जिच्या दशवर्षपूर्तीचे डिंडिम नुकतेच केंद्र सरकारतर्फे वाजविले गेले, त्या ‘मनरेगा’ची संभावना ‘गेल्या सरकारच्या अपयशाचे स्मारक’ अशी अवघ्या वर्षभरापूर्वी विद्यमान पंतप्रधानांनीच संसदेमध्ये केली होती. यामुळेच यापुढे मनरेगाची विल्हेवाट लागू दिली जाईल असा कयास होता; मात्र कमी प्रमाणात का होईना, योजना सुरू राहिलीच. अशा योजनेची गरज निर्विवादपणे अधोरेखित होत असताना, चर्चा करायची आहे ती तिच्यात आणखी कोणत्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत याचीच.. विधायक आक्षेप हे सुधारणांचा पाया असतात, हे या संदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे..
संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. संसदेत पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याला वा निवेदनाला पावित्र्य आणि प्रातिनिधिकता असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘मनरेगा (महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अ‍ॅक्ट वा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) योजना सरकार मोडीत काढणार आहे का वा ती मोडीत काढली आहे का, अशा प्रश्नांची चर्चा काही वेळा होत असते..माझे राजकीय आकलन उत्तम आहे, यावर तुमच्यापैकी बहुतेकांचा विश्वास आहे. या आकलनामुळेच मी मनरेगा मोडीत काढू इच्छित नाही. ही योजना मोडीत काढण्याची चूक मी करणार नाही, कारण ही योजना म्हणजे तुमच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनीही तुमच्यामुळे लोकांना खड्डे खोदणे भाग पडत आहे. ही योजना म्हणजे तुमच्या अपयशाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. गेल्या ६० वर्षांतील तुमच्या चुकांची प्रचीती लोकांना खड्डे खोदावे लागण्यातून येते हे मला जगाला दाखवून द्यायचे आहे. ही गोष्ट मी माझ्या सर्वशक्तीनिशी जाहीरपणे मांडणार आहे.’’
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य म्हणजे काँग्रेसला निर्दयपणे मारलेला टोमणा होता का? का पुरेशा विचाराअंती आणि विश्लेषणानंतर काढलेला निष्कर्ष होता? विद्यमान पंतप्रधानांच्या बहुतेक वक्तव्यांप्रमाणेच या वक्तव्याबद्दलही आपण ठोसपणे अनुमान काढू शकत नाही. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची विल्हेवाट लागेल वा ती लागू दिली जाईल, अशा शंका साधार व्यक्त केल्या जात होत्या.
फसलेले प्रयत्न
या योजनेची काटछाट करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. योजनेसाठीचा निधी देण्यात दिरंगाई करण्यात आली, त्यामुळे रोजगाराची मागणी पुरी करण्यात राज्य सरकारांपुढे अडथळे उभे राहिले. याचा विपरीत परिणाम झाला. पंधरा दिवसांत द्यावयाच्या मजुरीच्या रकमेचे प्रमाण २०१३-१४ मधील ५० टक्क्यांवरून घसरून ते २०१४-१५ मध्ये २६.८५ टक्के असे झाले. योजनेतून निर्माण होणाऱ्या मनुष्यबळ दिवसांचे प्रमाणही घसरले. याबाबतच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होईल.
२०१२-१३ : २३० कोटी मनुष्य दिवस
२०१३-१४ : २२० कोटी मनुष्य दिवस
२०१४-१५ : १६६ कोटी मनुष्य दिवस
याचबरोबर रोजगार हमीच्या कामाचे १०० दिवस पूर्ण केलेल्या कुटुंबांचे प्रमाणही ५१ लाखांवरून (२०१२-१३) २५ लाख (२०१४-१५) असे खाली आले.
‘खड्डे खणणे’ या शब्दांनी मोदी यांनी मनरेगाची खिल्ली उडविली होती. या योजनेला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गाजावाजा करून या योजनेची दशकपूर्ती साजरी केली जात आहे, तीदेखील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून! या योजनेच्या यशाचे श्रेय सरकार माध्यमांद्वारा घेत आहे! या वर्षी अवर्षणामुळे स्थिती बिकट आहे, त्यामुळे मनरेगाअंतर्गत कामाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. अवर्षणग्रस्त विभागांमध्ये अतिरिक्त ५० दिवस रोजगार देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. या योजनेच्या जमेच्या बाजू सरकार लक्षात घेऊ लागले आहे, असे दिसते. सरकारच्या दृष्टीने विशादाची बाब म्हणजे मनरेगाचे नामांतर करता येत नाही आणि त्यामुळे मिळणारा लाभही उठवता येत नाही. मनरेगा आता एवढी रुजली आहे की तिचे नामांतर शक्य नाही.
सकारात्मक बाजू
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के पचविण्याचे वा त्यांना प्रतिबंध करण्याचे कार्य मनरेगाने केले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे दुरवस्थेच्या काळात या योजनेमुळे आवश्यक असा दिलासा ग्रामीण भागात मिळतो. तिच्यामुळे आपोआपच दुष्टचक्र भेदले जाते. अवर्षण स्थितीत कामाच्या मागणीत वाढ होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती स्वेच्छा पद्धतीने राबविली जाते. कोणाला काम द्यायचे हे ठरविताना फार मनमानी होत नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे मजुरीचे पैसे थेट बँक वा टपाल खात्यात जमा होतात. त्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये होते तशी गळती या योजनेत होत नाही. चौथी गोष्ट म्हणजे मनरेगामुळे शरीरकष्टाच्या हंगामी कामांसाठी द्यावयाच्या मजुरीचे मानक रूढ झाले. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील दरडोई उत्पन्नात गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी वार्षिक १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशातील परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस चालना देण्याचे काम या योजनेमुळे झाले आहे. व्यापक संदर्भानिशी पाहिल्यास तिचे महत्त्व लक्षात येते. शेतीकडून उत्पादकता क्षेत्राकडे वा सेवा क्षेत्राकडे मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ वळत आहे. हा बदल करणे त्यांना भाग पडत आहे. अनेक जण दरवर्षी उदरनिर्वाहासाठी संधीच्या शोधात हंगामी स्थलांतर करतात. त्यांना स्थायी स्वरूपाचा रोजगार हवा असतो. शहरांमध्येही ज्या काळात काम नसते त्या काळात ते गावांमध्ये, खेडय़ांमध्ये उपलब्ध व्हायलाच पाहिजे. याशिवाय गाव सोडून न जाणाऱ्या लक्षावधी मजुरांनाही मनरेगा अडचणीच्या काळात रोजगार पुरविण्याचे महनीय कार्य करते. विशेषत: ज्या वेळी शेतीची कामे नसतात त्या काळात त्यांना ही योजना हात देते.
नकारात्मक बाजू
मनरेगाच्या काही बाबींना मी सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेतला आहे. या योजनेंतर्गत साधारणपणे जलाशय खोल करण्याची वा रस्ते दुरुस्तीची कामे घेतली जातात. ही कामे महत्त्वाची आहेतच, पण ग्रामपंचायतींनी कामांचे स्वरूप सर्वसमावेशक करायला हवे. जलसंधारण, बांधकाम, पाटबंधारे तलावांची देखभाल, जलाशयांची दुरुस्ती, पाणलोट विकास, वनीकरण, मलनिस्सारण, जमीन विकास, पूरनियंत्रण, ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपायांचा समावेश या योजनेत करता येईल. सरपंच वा पंचायत प्रमुखाला कामाची निवड करण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकांना पसंत पडतील अशा आणि कमी कटकटीच्या कामांची निवड साधारणपणे केली जाते. या प्रक्रियेला छेद देणारा दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे, असे मला वाटते. गावाची सर्वाधिक गरज कोणती हे पंचायतीने आधी निश्चित केले पाहिजे आणि त्यानुसार मनरेगा योजनेखाली कामे निवडली पाहिजेत.
मनरेगा हा काही मदत वाटपाचा कार्यक्रम नाही. कामाच्या बदल्यात मजुरी दिली जाते. त्यासाठी दर वर्षी भलीमोठी रक्कम खर्च होते. तूर्त सुमारे १० कोटी मजूर या योजनेखाली काम करीत आहेत. त्यांचा उपयोग आपण कायमस्वरूपी, टिकाऊ, उपयुक्त अशी कामे करून घेण्यासाठी करून घेतला पाहिजे. मनरेगा म्हणजे खड्डे खणणे नव्हे वा ते कोणाच्या अपयशाचे स्मारकही नव्हे. पंतप्रधानांनी वापरलेल्या शब्दांमध्ये फेरफार करून सांगायचे झाल्यास मनरेगाचे रूपांतर ‘स्थायी स्वरूपाची कामे’ करणाऱ्या योजनेत झाले पाहिजे. ही योजना ‘सामाजिक न्यायाचे स्मारक’ झाली पाहिजे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.
संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. संसदेत पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याला वा निवेदनाला पावित्र्य आणि प्रातिनिधिकता असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘मनरेगा (महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अ‍ॅक्ट वा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) योजना सरकार मोडीत काढणार आहे का वा ती मोडीत काढली आहे का, अशा प्रश्नांची चर्चा काही वेळा होत असते..माझे राजकीय आकलन उत्तम आहे, यावर तुमच्यापैकी बहुतेकांचा विश्वास आहे. या आकलनामुळेच मी मनरेगा मोडीत काढू इच्छित नाही. ही योजना मोडीत काढण्याची चूक मी करणार नाही, कारण ही योजना म्हणजे तुमच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनीही तुमच्यामुळे लोकांना खड्डे खोदणे भाग पडत आहे. ही योजना म्हणजे तुमच्या अपयशाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. गेल्या ६० वर्षांतील तुमच्या चुकांची प्रचीती लोकांना खड्डे खोदावे लागण्यातून येते हे मला जगाला दाखवून द्यायचे आहे. ही गोष्ट मी माझ्या सर्वशक्तीनिशी जाहीरपणे मांडणार आहे.’’
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य म्हणजे काँग्रेसला निर्दयपणे मारलेला टोमणा होता का? का पुरेशा विचाराअंती आणि विश्लेषणानंतर काढलेला निष्कर्ष होता? विद्यमान पंतप्रधानांच्या बहुतेक वक्तव्यांप्रमाणेच या वक्तव्याबद्दलही आपण ठोसपणे अनुमान काढू शकत नाही. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची विल्हेवाट लागेल वा ती लागू दिली जाईल, अशा शंका साधार व्यक्त केल्या जात होत्या.
फसलेले प्रयत्न
या योजनेची काटछाट करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. योजनेसाठीचा निधी देण्यात दिरंगाई करण्यात आली, त्यामुळे रोजगाराची मागणी पुरी करण्यात राज्य सरकारांपुढे अडथळे उभे राहिले. याचा विपरीत परिणाम झाला. पंधरा दिवसांत द्यावयाच्या मजुरीच्या रकमेचे प्रमाण २०१३-१४ मधील ५० टक्क्यांवरून घसरून ते २०१४-१५ मध्ये २६.८५ टक्के असे झाले. योजनेतून निर्माण होणाऱ्या मनुष्यबळ दिवसांचे प्रमाणही घसरले. याबाबतच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होईल.
२०१२-१३ : २३० कोटी मनुष्य दिवस
२०१३-१४ : २२० कोटी मनुष्य दिवस
२०१४-१५ : १६६ कोटी मनुष्य दिवस
याचबरोबर रोजगार हमीच्या कामाचे १०० दिवस पूर्ण केलेल्या कुटुंबांचे प्रमाणही ५१ लाखांवरून (२०१२-१३) २५ लाख (२०१४-१५) असे खाली आले.
‘खड्डे खणणे’ या शब्दांनी मोदी यांनी मनरेगाची खिल्ली उडविली होती. या योजनेला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गाजावाजा करून या योजनेची दशकपूर्ती साजरी केली जात आहे, तीदेखील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून! या योजनेच्या यशाचे श्रेय सरकार माध्यमांद्वारा घेत आहे! या वर्षी अवर्षणामुळे स्थिती बिकट आहे, त्यामुळे मनरेगाअंतर्गत कामाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. अवर्षणग्रस्त विभागांमध्ये अतिरिक्त ५० दिवस रोजगार देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. या योजनेच्या जमेच्या बाजू सरकार लक्षात घेऊ लागले आहे, असे दिसते. सरकारच्या दृष्टीने विशादाची बाब म्हणजे मनरेगाचे नामांतर करता येत नाही आणि त्यामुळे मिळणारा लाभही उठवता येत नाही. मनरेगा आता एवढी रुजली आहे की तिचे नामांतर शक्य नाही.
सकारात्मक बाजू
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के पचविण्याचे वा त्यांना प्रतिबंध करण्याचे कार्य मनरेगाने केले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे दुरवस्थेच्या काळात या योजनेमुळे आवश्यक असा दिलासा ग्रामीण भागात मिळतो. तिच्यामुळे आपोआपच दुष्टचक्र भेदले जाते. अवर्षण स्थितीत कामाच्या मागणीत वाढ होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती स्वेच्छा पद्धतीने राबविली जाते. कोणाला काम द्यायचे हे ठरविताना फार मनमानी होत नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे मजुरीचे पैसे थेट बँक वा टपाल खात्यात जमा होतात. त्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये होते तशी गळती या योजनेत होत नाही. चौथी गोष्ट म्हणजे मनरेगामुळे शरीरकष्टाच्या हंगामी कामांसाठी द्यावयाच्या मजुरीचे मानक रूढ झाले. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील दरडोई उत्पन्नात गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी वार्षिक १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशातील परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस चालना देण्याचे काम या योजनेमुळे झाले आहे. व्यापक संदर्भानिशी पाहिल्यास तिचे महत्त्व लक्षात येते. शेतीकडून उत्पादकता क्षेत्राकडे वा सेवा क्षेत्राकडे मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ वळत आहे. हा बदल करणे त्यांना भाग पडत आहे. अनेक जण दरवर्षी उदरनिर्वाहासाठी संधीच्या शोधात हंगामी स्थलांतर करतात. त्यांना स्थायी स्वरूपाचा रोजगार हवा असतो. शहरांमध्येही ज्या काळात काम नसते त्या काळात ते गावांमध्ये, खेडय़ांमध्ये उपलब्ध व्हायलाच पाहिजे. याशिवाय गाव सोडून न जाणाऱ्या लक्षावधी मजुरांनाही मनरेगा अडचणीच्या काळात रोजगार पुरविण्याचे महनीय कार्य करते. विशेषत: ज्या वेळी शेतीची कामे नसतात त्या काळात त्यांना ही योजना हात देते.
नकारात्मक बाजू
मनरेगाच्या काही बाबींना मी सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेतला आहे. या योजनेंतर्गत साधारणपणे जलाशय खोल करण्याची वा रस्ते दुरुस्तीची कामे घेतली जातात. ही कामे महत्त्वाची आहेतच, पण ग्रामपंचायतींनी कामांचे स्वरूप सर्वसमावेशक करायला हवे. जलसंधारण, बांधकाम, पाटबंधारे तलावांची देखभाल, जलाशयांची दुरुस्ती, पाणलोट विकास, वनीकरण, मलनिस्सारण, जमीन विकास, पूरनियंत्रण, ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपायांचा समावेश या योजनेत करता येईल. सरपंच वा पंचायत प्रमुखाला कामाची निवड करण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकांना पसंत पडतील अशा आणि कमी कटकटीच्या कामांची निवड साधारणपणे केली जाते. या प्रक्रियेला छेद देणारा दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे, असे मला वाटते. गावाची सर्वाधिक गरज कोणती हे पंचायतीने आधी निश्चित केले पाहिजे आणि त्यानुसार मनरेगा योजनेखाली कामे निवडली पाहिजेत.
मनरेगा हा काही मदत वाटपाचा कार्यक्रम नाही. कामाच्या बदल्यात मजुरी दिली जाते. त्यासाठी दर वर्षी भलीमोठी रक्कम खर्च होते. तूर्त सुमारे १० कोटी मजूर या योजनेखाली काम करीत आहेत. त्यांचा उपयोग आपण कायमस्वरूपी, टिकाऊ, उपयुक्त अशी कामे करून घेण्यासाठी करून घेतला पाहिजे. मनरेगा म्हणजे खड्डे खणणे नव्हे वा ते कोणाच्या अपयशाचे स्मारकही नव्हे. पंतप्रधानांनी वापरलेल्या शब्दांमध्ये फेरफार करून सांगायचे झाल्यास मनरेगाचे रूपांतर ‘स्थायी स्वरूपाची कामे’ करणाऱ्या योजनेत झाले पाहिजे. ही योजना ‘सामाजिक न्यायाचे स्मारक’ झाली पाहिजे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.
