एकाधिकारशाहीमुळे अर्थव्यवस्थेचा बळी

भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी सध्या जी चर्चा सुरू आहे ती पाहता मी यात आणखी वाद निर्माण करू इच्छित नाही. माझी छोटीशी तक्रार एवढीच आहे, की अगदी मी सोडा, पण अनेक जाणत्या लोकांनी जे लिहिले व सांगितले आहे त्याचा सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर तर काही परिणाम झालेला नाहीच; शिवाय सरकार ढिम्मच आहे. अर्थव्यवस्थेची ढासळती अवस्था सुधारण्यासाठी कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत, उलट स्वत:च्याच जोशात मश्गूल असलेल्या सरकारने निगरगट्टपणे, जगात देव आहे, त्यामुळे सर्व काही चांगले होईल, अशी भूमिका घेत सगळे रामभरोसे करून टाकले आहे.

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २७ सप्टेंबर रोजी एक लेख लिहिला, त्यात त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली आहे. हे सगळे अगदी अनपेक्षित होते. यशवंत सिन्हा यांच्या मतांवर शिक्कामोर्तब करण्याची मला जराही घाई नाही, पण मला एवढेच दाखवून द्यायचे आहे की, इतर जाणते लोक जे सांगत आहेत तेच सिन्हा यांनी सांगितले आहे. मी गेले १५ महिने हेच कंठशोष करून सांगतो आहे.

सिन्हांची संमती

सिन्हा यांनी त्यांच्या लेखात जे मुद्दे मांडले आहेत ते मी खालील तारखांना मांडलेल्या मुद्दय़ांशी अगदी जुळणारे आहेत. त्या स्तंभाच्या तारखा व त्यातील महत्त्वाची विधाने मी खाली देत आहे. भाजप व एनडीए सरकारला तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी झाल्याने बराच फायदा झाला, पण तो वाया घालवण्यात आला. ग्राहकांना त्यात काहीच फायदा झाला नाही. (१६ जानेवारी २०१६).

खासगी गुंतवणूक दोन दशकांत कधी नव्हे इतकी आक्रसली गेली. (१७ जानेवारी २०१७).

औद्योगिक उत्पादन पुरते कोसळले (१३ जून २०१७).

निर्यात घसरली (३ जानेवारी २०१७).

नोटाबंदी किंवा निश्चलनीकरणामुळे आता निवारण करता येणार नाही अशी समस्या निर्माण झाली आहे. (५ सप्टेंबर २०१७).

वस्तू व  सेवाकर योजना ही वाईट पद्धतीने राबवली गेली, त्यामुळे अनेक उद्योग बुडाले. ( ४ जुलै २०१७).

कामगार बाजारपेठेत कुठल्या रोजगारांची संधी नसतानाच लाखो लोकांचे रोजगार गेले. (११ एप्रिल २०१७).

खरा आर्थिक विकास दर हा ५.७ टक्क्यांऐवजी ३.७ टक्के आहे.

आता ही सगळी विधाने तथ्य असलेलीच आहेत, त्यामुळे सरकारला चडफडण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. मी व आता सिन्हा यांनी जी वस्तुस्थिती मांडली आहे त्यावर संताप करीत त्यांनी (सरकारने) अपशब्द वापरण्यास व कुचेष्टेने हा विषय उडवून लावण्यास सुरुवात केली.

वचनभंग

भाजपने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या उन्हाळ्यात आश्वासनांची खैरात केली होती. गेल्या तीस वर्षांत भाजप हा भरघोस स्वबहुमतावर सत्तेत आलेला पहिला पक्ष ठरला होता. भाजपला जे वारशाने मिळाले असे सांगितले जाते त्यानुसार २०१२-१३ मध्ये आर्थिक विकास दर हा ५.५ टक्के होता, तर २०१३-१४ मध्ये तो ६.४ टक्के होता. त्या वेळी म्हणजे सप्टेंबर २०१३ मध्ये चलनवाढ ही १०.५ टक्क्यांवरून हळूहळू कमी होत चालली होती. जून २०१४ मध्ये ती ५.७७ टक्के झाली, याचे कारण आमच्या राजवटीत आम्ही आर्थिक तूट व खर्च नियंत्रणात आणले होते. जानेवारी ते मार्च २०१४ दरम्यान चालू खात्यावरील आर्थिक तूट ही ०.२४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले होते. ती अवस्था अशी होती की, रचनात्मक सुधारणांना सुरुवात करण्यास अनुकूलता निर्माण झालेली होती. हे सगळे यूपीएच्या काळातच घडलेले होते, त्यामुळे आम्ही भाजप सरकारला वारशाने वाईट आर्थिक स्थिती दिली, हा युक्तिवाद खोटा आहे. तसे म्हटले तर कुठल्याही नव्या सरकारला मागील काही प्रश्नांना तोंड द्यावेच लागत असते हेही मी मान्य करतो, कारण काही प्रमाणात तसे होतच असते.

चाळीस महिन्यांत काय घडले?

२०१७ च्या शरद ऋतूतील अर्थव्यवस्थेची स्थिती ही २०१४ मधील उन्हाळा आठवला तर त्यापेक्षा खूप वाईट आहे असे कुणाच्याही लक्षात येईल. आर्थिक विकास दर एप्रिल-जून २०१७ दरम्यान ५.७ टक्के इतका खाली आला आहे. चालू खात्यावरील तूट ही त्या तिमाहीत २.४ टक्के इतकी वर गेली. औद्योगिक उत्पादन जूनमध्ये ०.१७ टक्क्यांपर्यंत आले. जुलैत ते जेमतेम १.२ टक्क्यांपर्यंत पुढे सरकले. जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात १५ लाख लोकांचे रोजगार गेले. २०१४ च्या उन्हाळ्यात भाजप सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी बऱ्याच बाता मारून आशेची गाजरे दाखवली होती; पण आज २०१७ मध्ये अवस्था काय आहे? तर त्याचे उत्तर वाईट हेच आहे. या सगळ्याचे खापर जागतिक आर्थिक स्थितीवर फोडून चालणार नाही. ती आर्थिक कारणे फार सौम्य आहेत, त्यामुळे एवढा गंभीर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो हे मी कदापि मान्य करणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते २०१६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर हा ३.२ टक्के होता, तो २०१७ मध्ये ३.५ टक्के झाला, तर २०१८ मध्ये तो ३.६ टक्के असेल. खनिज तेलाच्या किमती िपपाला ५८.३० डॉलर्स इतक्या खाली गेलेल्या असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट आहे. यामागील कारणे मी पुन्हा सांगत बसणार नाही, पण सरकारने ज्या घटकांबाबत काळजी घ्यायला हवी होती ती न घेतल्याने हे सगळे घडले आहे एवढेच मी सांगू इच्छितो.

घसरणीची कारणे

निर्णय घेण्यासाठी सर्वसमावेशक व चर्चात्मक व्यवस्था सरकारने अंगीकारली नाही. सर्व अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाकडे एकवटले गेले. पंतप्रधानांचे विकासाचे प्रारूप गुजरातेत चालले असेलही कदाचित, (ज्याविषयी मला मात्र शंका आहेत.) पण ते संघराज्य म्हणजे देशपातळीवर टिकले नाही. कारण केंद्रात अनेक मंत्रालये, विभाग, स्वायत्त प्राधिकरणे, नियंत्रक, पूरक संस्था, न्यायालये हे सगळे घटक काम करीत असतात. त्यामुळे राज्यातले किरकोळ प्रारूप केंद्रात यशस्वी करणे शक्य नव्हते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजपकडे खासदारांचे संख्याबळ मोठे असताना जर त्यांच्याकडे बुद्धिमान माणसे असती तर एकेका मंत्र्याकडे इतकी खाती देण्याचे काहीच कारण नव्हते.

तिसरी गोष्ट अशी, की आमच्या जे आतापर्यंत कानावर आले त्यानुसार मंत्रिमंडळात कधीच कुणाला चच्रेला वाव दिला गेला नाही. अध्यक्षीय पद्धतीतील मंत्रिमंडळासारखे काम सध्या चालले आहे. दुसरीकडे कुठे तरी म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयात घेतलेल्या निर्णयांना मंत्र्यांनी माना डोलावणे म्हणजे मंत्रिमंडळाची बैठक असे चित्र आहे. निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय अशाच प्रकारे  घेतला गेला. जर मंत्रिमंडळ मंत्रिमंडळासारखे काम करीत नसेल तर चांगल्या कल्पना मूळ धरणार नाहीत व वाईट कल्पनांचे फावेल, यात शंका नाही. सध्या तेच सुरू आहे.

आर्थिक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारने विश्वासार्ह अशी टीम तयार केली नाही. सुरुवातीपासूनच त्यात अपयश येत गेले. कुठलाही कालावधी बघता, या टीममध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे किमान अर्धा डझन तरी अर्थतज्ज्ञ असायला हवेत, पण तसे झाले नाही. अगदी चांगले अर्थतज्ज्ञ व सनदी अधिकारी महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवर नेमले गेले नाहीत. सरकारला डॉ. रघुराम राजन नको होते. डॉ. अरिवद पनगढिया यांनाही टिकवून ठेवण्यात सरकारला यश आले नाही. डॉ. अरिवद सुब्रह्मण्यम हे अगदी नाखुशीने मुदतवाढीस राजी झाले आहेत. तेही यातील किती काळ सरकारबरोबर काम करतील हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे आर्थिक धोरणांसाठी विश्वासार्ह टीम तयार करण्यातील अपयश हा यातील चौथा मुद्दा आहे.

सरकारकडे उत्तरदायित्वाच्या नावाने बोंब आहे. रेल्वे खात्यात अपयश आलेला, पण प्रामाणिक मंत्री उद्योग व व्यापार खात्यात आणण्यात आला. निर्यात घसरलेली असताना आधीच्या व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांना संरक्षणमंत्री करून सुरेश प्रभू यांना व्यापार व उद्योग खाते दिले आहे. सीतारामन यांच्यासारख्या मंत्र्याचे खाते बदलून सरकारने कोणते महिला सक्षमीकरण केले हेच समजत नाही.

शेवटचा मुद्दा असा, की उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत जुळवलेले विजयाचे गणित व बिहारमध्ये अनेक युक्त्या करून सत्तेत मिळवलेली भागीदारी यामुळे आता आपण काहीही काम नाही केले तरी चालेल. सरकारच्या कामगिरीबाबत आता फारशी फिकीर करण्याचे कारण नाही, असा एक समज सत्ताधारी पक्षात निर्माण झालेला दिसतो आहे. खरे तर आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट का होत चालली आहे याचे हे सखोल विवेचन, आर्थिक घसरण सुरू झाली आहे व त्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे, हे जेव्हा सरकार  मान्य करील तेव्हाच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN