धुमसणारी शेती

अनेक राज्यांत शेतकरी आंदोलनांचे लोण आता पसरत चालले आहे. शेती क्षेत्रातील दुरवस्थेने शेतकऱ्यांची जी स्थिती आज आहे त्याची ही परिणती आहे. या क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या मंडळींकडून दोन वर्षे या विषयावर बरेच बोलले व लिहिले गेले आहे.

काही राज्यांत लागोपाठ दोन वर्षे असलेला दुष्काळ हे या शोकांतिकेचे मूळ कारण आहे. वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळास कुठल्या सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही हे खरे; पण सरकारचे गैरव्यवस्थापन मात्र दुष्काळाचे दुष्परिणाम शतपटीने वाढवीत आहे. दुष्काळाच्या अस्मानी आपत्तीशिवाय अनेक अशाही आपत्ती आहेत, ज्या माणसांनीच निर्माण केलेल्या आहेत. त्यात सरकार हा घटक जास्त करून कारणीभूत असतो. दोन वर्षांच्या दुष्काळांनी देशात स्फोटक परिस्थिती कशी निर्माण केली याचे विवेचन मी या स्तंभातून करणार आहे.

भारतातील बहुतांश शेतकरी हे इतर पर्याय नाही म्हणून नाइलाजाने शेती करतात. जमीन हीच त्यांची मालमत्ता असते व शेती करणे हेच कौशल्य त्यांच्याकडे असते. त्यांनी शेती न केल्यास त्यांनाच उपासमारीस तोंड द्यावे लागेल. कृषी क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कमी होत चालला आहे, पण त्याच क्षेत्रात अधिक लोकांना रोजगार आहे, अशी स्थिती अद्यापि आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे व अजूनही ती शेतीवरच जास्त अवलंबून आहे.

दुर्लक्षाची किंमत

कृषी क्षेत्राबाबत बोलायचे तर केंद्रातील रालोआ सरकारने त्याकडे पाहण्याची जणू दृष्टीच गमावली आहे. त्यांना मूलभूत सत्य काय आहे हे समजेनासे झाले आहे हे दुर्दैव. कृषी क्षेत्र हे या सरकारचे नावडते म्हणूनच की काय मे २०१४ पासून कृषीमंत्री बदललेले नाहीत. खरे तर आताचे कृषीमंत्री हे सरकारमध्ये फारसे वजन नसलेले लिंबूटिंबू आहेत, कारण शरद पवार यांच्यानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणजे आताचे कृषीमंत्री कोण, या प्रश्नाचे उत्तर फार थोडय़ा जणांना देता येईल. या कृषीमंत्र्यांचे दर्शन फारसे कुणाला झालेले नाही किंवा अनेक लोकांना ते काही बोलल्याचेही आठवतही नाही. एकदा त्यांनी कृषी क्षेत्राबाबत निवेदन केलेले होते ते मात्र मला आठवते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सहा वर्षांत दुप्पट केले जाईल, ही पंतप्रधानांनीच केलेली घोषणा त्यांनी पडसाद उमटावेत तशी पुन्हा सर्वाना ऐकवली होती. शेतक ऱ्यांचे खरे उत्पन्न दुप्पट करणार आहात की नाममात्र उत्पन्न दुप्पट करणार आहात, असे जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले तेव्हा शून्यवत शांतताच उत्तरात ऐकू आली.

दुसरीकडे सरकारने किमान आधारभूत दरांबाबत अनेक चुका केल्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात व प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने एम. एस. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्वामिनाथन समितीने केलेली किमान किफायतशीर दराची व्याख्या ही उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्केअधिक दर अशी आहे, सरकारने त्याप्रमाणे शेतीमालाला भाव देण्याचा वायदा केला होता, पण भाजपने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला केवळ पानेच पुसली असे नाही, तर त्यांना किमान आधारभूत किमती पहिली तीन वर्षे वाढवूनही दिल्या नाहीत, हे आकडेच सांगतात.

आता सरकारने किमान आधारभूत दर वाढवून का दिले नाहीत, याचे कारण एक तर महागाई वाढली हे होते, पण ते अंशत: खरे आहे. महागाई वाढेल या भीतीने शेतकऱ्यांचे हित डावलणे हा वेडेपणाचा कळस होता. काही प्रमाणात महागाई अपरिहार्यच असते. त्यात सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्याकडील साधनांचा वापर करून चलनवाढ रोखायची असते, त्यासाठी शेतक ऱ्यांना किमान आधारभूत दर वाढवून न देण्याची शिक्षा देण्याचे कारण नसते; पण सरकारने काही केले नाही.

सरकारच्या अनेक चुका

दुसरी मोठी चूक म्हणजे निश्चलनीकरण. हरीश दामोदरन यांनी त्यांच्या लेखात निश्चलनीकरणाने हंगामोत्तर कृषी अर्थव्यवस्था कशी मोडकळीस आली ते आकडेवारीनिशी दाखवून दिले (बघा- क्रॉप्स ऑफ रॅथ, दी इंडियन एक्स्प्रेस १२ जून २०१७, संतापाचे पीक- लोकसत्ता १४ जून). कृषी उत्पादनांची खरेदी-विक्री ही रोखीत केली जात असते. निश्चलनीकरणाने तरलता कमी झाली म्हणजे रोख पैशांची उपलब्धता कमी झाली. परिणामी दर कोसळले. दामोदरन यांच्या मते टोमॅटो, बटाटे, व कांदे यांच्या किमती या संबंधित काळात कधीच इतक्या कोसळल्या नव्हत्या. सोयाबीन, तूर, लसूण, मेथी, द्राक्षे यांची स्थितीही तीच होती. शेतकऱ्यांनी घाईने, नैराश्याने विक्री केली असे गृहीत धरले तरी दामोदरन यांच्या मते कृषी क्षेत्रात आपण चलनसंकोचाकडे वाटचाल केली व त्याचे कारण निश्चलनीकरण हेच होते.

पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशात सरकार येण्याआधीच तेथील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे भाजप सत्तेवर आल्यास माफ केली जातील ही घोषणा केली, ती सरकारची तिसरी चूक. खरे तर ते निवडणूक आश्वासन होते. आपण निवडणुका जिंकू याची कुठलीही खात्री भाजपला नव्हती, पण निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळणे भाजपला क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे कर्जमाफीचे भूत भाजपच्या मानगुटीवर बसले. शेती कर्जमाफी ही चांगली आणि वाईट दोन्ही असू शकते. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी काही दिवसांपूर्वी असे म्हटले होते, की कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून दीर्घ मुदतीच्या कर्जपुरवठय़ावर त्यामुळे परिणाम होतो. जेव्हा शेतक ऱ्यांना किमान योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा ते कर्ज फेडू शकत नाहीत तेव्हा ते कर्जमाफी मागतात. पण येथे तर देशाच्या पंतप्रधानांनीच संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दिले होते, त्यामुळे त्या आश्वासनाची आता पूर्तता करा, अशी मागणी शेतक ऱ्यांनी केली तर त्यात त्यांचा दोष नव्हता. फेब्रुवारी २००८ मध्ये आर्थिक स्थिती चांगली होती, आर्थिक वाढीला नवा जोम होता. त्या वेळी लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना एका वेळी कर्जमाफी देणे योग्यच होते. त्या वेळी केंद्र सरकारला याचा विश्वास होता, की कर्जमाफीसाठी आपण पैसा देऊ शकतो व त्यामुळे सरकारने तो निर्णय पुढे नेऊन जाहीरही केला. सन २०१७ मधल्या कर्जमाफीची कहाणी वेगळी आहे. त्यातील निकष शहाणपणाचे मुळीच नव्हते, त्यामुळे त्यावर उलटसुलट मते व्यक्त झाली. जे सरकार अजून सत्तेवर आले नव्हते त्याच्या वतीने पंतप्रधानांनी कर्जमाफी जाहीर केली. ही कर्जमाफी पेलण्याची उत्तर प्रदेशची क्षमता आहे की नाही याचा विचार कुणी केला नाही. त्या आश्वासनाचा व नंतर त्याच्या पूर्ततेचा इतर राज्यांवर काय परिणाम होईल याचाही विचार कुणाला करावासा वाटला नाही. भाजपने कर्जमाफीच्या वाघावर स्वार होण्याचा प्रयत्न केला, पण आता तोच वाघ मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांत शेतकरी आंदोलनांच्या रूपात धुमाकूळ घालतो आहे.

संतप्त बेरोजगार युवक

उंटावरच्या पाठीवरची शेवटची काडी म्हणजे बेरोजगारीतील वाढ. तरुणवर्गाच्या हाताला शेतात व शेतीबाहेरच्या क्षेत्रातही काम नाही. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगात रोजगारनिर्मिती नाही. द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या शहरात युवक बेरोजगार आहेत व त्यांचा संताप केंद्र सरकारविरोधात उफाळून आला आहे.

भाजप सरकार कधीही स्वतच्या चुका मान्य करणार नाही. भाजपचा कुणी नेता पंतप्रधानांना त्यांनी केलेल्या चुका लक्षात आणून देण्याची हिंमत दाखवणार नाही. आता यावर पंतप्रधान काय जादू करून रामबाण उपाय त्यांच्या पोतडीतून काढतात याची उत्सुकता आहे. तूर्तास तरी.. थांबा आणि वाट पाहा.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN