यूपीए सरकारचे पाकिस्तान धोरण हे भारतीय प्रदेशाचे रक्षण, दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण व पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमध्ये दु:साहस करण्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न यांवर भर देणारे होते.
असे म्हटले जाते, की कठोर शब्दांनी जखमा होत नसतात, पण काही वेळा ते शब्द बोलणाऱ्याच्याच मानगुटीवर भुतासारखे स्वार होतात. याबाबतीत केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपदाचाही अनुभव नसलेल्या नेत्याला मी काही गोष्टीत सूट देण्यास तयार आहे, आपण दिल्ली व केंद्र सरकार याबाबतीत उपरे किंवा बाहेरचेच होतो, हे मोदी यांनीच मान्यही केले आहे. तरीही नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पाकिस्तानविषयी जी भाषा वापरली, ती भांडखोरपणाची होती. वापरलेल्या शब्दांचे परिणाम त्यांना माहीत नव्हते असेच त्यातून स्पष्ट झाले.
आता टीकेचा मारा
पंतप्रधान मोदी आता टीकेची झळ सोसत आहेत. भारताने पाकिस्तानविरोधात जास्तीत जास्त लष्करी बळाचा वापर करावा, असे अनेक लोकांनी जनमत चाचणीत म्हटले आहे. माध्यमातील चिअरलीडर्सनी ‘भारताला आता सूड हवा’, ‘भारताला बदला हवा आहे’, असे जाहीर करून टाकले. भाजपच्या रा. स्व. संघाकडून उसन्या घेतलेल्या सरचिटणिसांनी ‘आमचा एक दात पाडलात तर तुमचे अख्खे बोळकेच काढू’ (फॉर वन टूथ द होल जॉ) असे जाहीर करून टाकले. मोदी सरकारने पठाणकोट व उरी हल्ल्यांनंतर परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली, त्यावर एका जनमत चाचणीत अधिक लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची तातडीची प्रतिक्रिया हीच होती की, उरी हल्ल्यातील सूत्रधार शिक्षेविना सुटणार नाहीत. ही प्रतिक्रिया, मोदी यांनी २०१४ मधील निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जी वक्तव्ये केली होती त्यांच्याशी ताडून पाहता भारत पाकिस्तानवर लष्करी बळाचा वापर करील, असा तिचा अर्थ लावला तर तो अयोग्य ठरणार नाही. मी हा स्तंभ लिहीत असताना उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यास पाच दिवस उलटून गेले आहेत व कुठलीही लष्करी कारवाई झालेली नाही. भारतीय लष्कराने काही घुसखोरांना ठार केले व त्यात एक जवान धारातीर्थी पडला अशा बातम्या आल्या पण त्या दाव्याची खातरजमा झाली नव्हती. परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाने शब्दांचे खेळ सुरू केले. तिखट शब्दांतील निवेदने प्रसृत करण्यात आली. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना बोलावून निषेध खलिता देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांतही भारताने पाकिस्तानला शाब्दिक प्रत्युत्तरे दिली. यापूर्वी आपण असे अनेकदा केले आहे. दहशतवादी हल्ला झाला त्यानंतर पाकिस्तानचा हात असलेले पुरावे मिळाले, अनेक उथळ लोकांनी बदल्याची भाषा केली. काही शहाण्या लोकांनी भारताच्या मर्यादा ओळखून संयमित भाषा केली, शेवटी राजनैतिक प्रत्युत्तरावर प्रत्येक ठिकाणी पूर्णविराम मिळाला. हा पराभूताचा युक्तिवाद समजला जाईल, पण तसे नाही.
पाकिस्तानकडून होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांवर सुसंगत असे पाकिस्तानविषयक धोरण हा एक सुरक्षित मार्ग आहे, जेणेकरून पुढे तो देश तसे करण्यापासून दूर राहील. त्यापूर्वी, काही निरीक्षणवजा मुद्दे आधी मान्य करायला हवेत :
१. पाकिस्तान हा एका सरकारच्या अमलाखालील स्थिर देश नाही. तेथे अनेक व्यवस्था सरकारी अधिकारांचा गैरवापर करीत असतात, त्यात लष्कर व आयएसआय यांचा समावेश आहे. तेथे देशाची ओळख न बाळगणारे अनेक घटक व देशांची मान्यता असलेले अनेक घटक म्हणजे दहशतवादी यांना मोकळे रान आहे.
२. पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा अत्यंत वाईट आहे, तेथे अनेक प्रांतांत अशांतता आहे.
३. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असून अपयशाच्या मार्गावर आहे. संघराज्य सरकारला लोकांचा फारसा पाठिंबा नाही व तेथील सरकारला त्यांच्या कृतींच्या व भूमिकांच्या समर्थनासाठी डंका पिटावा लागतो.
४. पाकिस्तानात खरे तर मूठभर उच्चभ्रू वर्गाच्या हातात नोकरशाही व संरक्षण दलातील अधिकाराची पदे आहेत. राजकीय नेतेही याच मूठभर उच्चभ्रू गटातील आहेत. त्यांना नोकरशाही व संरक्षणदलातील त्यांच्या सहकाऱ्यांशी हातमिळवणी करणे भाग पडते.
५. आयसिस नाही, तरी इतर इस्लामी गटांनी पाकिस्तानात गेल्या दशकात बरीच ताकद मिळवताना पाय रोवले आहेत.
यूपीए सरकारने त्यांच्या धोरणात या सर्व घटकांचा विचार करून भारतीय प्रदेशाचे रक्षण, देशाला दहशतवादी हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवणे व पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमध्ये दु:साहस करण्यापासून दूर ठेवणे यावर भर दिला होता. हे धोरण परिपूर्ण नव्हते त्यात काही उणिवा होत्या पण आम्ही बहुतांश उद्दिष्टे साध्य केली होती. १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले ते शेवटचे, त्यानंतर दोन्ही देशांत युद्ध झाले नाही. त्यानंतर अलीकडे दोन्ही देशांत ठीक संबंध राहिले. हीच स्थिती यूपीएनंतरच्या काही काळात थोडय़ाफार फरकाने सुरू राहिली होती. मोदी यांच्या भेटीत लाहोरमध्ये ‘हॅपी बर्थ डे टू यू’ झाले होते किंवा परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा ऐन वेळी रद्द करावी लागली होती. दोन्ही देशांत ठोस असे संबंध राहिले नाहीत असेच चित्र होते. मुंबई हल्ल्यानंतर २००८ ते २०१४ दरम्यान पाकिस्तानवर आपण ज्या हल्ल्याचा सप्रमाण दोषारोप करू शकू असा एकही हल्ला झाला नाही. देशांतर्गत आत्मघातकी हल्लेसुद्धा जानेवारी २०१० व मार्च २०१३ या काळात झालेले नाहीत. थोडक्यात पाकिस्तान फार वाईट वागला अशी स्थिती नव्हती. २०१० नंतर जम्मू- काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली. पर्यटकांची संख्या वाढली. २०१० ते २०१४ दरम्यान नागरिक व सुरक्षा दलांचे जवान यांची प्राणहानी कमी झाली.
बचावात्मक आक्रमकता
खरे शहाणपण हे कठोर विश्लेषण, शांतपणे तर्कसंगत विचार, प्रागतिकता, स्वहित यात आहे. त्या आधारे पाकिस्तानविषयक धोरण तयार करणे महत्त्वाचे आहे. कारगिल, आग्रा, शर्म अल शेख, मुंबई, लाहोर/ पठाणकोट तसेच उरी येथील घटनांतून आपण काही धडे शिकले पाहिजे. बचावात्मक आक्रमकता असे आपले धोरण असले पाहिजे. आपण आधी आपली सीमा सुरक्षा वाढवली पाहिजे, घुसखोरी रोखली पाहिजे, गुप्तचर माहिती वाढवली पाहिजे, जिथे शक्य तिथे आधीच प्रतिबंधात्मक कृती केली पाहिजे. आपण पाकिस्तानला विविध पातळ्यांवर वाटाघाटीत गुंतवून ठेवले पाहिजे. पण त्यात ठरवून व काळजीपूर्वक अंतरही असले पाहिजे. याचा अर्थ आपण हे मान्य केले पाहिजे, की जम्मू-काश्मीरचा राजकीय प्रश्न सुटलेला नाही व त्यासाठी चौकटीबाहेर जाऊन धाडसाने काही निर्णय घेतले पाहिजेत, त्यातून सन्मान्य व घटनात्मक तोडगा जम्मू-काश्मीर समस्येशी संबंधितांशी चर्चा करून काढला पाहिजे. बुद्धिबळाच्या खेळात जसे प्रौढी (ह्य़ुब्रिस) टाळायची असते आणि एखाद्या तात्पुरत्या धक्क्याने घायकुतीला यायचे नसते, तसेच पाकिस्तानशीही वागून महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य केल्या पाहिजेत.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
असे म्हटले जाते, की कठोर शब्दांनी जखमा होत नसतात, पण काही वेळा ते शब्द बोलणाऱ्याच्याच मानगुटीवर भुतासारखे स्वार होतात. याबाबतीत केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपदाचाही अनुभव नसलेल्या नेत्याला मी काही गोष्टीत सूट देण्यास तयार आहे, आपण दिल्ली व केंद्र सरकार याबाबतीत उपरे किंवा बाहेरचेच होतो, हे मोदी यांनीच मान्यही केले आहे. तरीही नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पाकिस्तानविषयी जी भाषा वापरली, ती भांडखोरपणाची होती. वापरलेल्या शब्दांचे परिणाम त्यांना माहीत नव्हते असेच त्यातून स्पष्ट झाले.
आता टीकेचा मारा
पंतप्रधान मोदी आता टीकेची झळ सोसत आहेत. भारताने पाकिस्तानविरोधात जास्तीत जास्त लष्करी बळाचा वापर करावा, असे अनेक लोकांनी जनमत चाचणीत म्हटले आहे. माध्यमातील चिअरलीडर्सनी ‘भारताला आता सूड हवा’, ‘भारताला बदला हवा आहे’, असे जाहीर करून टाकले. भाजपच्या रा. स्व. संघाकडून उसन्या घेतलेल्या सरचिटणिसांनी ‘आमचा एक दात पाडलात तर तुमचे अख्खे बोळकेच काढू’ (फॉर वन टूथ द होल जॉ) असे जाहीर करून टाकले. मोदी सरकारने पठाणकोट व उरी हल्ल्यांनंतर परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली, त्यावर एका जनमत चाचणीत अधिक लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची तातडीची प्रतिक्रिया हीच होती की, उरी हल्ल्यातील सूत्रधार शिक्षेविना सुटणार नाहीत. ही प्रतिक्रिया, मोदी यांनी २०१४ मधील निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जी वक्तव्ये केली होती त्यांच्याशी ताडून पाहता भारत पाकिस्तानवर लष्करी बळाचा वापर करील, असा तिचा अर्थ लावला तर तो अयोग्य ठरणार नाही. मी हा स्तंभ लिहीत असताना उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यास पाच दिवस उलटून गेले आहेत व कुठलीही लष्करी कारवाई झालेली नाही. भारतीय लष्कराने काही घुसखोरांना ठार केले व त्यात एक जवान धारातीर्थी पडला अशा बातम्या आल्या पण त्या दाव्याची खातरजमा झाली नव्हती. परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाने शब्दांचे खेळ सुरू केले. तिखट शब्दांतील निवेदने प्रसृत करण्यात आली. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना बोलावून निषेध खलिता देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांतही भारताने पाकिस्तानला शाब्दिक प्रत्युत्तरे दिली. यापूर्वी आपण असे अनेकदा केले आहे. दहशतवादी हल्ला झाला त्यानंतर पाकिस्तानचा हात असलेले पुरावे मिळाले, अनेक उथळ लोकांनी बदल्याची भाषा केली. काही शहाण्या लोकांनी भारताच्या मर्यादा ओळखून संयमित भाषा केली, शेवटी राजनैतिक प्रत्युत्तरावर प्रत्येक ठिकाणी पूर्णविराम मिळाला. हा पराभूताचा युक्तिवाद समजला जाईल, पण तसे नाही.
पाकिस्तानकडून होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांवर सुसंगत असे पाकिस्तानविषयक धोरण हा एक सुरक्षित मार्ग आहे, जेणेकरून पुढे तो देश तसे करण्यापासून दूर राहील. त्यापूर्वी, काही निरीक्षणवजा मुद्दे आधी मान्य करायला हवेत :
१. पाकिस्तान हा एका सरकारच्या अमलाखालील स्थिर देश नाही. तेथे अनेक व्यवस्था सरकारी अधिकारांचा गैरवापर करीत असतात, त्यात लष्कर व आयएसआय यांचा समावेश आहे. तेथे देशाची ओळख न बाळगणारे अनेक घटक व देशांची मान्यता असलेले अनेक घटक म्हणजे दहशतवादी यांना मोकळे रान आहे.
२. पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा अत्यंत वाईट आहे, तेथे अनेक प्रांतांत अशांतता आहे.
३. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असून अपयशाच्या मार्गावर आहे. संघराज्य सरकारला लोकांचा फारसा पाठिंबा नाही व तेथील सरकारला त्यांच्या कृतींच्या व भूमिकांच्या समर्थनासाठी डंका पिटावा लागतो.
४. पाकिस्तानात खरे तर मूठभर उच्चभ्रू वर्गाच्या हातात नोकरशाही व संरक्षण दलातील अधिकाराची पदे आहेत. राजकीय नेतेही याच मूठभर उच्चभ्रू गटातील आहेत. त्यांना नोकरशाही व संरक्षणदलातील त्यांच्या सहकाऱ्यांशी हातमिळवणी करणे भाग पडते.
५. आयसिस नाही, तरी इतर इस्लामी गटांनी पाकिस्तानात गेल्या दशकात बरीच ताकद मिळवताना पाय रोवले आहेत.
यूपीए सरकारने त्यांच्या धोरणात या सर्व घटकांचा विचार करून भारतीय प्रदेशाचे रक्षण, देशाला दहशतवादी हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवणे व पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमध्ये दु:साहस करण्यापासून दूर ठेवणे यावर भर दिला होता. हे धोरण परिपूर्ण नव्हते त्यात काही उणिवा होत्या पण आम्ही बहुतांश उद्दिष्टे साध्य केली होती. १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले ते शेवटचे, त्यानंतर दोन्ही देशांत युद्ध झाले नाही. त्यानंतर अलीकडे दोन्ही देशांत ठीक संबंध राहिले. हीच स्थिती यूपीएनंतरच्या काही काळात थोडय़ाफार फरकाने सुरू राहिली होती. मोदी यांच्या भेटीत लाहोरमध्ये ‘हॅपी बर्थ डे टू यू’ झाले होते किंवा परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा ऐन वेळी रद्द करावी लागली होती. दोन्ही देशांत ठोस असे संबंध राहिले नाहीत असेच चित्र होते. मुंबई हल्ल्यानंतर २००८ ते २०१४ दरम्यान पाकिस्तानवर आपण ज्या हल्ल्याचा सप्रमाण दोषारोप करू शकू असा एकही हल्ला झाला नाही. देशांतर्गत आत्मघातकी हल्लेसुद्धा जानेवारी २०१० व मार्च २०१३ या काळात झालेले नाहीत. थोडक्यात पाकिस्तान फार वाईट वागला अशी स्थिती नव्हती. २०१० नंतर जम्मू- काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली. पर्यटकांची संख्या वाढली. २०१० ते २०१४ दरम्यान नागरिक व सुरक्षा दलांचे जवान यांची प्राणहानी कमी झाली.
बचावात्मक आक्रमकता
खरे शहाणपण हे कठोर विश्लेषण, शांतपणे तर्कसंगत विचार, प्रागतिकता, स्वहित यात आहे. त्या आधारे पाकिस्तानविषयक धोरण तयार करणे महत्त्वाचे आहे. कारगिल, आग्रा, शर्म अल शेख, मुंबई, लाहोर/ पठाणकोट तसेच उरी येथील घटनांतून आपण काही धडे शिकले पाहिजे. बचावात्मक आक्रमकता असे आपले धोरण असले पाहिजे. आपण आधी आपली सीमा सुरक्षा वाढवली पाहिजे, घुसखोरी रोखली पाहिजे, गुप्तचर माहिती वाढवली पाहिजे, जिथे शक्य तिथे आधीच प्रतिबंधात्मक कृती केली पाहिजे. आपण पाकिस्तानला विविध पातळ्यांवर वाटाघाटीत गुंतवून ठेवले पाहिजे. पण त्यात ठरवून व काळजीपूर्वक अंतरही असले पाहिजे. याचा अर्थ आपण हे मान्य केले पाहिजे, की जम्मू-काश्मीरचा राजकीय प्रश्न सुटलेला नाही व त्यासाठी चौकटीबाहेर जाऊन धाडसाने काही निर्णय घेतले पाहिजेत, त्यातून सन्मान्य व घटनात्मक तोडगा जम्मू-काश्मीर समस्येशी संबंधितांशी चर्चा करून काढला पाहिजे. बुद्धिबळाच्या खेळात जसे प्रौढी (ह्य़ुब्रिस) टाळायची असते आणि एखाद्या तात्पुरत्या धक्क्याने घायकुतीला यायचे नसते, तसेच पाकिस्तानशीही वागून महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य केल्या पाहिजेत.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
