पी. चिदम्बरम
अनुच्छेद ३७० रद्द करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक होती की कायदेशीर मखलाशी होती, हे काळ व न्यायालयेच सांगू शकतील. जम्मू-काश्मीरची मोडतोड करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा, ओदिशातील केबीके (कोरापूट, बालनगीर, कालाहंडी) जिल्हे, मणिपूरचे पर्वतीय जिल्हे, आसाममधील बोडोभूमी ही राज्यांना विश्वासात न घेता ‘केंद्रशासितीकरणा’ची पुढची लक्ष्ये ठरू शकतात..
जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न व तेथील परिस्थितीवर या स्तंभातून मी अनेकदा लिहिले आहे; पण आताची तेथील परिस्थिती वेगळी आहे. जम्मू व काश्मीर हे पूर्वीचे जम्मू-काश्मीर उरलेले नाही. ते आता राज्य नसून तो केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने या राज्याचे विभाजन करून लडाख व जम्मू-काश्मीर असे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले. भारताच्या इतिहासात तरी एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात अजूनपर्यंत रूपांतर करण्यात आले नव्हते.
५ व ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने संसदेची संमती मिळवून तीन गोष्टी करण्यात यश मिळवले. त्या खालीलप्रमाणे सांगता येतील :
१. पहिली बाब म्हणजे अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्या जागी केवळ अनुच्छेद ३७० चे कलम १ बाकी ठेवण्यात आले, अनुच्छेद ३७० मधील कलम ३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. बाकी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. आता ही गंभीर कायदेशीर चूक होती, की कायदेशीर मखलाशी होती, हे काळ व न्यायालयेच सांगू शकतील. आपल्यासारखे मर्त्य मानव हे आताचा सगळा नाटय़मय प्रकार म्हणजे अमेरिकेतील प्रसिद्ध अंगविक्षेपकार सोफी दोसी ही ज्याप्रमाणे शरीर वाकवून वेगवेगळ्या शरीररचना सादर करून लोकांची करमणूक करते, तसले काही तरी आहे एवढेच समजून चालू शकतो. नवा अनुच्छेद ३७० हा केवळ एका कलमाचा आहे. आता पूर्वीचा अनुच्छेद राहिलेला नाही. यापुढे संसदेचे कायदे थेट जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आहेत. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० च्या माध्यमाची त्यासाठी गरज उरलेली नाही.
२. संसदेची मते घेऊन जम्मू-काश्मीर राज्य मोडीत काढून दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती – मतप्रदर्शनाचे अधिकार हे ज्यांनी जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना तयार केली, त्या घटनासभेला आहेत. चमत्कारिक पद्धतीने जम्मू-काश्मीरच्या घटनासभेचे रूपांतर विधानसभेत करण्यात आले, त्यांची अनुच्छेद रद्द करण्यास मान्यता असल्याचे जाहीर करून तो प्रस्ताव संसदेपुढे मांडला गेला. आपल्यासारख्या मर्त्य माणसांच्या समजापलीकडची अशी कृत्ये सरकारने केली, त्यात या प्रस्तावावर संसदेचे मत घेऊन तो मंजूर करण्यात आला.
३. जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली, त्यासाठी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ मांडण्यात आले. एका राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करताना जे सोपस्कार केले जातात, त्यांचे पालन केल्याचा आभास यात निर्माण करण्यात आला; पण यात एका राज्यापासून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती सरकारने केली आहे. स्वाभाविकपणे सत्ताधारी सदस्यांनी यात काही गैर आहे हे मनावर घेतले नाही. अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल, जनता दल संयुक्त, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, आम आदमी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांनाही त्यात काही गैर वाटले नाही. त्यांनी विधेयकांच्या बाजूने मतदान केले. तृणमूल काँग्रेसने सभात्याग केला.
धोकादायक पायंडा
आता सरकारने दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करून धोकादायक पायंडा पाडला आहे. पश्चिम बंगालमधून दार्जिलिंग भाग वेगळा काढण्याच्या मागण्या होत असतानाच हे घडल्याने आता दार्जिलिंग केंद्रशासित करण्याच्या मागणीला पाठबळ मिळणार आहे, किंबहुना तो केंद्रशासित प्रदेश होऊ शकतो. निर्णय एकदा झाला की राज्य विधानसभेला फक्त ‘अभिप्राय कळवावा’ म्हणून सांगणे किंवा त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, विधानसभा बरखास्त करणे असे बिनबोभाट मार्ग सरकारच्या या कृतीतून आता तयार झाले आहेत. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा, ओदिशातील केबीके (कोरापूट, बालनगीर, कालाहंडी) जिल्हे, मणिपूरचे पर्वतीय जिल्हे, आसाममधील बोडोभूमी ही पुढची लक्ष्ये ठरू शकतात.
या सगळ्या घटनाक्रमात कायदेशीर काय नाही, यापेक्षा राजकीय प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. जम्मू-काश्मीरविषयीच्या घडामोडी ६ ऑगस्ट रोजी ज्या प्रक्रियेतून पूर्णत्वास गेल्या, त्या वेळी किंवा त्यापूर्वी सरकारने कोणाचेही मत विचारात घेतले नाही. जम्मू-काश्मीर विधानसभेला ती २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बरखास्त करण्यापूर्वी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याबाबत कुणी मत विचारले नव्हते. त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही. सरकारने मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांशी, त्यांच्या नेत्यांशी (ज्यांच्यापैकी चार माजी मुख्यमंत्री आहेत) सल्लामसलत केली नाही. सरकारने हुरियत कॉन्फरन्सशी सल्लामसलत केली नाही, कारण मोदी सरकारने त्यांना मान्यताच दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्याशी बोलण्याचा तर प्रश्नच नव्हता; परंतु सरकारने लोकांचेही मत अजमावले नाही. सरकारनेच काश्मीरप्रश्नी नेमलेल्या संवादकांशी सल्लामसलत करण्याची तसदी घेतली गेली नाही.
सरकारने त्यांच्या कृतीचे समर्थन करताना ‘आम्ही निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण केले’ असे ठासून सांगितले. ते अंशत: खरे आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते हे खरे असले तरी जम्मू-काश्मीरची तोडमोड करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते. जरी लडाखचा भाग केंद्रशासित प्रदेश केला, तरी उर्वरित जम्मू-काश्मीर हे राज्य म्हणून ठेवता आले असते; पण त्याला राज्य न ठेवता केंद्रशासित प्रदेश का करण्यात आले याचे समाधानकारक उत्तर सरकारला देता येणार नाही.
लोकांनी दुर्लक्ष केले तरी..
सरकारने हा जो वेगळाच निर्णय घेतला, त्याचे यशापयश काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख लोक ठरवणार आहेत. तेथे सरकारने पाठवलेले काही हजारांचे सैन्य या निर्णयाचे भवितव्य ठरवू शकणार नाही. या निर्णयावर जम्मू-काश्मीरचे लोक कशी प्रतिक्रिया देतील हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. तरी त्यांच्या प्रतिक्रियांत हे मुद्दे असू शकतील असे मला वाटते.
अनुच्छेद ३७० रद्द करणे म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर व इतर राज्यघटनाकर्त्यांनी (त्यांचे मदतनीस एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, व्ही.पी. मेनन) काश्मिरी जनतेला दिलेल्या आश्वासनाचा व घटनात्मक हमीचा भंग आहे.
दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नावर ‘इन्सानियत, जम्हूरियत व काश्मिरीयत’ ही त्रिसूत्री उपायादाखल मांडली होती. त्याची पायमल्ली आताच्या निर्णयाने झाली आहे. कारण काश्मिरी जनतेला, तेथील नेत्यांना, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना अनुच्छेद ३७० रद्द करू न जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन तुकडे करताना विश्वासात घेतले नाही.
लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वेगळा काढला. लेहला ते हवे होते, तर कारगिलचा त्याला विरोध होता. लडाख केंद्रशासित करण्यामुळे, जम्मू-काश्मीर राज्यातील लोकांचे आता धार्मिक आधारावर विभाजन झालेले आहे.
जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश केल्याने खोऱ्यातील लोकांची अवमानना झाली आहे. त्यांचे राजकीय, आर्थिक, विधि अधिकार यांची पत्रास ठेवली गेली नाही.
माझ्या मते जम्मू-काश्मीर हा स्थावर मालमत्तेचा किंवा जमिनीचा तुकडा आहे व तो आपल्या आधिपत्याखाली असला पाहिजे, एवढीच भाजपची भूमिका आहे. तेथील ७० लाख लोकांना काय वाटते याला भाजपच्या मते शून्य किंमत आहे. काश्मीरचा इतिहास, तेथील भाषा, संस्कृती, धर्म, संघर्ष हे भाजपच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाही. काश्मीरमध्ये अशी हजारो माणसे आहेत, ज्यांनी आधी फुटीरतावाद व हिंसाचाराला विरोध क रतानाच हल्ली निषेधप्रदर्शनाचा व दगडफेकीचा मार्ग पत्करला. ते ‘स्वायत्तता’ मागत होते. दुसरीकडे दहशतवादी तरुणांनी बंदुकाच उचलल्या होत्या. ज्यांनी आतापर्यंत संयम बाळगला ते जर या दुसऱ्या गटात म्हणजे दहशतवादी व भडकलेल्या तरुणांमध्ये येऊन सामील झाले, तर त्याइतके दुर्दैव असणार नाही. ईश्वरकृपेने आताच्या निर्णयाचा असा घातक परिणाम होऊ नये अशीच प्रार्थना; पण तसे झाले तर भाजपला ‘स्थावर मालमत्ते’चा हा मोह महागात पडल्याचे जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
अनुच्छेद ३७० रद्द करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक होती की कायदेशीर मखलाशी होती, हे काळ व न्यायालयेच सांगू शकतील. जम्मू-काश्मीरची मोडतोड करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा, ओदिशातील केबीके (कोरापूट, बालनगीर, कालाहंडी) जिल्हे, मणिपूरचे पर्वतीय जिल्हे, आसाममधील बोडोभूमी ही राज्यांना विश्वासात न घेता ‘केंद्रशासितीकरणा’ची पुढची लक्ष्ये ठरू शकतात..
जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न व तेथील परिस्थितीवर या स्तंभातून मी अनेकदा लिहिले आहे; पण आताची तेथील परिस्थिती वेगळी आहे. जम्मू व काश्मीर हे पूर्वीचे जम्मू-काश्मीर उरलेले नाही. ते आता राज्य नसून तो केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने या राज्याचे विभाजन करून लडाख व जम्मू-काश्मीर असे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले. भारताच्या इतिहासात तरी एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात अजूनपर्यंत रूपांतर करण्यात आले नव्हते.
५ व ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने संसदेची संमती मिळवून तीन गोष्टी करण्यात यश मिळवले. त्या खालीलप्रमाणे सांगता येतील :
१. पहिली बाब म्हणजे अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्या जागी केवळ अनुच्छेद ३७० चे कलम १ बाकी ठेवण्यात आले, अनुच्छेद ३७० मधील कलम ३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. बाकी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. आता ही गंभीर कायदेशीर चूक होती, की कायदेशीर मखलाशी होती, हे काळ व न्यायालयेच सांगू शकतील. आपल्यासारखे मर्त्य मानव हे आताचा सगळा नाटय़मय प्रकार म्हणजे अमेरिकेतील प्रसिद्ध अंगविक्षेपकार सोफी दोसी ही ज्याप्रमाणे शरीर वाकवून वेगवेगळ्या शरीररचना सादर करून लोकांची करमणूक करते, तसले काही तरी आहे एवढेच समजून चालू शकतो. नवा अनुच्छेद ३७० हा केवळ एका कलमाचा आहे. आता पूर्वीचा अनुच्छेद राहिलेला नाही. यापुढे संसदेचे कायदे थेट जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आहेत. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० च्या माध्यमाची त्यासाठी गरज उरलेली नाही.
२. संसदेची मते घेऊन जम्मू-काश्मीर राज्य मोडीत काढून दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती – मतप्रदर्शनाचे अधिकार हे ज्यांनी जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना तयार केली, त्या घटनासभेला आहेत. चमत्कारिक पद्धतीने जम्मू-काश्मीरच्या घटनासभेचे रूपांतर विधानसभेत करण्यात आले, त्यांची अनुच्छेद रद्द करण्यास मान्यता असल्याचे जाहीर करून तो प्रस्ताव संसदेपुढे मांडला गेला. आपल्यासारख्या मर्त्य माणसांच्या समजापलीकडची अशी कृत्ये सरकारने केली, त्यात या प्रस्तावावर संसदेचे मत घेऊन तो मंजूर करण्यात आला.
३. जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली, त्यासाठी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ मांडण्यात आले. एका राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करताना जे सोपस्कार केले जातात, त्यांचे पालन केल्याचा आभास यात निर्माण करण्यात आला; पण यात एका राज्यापासून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती सरकारने केली आहे. स्वाभाविकपणे सत्ताधारी सदस्यांनी यात काही गैर आहे हे मनावर घेतले नाही. अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल, जनता दल संयुक्त, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, आम आदमी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांनाही त्यात काही गैर वाटले नाही. त्यांनी विधेयकांच्या बाजूने मतदान केले. तृणमूल काँग्रेसने सभात्याग केला.
धोकादायक पायंडा
आता सरकारने दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करून धोकादायक पायंडा पाडला आहे. पश्चिम बंगालमधून दार्जिलिंग भाग वेगळा काढण्याच्या मागण्या होत असतानाच हे घडल्याने आता दार्जिलिंग केंद्रशासित करण्याच्या मागणीला पाठबळ मिळणार आहे, किंबहुना तो केंद्रशासित प्रदेश होऊ शकतो. निर्णय एकदा झाला की राज्य विधानसभेला फक्त ‘अभिप्राय कळवावा’ म्हणून सांगणे किंवा त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, विधानसभा बरखास्त करणे असे बिनबोभाट मार्ग सरकारच्या या कृतीतून आता तयार झाले आहेत. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा, ओदिशातील केबीके (कोरापूट, बालनगीर, कालाहंडी) जिल्हे, मणिपूरचे पर्वतीय जिल्हे, आसाममधील बोडोभूमी ही पुढची लक्ष्ये ठरू शकतात.
या सगळ्या घटनाक्रमात कायदेशीर काय नाही, यापेक्षा राजकीय प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. जम्मू-काश्मीरविषयीच्या घडामोडी ६ ऑगस्ट रोजी ज्या प्रक्रियेतून पूर्णत्वास गेल्या, त्या वेळी किंवा त्यापूर्वी सरकारने कोणाचेही मत विचारात घेतले नाही. जम्मू-काश्मीर विधानसभेला ती २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बरखास्त करण्यापूर्वी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याबाबत कुणी मत विचारले नव्हते. त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही. सरकारने मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांशी, त्यांच्या नेत्यांशी (ज्यांच्यापैकी चार माजी मुख्यमंत्री आहेत) सल्लामसलत केली नाही. सरकारने हुरियत कॉन्फरन्सशी सल्लामसलत केली नाही, कारण मोदी सरकारने त्यांना मान्यताच दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्याशी बोलण्याचा तर प्रश्नच नव्हता; परंतु सरकारने लोकांचेही मत अजमावले नाही. सरकारनेच काश्मीरप्रश्नी नेमलेल्या संवादकांशी सल्लामसलत करण्याची तसदी घेतली गेली नाही.
सरकारने त्यांच्या कृतीचे समर्थन करताना ‘आम्ही निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण केले’ असे ठासून सांगितले. ते अंशत: खरे आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते हे खरे असले तरी जम्मू-काश्मीरची तोडमोड करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते. जरी लडाखचा भाग केंद्रशासित प्रदेश केला, तरी उर्वरित जम्मू-काश्मीर हे राज्य म्हणून ठेवता आले असते; पण त्याला राज्य न ठेवता केंद्रशासित प्रदेश का करण्यात आले याचे समाधानकारक उत्तर सरकारला देता येणार नाही.
लोकांनी दुर्लक्ष केले तरी..
सरकारने हा जो वेगळाच निर्णय घेतला, त्याचे यशापयश काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख लोक ठरवणार आहेत. तेथे सरकारने पाठवलेले काही हजारांचे सैन्य या निर्णयाचे भवितव्य ठरवू शकणार नाही. या निर्णयावर जम्मू-काश्मीरचे लोक कशी प्रतिक्रिया देतील हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. तरी त्यांच्या प्रतिक्रियांत हे मुद्दे असू शकतील असे मला वाटते.
अनुच्छेद ३७० रद्द करणे म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर व इतर राज्यघटनाकर्त्यांनी (त्यांचे मदतनीस एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, व्ही.पी. मेनन) काश्मिरी जनतेला दिलेल्या आश्वासनाचा व घटनात्मक हमीचा भंग आहे.
दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नावर ‘इन्सानियत, जम्हूरियत व काश्मिरीयत’ ही त्रिसूत्री उपायादाखल मांडली होती. त्याची पायमल्ली आताच्या निर्णयाने झाली आहे. कारण काश्मिरी जनतेला, तेथील नेत्यांना, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना अनुच्छेद ३७० रद्द करू न जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन तुकडे करताना विश्वासात घेतले नाही.
लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वेगळा काढला. लेहला ते हवे होते, तर कारगिलचा त्याला विरोध होता. लडाख केंद्रशासित करण्यामुळे, जम्मू-काश्मीर राज्यातील लोकांचे आता धार्मिक आधारावर विभाजन झालेले आहे.
जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश केल्याने खोऱ्यातील लोकांची अवमानना झाली आहे. त्यांचे राजकीय, आर्थिक, विधि अधिकार यांची पत्रास ठेवली गेली नाही.
माझ्या मते जम्मू-काश्मीर हा स्थावर मालमत्तेचा किंवा जमिनीचा तुकडा आहे व तो आपल्या आधिपत्याखाली असला पाहिजे, एवढीच भाजपची भूमिका आहे. तेथील ७० लाख लोकांना काय वाटते याला भाजपच्या मते शून्य किंमत आहे. काश्मीरचा इतिहास, तेथील भाषा, संस्कृती, धर्म, संघर्ष हे भाजपच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाही. काश्मीरमध्ये अशी हजारो माणसे आहेत, ज्यांनी आधी फुटीरतावाद व हिंसाचाराला विरोध क रतानाच हल्ली निषेधप्रदर्शनाचा व दगडफेकीचा मार्ग पत्करला. ते ‘स्वायत्तता’ मागत होते. दुसरीकडे दहशतवादी तरुणांनी बंदुकाच उचलल्या होत्या. ज्यांनी आतापर्यंत संयम बाळगला ते जर या दुसऱ्या गटात म्हणजे दहशतवादी व भडकलेल्या तरुणांमध्ये येऊन सामील झाले, तर त्याइतके दुर्दैव असणार नाही. ईश्वरकृपेने आताच्या निर्णयाचा असा घातक परिणाम होऊ नये अशीच प्रार्थना; पण तसे झाले तर भाजपला ‘स्थावर मालमत्ते’चा हा मोह महागात पडल्याचे जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
