श्रीलंकेच्या संघर्षांचा इतिहास ताजाच आहे आणि तो उकरत बसण्यात अर्थ नाही. परंतु त्या ‘वाया गेलेल्या ३० वर्षां’आधीच्या काळात भारत-श्रीलंका संबंध जसे होते, तसे पुन्हा असावेत यासाठी आज प्रयत्न झाले पाहिजेत. विशेषत: २०१५ मध्ये श्रीलंकेने तीन सकारात्मक पावले उचलली आहेत, त्यानंतर भारतानेही त्या देशाशी नाते घट्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत..
श्रीलंका हा आपला सर्वात जवळचा शेजारी. या देशाचा सध्याचा काळ भरभराटीचा आहे. या देशाचे सर्व ग्रह अनुकूल राशीत आहेत. १९४७ पूर्वी आपला शेजारी देश श्रीलंकाच होता. ब्रह्मदेश म्हणजे सध्याचा म्यानमार, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे शेजारी देश नंतर अस्तित्वात आले. जवाहरलाल नेहरू यांनी भूतानमध्ये केलेल्या घोडेस्वारीला (खरे तर त्यांनी तट्टावरून रपेट मारली होती) प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यानंतर आपले या देशाशी संबंध प्रस्थापित झाले. नेपाळ हा एकांडी शिलेदारी करणारा देश होता.
श्रीलंकेबरोबरचे विशेष संबंध
आपले श्रीलंकेबरोबरचे संबंध नेहमीच विशेष स्वरूपाचे राहिले. तेथील तमिळ भाषकांशी तामिळनाडूतील जनतेचे कौटुंबिक आणि व्यापारी संबंध होते. दोन्ही देशांमधील व्यापारउदीम फळफळला होता. हिंदू आणि मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी कोलंबो बंदरानजीक दुकाने थाटली होती. शहरातील रस्त्यांवर अजूनही त्यांची उपस्थिती जाणवते.
उत्तर आणि ईशान्य श्रीलंका हा तमिळ भाषकांच्या वस्त्यांचा प्रदेश. चहाच्या मळ्यांमध्ये हजारो तमिळ मजूर काम करतात. जाफना भागातील सुशिक्षित, सुसंस्कृत तमिळ भाषक हे श्रीलंकेतील आधारस्तंभ होते. विशेषत: कोलंबो शहराच्या जडणघडणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. या देशावर प्रथम पोर्तुगीज, नंतर डच आणि ब्रिटिशांनी आक्रमण केले. हा देश म्हणजे स्वर्ग आहे, असे गुणगान ब्रिटिश करीत असत. आधीच्या वसाहतवाद्यांच्या तुलनेत ब्रिटिशांची राजवट श्रीलंकेसाठी उपकारक ठरली. त्यांनी देशात लोहमार्ग टाकले, टपाल सेवा सुरू केली. स्थायी नागरी सेवा आणि न्यायव्यवस्था यांची पायाभरणी केली.
श्रीलंकेला १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. पहिले पंतप्रधान डी. एस. (डॉन स्टीफन) सेनानायके हे व्यवहारी आणि दूरदृष्टीचे नेते होते. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी एकदाही परदेश दौरा केला नाही, असे सांगितले जाते. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र डडली शेल्टन सेनानायके यांच्या हाती सूत्रे आली. या पितापुत्रांनी सर्व नागरिकांना समान मानणारी बहुविध समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या राजवटीत सर्व धर्माना समान प्रतिष्ठा होती. सिंहला, तमिळ आणि इंग्लिश या तीन अधिकृत भाषा होत्या. सरकारी कामकाज आणि व्यापारी व्यवहार या भाषांद्वारे होत असत. सर्व फलकांवर आणि नावपट्टय़ांवर या तिन्ही भाषांचा वापर केला जात असे.
३० वर्षे वाया गेली
अल्पमती राजकारण्यांनी या देशाची धूळधाण केली. त्याची सुरुवात ‘फक्त सिंहलाच’ या धोरणानिशी झाली. फुटीरतेची आग लागल्यानंतर ती आणखी भडकवत ठेवण्याचे कृत्य अनेक घटकांनी केले. ही आग सुमारे ३० वर्षे धुमसत होती. इतिहासातील- त्यातूनही नजीकच्या इतिहासातील, मढी उकरण्याचे कारण नाही. परंतु या देशातील त्या अंतर्गत संघर्षांचे पर्यवसान निर्घृणतेत आणि हिंसाचारात झाले. मानवी हक्कांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या. यातील अनेक गैरकृत्ये चव्हाटय़ावर आली. काही गैरकृत्ये मात्र आजवर अज्ञाताच्या सावटाखालीच राहिली आहेत.
लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) या अतिरेकी संघटनेचा बीमोड करणारे अध्यक्ष अशी आपली ओळख प्रस्थापित होईल.. तसेच, या संघटनेला नेस्तनाबूत केल्यानंतर होणारी निवडणूक जिंकून आपण पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान होऊ, असा महिंदा राजपक्षे यांचा होरा होता. तो त्यांचा भ्रम ठरला. लागोपाठ झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी जाफना आणि त्रिंकोमाली या राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदी नेमस्त नेत्यांना निवडून दिले. राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळात शांतपणे कार्यरत असलेल्या नेत्याला त्यांनी अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला. एका अनुभवी नेत्याची त्यांनी पंतप्रधान म्हणून निवड केली. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना हे त्यांच्या साधेपणाने आणि तळमळीने लोकांच्या आदरास पात्र ठरले आहेत. रानील विक्रमसिंघे हे याआधी दोनदा पंतप्रधान होते. ते हरहुन्नरी आणि कार्यक्षम नेते म्हणून ओळखले जातात. अध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे दोन वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते आहेत, ही बाब उल्लेखनीय होय. श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) आणि युनायटेड नॅशनल पाटी (यूएनपी) या दोन पक्षांचे हे नेते असून, त्यांनी गेली निवडणूक परस्परांच्या विरोधात लढविली होती!
अनुकूल काळ
श्रीलंकेत २०१५ मध्ये तीन ऐतिहासिक घडामोडी घडतील, असे भाकीत कोणालाही वर्तवता आले नव्हते. या घडामोडी याप्रमाणे आहेत –
१) एसएलएफपी आणि यूएनपी हे पक्ष आघाडी सरकार स्थापन करतील. श्रीलंका फ्रीडम पार्टीतील एका गटाने आघाडीचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निकराचा प्रयत्न केला, पण त्याला न जुमानता आघाडी सरकार स्थापन झाले.
२) अंतर्गत संघर्षांची अखेर होईल. वर्षांनुवर्षे धुमसणारी विद्वेषाची आग थंडावेल. या आगीची सर्वाधिक झळ बसलेले तमिळ भाषक हे एकत्रित श्रीलंकेचे नागरिक म्हणून भविष्याकडे वाटचाल करतील, त्यांना समानतेचे हक्क मिळतील.
३) दोन प्रांतांमध्ये सरकार स्थापण्याची संधी तमिळ भाषकांना मिळून सत्तेची सूत्रे नेमस्त नेत्यांकडे सोपविली जातील.
सर्वाधिक नजीकचा शेजारी म्हणून श्रीलंकेबाबत भारताला काय भूमिका बजावता येईल?
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने श्रीलंकेला ज्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेचे आश्वासन दिले होते त्याचे पालन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारकडूनही केले जात आहे ही जमेची बाजू आहे. यामध्ये ५० हजार घरे बांधून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा समावेश आहे. उच्चायुक्त कार्यालय आणि वाणिज्य कचेरीतील आधीचा कर्मचारी वर्ग सरकारने कायम ठेवला आहे ही कौतुकास्पद बाब आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्क समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या श्रीलंकेबाबतच्या ठरावाला भारताने पाठिंबा दिला. भारताच्या या कृतीची प्रशंसा होत आहे. त्याचा लाभ भारताने घेतला पाहिजे.
> घरबांधणी कार्यक्रम हा भारताचा सर्वात लक्षणीय असा उपक्रम आहे. विस्थापित, आपद्ग्रस्त तसेच मळ्यांमधील कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे बांधून देण्याची तयारी भारताने दाखविली पाहिजे. हे समाजघटक वर्षांनुवर्षे होरपळलेले आहेत.
>उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेतील प्रांतिक सरकारांच्या प्रकल्पांसाठी भारताने हातभार लावला पाहिजे. या दोन्ही सरकारांना समान उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताने प्रोत्साहित केले पाहिजे.
>नव्या सरकारने नवी घटना आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक मदत भारताने केली पाहिजे.
>भारत-श्रीलंका कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आणि प्रांतिक सरकारांमध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी भारताने आपल्या नैतिक अधिकाराचा वापर केला पाहिजे.
>संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चायुक्त कार्यालयाने केलेल्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनेकरिता श्रीलंकेच्या संसदेला आणि सरकारला भारताने मदत केली पाहिजे.
>या सर्वापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भारताने श्रीलंकेच्या सतत संपर्कात राहिले पाहिजे. मे २०१४ पासून फक्त पंतप्रधानांनी श्रीलंकेचा दौरा केला आहे. यूपीए राजवटीतही या संदर्भात बेफिकिरीच होती. पंतप्रधानांनी दर महिन्याला एका मंत्र्याला श्रीलंका दौऱ्यावर पाठविले पाहिजे. या मंत्र्याने त्या देशात प्रवास करावा, लोकांचे म्हणणे ऐकावे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, (त्याने धोरणाच्या चौकटीबाहेरचे कोणतेही वक्तव्य करता कामा नये) अशा काटेकोर सूचना त्याला द्यायला पाहिजेत.
> लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
श्रीलंका हा आपला सर्वात जवळचा शेजारी. या देशाचा सध्याचा काळ भरभराटीचा आहे. या देशाचे सर्व ग्रह अनुकूल राशीत आहेत. १९४७ पूर्वी आपला शेजारी देश श्रीलंकाच होता. ब्रह्मदेश म्हणजे सध्याचा म्यानमार, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे शेजारी देश नंतर अस्तित्वात आले. जवाहरलाल नेहरू यांनी भूतानमध्ये केलेल्या घोडेस्वारीला (खरे तर त्यांनी तट्टावरून रपेट मारली होती) प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यानंतर आपले या देशाशी संबंध प्रस्थापित झाले. नेपाळ हा एकांडी शिलेदारी करणारा देश होता.
श्रीलंकेबरोबरचे विशेष संबंध
आपले श्रीलंकेबरोबरचे संबंध नेहमीच विशेष स्वरूपाचे राहिले. तेथील तमिळ भाषकांशी तामिळनाडूतील जनतेचे कौटुंबिक आणि व्यापारी संबंध होते. दोन्ही देशांमधील व्यापारउदीम फळफळला होता. हिंदू आणि मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी कोलंबो बंदरानजीक दुकाने थाटली होती. शहरातील रस्त्यांवर अजूनही त्यांची उपस्थिती जाणवते.
उत्तर आणि ईशान्य श्रीलंका हा तमिळ भाषकांच्या वस्त्यांचा प्रदेश. चहाच्या मळ्यांमध्ये हजारो तमिळ मजूर काम करतात. जाफना भागातील सुशिक्षित, सुसंस्कृत तमिळ भाषक हे श्रीलंकेतील आधारस्तंभ होते. विशेषत: कोलंबो शहराच्या जडणघडणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. या देशावर प्रथम पोर्तुगीज, नंतर डच आणि ब्रिटिशांनी आक्रमण केले. हा देश म्हणजे स्वर्ग आहे, असे गुणगान ब्रिटिश करीत असत. आधीच्या वसाहतवाद्यांच्या तुलनेत ब्रिटिशांची राजवट श्रीलंकेसाठी उपकारक ठरली. त्यांनी देशात लोहमार्ग टाकले, टपाल सेवा सुरू केली. स्थायी नागरी सेवा आणि न्यायव्यवस्था यांची पायाभरणी केली.
श्रीलंकेला १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. पहिले पंतप्रधान डी. एस. (डॉन स्टीफन) सेनानायके हे व्यवहारी आणि दूरदृष्टीचे नेते होते. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी एकदाही परदेश दौरा केला नाही, असे सांगितले जाते. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र डडली शेल्टन सेनानायके यांच्या हाती सूत्रे आली. या पितापुत्रांनी सर्व नागरिकांना समान मानणारी बहुविध समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या राजवटीत सर्व धर्माना समान प्रतिष्ठा होती. सिंहला, तमिळ आणि इंग्लिश या तीन अधिकृत भाषा होत्या. सरकारी कामकाज आणि व्यापारी व्यवहार या भाषांद्वारे होत असत. सर्व फलकांवर आणि नावपट्टय़ांवर या तिन्ही भाषांचा वापर केला जात असे.
३० वर्षे वाया गेली
अल्पमती राजकारण्यांनी या देशाची धूळधाण केली. त्याची सुरुवात ‘फक्त सिंहलाच’ या धोरणानिशी झाली. फुटीरतेची आग लागल्यानंतर ती आणखी भडकवत ठेवण्याचे कृत्य अनेक घटकांनी केले. ही आग सुमारे ३० वर्षे धुमसत होती. इतिहासातील- त्यातूनही नजीकच्या इतिहासातील, मढी उकरण्याचे कारण नाही. परंतु या देशातील त्या अंतर्गत संघर्षांचे पर्यवसान निर्घृणतेत आणि हिंसाचारात झाले. मानवी हक्कांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या. यातील अनेक गैरकृत्ये चव्हाटय़ावर आली. काही गैरकृत्ये मात्र आजवर अज्ञाताच्या सावटाखालीच राहिली आहेत.
लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) या अतिरेकी संघटनेचा बीमोड करणारे अध्यक्ष अशी आपली ओळख प्रस्थापित होईल.. तसेच, या संघटनेला नेस्तनाबूत केल्यानंतर होणारी निवडणूक जिंकून आपण पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान होऊ, असा महिंदा राजपक्षे यांचा होरा होता. तो त्यांचा भ्रम ठरला. लागोपाठ झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी जाफना आणि त्रिंकोमाली या राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदी नेमस्त नेत्यांना निवडून दिले. राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळात शांतपणे कार्यरत असलेल्या नेत्याला त्यांनी अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला. एका अनुभवी नेत्याची त्यांनी पंतप्रधान म्हणून निवड केली. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना हे त्यांच्या साधेपणाने आणि तळमळीने लोकांच्या आदरास पात्र ठरले आहेत. रानील विक्रमसिंघे हे याआधी दोनदा पंतप्रधान होते. ते हरहुन्नरी आणि कार्यक्षम नेते म्हणून ओळखले जातात. अध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे दोन वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते आहेत, ही बाब उल्लेखनीय होय. श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) आणि युनायटेड नॅशनल पाटी (यूएनपी) या दोन पक्षांचे हे नेते असून, त्यांनी गेली निवडणूक परस्परांच्या विरोधात लढविली होती!
अनुकूल काळ
श्रीलंकेत २०१५ मध्ये तीन ऐतिहासिक घडामोडी घडतील, असे भाकीत कोणालाही वर्तवता आले नव्हते. या घडामोडी याप्रमाणे आहेत –
१) एसएलएफपी आणि यूएनपी हे पक्ष आघाडी सरकार स्थापन करतील. श्रीलंका फ्रीडम पार्टीतील एका गटाने आघाडीचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निकराचा प्रयत्न केला, पण त्याला न जुमानता आघाडी सरकार स्थापन झाले.
२) अंतर्गत संघर्षांची अखेर होईल. वर्षांनुवर्षे धुमसणारी विद्वेषाची आग थंडावेल. या आगीची सर्वाधिक झळ बसलेले तमिळ भाषक हे एकत्रित श्रीलंकेचे नागरिक म्हणून भविष्याकडे वाटचाल करतील, त्यांना समानतेचे हक्क मिळतील.
३) दोन प्रांतांमध्ये सरकार स्थापण्याची संधी तमिळ भाषकांना मिळून सत्तेची सूत्रे नेमस्त नेत्यांकडे सोपविली जातील.
सर्वाधिक नजीकचा शेजारी म्हणून श्रीलंकेबाबत भारताला काय भूमिका बजावता येईल?
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने श्रीलंकेला ज्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेचे आश्वासन दिले होते त्याचे पालन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारकडूनही केले जात आहे ही जमेची बाजू आहे. यामध्ये ५० हजार घरे बांधून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा समावेश आहे. उच्चायुक्त कार्यालय आणि वाणिज्य कचेरीतील आधीचा कर्मचारी वर्ग सरकारने कायम ठेवला आहे ही कौतुकास्पद बाब आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्क समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या श्रीलंकेबाबतच्या ठरावाला भारताने पाठिंबा दिला. भारताच्या या कृतीची प्रशंसा होत आहे. त्याचा लाभ भारताने घेतला पाहिजे.
> घरबांधणी कार्यक्रम हा भारताचा सर्वात लक्षणीय असा उपक्रम आहे. विस्थापित, आपद्ग्रस्त तसेच मळ्यांमधील कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे बांधून देण्याची तयारी भारताने दाखविली पाहिजे. हे समाजघटक वर्षांनुवर्षे होरपळलेले आहेत.
>उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेतील प्रांतिक सरकारांच्या प्रकल्पांसाठी भारताने हातभार लावला पाहिजे. या दोन्ही सरकारांना समान उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताने प्रोत्साहित केले पाहिजे.
>नव्या सरकारने नवी घटना आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक मदत भारताने केली पाहिजे.
>भारत-श्रीलंका कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आणि प्रांतिक सरकारांमध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी भारताने आपल्या नैतिक अधिकाराचा वापर केला पाहिजे.
>संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चायुक्त कार्यालयाने केलेल्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनेकरिता श्रीलंकेच्या संसदेला आणि सरकारला भारताने मदत केली पाहिजे.
>या सर्वापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भारताने श्रीलंकेच्या सतत संपर्कात राहिले पाहिजे. मे २०१४ पासून फक्त पंतप्रधानांनी श्रीलंकेचा दौरा केला आहे. यूपीए राजवटीतही या संदर्भात बेफिकिरीच होती. पंतप्रधानांनी दर महिन्याला एका मंत्र्याला श्रीलंका दौऱ्यावर पाठविले पाहिजे. या मंत्र्याने त्या देशात प्रवास करावा, लोकांचे म्हणणे ऐकावे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, (त्याने धोरणाच्या चौकटीबाहेरचे कोणतेही वक्तव्य करता कामा नये) अशा काटेकोर सूचना त्याला द्यायला पाहिजेत.
> लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
