पी. चिदम्बरम
धोके ओळखण्यात कमी पडणे निराळे आणि धोके ओळखूनही अविश्वसनीय भाकिते करणे वेगळे! कारण लोकानुनय आणि अर्थनीती यांची गल्लत झाल्यास विकास होत नाही..
दोन वर्षांपूर्वी, २ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी संसदेत सांगितले होते की भारत करोना विषाणूच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले, ‘‘लोकांनी घाबरून जाण्याची आणि करोनाचा संसर्ग होईल या भीतीने अगदी प्रत्येक ठिकाणी आणि सारखी मुखपट्टी वापरण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. मुखपट्टी वापरायची की नाही हे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.’’
डॉ. हर्षवर्धन यांच्या या विधानानंतर कुणा डॉक्टर नितीन यांनी ट्विट केले: ‘‘करोना महासाथीची ही परिस्थिती स्वत: एक डॉक्टरच हाताळत आहेत आणि जातीने त्यात लक्ष घालत आहेत ही फार चांगली, महत्त्वाची आणि अभिमानाची बाब आहे.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘मी स्वत: एक डॉक्टर आहे. डॉक्टर म्हणून माझा स्वत:वर, तुमच्यावर (डॉ. हर्षवर्धन यांच्यावर) आणि आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. आपण सगळे जण मिळून करोनाच्या या महासाथीवर सहज मात करू.’’२४ मार्च २०२० च्या संध्याकाळनंतर, देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली. करोना महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रादुर्भावानंतर म्हणजे ७ जुलै २०२१ रोजी, डॉक्टर हर्षवर्धन यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले!
जणू एकच हात !
अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे फेब्रुवारी २०२२ चे अहवाल वाचताना मला डॉ. हर्षवर्धन आणि डॉ. नितीन यांची आठवण झाली. देशाच्या वित्त व्यवस्थापनाची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयावर असते. या खात्याने अहवालात स्वत:चीच पाठ थोपटून घेणे मी समजू शकतो. पण देशातील चलनविषयक परिस्थिती आणि पतनिश्चितीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल स्पष्ट बोलणे, चिकित्सा करणे अपेक्षित आहे. अर्थ मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोघांचेही अहवाल वाचून, दोहोंतील बरीच माहिती तसेच तपशील सारखेच असतील हे मान्य करूनही मला असा प्रश्न पडला की हे दोन्ही अहवाल कुणी एकाच व्यक्तीने तर लिहिलेले नाहीत ना !
देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे सांगणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाची सुरुवातच उदासीन आहे. ‘‘सध्याचे एकूण वातावरणच असे आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था देखील उतरणीला लागली आहे. ओमायक्रॉन विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे सावट अद्यापही आहे. विकसित तसेच विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची तसेच त्यांचे चलनविषयक धोरण अधिक कठोर होण्याची शक्यता अनेक मध्यवर्ती बँका मांडत आहेत. त्यांच्या मते एकूण जागतिक पातळीवरच अर्थव्यवस्थेचा वेग पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे.’’ या अहवालातील निष्कर्षदेखील गंभीरच आहेत. ‘‘जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ आणि पुरवठा- साखळीतील अडथळे कायम राहिल्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये अनिश्चितता वाढते आहे. सगळय़ाच अर्थ व्यवस्थांच्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे. गुंतवणूकदार जोखीम घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळे भांडवलाचा प्रवाह खंडित होऊ शकतो आणि पुढे जाऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास अडथळा येऊ शकतो.’’ सुरुवातीपासून ते निष्कर्षांपर्यंत, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात काहीही फरक नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात स्वत:चे कौतुक आणि एकूण परिस्थितीबद्दलची सकारात्मक आणि उत्साही मांडणी आहे. पण त्याबरोबरच त्यात असलेला धोक्याचा इशारा देखील लक्षात घ्यायला हवा. हा अहवाल म्हणतो, ‘‘अलीकडील भू-राजकीय घडामोडींमुळे येत्या वर्षांत आर्थिक विकास किती होईल, तसेच महागाई किती वाढेल हे सांगणे कठीण झाले आहे.’’
काळजीचे मुद्दे
अर्थात मलादेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेची काळजी आहे. तिची चांगली वाढ व्हावी असेच मलाही वाटते, त्यामुळेच मीदेखील तिच्यासंदर्भातील मला काळजीचे वाटतात ते मुद्दे उपस्थित करतो आहे.
प्रत्येक विभाग आणि प्रत्येक मोठय़ा अर्थव्यवस्थेचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा वेग सरासरी दीड टक्क्यांनी कमी होईल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. अमेरिकेचा विकासदर दोन टक्क्यांनी, तर चीनचा ३. २ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा विकास दर फक्त ०.५ टक्क्यांनी कमी होईल आणि तो तब्बल ‘९ टक्के (२०२२-२३ मध्ये) राहील’ यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.बहुतांश विकसित तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढली आहे. सोने, जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये भारताचा घाऊक किमतीचा निर्देशांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स – डब्ल्युपीआय ) १३.१ टक्के आणि किरकोळ किमतीचा निर्देशांक (कन्झ्यूमर प्राइस इंडेक्स- सीपीआय) ६.१ टक्के होता. अन्नधान्य महागाई ५.९ टक्के, उत्पादन महागाई ९.८ टक्के आणि इंधन आणि वीज महागाई निर्देशांक अजूनही ८.७ टक्क्यांवर आहे.या सगळय़ा परिस्थितीचा गुंतवणूकदारांना जो धक्का बसला आहे, त्याच मानसिकतेत ते अजूनही आहेत. शेअर बाजार खाली आले आहेत, मुख्यत: रोखे महागले आहेत. आणि मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवण्याचा इशारा दिला आहे किंवा वाढवला आहे.रोजगाराच्या आघाडीवर, भारतातील कामगारांच्या कामात तसेच कामावर असलेल्या कामगारांच्या संख्येतही घट झाली आहे.
खर्चाच्या आघाडीवर, सरकारने आपल्या भांडवली खर्चावर बंधने आणली आहेत. (‘खासगी गुंतवणूक वाढेल’ असा सरकारचा युक्तिवाद असला तरी तो चर्चेचा विषय आहे.). सरकारी भांडवली खर्चाचा अंदाज संशयास्पद आहे, उलट तो दुप्पट होऊ शकतो. पण या भांडवली खर्चासाठीचा वित्तपुरवठा मुख्यत्वे, बाजारातून घेतलेल्या कर्जातून होतो.
कल्याणकारी योजना हाच विकास ?
सध्याच्या परिस्थितीत तातडीच्या कुशल व्यवस्थापनाची गरज आहे. ‘उच्च वारंवारितेचे निर्देशक’ (म्हणजे घाऊक व किरकोळ किंमत निर्देशांकांसह वीजमागणी, वस्तूृ/सेवा कर संकलन व त्यासाठीच्या ‘ई-वे बिलां’ची संख्या, आयात आदींचे आकडे) मुख्यत्वे मध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंतांच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करतात. महागाई आणि बेरोजगारीची जास्त झळ गरिबांना बसते आणि त्यामुळे ते त्रस्त असतात. सरकार रोजगार निर्मितीचे जे आकडे दाखवत आहे, त्या नोकऱ्या गरीब, अशिक्षित आणि अकुशल लोक मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी शेतात, तळाच्या पातळीवरील सेवांमध्ये आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमध्ये रोजगार निर्माण होणे आवश्यक आहे. तिथे ते निर्माण होणे सध्याच्या परिस्थितीत कठीण आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत विकास कमी झाला किंवा नाही झाला तरी चालेल; पण या पातळीवरील लोकांच्या जीवनातील आर्थिक अडचणी कमी होणे आवश्यक आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये, बहुसंख्य मतदारांना ‘विकास’ हवा होता, पण त्यांनी मतदान मात्र ‘जैसे थे’ स्थितीला केले, असे वेगवेगळय़ा सर्वेक्षणांमधून दिसते. कल्याणकारी योजनांवर भिस्त ठेवून, ‘तेल- रेशन’वर मते मिळवणारा कल्याणवाद उपयुक्त आहे खरा; पण तो लोकांना सक्षम बनवणाऱ्या खऱ्या आणि टिकाऊ विकासासाठी पर्याय होऊ शकत नाही .
आमूलाग्र सुधारणा, सरकारी नियंत्रण कमी करणे, स्पर्धा वाढणे, स्वातंत्र्य देणे, दहशत किंवा भीतीमुक्त वातावरण निर्माण करणे, मतभिन्नतेबाबत सहनशील आणि संवेदनशील असणे आणि खरा संघराज्यवाद यातूनच ‘खरा आणि टिकाऊ विकास’ होईल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत पाचपैकी चार राज्यांमधील लोकांनी परिवर्तनापेक्षा स्थितीवादालाच कौल दिल्याचे दिसते. त्यांचे मतदान खऱ्या आणि टिकाऊ विकासाला झाले आहे की त्या विरोधात, हे येणारा काळच आपल्याला सांगेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
धोके ओळखण्यात कमी पडणे निराळे आणि धोके ओळखूनही अविश्वसनीय भाकिते करणे वेगळे! कारण लोकानुनय आणि अर्थनीती यांची गल्लत झाल्यास विकास होत नाही..
दोन वर्षांपूर्वी, २ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी संसदेत सांगितले होते की भारत करोना विषाणूच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले, ‘‘लोकांनी घाबरून जाण्याची आणि करोनाचा संसर्ग होईल या भीतीने अगदी प्रत्येक ठिकाणी आणि सारखी मुखपट्टी वापरण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. मुखपट्टी वापरायची की नाही हे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.’’
डॉ. हर्षवर्धन यांच्या या विधानानंतर कुणा डॉक्टर नितीन यांनी ट्विट केले: ‘‘करोना महासाथीची ही परिस्थिती स्वत: एक डॉक्टरच हाताळत आहेत आणि जातीने त्यात लक्ष घालत आहेत ही फार चांगली, महत्त्वाची आणि अभिमानाची बाब आहे.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘मी स्वत: एक डॉक्टर आहे. डॉक्टर म्हणून माझा स्वत:वर, तुमच्यावर (डॉ. हर्षवर्धन यांच्यावर) आणि आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. आपण सगळे जण मिळून करोनाच्या या महासाथीवर सहज मात करू.’’२४ मार्च २०२० च्या संध्याकाळनंतर, देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली. करोना महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रादुर्भावानंतर म्हणजे ७ जुलै २०२१ रोजी, डॉक्टर हर्षवर्धन यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले!
जणू एकच हात !
अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे फेब्रुवारी २०२२ चे अहवाल वाचताना मला डॉ. हर्षवर्धन आणि डॉ. नितीन यांची आठवण झाली. देशाच्या वित्त व्यवस्थापनाची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयावर असते. या खात्याने अहवालात स्वत:चीच पाठ थोपटून घेणे मी समजू शकतो. पण देशातील चलनविषयक परिस्थिती आणि पतनिश्चितीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल स्पष्ट बोलणे, चिकित्सा करणे अपेक्षित आहे. अर्थ मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोघांचेही अहवाल वाचून, दोहोंतील बरीच माहिती तसेच तपशील सारखेच असतील हे मान्य करूनही मला असा प्रश्न पडला की हे दोन्ही अहवाल कुणी एकाच व्यक्तीने तर लिहिलेले नाहीत ना !
देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे सांगणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाची सुरुवातच उदासीन आहे. ‘‘सध्याचे एकूण वातावरणच असे आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था देखील उतरणीला लागली आहे. ओमायक्रॉन विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे सावट अद्यापही आहे. विकसित तसेच विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची तसेच त्यांचे चलनविषयक धोरण अधिक कठोर होण्याची शक्यता अनेक मध्यवर्ती बँका मांडत आहेत. त्यांच्या मते एकूण जागतिक पातळीवरच अर्थव्यवस्थेचा वेग पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे.’’ या अहवालातील निष्कर्षदेखील गंभीरच आहेत. ‘‘जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ आणि पुरवठा- साखळीतील अडथळे कायम राहिल्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये अनिश्चितता वाढते आहे. सगळय़ाच अर्थ व्यवस्थांच्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे. गुंतवणूकदार जोखीम घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळे भांडवलाचा प्रवाह खंडित होऊ शकतो आणि पुढे जाऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास अडथळा येऊ शकतो.’’ सुरुवातीपासून ते निष्कर्षांपर्यंत, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात काहीही फरक नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात स्वत:चे कौतुक आणि एकूण परिस्थितीबद्दलची सकारात्मक आणि उत्साही मांडणी आहे. पण त्याबरोबरच त्यात असलेला धोक्याचा इशारा देखील लक्षात घ्यायला हवा. हा अहवाल म्हणतो, ‘‘अलीकडील भू-राजकीय घडामोडींमुळे येत्या वर्षांत आर्थिक विकास किती होईल, तसेच महागाई किती वाढेल हे सांगणे कठीण झाले आहे.’’
काळजीचे मुद्दे
अर्थात मलादेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेची काळजी आहे. तिची चांगली वाढ व्हावी असेच मलाही वाटते, त्यामुळेच मीदेखील तिच्यासंदर्भातील मला काळजीचे वाटतात ते मुद्दे उपस्थित करतो आहे.
प्रत्येक विभाग आणि प्रत्येक मोठय़ा अर्थव्यवस्थेचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा वेग सरासरी दीड टक्क्यांनी कमी होईल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. अमेरिकेचा विकासदर दोन टक्क्यांनी, तर चीनचा ३. २ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा विकास दर फक्त ०.५ टक्क्यांनी कमी होईल आणि तो तब्बल ‘९ टक्के (२०२२-२३ मध्ये) राहील’ यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.बहुतांश विकसित तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढली आहे. सोने, जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये भारताचा घाऊक किमतीचा निर्देशांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स – डब्ल्युपीआय ) १३.१ टक्के आणि किरकोळ किमतीचा निर्देशांक (कन्झ्यूमर प्राइस इंडेक्स- सीपीआय) ६.१ टक्के होता. अन्नधान्य महागाई ५.९ टक्के, उत्पादन महागाई ९.८ टक्के आणि इंधन आणि वीज महागाई निर्देशांक अजूनही ८.७ टक्क्यांवर आहे.या सगळय़ा परिस्थितीचा गुंतवणूकदारांना जो धक्का बसला आहे, त्याच मानसिकतेत ते अजूनही आहेत. शेअर बाजार खाली आले आहेत, मुख्यत: रोखे महागले आहेत. आणि मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवण्याचा इशारा दिला आहे किंवा वाढवला आहे.रोजगाराच्या आघाडीवर, भारतातील कामगारांच्या कामात तसेच कामावर असलेल्या कामगारांच्या संख्येतही घट झाली आहे.
खर्चाच्या आघाडीवर, सरकारने आपल्या भांडवली खर्चावर बंधने आणली आहेत. (‘खासगी गुंतवणूक वाढेल’ असा सरकारचा युक्तिवाद असला तरी तो चर्चेचा विषय आहे.). सरकारी भांडवली खर्चाचा अंदाज संशयास्पद आहे, उलट तो दुप्पट होऊ शकतो. पण या भांडवली खर्चासाठीचा वित्तपुरवठा मुख्यत्वे, बाजारातून घेतलेल्या कर्जातून होतो.
कल्याणकारी योजना हाच विकास ?
सध्याच्या परिस्थितीत तातडीच्या कुशल व्यवस्थापनाची गरज आहे. ‘उच्च वारंवारितेचे निर्देशक’ (म्हणजे घाऊक व किरकोळ किंमत निर्देशांकांसह वीजमागणी, वस्तूृ/सेवा कर संकलन व त्यासाठीच्या ‘ई-वे बिलां’ची संख्या, आयात आदींचे आकडे) मुख्यत्वे मध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंतांच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करतात. महागाई आणि बेरोजगारीची जास्त झळ गरिबांना बसते आणि त्यामुळे ते त्रस्त असतात. सरकार रोजगार निर्मितीचे जे आकडे दाखवत आहे, त्या नोकऱ्या गरीब, अशिक्षित आणि अकुशल लोक मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी शेतात, तळाच्या पातळीवरील सेवांमध्ये आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमध्ये रोजगार निर्माण होणे आवश्यक आहे. तिथे ते निर्माण होणे सध्याच्या परिस्थितीत कठीण आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत विकास कमी झाला किंवा नाही झाला तरी चालेल; पण या पातळीवरील लोकांच्या जीवनातील आर्थिक अडचणी कमी होणे आवश्यक आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये, बहुसंख्य मतदारांना ‘विकास’ हवा होता, पण त्यांनी मतदान मात्र ‘जैसे थे’ स्थितीला केले, असे वेगवेगळय़ा सर्वेक्षणांमधून दिसते. कल्याणकारी योजनांवर भिस्त ठेवून, ‘तेल- रेशन’वर मते मिळवणारा कल्याणवाद उपयुक्त आहे खरा; पण तो लोकांना सक्षम बनवणाऱ्या खऱ्या आणि टिकाऊ विकासासाठी पर्याय होऊ शकत नाही .
आमूलाग्र सुधारणा, सरकारी नियंत्रण कमी करणे, स्पर्धा वाढणे, स्वातंत्र्य देणे, दहशत किंवा भीतीमुक्त वातावरण निर्माण करणे, मतभिन्नतेबाबत सहनशील आणि संवेदनशील असणे आणि खरा संघराज्यवाद यातूनच ‘खरा आणि टिकाऊ विकास’ होईल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत पाचपैकी चार राज्यांमधील लोकांनी परिवर्तनापेक्षा स्थितीवादालाच कौल दिल्याचे दिसते. त्यांचे मतदान खऱ्या आणि टिकाऊ विकासाला झाले आहे की त्या विरोधात, हे येणारा काळच आपल्याला सांगेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
