केंद्रात सत्ता स्थापणाऱ्या पक्षाचीच जम्मू-काश्मीर राज्यातील सत्तेत भागीदारी असताना बळी का वाढतात? अमरनाथ यात्रेवर गेल्या १६ वर्षांत झाला नाही एवढा मोठा हल्ला का होतो? दहशतवादय़ांची भूमिका कट्टरच आहे, पण त्यांना काबूत ठेवण्याऐवजी सरकारही कडव्या भूमिकेकडेच जाते आहे. याआधीचे सारे प्रयत्न अतिरेक्यांखेरीज अन्य साऱ्या घटकांच्या समंजसपणावर टिकले होते. तसे आता सरकार करीत नाही. बरे, ‘कायमस्वरूपी तोडग्या’चा दावा करणारे केंद्रीय गृहमंत्रीही गप्पच असतात.. मग उरते ते दोन कडव्या बाजूंच्या कचाटय़ातील राज्य..
काश्मीर समस्या म्हणा किंवा काश्मीर प्रश्न, ही चिघळती जखम असल्याचा इशारा मी याआधीही अनेक प्रसंगी दिलेला आहे. ही जखम चिघळते आहे आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, हे याआधीच्या प्रत्येक सरकारनेही कमीअधिक प्रमाणात ओळखलेले होते. जवाहरलाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील करार, त्यानंतरचा ताश्कंदचा करार, इंदिरा गांधी व फारुख अब्दुल्ला यांच्यातील करार, सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा हे सारे; हा प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी विविध प्रकारे केलेले सच्चे प्रयत्न होते. तरीदेखील, यापैकी एकही प्रयत्न कायमचे उत्तर देण्यात यशस्वी ठरला नाही. या ना त्या तपशिलावरून हा ना तो सहभागी घटक असमाधानी, अशी सर्वच प्रयत्नांची स्थिती झाली. जखम त्या त्या प्रयत्नाच्या आधीप्रमाणेच नंतरही चिघळतच राहिली.
या सहभागी घटकांपैकी ज्यांचा काही अंदाज बांधणे मोठे कठीण, थांग लागणे महाकठीण असा घटक म्हणजे हिंसक अतिरेकी मार्गाकडे वळलेले तरुण. अन्य सहभागी घटकांनी मात्र विविध वेळी कमीअधिक प्रमाणात समंजसपणा दाखविला होता.
अतिटोकाच्या भूमिका
प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने आणि प्रत्येक पंतप्रधानांनी एक वा अधिक सहभागी घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्र सरकारची ही जी भूमिका आहे, त्यात २०१५-१६ पासून दिसून येणारा बदल निर्णयपूर्वक तर नाही ना, अशी शंका मला येते. केंद्र सरकारबद्दल हे खेदाने नमूद करावे लागते की, विद्यमान सरकारचीही भूमिका दुस्तर आहे, वक्तव्यांचा अंदाज बांधणे कठीण आहे; नेमके काय याचा थांगच लागत नाही किंवा कसे हे येणारा काळच सांगेल.
अतिरेक्यांनी अतिटोकाची भूमिका घेतलेली आहेच आणि ती नाकारलीच पाहिजे हे जितके खरे, तितकेच केंद्र सरकारची भूमिकादेखील हल्ली अतिटोकाची होत चालली आहे आणि त्याने प्रश्न वाढतोच आहे हेही खरे. काश्मीर खोऱ्यातील रहिवासी हे दोन अतिटोकांच्या भूमिकांमुळे कचाटय़ात सापडल्यासारखे आहेत. परिणामी, जम्मू-काश्मीर राज्यातील सुरक्षा आणि राजकीय स्थिती दररोज अधिकाधिकच बिघडताना दिसून येत आहे. यामुळे तेथे होणाऱ्या प्राणहानीचे तसेच वाढत्या घुसखोरीचे आकडे आपल्या समोरच आहेत, जणू ते आकडेच आपल्याकडे रोखून पाहात आहेत :
२०१७ २०१६
(३० जूनपर्यंत)
सुरक्षा दलांतील प्राणहानी ४० ३०
नागरिकांचे अपमृत्यू २८ ०५
ठार झालेले अतिरेकी ९२ ७७
घुसखोर अतिरेकी १२४ ९०
काय बदलले आहे
याआधी तरुण (मुलगे) रस्त्यावर उतरून दगडफेक करीत, आता तरुणी (मुली) देखील रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. याआधी पालक मुलांना जाऊ नको असे सांगत, आता आईच म्हणते (एक आई खरोखरच म्हणाली होती), ‘‘माझ्या मुलांना निदर्शकांमध्ये, आंदोलकांमध्ये सामील होण्यापासून मी कशी रोखू? त्याचा विश्वास आहे की तो त्याच्या भवितव्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी लढतो आहे..’’
याआधी, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर राज्य सरकार हे प्रयत्नपूर्वक एकमेकांशी मतैक्य घडवण्याच्या प्रयत्नात असत आणि किमान आपल्या जाहीर भूमिका एकच असाव्यात, असा प्रयत्न असे. हे सारे त्या राज्यातील सरकारशी कुणाची आघाडी नसतानासुद्धा होत होते. आज, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकार यांतील मोठय़ा पक्षांची जरी युती असली तरी त्यांच्या (भाजप व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी- ‘पीडीपी’) भूमिका एकमेकांशी विपरीत असतात. हे दोन पक्ष, राज्य सरकार चालविण्यासाठी आपली युती असल्याचा केवळ आव आणतात.
याआधी, सुरक्षा दलांची कुमक वाढवावी की नाही याबद्दल केंद्रातील सरकार आणि जम्मू-काश्मिरातील सरकार यांचा दृष्टिकोन समान असे. आज, या दोन पक्षांनी (भाजप व पीडीपीने) सुरक्षा दले किती हवी यावरून एकमेकांविरुद्ध कटय़ारीच उपसल्या असल्यासारखे दिसते.
याआधी, जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर, निमलष्करी दले व राज्य पोलीस यांच्या ‘युनिफाइड कमांड’चे पदसिद्ध प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका होत आणि त्यांचा कल बहुतेकदा निर्णायक ठरे. आजही अशी व्यवस्था आहे परंतु बैठकाच कमी होतात आणि मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती कधी कधी असते, तरीही या बैठकांमध्ये आता (मुख्यमंत्र्यांचे या संयुक्त सुरक्षा दलांविषयीचे प्रमुख सल्लागार या नात्याने कार्यरत असलेले) लष्कराचे उत्तर विभागप्रमुख हेच महत्त्वाचे ठरतात आणि त्यांच्या कलाने निर्णय होतात.
यापूर्वी कोणत्याही संबंधित गटाशी वा घटकाशी चर्चा, बोलणी सुरू असल्यास हे सारे जम्मू-काश्मीर सरकारच्या पाठिंब्यानेच सुरू असे. आता, जम्मू-काश्मीर राज्य सरकार सर्वच संबंधित घटकांशी चर्चेसाठी अनुकूल आहे, तर केंद्र सरकार मात्र कोणाही घटकाशी चर्चा नकोच अशी भूमिका घेते.
याआधी – म्हणजे आजपासून जवळपास १६ वर्षांपूर्वीपर्यंत- फक्त एक अपवाद वगळता अमरनाथ यात्रेकरू सुरक्षित असत. आज, अमरनाथच्या यात्रेकरूंना तेवढी निश्चिंती नाही आणि गेल्या सोमवारच्या (१० जुलै) त्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा राखण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी (ते भाजपनेते आहेत) सुरक्षेची कमतरता मान्य केली आहे.
काळाबद्दल बोलताना येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्या राज्यातील हिंसाचार टिपेला पोहोचला असताना, ४५०७ बळी सन २००१ मध्ये गेले होते. बळींचे प्रमाण घटत सन २००३ मध्ये २५४२ आले, परंतु २०१२ मध्ये ११७ आणि २०१३ मध्ये १८१ ही लक्षणीय घट म्हणता येईल अशी होती. हे सारेच आता बदलले आहे.
संघर्ष वाढतच असल्याची आजची स्थिती आहे, त्यामागे सशस्त्र अतिरेकी आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार या दोन बाजू अतिटोकाच्या भूमिकाच घेत असल्यामुळे त्या एकमेकींना कडेलोटापर्यंत ढकलण्याच्या प्रयत्नात आहेत, आणि त्या प्रयत्नांमुळे दोघांच्याही भूमिका अधिकच कट्टर आणि अतिटोकाच्या होत आहेत, असे मला वाटते. यात खरा धोका आहे तो जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना (विशेषत काश्मीर खोऱ्यातील रहिवाशांना) आणि या राज्याच्या भवितव्याला.
कायमस्वरूपी उपाय की कायमचा व्यत्यय?
आजघडीला वाढत असलेल्या या कायमच्या दुखण्याची जबाबदारी तिघांवर येते : (१) सशस्त्र अतिरेकी आणि त्यांचे बोलविते धनी, हे निसंशय दहशतवादीच असून भारतापासून काश्मीरचा लचका तोडण्याचे त्यांचे प्रयत्न कदापिही यशस्वी होणार नाहीत (२) या समस्येचा इतिहास तसेच समस्या-सोडवणुकीतील गुंतागुंत यांची समजच नसल्याप्रमाणे लष्करी उपायांवरच विश्वास ठेवणारे भाजपप्रणीत केंद्र सरकार (३) भाजपचे मांडलिकत्व पत्करल्याप्रमाणे, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या प्रत्येक तत्त्वाची पायमल्ली करून निव्वळ सत्ताशरण झालेला पीडीपी हा पक्ष.
यात, ‘‘काश्मीर प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर आमच्याकडे आहे’’ असे काहीतरी दावे करणारे केंद्रीय गृहमंत्री मात्र एकटे पडतात. ते कायमस्वरूपी उत्तर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केले याची माहिती कृपया आपले गृहमंत्री राष्ट्राला देतील काय?
कितीही लिहिले, कितीही बोलले तरी अतिरेक्यांची अतिटोकाची (कट्टर आणि चुकीची) भूमिका तशीच्या तशीच राहणार, त्यांना सुरक्षा दलांच्या बलप्रयोगानेच पराभूत करायला हवे. परंतु केंद्र सरकारचीही भूमिका चुकीच्या पद्धतीने अतिटोकाची होत चालली आहे, त्यामुळे मात्र असे वाटू लागले आहे की आपण कायमस्वरूपी उपायाऐवजी कायमस्वरूपी व्यत्ययाकडेच वाटचाल करू लागलो आहोत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
केंद्रात सत्ता स्थापणाऱ्या पक्षाचीच जम्मू-काश्मीर राज्यातील सत्तेत भागीदारी असताना बळी का वाढतात? अमरनाथ यात्रेवर गेल्या १६ वर्षांत झाला नाही एवढा मोठा हल्ला का होतो? दहशतवादय़ांची भूमिका कट्टरच आहे, पण त्यांना काबूत ठेवण्याऐवजी सरकारही कडव्या भूमिकेकडेच जाते आहे. याआधीचे सारे प्रयत्न अतिरेक्यांखेरीज अन्य साऱ्या घटकांच्या समंजसपणावर टिकले होते. तसे आता सरकार करीत नाही. बरे, ‘कायमस्वरूपी तोडग्या’चा दावा करणारे केंद्रीय गृहमंत्रीही गप्पच असतात.. मग उरते ते दोन कडव्या बाजूंच्या कचाटय़ातील राज्य..
काश्मीर समस्या म्हणा किंवा काश्मीर प्रश्न, ही चिघळती जखम असल्याचा इशारा मी याआधीही अनेक प्रसंगी दिलेला आहे. ही जखम चिघळते आहे आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, हे याआधीच्या प्रत्येक सरकारनेही कमीअधिक प्रमाणात ओळखलेले होते. जवाहरलाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील करार, त्यानंतरचा ताश्कंदचा करार, इंदिरा गांधी व फारुख अब्दुल्ला यांच्यातील करार, सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा हे सारे; हा प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी विविध प्रकारे केलेले सच्चे प्रयत्न होते. तरीदेखील, यापैकी एकही प्रयत्न कायमचे उत्तर देण्यात यशस्वी ठरला नाही. या ना त्या तपशिलावरून हा ना तो सहभागी घटक असमाधानी, अशी सर्वच प्रयत्नांची स्थिती झाली. जखम त्या त्या प्रयत्नाच्या आधीप्रमाणेच नंतरही चिघळतच राहिली.
या सहभागी घटकांपैकी ज्यांचा काही अंदाज बांधणे मोठे कठीण, थांग लागणे महाकठीण असा घटक म्हणजे हिंसक अतिरेकी मार्गाकडे वळलेले तरुण. अन्य सहभागी घटकांनी मात्र विविध वेळी कमीअधिक प्रमाणात समंजसपणा दाखविला होता.
अतिटोकाच्या भूमिका
प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने आणि प्रत्येक पंतप्रधानांनी एक वा अधिक सहभागी घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्र सरकारची ही जी भूमिका आहे, त्यात २०१५-१६ पासून दिसून येणारा बदल निर्णयपूर्वक तर नाही ना, अशी शंका मला येते. केंद्र सरकारबद्दल हे खेदाने नमूद करावे लागते की, विद्यमान सरकारचीही भूमिका दुस्तर आहे, वक्तव्यांचा अंदाज बांधणे कठीण आहे; नेमके काय याचा थांगच लागत नाही किंवा कसे हे येणारा काळच सांगेल.
अतिरेक्यांनी अतिटोकाची भूमिका घेतलेली आहेच आणि ती नाकारलीच पाहिजे हे जितके खरे, तितकेच केंद्र सरकारची भूमिकादेखील हल्ली अतिटोकाची होत चालली आहे आणि त्याने प्रश्न वाढतोच आहे हेही खरे. काश्मीर खोऱ्यातील रहिवासी हे दोन अतिटोकांच्या भूमिकांमुळे कचाटय़ात सापडल्यासारखे आहेत. परिणामी, जम्मू-काश्मीर राज्यातील सुरक्षा आणि राजकीय स्थिती दररोज अधिकाधिकच बिघडताना दिसून येत आहे. यामुळे तेथे होणाऱ्या प्राणहानीचे तसेच वाढत्या घुसखोरीचे आकडे आपल्या समोरच आहेत, जणू ते आकडेच आपल्याकडे रोखून पाहात आहेत :
२०१७ २०१६
(३० जूनपर्यंत)
सुरक्षा दलांतील प्राणहानी ४० ३०
नागरिकांचे अपमृत्यू २८ ०५
ठार झालेले अतिरेकी ९२ ७७
घुसखोर अतिरेकी १२४ ९०
काय बदलले आहे
याआधी तरुण (मुलगे) रस्त्यावर उतरून दगडफेक करीत, आता तरुणी (मुली) देखील रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. याआधी पालक मुलांना जाऊ नको असे सांगत, आता आईच म्हणते (एक आई खरोखरच म्हणाली होती), ‘‘माझ्या मुलांना निदर्शकांमध्ये, आंदोलकांमध्ये सामील होण्यापासून मी कशी रोखू? त्याचा विश्वास आहे की तो त्याच्या भवितव्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी लढतो आहे..’’
याआधी, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर राज्य सरकार हे प्रयत्नपूर्वक एकमेकांशी मतैक्य घडवण्याच्या प्रयत्नात असत आणि किमान आपल्या जाहीर भूमिका एकच असाव्यात, असा प्रयत्न असे. हे सारे त्या राज्यातील सरकारशी कुणाची आघाडी नसतानासुद्धा होत होते. आज, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकार यांतील मोठय़ा पक्षांची जरी युती असली तरी त्यांच्या (भाजप व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी- ‘पीडीपी’) भूमिका एकमेकांशी विपरीत असतात. हे दोन पक्ष, राज्य सरकार चालविण्यासाठी आपली युती असल्याचा केवळ आव आणतात.
याआधी, सुरक्षा दलांची कुमक वाढवावी की नाही याबद्दल केंद्रातील सरकार आणि जम्मू-काश्मिरातील सरकार यांचा दृष्टिकोन समान असे. आज, या दोन पक्षांनी (भाजप व पीडीपीने) सुरक्षा दले किती हवी यावरून एकमेकांविरुद्ध कटय़ारीच उपसल्या असल्यासारखे दिसते.
याआधी, जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर, निमलष्करी दले व राज्य पोलीस यांच्या ‘युनिफाइड कमांड’चे पदसिद्ध प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका होत आणि त्यांचा कल बहुतेकदा निर्णायक ठरे. आजही अशी व्यवस्था आहे परंतु बैठकाच कमी होतात आणि मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती कधी कधी असते, तरीही या बैठकांमध्ये आता (मुख्यमंत्र्यांचे या संयुक्त सुरक्षा दलांविषयीचे प्रमुख सल्लागार या नात्याने कार्यरत असलेले) लष्कराचे उत्तर विभागप्रमुख हेच महत्त्वाचे ठरतात आणि त्यांच्या कलाने निर्णय होतात.
यापूर्वी कोणत्याही संबंधित गटाशी वा घटकाशी चर्चा, बोलणी सुरू असल्यास हे सारे जम्मू-काश्मीर सरकारच्या पाठिंब्यानेच सुरू असे. आता, जम्मू-काश्मीर राज्य सरकार सर्वच संबंधित घटकांशी चर्चेसाठी अनुकूल आहे, तर केंद्र सरकार मात्र कोणाही घटकाशी चर्चा नकोच अशी भूमिका घेते.
याआधी – म्हणजे आजपासून जवळपास १६ वर्षांपूर्वीपर्यंत- फक्त एक अपवाद वगळता अमरनाथ यात्रेकरू सुरक्षित असत. आज, अमरनाथच्या यात्रेकरूंना तेवढी निश्चिंती नाही आणि गेल्या सोमवारच्या (१० जुलै) त्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा राखण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी (ते भाजपनेते आहेत) सुरक्षेची कमतरता मान्य केली आहे.
काळाबद्दल बोलताना येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्या राज्यातील हिंसाचार टिपेला पोहोचला असताना, ४५०७ बळी सन २००१ मध्ये गेले होते. बळींचे प्रमाण घटत सन २००३ मध्ये २५४२ आले, परंतु २०१२ मध्ये ११७ आणि २०१३ मध्ये १८१ ही लक्षणीय घट म्हणता येईल अशी होती. हे सारेच आता बदलले आहे.
संघर्ष वाढतच असल्याची आजची स्थिती आहे, त्यामागे सशस्त्र अतिरेकी आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार या दोन बाजू अतिटोकाच्या भूमिकाच घेत असल्यामुळे त्या एकमेकींना कडेलोटापर्यंत ढकलण्याच्या प्रयत्नात आहेत, आणि त्या प्रयत्नांमुळे दोघांच्याही भूमिका अधिकच कट्टर आणि अतिटोकाच्या होत आहेत, असे मला वाटते. यात खरा धोका आहे तो जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना (विशेषत काश्मीर खोऱ्यातील रहिवाशांना) आणि या राज्याच्या भवितव्याला.
कायमस्वरूपी उपाय की कायमचा व्यत्यय?
आजघडीला वाढत असलेल्या या कायमच्या दुखण्याची जबाबदारी तिघांवर येते : (१) सशस्त्र अतिरेकी आणि त्यांचे बोलविते धनी, हे निसंशय दहशतवादीच असून भारतापासून काश्मीरचा लचका तोडण्याचे त्यांचे प्रयत्न कदापिही यशस्वी होणार नाहीत (२) या समस्येचा इतिहास तसेच समस्या-सोडवणुकीतील गुंतागुंत यांची समजच नसल्याप्रमाणे लष्करी उपायांवरच विश्वास ठेवणारे भाजपप्रणीत केंद्र सरकार (३) भाजपचे मांडलिकत्व पत्करल्याप्रमाणे, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या प्रत्येक तत्त्वाची पायमल्ली करून निव्वळ सत्ताशरण झालेला पीडीपी हा पक्ष.
यात, ‘‘काश्मीर प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर आमच्याकडे आहे’’ असे काहीतरी दावे करणारे केंद्रीय गृहमंत्री मात्र एकटे पडतात. ते कायमस्वरूपी उत्तर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केले याची माहिती कृपया आपले गृहमंत्री राष्ट्राला देतील काय?
कितीही लिहिले, कितीही बोलले तरी अतिरेक्यांची अतिटोकाची (कट्टर आणि चुकीची) भूमिका तशीच्या तशीच राहणार, त्यांना सुरक्षा दलांच्या बलप्रयोगानेच पराभूत करायला हवे. परंतु केंद्र सरकारचीही भूमिका चुकीच्या पद्धतीने अतिटोकाची होत चालली आहे, त्यामुळे मात्र असे वाटू लागले आहे की आपण कायमस्वरूपी उपायाऐवजी कायमस्वरूपी व्यत्ययाकडेच वाटचाल करू लागलो आहोत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
