संसदीय समितीच का हवी?

‘राफेल भ्रष्टाचारप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती नेमा’ असे सांगण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असला तरीही अशी समिती नेमण्याची मागणी संसदेत होतेच आहे, याला कारणे आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया ही केवळ ‘समोर मांडलेल्या तथ्यां’वर विसंबते आणि इथे तर सरकारनेच खाडाखोडीचा आधार घेतला, हे निकालास मर्यादा असण्याचे कारण, पण काही गोष्टी संसदीय समितीकडेच सुपूर्द करायला हव्यात..

राफेल विमान खरेदी क राराच्या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या, यातील निकाल हा एका अधिकारवाणीने दिला असला तरी ‘समोर मांडल्या गेलेल्या तथ्यांतून निर्णय करणे’ हीच कायद्याची प्रक्रिया असल्याने त्याला मर्यादा आहेत. तर्कसंगत दृष्टिकोनातून काय करायला पाहिजे होते याचे विवेचन न्यायपालिका करीत नाही आणि कायद्याच्या तत्त्वानुसार तसे अपेक्षितही नाही. राफेल विमान खरेदी करारावर मनोहरलाल शर्मा विरुद्ध नरेंद्र दामोदरदास मोदी तसेच इतर याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेला निकाल कायद्याच्या या तत्त्वास अपवाद नाही. त्यातून न्यायालयाने जितके प्रश्न सोडविले त्यापेक्षा जास्त अनुत्तरित ठेवले, तेच त्या निकालाचे वैशिष्टय़ आहे.

न्यायालयाचा यातील दृष्टिकोन हा साधा व सरळ आहे. न्यायालयाच्या न्यायकक्षेस अनेक मर्यादा आहेत, त्यामुळे या राफेल विमान खरेदी कराराची तपासणी खोलात जाऊन न्यायालय करू शकत नाही, हेच यातून दिसून येते. निकालातील नेमका हा भाग अनेकांच्या दृष्टिआड झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निकालात म्हटले आहे, की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अनुसार आम्हाला असलेल्या न्यायिक कक्षेतून ही मते व्यक्त करीत आहोत.

न्यायकक्षेची मर्यादा

यातून अर्थ स्पष्ट आहे, की याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये मुद्दय़ांवर सुनावणी करण्याचा आग्रह धरून चूक केली आहे. न्यायालयाने न्यायिक कक्षांची मर्यादा एकदा स्पष्ट केल्यानतंर राफेल कराराबाबत जे प्रश्न किंवा मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते त्यातील बहुतांश मुद्दय़ांवर तपासणी करण्यास न्यायालयाने दिलेला नकार हा ओघाने येणारा आहे.

निकालाच्या परिच्छेद १२ मध्ये असे म्हटले आहे की, विमानांच्या किमतीचा मुद्दा, या विमानांची तांत्रिक सुयोग्यता या मुद्दय़ांवर न्यायालय काहीही मत व्यक्त करणार नाही, किंबहुना त्या मुद्दय़ांमध्ये आम्ही शिरणार नाही.

परिच्छेद २२ मध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे : राफेल विमाने खरेदी प्रक्रियेत जी प्रक्रिया अवलंबण्यात आली ती बघता त्यात शंका घेण्यासारखे कुठल्याही परिस्थितीत आम्हाला काहीच वाटले नाही. त्या प्रक्रियेवर आम्ही समाधानी आहोत. काही किरकोळ त्रुटी त्यात असू शकतात, पण त्यामुळे सगळे कंत्राट किंवा करार रद्दबातल करावे किंवा न्यायालयाने या प्रक्रियेची बारकाईने छाननी करावी असे आम्हाला वाटत नाही.

परिच्छेद २२ मध्ये पुढे म्हटले आहे : १२६ ऐवजी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या निर्णयावर आम्ही त्याची योग्यायोग्यता तपासण्याच्या मुद्दय़ात जाणार नाही.

परिच्छेद २६ मध्ये म्हटले आहे : सध्या आमच्यासमोर असलेल्या राफेल विमान खरेदी प्रकरणातील याचिकांचा विचार करताना किमतीची तुलना करून त्यातील योग्यायोग्यता सांगणे हे न्यायालयाचे काम नाही.

‘या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला काही मर्यादा आहेत. त्या पाळून आम्ही या याचिका फेटाळत आहोत,’ असे निकालात म्हटले आहे.

संशयास्पद दावे व विधाने

या निकालाचा आणखी एक वेगळा पैलू आहे. न्यायालयाने हे यात मान्य केले आहे की, सरकारने ‘मोहोरबंद पाकिटा’तील टिप्पणीत व तोंडी युक्तिवादात जे सांगितले आहे ते योग्य आहे! यात खालील बाबींचा समावेश आहे :

राफेल करारात प्रस्ताव विनंतीची प्रक्रिया मार्च २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. दसॉ व हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपन्यांमध्ये त्या वेळी वाटाघाटी सुरू झाल्या, पण त्यात काही प्रश्न सुटू शकले नाहीत. यात एक मुद्दा म्हणजे भारतीय वाटाघाटी पथकाने किंमत, पुरवठा, निगा-दुरुस्ती याबाबत मुद्दे मांडले होते व किफायतशीर करार करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतरच्या काळात काही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या. कॅग अहवाल सारांश रूपाने संसदेत मांडण्यात आला व कॅगचा (महालेखापरीक्षक) सारांश रूपातील अहवाल लोकलेखा समितीकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. हवाईदल प्रमुखांनी विमानाची किंमत जाहीर करण्याबाबत आक्षेप घेतला. दोन्ही देशांतील ‘आयजीए’ कराराच्या कलम १० नुसार किमतीचा तपशील निश्चित करण्यात आला असून तो गोपनीय आहे. ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत व्यावसायिक पातळीवर भारताला फायदाच असून, ‘आयजीए’मध्ये निगा व शस्त्रास्त्र पॅकेजबाबत काही विशिष्ट अटी आहेत. दसॉ कंपनीला एचएएल ही भारतीय कंपनी करारातील अटींचे पालन करू शकेल की नाही याबाबत शंका होती. दसॉ कंपनीने अनेक कंपन्यांशी भागीदारी करार केले होते व शेकडो कंपन्यांशी त्यांच्या वाटाघाटी सुरू होत्या, त्यात २०१२ मध्ये दसॉ कंपनीने रिलायन्स कंपनीशी करार केला असण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलाँ यांनी दिलेल्या मुलाखतीतील मुद्दय़ांचा (रिलायन्सशी भागीदारीबाबतचा मुद्दा) दसॉ कंपनी व तेथील विद्यमान सरकार यांच्याकडून इन्कार करण्यात आला होता, असे सरकारने दिलेल्या तपशिलात म्हटले होते.

यातील कुठली वक्तव्ये व दावे खरे हे सांगता येणार नाही. न्यायालय आपल्या मर्यादित न्यायकक्षेमुळे त्याची सत्यता तपासून पाहू शकत नाही.

मग माझा मुद्दा असा, की मग ही सत्यता कोण तपासणार. त्याचे उत्तर असे, की संसदीय चौकशीत ही सर्व विधाने व दावे खरे की खोटे हे निष्पन्न होऊ शकते. त्यातून सत्य बाहेर येऊ शकते. न्यायालयाने सहनशीलता दाखवताना भयानक चुका केल्या आहेत. कॅग म्हणजे महालेखापरीक्षकांनी अजून कोणताच अहवाल दिलेला नाही. हा अहवाल सारांश किंवा इतर कुठल्याही रूपात संसदेपुढे मांडण्यात आलेला नाही. त्याशिवाय लोकलेखा समितीकडे हा अहवाल कुठल्याही रूपात सादर करण्यात आलेला नाही, पण तो ‘मांडण्यात आला आहे’ असे लेखी देऊन सरकारने यात न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. त्यानंतरही, ‘न्यायालयानेच सरकारने सादर केलेल्या माहितीचा चुकीचा अर्थ लावला’ असे या सरकारने शहाजोगपणे म्हटले आहे. सरकारने यात सोयीस्करपणे न्यायालयावर दोषारोप करतानाच इंग्रजी भाषेचे धडेही दिले आहेत. माहिती मोहोरबंद पाकिटातून मागवण्यातील हे धोके होते आणि तसेच यात घडले आहे.

अनुत्तरित प्रश्न

या संदर्भात तीन प्रश्नांची उत्तरे केवळ संसदीय समितीच देऊ शकते असे माझे मत आहे.

ते तीन प्रश्न खालीलप्रमाणे :

१) सरकारने १३ मार्च २०१४ रोजी एचएएल व दसॉ यांच्यात झालेला तंत्रज्ञान हस्तांतर करार व काम वाटप करार ९५ टक्के वाटाघाटी पूर्ण केल्या असताना रद्द का केला? (दसॉचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी २८ मार्च २०१५ व परराष्ट्र सचिव ८ एप्रिल २०१५)

२) हवाई दलाला लढाऊ विमानांची संख्या वाढवणे नितांत गरजेचे असताना जर राफेल विमाने आधीपेक्षा ९ ते २० टक्के स्वस्त दरात घेण्यात आली (आताच्या करारात) तर विद्यमान सरकारने १२६ विमाने दसॉकडून का घेतली नाहीत?

३) भारतातील विमानांचे उत्पादन करणारी एकमेव कंपनी असलेल्या एचएएलला कंत्राटात सहभागी करून घेण्यासाठी किंवा ऑफसेट भागीदार करण्यासाठी सरकारने आग्रह का धरला नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काहीही असला तरी त्यात एक बाब प्रकर्षांने मांडणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे- यात अनुत्तरित प्रश्न व करण्यात आलेल्या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी काहीच केले गेले नाही त्यामुळे ते कायम आहेत. निकालावरून एकच अर्थ निघतो तो असा, की राफेल लढाऊ जेट विमान खरेदी प्रकरणात चौकशीसाठी संसदीय समिती नेमणे आवश्यक आहे. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. सरकारने तर संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास ठाम नकार दिला आहे तेव्हा याचा फैसला जनतेच्या न्यायालयातच होईल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN