आपण सर्वच देशद्रोही ठरू शकतो

‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे,’ अशी गर्जना बाळ गंगाधर टिळक यांनी केली होती. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून ते देशद्रोही होते.

लष्कराला विशेषाधिकार देणारा ‘अफ्स्पा’ (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) हा कायदा रद्दबातल करावा, असा आग्रह मी सातत्याने धरला आहे. या कायद्याने लष्कर आणि पोलिसांना शिक्षेचे भय न बाळगता जवळपास मनमानीपणे कृती करण्याचा अधिकार दिला आहे, असे मत मी अनेकदा मांडले आहे. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मते मी देशद्रोही ठरू शकतो.

तुम्हीही देशद्रोही ठरवले जाऊ शकता

तुमच्यापैकी अनेक जणांना देशद्रोही ठरविले जाऊ शकते. ते कसे ते मी तुम्हाला सांगतो. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात भारतीय लष्कराची धुळधाण उडाली. भारतीय लष्कर एवढे गाफील राहिल्याबद्दल तुम्ही टीका केली आहे का? शांतता काळात सीमेवर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान ७९८ जवान हकनाक बळी पडले. या मोहिमेच्या औचित्याबद्दल तुम्ही प्रश्न उपस्थित केले आहेत का? सियाचेन हिमनदी परिसरातील नियुक्त लष्कराच्या तुकडय़ांना माघारी बोलाविण्यात यावे, अशी मागणी तुम्ही कधी केली आहे काय? गोमांसाची विक्री आणि सेवन करण्यास तुम्ही कधी विरोध केला आहे काय? गोमांस विक्री आणि सेवनास काही राज्यांमध्ये कायद्याने बंदी आहे. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा असल्याचे सांगितले जाते. ती अहिंदी भाषकांवर लादण्यास तुम्ही विरोध केला आहे का? या कृती तुम्ही केल्या असतील, तर तुमच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवता येईल हे समजून चाला.

दिल्ली पोलिसांनी लावलेल्या कायद्याच्या अर्थानुसार, तुम्ही सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करता कामा नये वा तो निर्माणही करता कामा नये, तुम्ही सरकारविरोधात द्वेषभावनाही निर्माण करता कामा नये (सरकारची धोरणे आणि कायदे अन्यायकारक असले तरी), तसेच तुम्ही सरकारची बदनामीही करता कामा नये (सरकारचे वर्तन कितीही मूर्खपणाचे असले तरी). थोडक्यात, तुम्ही सरकारविरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही वा सरकारची खिल्लीही उडवू शकत नाही, कारण ते कायदेशीर मार्गाने स्थापन झालेले असते.

भारतीय दंडसंहितेच्या १२४अ कलमात नमूद केले आहे की, ‘कायदेशीर मार्गाने स्थापन झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही लिखित वा मौखिक शब्दांद्वारे, चिन्हांद्वारे वा दृश्य प्रतीकांद्वारे वा इतर कोणत्याही मार्गाने सरकारविरोधात द्वेषभावना निर्माण केल्यास, सरकारची बदनामी केल्यास वा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण केल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते..’ या कलमातील तरतुदी विशद करणारी तीन स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या मर्यादित साक्षरतेमुळे या कलमाचा फक्त मुख्य भागच वाचलेला आहे. त्यापलीकडचा विचार त्यांना झेपलेला नाही.

हक्कांची पायमल्ली

कन्हैया कुमार याने सरकारविषयी निष्ठा दाखविली नाही. काही विद्यार्थ्यांकडून काही घोषणा दिल्या जात असताना (तलवारी चालविल्या जाताना वा बंदुकींद्वारे फैर झाडली जात असताना नव्हे) तो उपस्थित होता. अफझल गुरूला फाशी देण्याच्या कृतीचा हे विद्यार्थी कडवटपणे निषेध करीत होते. देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यासाठी कन्हैया कुमारची कृती पुरेशी ठरली. निदान तसा निष्कर्ष दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी काढलेला आहे. भारतीय घटनेची निर्मिती जाणत्या जनांनी केली आहे. त्यांनी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांसारखा विचार केला नव्हता. घटनाकारांनी आपल्याला उच्चाराचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले. त्यांनी काही र्निबध जरूर घातले. मात्र त्यांनी हे र्निबध ‘देशद्रोह’ या कलमाखाली घालण्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘भारतीय दंड संहितेचे १२४अ कलम हे अतिशय आक्षेपार्ह आणि घृणास्पद आहे. या कलमाला व्यावहारिक आणि ऐतिहासिक कारणांसाठी आपण संमत करणार असलेल्या कोणत्याही कायद्यात स्थान असता कामा नये.’ असे निवेदन जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ मध्ये संसदेत केले होते.

सामान्य जनांचा शेवटचा आधार सर्वोच्च न्यायालय असते (सॅम्युएल जॉन्सन याच्या म्हणण्याशी मी सहमत नाही). केदारनाथ सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘सरकारच्या उपाययोजनांवर ताशेरे ओढणारे कडक शब्दातील कोणतेही कठोर वक्तव्य असो; त्यामुळे जनमत भडकून हिंसाचार वा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नसेल तर ते वक्तव्य दंडनीय ठरत नाही.’

अंतिमत: एस. रंगराजन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक दंडक घालून दिला. ‘एक किलो पावडरमधील ठिणगी’ हा तो दंडक होता. न्यायालयाने म्हटले होते, ‘जनहिताला मूलत: धक्का देणारे वक्तव्य असल्यास ते दंडनीय ठरते. दुसऱ्या शब्दात एखाद्या (ज्वलनशील) पावडरच्या ढिगाऱ्यात ठिणगी पडल्यास उडणाऱ्या भडक्याप्रमाणे ते असल्यास त्याचा विचार शिक्षा ठोठावण्यासाठी केला जाऊ शकतो.’ कन्हैया कुमार आणि इतरांविरोधात ठेवण्यात आलेले देशद्रोहाचे आरोप न्यायालयात टिकणारे नाहीत, हे सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना पक्के ठाऊक आहे. यामुळेच पतियाळा न्यायालयाच्या आवारात ‘न्याय’ करण्यासाठी कथित वकिलांना आवतण देण्यात आले होते. या वकिलांनी त्यांना माहीत असणाऱ्या एकाच पद्धतीने न्याय दिला. त्यांनी कन्हैया कुमार आणि न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे धाडस करणाऱ्या पत्रकारांना मारहाण केली.

योग्यचे अयोग्यात रूपांतर

या सर्व घडामोडींमध्ये काही महत्त्वाचे प्रश्न पणास लागलेले आहेत. आपण लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. या पद्धतीत विद्यापीठांचे स्थान काय? एक विद्यार्थी या नात्याने माझे वयकमी असल्याने मला चुकीचे कृत्य करण्याचा अधिकार आहे, असे मी समजायचे का? ठोस भूमिका घेण्याएवढेच ‘हास्यास्पद होणे’ हेदेखील महत्त्वाचे असलेली जागा म्हणून मी माझ्या विद्यापीठाची ओळख बाळगायची का? मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीला जाहीरपणे आव्हान देण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. ही शिक्षा रद्दबातल करण्यात यावी, अशी मागणीही तुम्ही करू शकता. अफझल गुरू वा याकूब मेनन यांना ठोठावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला आव्हान देण्याचाही तुम्हाला अधिकार आहे. रोहित वेमुला याने अशाच प्रकारे आव्हान दिले आणि त्याला आत्महत्येच्या प्रक्रियेकडे लोटण्यात आले. काही विद्यार्थी अशा प्रकारे आव्हान देत असताना कन्हैया कुमार तेथे उपस्थित होता. आता त्याला अफझल गुरू ज्या तुरुंगात होता त्याच तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सत्तेवर आलेले सरकार विद्यापीठांचे रूपांतर पावडरीमध्ये करीत आहे. या विद्यापीठांमध्ये ठिणगी टाकण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसारख्या संघटना करीत आहेत. यातून देशभर वणवा भडकण्याआधीच आपण कायद्याच्या रक्षकांच्या बेकायदेशीरपणाविरोधात आवाज उठविला पाहिजे. कथित वकिलांचाही आपण निषेध केला पाहिजे. कोणत्याही सरकारशी निष्ठा व्यक्त करण्याचे आपल्यावर बंधन नाही. देशातील तरुण नागरिकांविरोधात देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर करणाऱ्या सरकारबद्दल निष्ठा दाखविण्यास आपण निश्चितच बांधील नाही.

लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.