किमान शासन, कमाल नुकसान

लोकशाहीत अन्य व्यवस्था कमकुवत झाल्या की मग केंद्रीय नेतृत्वाकडे अधिकार एकवटतात! लोकशाहीचे असे नुकसान करून, महत्त्वाची नियामक मंडळे आणि प्रशासनातील पदे रिक्त ठेवून कोणाला फायदा होणार आहे? माहितीच्या अधिकाराखाली उघड झालेली कमीत कमी माहिती आणि कमीत कमी करविषयक प्रकरणांमधील निकाल याचाही कोणाला फायदा होणार आहे?

‘किमान शासित देश हा उत्तम शासित असतो’, या वाक्याचा इतका गैरवापर झाला आहे की, त्या वाक्याला आताच्या शासनप्रणालीत मूल्यच उरलेले नाही.

शासनप्रणालीची विविध प्रारूपे आहेत. शासनपद्धती केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्य स्वरूपाची असो, नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतील प्रारूपामध्ये सर्वंकष नियंत्रण मध्यवर्ती सरकारचे (उदा. उत्तर कोरिया) असते, वा नियंत्रणाचे थोडे अधिकार नियुक्त प्रांतिक सरकारांकडे (तत्कालीन सोव्हिएट रशिया) दिले जातात. चीनने स्वत:चेच निराळे प्रारूप राबवले. या प्रारूपात सर्वंकष नियंत्रण मध्यवर्ती सरकारकडेच राहते; मात्र उद्योगविषयक निर्णयांची मुभा खासगी लोकांना दिली जाते. या प्रारूपाला चीन, ‘चिनी ढंगातील समाजवाद’ असे म्हणतो.

खुल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा (शासनप्रणाली केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्यीय) मार्ग वेगळा असतो. त्याचा प्रारंभिबदूच मुळी ‘खासगी उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप’ (याच अर्थाचा ‘लेझे-फेअर’ हा फ्रेंच शब्द जगभर वापरला जातो. तोच आपण पुढे वापरू). आधुनिक भांडवलशाहीच्या सुरुवातीच्या काळात असे मानले गेले होते की, कुठलीही आर्थिक बाब ‘लेझे-फेअर’ असू शकते. अमेरिकेत बंदुकीच्या जिवावर लूटमार करून काही लोक धनाढय़ उद्योजक (एकोणिसाव्या शतकातील हे लुटारू अमेरिकेतील प्रमुख उद्योजक झाले त्यांना रॉबर बॅरन्स म्हणतात) झाले हे खरे; पण त्यांनी संपत्ती आणि रोजगारही निर्माण केले. या पद्धतीतून आत्यंतिक विषमता निर्माण झाली. सतत अपयशी होण्याची शक्यता, कामगार संघटनांकडून होणारी हिंसक प्रतिक्रिया आणि अन्य तोटे या पद्धतीत होते.

नियंत्रण विरुद्ध नियमन

अर्थातच, प्रचलित लेझे-फेअरपद्धती सुरू ठेवणे आणि राज्यशासनाने निमूट प्रेक्षक बनून राहणे शक्य नव्हते. त्यातून ‘नियमन युग’ सुरू झाले.

नियंत्रण म्हणजे नियमन नव्हे. खुली, उदार, बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही नियंत्रण आणि नियमन यातील नेमका फरक समजला नव्हता. नियामक यंत्रणा (त्यांचे रूपांतर नियंत्रणात होणार नाही याची काळजी नेहमीच घेऊन) निर्माण करण्यासाठी आणि पात्र नियामकांची नियुक्ती करण्यासाठी खूप काळ लागला. दुसऱ्या बाजूला, ज्या देशांमध्ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती आणि आता उदारीकरणाची प्रक्रिया राबवली जात आहे (उदा. भारतासारखे देश) ते देश अजूनही नियंत्रण आणि नियमन यातील फरक समजू शकलेले नाहीत. त्यातून सरकार दूरस्थ नियंत्रक (रिमोट कंट्रोल) बनले वा नियामकाचे रूपांतर नियंत्रकात झाले आहे.

या लेखांकातील मुद्दा आहे तो, उदारमतवादी लोकशाहीप्रधान शासनयंत्रणेच्या ऱ्हासाची चिंता मांडणारा. शासनामधील कार्यकारी यंत्रणा राष्ट्र-राज्यातील कायद्याने अस्तित्वात आलेली विविध प्रशासकीय अंगे नाहीशी करून आणि नियमन यंत्रणांच्या अधिकारांचे खच्चीकरण करून हळूहळू त्यांवर नियंत्रण मिळवू लागली आहे. या कलेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) नपुण्य मिळवल्याचे दिसते.

यंत्रणेतील छिद्रे

शासनव्यवस्थेतील छिद्रे कुठे कुठे आहेत हे दर्शवणारा सोबतचा तक्ता पाहा.

एकंदर १३२ कोटी लोकसंख्येच्या देशातील सर्वोच्च न्यायप्रणालीत ( उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय) न्यायाधीशांची एकंदर ४१० पदे रिक्त असणे योग्य आहे का? यात, सर्वात मोठय़ा पक्षकाराचाच (केंद्र सरकार) फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या बेकायदा कृती, आणि अनेक बाबींतील निष्क्रियता यामुळे केंद्र सरकारविरोधात हजारो याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. ही न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत.

हीच बाब अधिकारक्षम पदांवरील व्यक्ती आणि संस्थांबाबतीतही सांगता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील बँकांच्या कारभारावर देखरेख ठेवणाऱ्या विभागाची जबाबदारी असणारे डेप्युटी गव्हर्नरपद ३१ जुलै २०१७ पासून रिक्त आहे. तरीही, आपण पंजाब नॅशनल बँक आणि अन्य बँकांच्या कारभारावरील देखरेखीच्या अभावामुळे विस्मित होतो! प्रमुख नियामक मंडळे आणि लवाद दोन वा तीन चाकांवरच चालवले जात आहेत.

छुपा ‘अजेंडा’

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात (२०१४) भाजपने ‘किमान शासना’चे दिलेले वचन हेच आहे का, हे विचारण्याचाही या लेखाचा हेतू आहे. यातील अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा की, महत्त्वाची नियामक मंडळे आणि प्रशासनातील पदे रिक्त ठेवून कोणाला फायदा होणार आहे? आणि, माहितीच्या अधिकाराखाली उघड झालेली कमीत कमी माहिती आणि कमीत कमी करविषयक प्रकरणांमधील निकाल याचाही कोणाला फायदा होणार आहे? त्याचे उत्तर अगदी स्पष्ट आहे.

आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि परिवाराशी संबंधित भाजपचे स्वरूप ओळखले पाहिजे. संघ ही अधिकार सत्तावादी (अ‍ॅथॉरेटेरियन) संघटना आहे. एकच उद्देश, एकच विचार, एकच धर्मविचार आणि एकच नेता अशी एकल स्वरूपाची संघटना आहे. जेव्हा ही संघटना आपल्या राजकीय पक्ष संघटनेच्या आधारे शासनव्यवस्थेचा कब्जा घेते, तेव्हा अशी संघटना एकच इतिहास, एकच संस्कृती, एकच भाषा (‘हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा’), एकच धर्म (‘हिंदुस्थानात राहणारे सर्व हिंदू आहेत’), एकच नागरी कायदा आणि एकच निवडणूक असे तिचे आवडते सिद्धांत लोकांच्या माथी मारते.

लोकशाही हे एक मूल्य म्हणून (उदार, वैविध्यपूर्ण आचार-विचार, बंधन-संतुलन) संघ / भाजपप्रणीत शासनव्यवस्था विचाराच्या अगदी विरुद्ध दिशेने जाते. लोकशाहीतील अन्य संस्थाप्रणाली कमकुवत झाल्या तर कार्यकारी शासनधारींकडे खऱ्या अर्थाने आणि व्यवहार्य अर्थानेही अधिक अधिकार एकवटतात. त्यामुळे संस्थात्मक बांधणी जाणीवपूर्वक कमकुवत आणि अधिकारहीन ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि समजा रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या गेल्या तरी त्या पंतप्रधान कार्यालयाकडून म्हणजे केंद्रभूत सत्तास्थानाकडूनच केल्या जातात. दिल्लीमध्ये या प्रकाराला ‘प्रोफायिलग’ (उमेदवाराच्या गुणांइतकेच महत्त्व जात-धर्मापासून ते राजकीय मतप्रणाली वगैरे मुद्दय़ांनाही देणे) म्हणतात. या प्रोफायिलगचे न्या. के. एम. जोसेफ बळी ठरले आहेत. ( जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदी एकमताने निवड करण्यात आली; मात्र केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या निवड समितीची ही शिफारस फेटाळली)

किमान शासनचा वापर कमाल नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने केला जात आहे, उदारमतवादी लोकशाही पायधुळीला मिळवली जात आहे आणि तिची मोडतोड होत आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN