ठार झालेली व्यक्ती अतिरेकी होती का, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारचा नसून न्यायालयांचाच आहे. मात्र, ‘अतिरेकी येऊ शकतात’ अशी खबर केंद्रीय गुप्तचरांकडून आल्यावर राज्य पोलिसांनी एखादी चकमक घडवावी आणि केंद्र सरकारकडे बोट दाखवावे, असा प्रकार इशरत जहाँ खटल्यादरम्यान होऊ लागला होता.. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा गैर अर्थ काढण्याचे हे प्रकार रोखण्यासाठी पुढील प्रतिज्ञापत्र आवश्यकच होते, अशी बाजू मांडतानाच ‘इशरत जहाँ चकमकी’ची न्यायालयसिद्ध तथ्ये नोंदवणारे टिपण..
इशरत जहाँ हिच्यासह अन्य तिघांना गुजरात पोलिसांनी चकमकीत ठार केले होते. ही खरोखरच चकमक होती की चकमकीचा बनाव? याचे उत्तर मला माहीत नाही.
हे उत्तर माहीत असल्याचा दावा करणारे इतर काही जण आहेत. नागरिक म्हणून माझे देशबांधवच असलेल्या या काही जणांकडे ती चकमक अगदी बावनकशी खरीच होती हे सांगण्याचा जो ठामपणा आहे, तो मला तरी चकित करून जातो. असे ठाम दावे करणाऱ्या नागरिकांनी या खटल्यातील आरोपपत्र वाचलेलेच नसते, हे विशेष. तरीदेखील, जे कोणी चौघे जण ठार करण्यात आले ते दहशतवादीच होते आणि त्यामुळे चकमक खरीच ठरते, याबद्दल हे काही जण अत्यंत ठाम असतात.
कसाब विरुद्ध अखलाक
तशा ठामपणासाठी जो कार्यकारणभाव त्यांनी वापरला, तो ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवरील विश्वासाला सुरुंग लावणारा आहे, हे मात्र अशा लोकांच्या गावीही नसते.
‘प्रत्येक व्यक्ती- जोवर तिला उचित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार दोषी सिद्ध केले जात नाही- तोवर निरपराधच मानायला हवी’ हे या संकल्पनेमागील एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे, त्या तत्त्वाशी माझी निष्ठा अभिमानपूर्वक कायम राखूनच मी हे लिहितो आहे. या तत्त्वास आपण ज्या दिवशी दूर फेकून देऊ, त्याच दिवशी आपल्या देशातील कायद्याचे राज्यसुद्धा नष्ट होण्याची सुरुवात आपल्याकडून घडेल.
अजमल कसाब हा ‘२६/११’ खटल्यातील आरोपी. त्याच्याही बाबत हे तत्त्व सरकारने दूर लोटले नव्हते. मोहम्मद अखलाक या दादरी येथील रहिवाशाच्या प्रकरणात मात्र जमावाने ते तत्त्व दूर भिरकावले होते. इशरत जहाँ खटला हा तर, आपण या तत्त्वाचे पालन करतो की नाही याची परीक्षाच पाहणारा आहे.
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी इशरत जहाँ आणि इतर तिघे जण हे दहशतवादी अथवा दहशतवाद्यांशी संपर्कात असलेले असे असल्याची माहिती गुजरात पोलिसांना पुरवली होती. त्या माहितीच्या आधारे कार्यवाही करताना या संशयितांना पकडणे, पुरावे जमा करणे, त्यांच्यावर आरोप ठेवून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणे हे गुजरात पोलिसांचे कर्तव्य होते. प्रत्यक्षात यापेक्षा अगदी विपरीत घडले.
इशरत आणि अन्य तिघांचा मृत्यू १५ जून २००४ रोजी झाला, ती खरोखरीची चकमकच होती असा दावा पोलिसांनी केला. इशरत जहाँ हिची आई- शमीमा कौसर- हिने मात्र ती चकमक खोटी असून ते चौघेही जण पोलीस कोठडीतच मारले गेले होते, असा दावा केला. मग विशेष न्यायाधीशांनी, न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती, ‘एसआयटी’ आणि ‘सीबीआय’
या चौकशीअंती ७ सप्टेंबर २००९ रोजी न्या. एस. पी. तमंग यांनी, ही चकमक खोटी असल्याचा निष्कर्ष काढणारा अहवाल दिला. त्यातील तपशील स्तब्ध करणारे होते :
– चारही जणांना ते पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच, १४ जून २००४ च्या रात्री ठार करण्यात आले;
– मोटारीत बसलेले असताना, अगदी जवळून त्यांच्यावर गोळय़ा चालविण्यात आल्या; तसेच
– गोळय़ा चालविण्यासाठी ज्या शस्त्रांचा वापर झाला ती परवानाधारक नसून बेकायदा शस्त्रे होती.
या अहवालानंतर १२ ऑगस्ट २०१० रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (स्पेशल इनव्हेस्टिगेशन टीम : एसआयटी) स्थापून तपास त्या पथकाकडे सोपविला. तपास पूर्णत्वास गेल्यावर एसआयटीचा निष्कर्ष असा होता की, ही चकमक नसून चकमकीचा बनाव आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने २०११ सालच्या १ डिसेंबर रोजी हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन : सीबीआय) सोपविण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला आणि त्याचा निष्कर्ष हा निघाला की, ती चकमक बनावट होती. याच तपासाआधारे २०१३ सालच्या ३ जुलै रोजी सीबीआयने सात पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल केले. ज्या तत्त्वावरील माझी निष्ठा मी अढळच मानतो, त्यानुसार मी हेही म्हणावयास तयार आहे की, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोषारोप सिद्ध होईपर्यंत त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना निदरेषच मानले पाहिजे.
प्रतिज्ञापत्रे
शमीमा कौसर (इशरतची आई) यांनी गुदरलेल्या त्या खटल्यात, केंद्र सरकारच्या सहभागाची व्याप्ती प्रतिज्ञापत्र देण्यापुरतीच मर्यादित होती. असे प्रतिज्ञापत्र- पहिले प्रतिज्ञापत्र ६ ऑगस्ट २००९ रोजी देण्यात आले. महिन्याभराने न्या. तमंग यांची बदली करण्यात आली होती. गुजरात आणि अन्यत्रही तीव्र पडसाद उमटू लागले होते. गुजरात पोलिसांनी स्वतच्या बचावासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील ‘गुप्तचरांची खबर’ या शब्दांचा गैर अर्थ लावला होता. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण करणे आवश्यकच होते. त्यानुसार, ‘पुढले प्रतिज्ञापत्र’ २९ सप्टेंबर २००९ रोजी दाखल करण्यात आले. हे प्रतिज्ञापत्र भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी पडताळून पाहून मान्य केलेले होते. यातील परिच्छेद क्रमांक दोन आणि परिच्छेद क्रमांक पाच हे महत्त्वाचे होते. (चौकट पाहा). सर्वाधिक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण म्हणजे ‘‘गुप्तचरांची खबर हा राज्य सरकार अथवा राज्य पोलीस यांनी कोणतीही कारवाई करावी यासाठीचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.’’
कोणीही व्यक्ती दोषी आहे किंवा निरपराध आहे, हे म्हणण्याचा वा ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. इशरत जहाँ आणि अन्य तिघे हे ‘दहशतवादी’ होते, असेही कोणी म्हणू शकत नाही. त्याच तत्त्वानुसार, या प्रकरणी सीबीआयने ज्यांच्यावर मनुष्यवधाबद्दल आरोपपत्र ठेवले आहे ते सात अधिकारी दोषी आहेत असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. हे अधिकार व्यवच्छेदकरीत्या- फक्त आणि फक्त न्यायालयांकडेच असतात.
आता सोबतच्या चौकटीतील दोन्ही परिच्छेद कृपया वाचून पाहा. तसे केल्यानंतर, या परिच्छेदांमधले कुठले वाक्य- कुठला शब्दप्रयोग किंवा कुठला शब्द किंवा संपूर्ण ‘पुढले प्रतिज्ञापत्र’ कोठे- नैतिक अथवा कायदेशीरदृष्टय़ा- चुकलेले आहे, हे मला कृपया सांगा.
खरे तर ‘वादग्रस्त’ जर काही असेल, तर ते या प्रतिज्ञापत्रांबद्दल नव्हे- १४/१५ जून २००४ च्या रात्री घडलेल्या चकमकीबद्दल आहे. तो चकमकीचा बनावच होता का? मला माहीत नाही. पण केंद्र सरकारने वेळच्या वेळी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे ‘वादग्रस्त’ ठरवली जाणे हा मात्र ‘बनावट वाद’ आहे की नाही? – होय, अगदी नि:संशय तो बनावट वादच आहे.
पुढील प्रतिज्ञापत्रातून..
परिच्छेद दुसरा :
आम्ही हे पुढील प्रतिज्ञापत्र यासाठी करीत आहोत की, सदर अर्जाविषयी (इशरत खटल्याविषयी) संबंधित मुद्दय़ांबाबत काही घडामोडी घडू लागल्या असल्याने आणि त्यातून भारत सरकारच्या (युनियन ऑफ इंडिया) प्रतिज्ञापत्राबद्दल काही प्रश्न/ शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या असल्याने त्यांचे स्पष्टीकरण व्हावे आणि त्या प्रतिज्ञापत्राचा मजकूर आणि त्याचे उपभाग यांचा गैर अर्थ काढण्याच्या प्रयत्नांचे निराकरण व्हावे.
परिच्छेद पाचवा :
मी आदरपूर्वक असे नमूद करतो की, उपरोल्लेखित प्रतिज्ञापत्रातून केंद्र सरकारने, ज्यायोगे पोलिसांच्या कृतीशी संबंधित मुद्दय़ांबद्दल गुणवाचक वा अन्य मतप्रदर्शन होऊ शकेल असे कोणतेही विधान केलेले नाही. गुप्तचरांकडील खबर केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असते आणि संबंधित राज्य सरकारांपर्यंत ती नियमितपणे पोहोचवली जाते, याच्याशी या मुद्दय़ांचा प्रामुख्याने संबंध आहे. तसे करताना, गुप्तचर यंत्रणांचे प्रयत्न वाया जाऊ नयेत एवढेच केंद्र सरकारतर्फे पाहिले जाते. ही खबर किंवा अशी कोणतीही खबर म्हणजेच निर्णायक पुरावा असे कधीही नसते, हे सर्वविदित असावे, असे मी स्पष्ट करू इच्छितो. राज्य सरकार आणि राज्य पोलिसांनी या खबरींवर कार्यवाही करावी असे अपेक्षित असले, तरी ती कार्यवाही काय होती आणि ती योग्य ठरवावी किंवा तिची पाठराखण करावी काय अथवा ती कार्यवाही अन्याय्य अथवा अवांच्छित होती की कसे, याच्याशी केंद्र सरकारचा काही संबंध नसतो, हेही नमूद व्हावे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
