काश्मीर प्रश्नावर जरा निराळे मत मांडताच ‘देशद्रोही’ ठरवले जाते आणि दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यात सरकारी यंत्रणांविरुद्ध पराकोटीचा असंतोष दिसत राहतो, परिस्थिती अगदी वाईट झालेली दिसते. सरकारकडून जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे. ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले..
जम्मू-काश्मीर या राज्यातील, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीविषयी याच स्तंभातून मी अनेकदा लिहिले होते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ या महिन्यांदरम्यान सहा लेख काश्मीर खोऱ्यातील स्थितीविषयीचे होते. त्या लेखांतील एक महत्त्वाचे म्हणणे असे होते की, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी यांचे जम्मू-काश्मीरमधील सरकार आणि केंद्रातील (रालोआ) सरकार यांनी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे काश्मीर खोरे भारतापासून दुरावते आहे. हे विधान काश्मीर खोऱ्याबाहेर बहुतेकांना अप्रियच ठरले आणि थोडय़ा जणांचाच पाठिंबा मला असल्याने माझ्यावर टीकाही भरपूर झाली. केंद्र सरकारातील एका मंत्रिमहोदयांनी तर मला राष्ट्रद्रोही म्हणणेच काय ते बाकी ठेवले होते!
माझी ती निरीक्षणे आणि ती विधाने, मी फिरवलेली नाहीत. किंबहुना, अलीकडील घटनाक्रमाने या निरीक्षणांना बळकटीच आली असून त्यामुळे माझ्या विधानांना स्पष्टतेचे बळ लाभणे साहजिक आहे. माझे म्हणणे थोडक्यात असे सांगता येईल :
काश्मीर संस्थान १९४७ मध्ये भारतात सामील झाले, त्यामागे तहनामा या अर्थाने एक महान सौदा होता. सौदा ज्यामुळे महान ठरतो, तो राष्ट्रव्यापी उद्दिष्टांचा भाग हा १९५० सालच्या राज्यघटनेतही कलम ३७० च्या स्वरूपात आला आहे. मात्र त्यानंतरच्या वर्षांनुवर्षांत हे कलम पाळले जाण्यापेक्षा अधिक वेळा ते टाळले गेले, असेही दिसून येते. जम्मू-काश्मीर राज्यातील तिन्ही विभागांच्या (जम्मू, काश्मीर खोरे व लडाख) याविषयीच्या प्रतिक्रिया निरनिराळय़ा आहेत. सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सामिलीकरणाच्या वेळी ज्या स्वायत्ततेचे आश्वासन देण्यात आले होते, ती नाकारली गेल्याच्या विरोधात खोऱ्यातील लोक, विशेषत: तरुणवर्ग, आक्रमक होत आहेत. या लोकांपैकी काही थोडय़ांना हे खोरे पाकिस्तानचा भाग व्हावे असे वाटते. बरेच जण अतिरेकी झाले, त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग निवडला हे खरे असले तरी परिस्थिती अगदी वाईट होती तेव्हादेखील या अतिरेक्यांची संख्या फार तर शंभराच्या पटीत मोजता येईल इतपतच राहिलेली आहे. तरीदेखील स्वायत्तता- ‘आजादी’- ही मागणी मात्र तेथील बहुसंख्यांची आहे.
देशाने या स्थितीला दिलेला प्रतिसाद अगदीच सरधोपट होता. लक्षात घ्या की मी ‘देशाने’ म्हणतो आहे- निव्वळ ‘देशाच्या प्रशासनाने’ नव्हे. केंद्रातील आणि जम्मू-काश्मिरातील प्रत्येक सरकारने या आव्हानाला दिलेला प्रतिसाद हा तर जास्त इशारे, जास्त सुरक्षा दल तुकडय़ा आणि जास्त कडक कायदे असाच होता. मला तर हल्ली वाटते की, काश्मीर हा विषय प्रत्येक पंतप्रधानांच्या हाताबाहेरच जाऊ लागलेला आहे. खरोखरचे प्रयत्न वाजपेयींनी केले, ते ‘इन्सानियत’बद्दल बोलले; तरीही अखेर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ हा त्यांच्या कार्यकाळाचा वारसा ठरला. डॉ. मनमोहन सिंग यांना इतिहासाची अचूक जाण होती, त्यांनी अनेक नव्या कल्पनाही प्रत्यक्षात आणल्या. काश्मीरविषयी विचारांच्या आदानप्रदानासाठी सर्वाना समपातळीवरील मानणाऱ्या (गोलमेज) बैठका, सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या (‘अफ्स्पा’) कायद्यातील सुधारणा किंवा दिवंगत दिलीप पाडगांवकरांसारख्या संवाददूतांची नेमणूक अशा नवकल्पना राबविणारे हे पंतप्रधानही अखेर ‘प्रस्थापित मतां’च्या बाजूने वळले. नरेंद्र मोदी यांनी तर शपथविधीच्या वेळीच नवाझ शरीफ यांना निमंत्रण देऊन नवल वर्तविले होते, परंतु तेदेखील याच प्रस्थापित मतप्रवाहामध्ये सामील झाल्याचे पुढे दिसू लागले.
अगदी वाईट परिस्थिती
आशा आणि हताशेचा हिंदोळा काश्मिरी लोकांसाठी नेहमीचाच. जम्मू-काश्मीरने कधी बरी, कधी वाईट परिस्थिती पाहणे हेही नवे नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती अगदी वाईट, सर्वात वाईट म्हणता येईल अशी ठरू लागली आहे.
गोंधळाच्या डोंगरांवरून ही घसरगुंडी जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानी प्रकरणापासून सुरू झाली. बुऱ्हान वानीचा चकमकीत मृत्यू, हे निव्वळ एक तात्कालिक कारण ठरले, विखाराची बीजे आधीच रुजली होती. २०१४ मध्येच, जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप असे विजोड पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आघाडी सरकार स्थापन केले. हे असंतोष चिघळण्यासाठी पुरेसे होते आणि आहे. पीडीपीने विश्वासघात केला आणि भाजपने सत्तासंधी साधली, असा खोऱ्यातील लोकांचा दृष्टिकोन. दोन पक्षांच्या दिशाच एकमेकांविरुद्ध, तर विद्रोह आणि विघातकपणा दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांचे दंडबेटकुळी धोरण मात्र अधिकाधिक कडक असे झाले आणि सरकार अकर्मक, असहाय ठरू लागले.
जम्मू-काश्मीर या राज्यात जुलै २०१६ पासून ते २० जानेवारी २०१७ पर्यंत ७५ जणांनी प्राण गमावले. याखेरीज बारा हजार जणांना जखमा झाल्या, एक हजार जणांनी ‘पेलेट बंदुकां’मुळे एक डोळा गमावला. पाच जण तर दृष्टिहीन झाले. (असे ‘द हिंदू’च्या निरुपमा सुब्रमणियन यांच्या वृत्तान्तात नमूद आहे.)
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकच चिघळत असताना मी हे लिहितो आहे. श्रीनगर आणि अनंतनाग या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली. तीन जिल्ह्य़ांत पसरलेल्या श्रीनगर मतदारसंघातील मतदान ९ एप्रिल रोजी पार पडले. तेथील मतदानाची ७.१४ टक्के ही यंदाची आकडेवारी गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. ऐन मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी दगडफेक होत राहिली. पोलिसांच्या गोळीबारात आठ जण मारले गेले. फेरमतदान ३८ केंद्रांवर, १३ एप्रिल रोजी झाले, तेव्हा या ३८ पैकी २६ केंद्रांवर एकही मतदार आलाच नाही. फेरमतदानाचे प्रमाण अवघे २.०२ टक्के इतकेच आहे. अनंतनाग मतदारसंघात मतदानच २५ मेपर्यंत पुढे ढकण्यात आले आहे. मतदानच नाही, हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्यासारखेच आहे.
यातून मिळणारे संकेत स्पष्ट आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचे आताशा पूर्णत: विलगीकरण झालेले आहे. काश्मीर हरपणार की काय, अशा कडेलोटी टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचतो आहोत. दंडबेटकुळय़ांच्या हडेलहप्पी धोरणाने हा प्रश्न सुटत नाही, असे दिसू लागलेले आहे. मग मंत्र्यांनी दिलेले इशारे कितीही कडक असोत, लष्करप्रमुखांची ताकीद कितीही धडकी भरवणारी असो, सुरक्षा दलांच्या संख्येत वाढ असो की आंदोलकांच्या बळींमध्ये वाढ असो, प्रश्न चिघळतोच आहे.
अखेरची संधी
मला कदाचित राष्ट्रद्रोही ठरविले जाईल, याची पूर्ण कल्पना असतानाही ती जोखीम पत्करून मी काही प्राथमिक पावले- जी उचलणे आवश्यकच ठरेल अशी- सुचवतो आहे :
(१) पीडीपी-भाजपच्या सरकारचा राजीनामा मागून या राज्यात राष्ट्रपती राजवट पुकारावी. राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांचे काम उत्तमच असले तरी, आता नवे राज्यपालही नेमण्याची वेळ आली आहे.
(२) सर्व संबंधितांशी चर्चेस सरकार तयार आहे, अशी द्वाही फिरवावी. नागरिकांचे प्रतिनिधी गट (सिव्हिल सोसायटी) किंवा विद्यार्थी संघटना यांच्यापासून सुरुवात करता येईल. पुढेमागे कधी तरी फुटीरतावाद्यांनाही चर्चेच्या मेजावर आणावेच लागेल.
(३) ही बोलणी, ही चर्चा सुफळ व्हावी यासाठी आधी संवाददूत नेमावेत.
(४) लष्कर आणि निमलष्करी दले यांचे प्रमाण कमी करून काश्मीर खोऱ्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर राज्य पोलिसांकडेच द्यावी.
(५) हे करतानाच पाकिस्तानलगतच्या सीमारेषेचे हर प्रकारे रक्षण करावेच लागेल, सीमेपलीकडून घुसखोरी करू पाहणाऱ्यांना धडा शिकवावाच लागेल, पण खोऱ्यामध्ये सुरू असलेले ‘दहशतवादविरोधी मोहिमां’चे प्रकार स्थगित केले पाहिजेत.
सध्याचे जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे, ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले नाही काय?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
काश्मीर प्रश्नावर जरा निराळे मत मांडताच ‘देशद्रोही’ ठरवले जाते आणि दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यात सरकारी यंत्रणांविरुद्ध पराकोटीचा असंतोष दिसत राहतो, परिस्थिती अगदी वाईट झालेली दिसते. सरकारकडून जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे. ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले..
जम्मू-काश्मीर या राज्यातील, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीविषयी याच स्तंभातून मी अनेकदा लिहिले होते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ या महिन्यांदरम्यान सहा लेख काश्मीर खोऱ्यातील स्थितीविषयीचे होते. त्या लेखांतील एक महत्त्वाचे म्हणणे असे होते की, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी यांचे जम्मू-काश्मीरमधील सरकार आणि केंद्रातील (रालोआ) सरकार यांनी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे काश्मीर खोरे भारतापासून दुरावते आहे. हे विधान काश्मीर खोऱ्याबाहेर बहुतेकांना अप्रियच ठरले आणि थोडय़ा जणांचाच पाठिंबा मला असल्याने माझ्यावर टीकाही भरपूर झाली. केंद्र सरकारातील एका मंत्रिमहोदयांनी तर मला राष्ट्रद्रोही म्हणणेच काय ते बाकी ठेवले होते!
माझी ती निरीक्षणे आणि ती विधाने, मी फिरवलेली नाहीत. किंबहुना, अलीकडील घटनाक्रमाने या निरीक्षणांना बळकटीच आली असून त्यामुळे माझ्या विधानांना स्पष्टतेचे बळ लाभणे साहजिक आहे. माझे म्हणणे थोडक्यात असे सांगता येईल :
काश्मीर संस्थान १९४७ मध्ये भारतात सामील झाले, त्यामागे तहनामा या अर्थाने एक महान सौदा होता. सौदा ज्यामुळे महान ठरतो, तो राष्ट्रव्यापी उद्दिष्टांचा भाग हा १९५० सालच्या राज्यघटनेतही कलम ३७० च्या स्वरूपात आला आहे. मात्र त्यानंतरच्या वर्षांनुवर्षांत हे कलम पाळले जाण्यापेक्षा अधिक वेळा ते टाळले गेले, असेही दिसून येते. जम्मू-काश्मीर राज्यातील तिन्ही विभागांच्या (जम्मू, काश्मीर खोरे व लडाख) याविषयीच्या प्रतिक्रिया निरनिराळय़ा आहेत. सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सामिलीकरणाच्या वेळी ज्या स्वायत्ततेचे आश्वासन देण्यात आले होते, ती नाकारली गेल्याच्या विरोधात खोऱ्यातील लोक, विशेषत: तरुणवर्ग, आक्रमक होत आहेत. या लोकांपैकी काही थोडय़ांना हे खोरे पाकिस्तानचा भाग व्हावे असे वाटते. बरेच जण अतिरेकी झाले, त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग निवडला हे खरे असले तरी परिस्थिती अगदी वाईट होती तेव्हादेखील या अतिरेक्यांची संख्या फार तर शंभराच्या पटीत मोजता येईल इतपतच राहिलेली आहे. तरीदेखील स्वायत्तता- ‘आजादी’- ही मागणी मात्र तेथील बहुसंख्यांची आहे.
देशाने या स्थितीला दिलेला प्रतिसाद अगदीच सरधोपट होता. लक्षात घ्या की मी ‘देशाने’ म्हणतो आहे- निव्वळ ‘देशाच्या प्रशासनाने’ नव्हे. केंद्रातील आणि जम्मू-काश्मिरातील प्रत्येक सरकारने या आव्हानाला दिलेला प्रतिसाद हा तर जास्त इशारे, जास्त सुरक्षा दल तुकडय़ा आणि जास्त कडक कायदे असाच होता. मला तर हल्ली वाटते की, काश्मीर हा विषय प्रत्येक पंतप्रधानांच्या हाताबाहेरच जाऊ लागलेला आहे. खरोखरचे प्रयत्न वाजपेयींनी केले, ते ‘इन्सानियत’बद्दल बोलले; तरीही अखेर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ हा त्यांच्या कार्यकाळाचा वारसा ठरला. डॉ. मनमोहन सिंग यांना इतिहासाची अचूक जाण होती, त्यांनी अनेक नव्या कल्पनाही प्रत्यक्षात आणल्या. काश्मीरविषयी विचारांच्या आदानप्रदानासाठी सर्वाना समपातळीवरील मानणाऱ्या (गोलमेज) बैठका, सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या (‘अफ्स्पा’) कायद्यातील सुधारणा किंवा दिवंगत दिलीप पाडगांवकरांसारख्या संवाददूतांची नेमणूक अशा नवकल्पना राबविणारे हे पंतप्रधानही अखेर ‘प्रस्थापित मतां’च्या बाजूने वळले. नरेंद्र मोदी यांनी तर शपथविधीच्या वेळीच नवाझ शरीफ यांना निमंत्रण देऊन नवल वर्तविले होते, परंतु तेदेखील याच प्रस्थापित मतप्रवाहामध्ये सामील झाल्याचे पुढे दिसू लागले.
अगदी वाईट परिस्थिती
आशा आणि हताशेचा हिंदोळा काश्मिरी लोकांसाठी नेहमीचाच. जम्मू-काश्मीरने कधी बरी, कधी वाईट परिस्थिती पाहणे हेही नवे नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती अगदी वाईट, सर्वात वाईट म्हणता येईल अशी ठरू लागली आहे.
गोंधळाच्या डोंगरांवरून ही घसरगुंडी जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानी प्रकरणापासून सुरू झाली. बुऱ्हान वानीचा चकमकीत मृत्यू, हे निव्वळ एक तात्कालिक कारण ठरले, विखाराची बीजे आधीच रुजली होती. २०१४ मध्येच, जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप असे विजोड पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आघाडी सरकार स्थापन केले. हे असंतोष चिघळण्यासाठी पुरेसे होते आणि आहे. पीडीपीने विश्वासघात केला आणि भाजपने सत्तासंधी साधली, असा खोऱ्यातील लोकांचा दृष्टिकोन. दोन पक्षांच्या दिशाच एकमेकांविरुद्ध, तर विद्रोह आणि विघातकपणा दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांचे दंडबेटकुळी धोरण मात्र अधिकाधिक कडक असे झाले आणि सरकार अकर्मक, असहाय ठरू लागले.
जम्मू-काश्मीर या राज्यात जुलै २०१६ पासून ते २० जानेवारी २०१७ पर्यंत ७५ जणांनी प्राण गमावले. याखेरीज बारा हजार जणांना जखमा झाल्या, एक हजार जणांनी ‘पेलेट बंदुकां’मुळे एक डोळा गमावला. पाच जण तर दृष्टिहीन झाले. (असे ‘द हिंदू’च्या निरुपमा सुब्रमणियन यांच्या वृत्तान्तात नमूद आहे.)
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकच चिघळत असताना मी हे लिहितो आहे. श्रीनगर आणि अनंतनाग या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली. तीन जिल्ह्य़ांत पसरलेल्या श्रीनगर मतदारसंघातील मतदान ९ एप्रिल रोजी पार पडले. तेथील मतदानाची ७.१४ टक्के ही यंदाची आकडेवारी गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. ऐन मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी दगडफेक होत राहिली. पोलिसांच्या गोळीबारात आठ जण मारले गेले. फेरमतदान ३८ केंद्रांवर, १३ एप्रिल रोजी झाले, तेव्हा या ३८ पैकी २६ केंद्रांवर एकही मतदार आलाच नाही. फेरमतदानाचे प्रमाण अवघे २.०२ टक्के इतकेच आहे. अनंतनाग मतदारसंघात मतदानच २५ मेपर्यंत पुढे ढकण्यात आले आहे. मतदानच नाही, हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्यासारखेच आहे.
यातून मिळणारे संकेत स्पष्ट आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचे आताशा पूर्णत: विलगीकरण झालेले आहे. काश्मीर हरपणार की काय, अशा कडेलोटी टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचतो आहोत. दंडबेटकुळय़ांच्या हडेलहप्पी धोरणाने हा प्रश्न सुटत नाही, असे दिसू लागलेले आहे. मग मंत्र्यांनी दिलेले इशारे कितीही कडक असोत, लष्करप्रमुखांची ताकीद कितीही धडकी भरवणारी असो, सुरक्षा दलांच्या संख्येत वाढ असो की आंदोलकांच्या बळींमध्ये वाढ असो, प्रश्न चिघळतोच आहे.
अखेरची संधी
मला कदाचित राष्ट्रद्रोही ठरविले जाईल, याची पूर्ण कल्पना असतानाही ती जोखीम पत्करून मी काही प्राथमिक पावले- जी उचलणे आवश्यकच ठरेल अशी- सुचवतो आहे :
(१) पीडीपी-भाजपच्या सरकारचा राजीनामा मागून या राज्यात राष्ट्रपती राजवट पुकारावी. राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांचे काम उत्तमच असले तरी, आता नवे राज्यपालही नेमण्याची वेळ आली आहे.
(२) सर्व संबंधितांशी चर्चेस सरकार तयार आहे, अशी द्वाही फिरवावी. नागरिकांचे प्रतिनिधी गट (सिव्हिल सोसायटी) किंवा विद्यार्थी संघटना यांच्यापासून सुरुवात करता येईल. पुढेमागे कधी तरी फुटीरतावाद्यांनाही चर्चेच्या मेजावर आणावेच लागेल.
(३) ही बोलणी, ही चर्चा सुफळ व्हावी यासाठी आधी संवाददूत नेमावेत.
(४) लष्कर आणि निमलष्करी दले यांचे प्रमाण कमी करून काश्मीर खोऱ्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर राज्य पोलिसांकडेच द्यावी.
(५) हे करतानाच पाकिस्तानलगतच्या सीमारेषेचे हर प्रकारे रक्षण करावेच लागेल, सीमेपलीकडून घुसखोरी करू पाहणाऱ्यांना धडा शिकवावाच लागेल, पण खोऱ्यामध्ये सुरू असलेले ‘दहशतवादविरोधी मोहिमां’चे प्रकार स्थगित केले पाहिजेत.
सध्याचे जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे, ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले नाही काय?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
