गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. एकीकडे कर-नियमांत बदल करून ससेहोलपट-सत्र सुरू आहेच; पण बुडीत-कर्जाचा पसारा आवरून पतप्रवाह नव्याने सुरू करण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही अशाच संशयखोर कार्यपद्धतीमुळे खीळ बसते आहे. अशा वेळी चारही महत्त्वाची क्षेत्रे वाढत नाहीत याची दखल घ्यायची की ‘मोटारगाडय़ा-विक्रीत वाढ’ वगैरेंतच समाधान मानायचे?
रेल्वेगाडीने प्रवास करीत असताना माझे लक्ष सहजच त्या केबिनच्या भिंतीवरील, आणीबाणीच्या प्रसंगी काय करावे याविषयीच्या सूचनांकडे गेले. पहिलीच सूचना होती :
‘क्षणभर परिस्थितीची शहानिशा करा. घाबरून जाऊ नका.’
किती चपखल लागू पडते हे, भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलसुद्धा!
गेल्या दहा-पंधरा दिवसांत बरेच काही घडले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची घडामोड ही की, सरकारमधील मंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते यांच्यात मला कधी नव्हे ती एक अस्वस्थतेची जाणीव दिसली. या अस्वस्थतेचे मी स्वागत करतो, कारण त्या जाणिवेतूनच पुढे सरकारला, सद्हेतूने केलेल्या टीकेबाबत उचित प्रतिसाद देण्याचा मार्ग सापडेल.
त्याच वेळी, नेहमीप्रमाणे धूळफेक आणि तोंडपाटीलकी सुरूच आहे. यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांना ‘सरकारमध्ये काही ना काही दोष शोधल्याखेरीज रात्रीची झोपच न येणारे लोक’ ठरवून उडवूनच लावले गेले. पंतप्रधानांनीच (अर्थातच नावे न घेता) या दोघांना दूषणे दिली, त्याआधीच त्यांचे म्हणणे अगदी भाजपच्या कार्यकर्त्यांसह लक्षावधी भारतीयांनी ऐकलेले होते, आणि जो काही संदेश त्यातून पोहोचायचा तो पोहोचलेला होता.
मंदी की मंदगती?
अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याच्या आरोपांना घणाघाती उत्तर देण्याचा मोठा वीरश्रीपूर्ण प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता. खासगी मोटारगाडय़ांची विक्री (१२ टक्के वाढ), व्यावसायिक वापरासाठीच्या वाहनांची विक्री (२३ टक्के), स्कूटर/ मोटरसायकल आदी दुचाकींची विक्री (१४ टक्के वाढ), तसेच विमान वाहतुकीत वाढ, हवाई मालवाहतुकीत वाढ आणि दूरध्वनी सेवाग्राहकांत वाढ अशी उदाहरणे पंतप्रधानांनी यासाठी दिली. पंतप्रधान बोलले ते योग्यच, कारण अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे वाढत आहेतच- पण ही अगदी काहीच क्षेत्रे आहेत- आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असे म्हटले जाते आहे.
पंतप्रधानांना साह्य़ करणारे संशोधक आणि त्यांची भाषणे लिहून देणाऱ्यांनी त्यांना एक गोष्ट मात्र सांगितली नाही. ती बाब अशी की, अर्थव्यवस्थेची सर्वच क्षेत्रे जेव्हा वाढत नसतात, तेव्हाची स्थिती ‘गती मंदावल्या’ची नसते तर मंदीची असते. मंदी आणि गती मंदावणे यांतील फरक आपल्याला सहज दिसू शकतो.
काही क्षेत्रे खरोखरच वाढत असताना, नकारात्मक वाढ किंवा घसरणसुद्धा अनेक क्षेत्रांत दिसते आहे, त्यापैकी काही उदाहरणे अशी :
– खाण (खनिकर्म) क्षेत्र : (उणे) ०.६६ टक्के
– उत्पादन-उद्योग : १.१७
– बांधकाम क्षेत्र : २.०
– शेती, वनोपज आणि मत्स्यव्यवसाय : २.३४
वरील चार क्षेत्रांचा मिळून अर्थव्यवस्थेत ४० टक्क्यांचा वाटा असल्या कारणाने, अर्थव्यवस्थेचीच गती मंदावल्यासारखे का वाटते आहे हे स्पष्ट व्हावे आणि पंतप्रधानांनीच अलीकडे स्थापन केलेल्या ‘आर्थिक सल्लागार समिती’ने देखील ते मान्य केलेले आहे.
आलेख पाहिल्यास काय दिसते?
हा स्तंभ फार आकडेवारी-बंबाळ न करता, जर आपण अर्थव्यवस्थेच्या तीन परिमाणांचा आलेख पाहिला तर काय दिसेल, याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. एप्रिल २०१४ पासून ते जून २०१७ अखेपर्यंतच्या एकंदर १३ तिमाहय़ांचा आलेख समजा पाहिला, (विद्यमान रालोआ सरकार मे २०१४ मध्ये स्थापन झाले होते) तर त्यात दोन परिमाणांच्या रेषा स्पष्टपणे पाहता येतील.. सकल स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन किंवा ‘जीएफसीएफ’) ही पहिली रेषा. हे गुंतवणूक मोजण्याचे परिमाण होय आणि १३ तिमाहय़ांचा विचार आपण करीत असल्याने त्या-त्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ‘जीएफसीएफ’ मिळून झालेली ही रेषा, आणि पतवृद्धीची दुसरी रेषा. त्या-त्या तिमाहीतील पतवृद्धी – म्हणजे बँकांनी दिलेल्या कर्जामधील वाढ- मोजताना ती गतवर्षीच्या त्याच तीन महिन्यांमधील पतवृद्धीच्या संदर्भात मोजली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या दोन अत्यंत विश्वासार्ह संस्थांकडून या दोन परिमाणांचे आकडे जाहीर होत असतात.
तिमाहीगणिक खालावतच गेलेल्या या दोन परिमाणांच्या आकडय़ांचे बिंदू जोडून ज्या रेषा आखता येतात, त्यातून अतिशय ठसठशीतपणे दिसेल की, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काय कथा भाजपप्रणीत रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात झालेली आहे. पहिली गोष्ट अशी की, अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. हे कुकर्म मुख्यत: आपल्या अर्थ खात्याचे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादून काहीच्या बाही रकमांची मागणी करणारे हेच ते खाते. आधीच्या अनेक कर-कायद्यांमध्ये निर्दय आणि निर्घृण बदल करणारे आणि काही नवे कायदे आणणारे खातेही हेच. याच खात्यामुळे ‘छापे राज्य’ सुरू झाले आहे. छापे घालणाऱ्या मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि कोणतेही कारण न देण्याची मोकळीकसुद्धा.
मूल्यांकन करताना संबंधित व्यक्तीला (ज्यावर छापा घातला, त्यांना) विचारले जाईल या वचनाशी विपरीत वर्तन असल्यामुळे, तपासाखाली असलेले प्रत्येक प्रकरण चौकशीखाली ढकलले जाते आहे. प्राप्तिकर संबंधित प्रकरणे (प्राप्तिकर खात्याकडे राहू न देता) ‘सक्तवसुली संचालनालया’कडेच सुपूर्द करून, काळा पैसाविरोधी कायद्याखालीच चौकशा सुरू केल्या जात आहेत. सनदी लेखापालांना- ‘सीए’ मंडळींना- विचारून पाहा.. ते सांगतील की त्यांचे काम आणि कमाईदेखील वाढली आहे, पण त्यांचे ‘क्लायंट’मात्र ऊरस्फोड आणि ठणाणा करीत आहेत.
बंद पडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे काही सरकारच्याने जमलेले नाही. एकटय़ा वीजनिर्मिती क्षेत्रातच, ३० हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प खोळंबलेले आहेत आणि त्यांतील मौल्यवान भांडवल वापराविना पडून आहे. बँकिंग क्षेत्रातील उच्चपदस्थांनी मला सांगितले की वीज, दूरसंचार, पोलादनिर्मिती आणि बांधकाम ही क्षेत्रे सर्वाधिक ताणाखाली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये नवी गुंतवणूक येऊच शकत नाही अशी स्थिती आहे.
आणखी एक आकडेवारी अशी की, जून ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत (किंवा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान) या सरकारने जी अवघ्या ८४,५०० कोटी रुपयांच्या नव्या प्रकल्पांची घोषणा केली, ती या सरकारने सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासूनची सर्वात कमी रकमेची घोषणा आहे.
‘बुडीत कर्जा’ची बजबजपुरी
बुडीत कर्जे किंवा बँकांकडील अनुत्पादक मत्ता ही समस्या आहे आणि या सरकारने ती सोडवण्याऐवजी निव्वळ गोंधळ घातला आहे. बँक व्यवस्थापनांना या कामी बळ देण्याचे सोडून उच्चपदस्थांच्या वाट्टेल तशा नियुक्त्या आणि बदल्या करणे, या व्यवस्थापकांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवणे आणि ते थिजूनच जातील- काही कृती करणारच नाहीत- इतके त्यांना भिववणे असे सध्या चालू आहे. बँकांच्या अध्यक्षांना वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारून पाहा- त्यांचे म्हणणे हेच की त्यांना कर्जे देण्याची इच्छाच नाही, थकीत कर्जखात्यांशी तडजोड सुरू करण्याचीही इच्छा नाही आणि पर्यायाने भांडवल उभारणीचीही इच्छाच नसून, आता कोणत्याही भलत्या प्रसंगाला सामोरे जावे न लागता निवृत्त होणे बरे एवढी एकच त्यांची इच्छा आहे! सरकारने या कर्जासाठी एक ‘अनुत्पादक बँक’च स्थापण्याची योजना घोषित केली होती तसे काही झालेले नाहीच; शिवाय बँकांचे पुनर्भाडवलीकरणदेखील सरकारला शक्य झालेले नाही. परिणामी, बँकांद्वारे होणाऱ्या पतपुरवठय़ाच्या अख्ख्या व्यवस्थेचीच पडझड सुरू झालेली आहे.
खासगी भांडवल उभारणीला पुन्हा उभे केले नाहीत आणि बँक पतपुरवठा पुन्हा सुरू केला नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी तिची चाके फिरवली जाण्याची आशादेखील कमीच आहे. तेव्हा आता पंतप्रधान महोदय, आपण बोलावे..
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. एकीकडे कर-नियमांत बदल करून ससेहोलपट-सत्र सुरू आहेच; पण बुडीत-कर्जाचा पसारा आवरून पतप्रवाह नव्याने सुरू करण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही अशाच संशयखोर कार्यपद्धतीमुळे खीळ बसते आहे. अशा वेळी चारही महत्त्वाची क्षेत्रे वाढत नाहीत याची दखल घ्यायची की ‘मोटारगाडय़ा-विक्रीत वाढ’ वगैरेंतच समाधान मानायचे?
रेल्वेगाडीने प्रवास करीत असताना माझे लक्ष सहजच त्या केबिनच्या भिंतीवरील, आणीबाणीच्या प्रसंगी काय करावे याविषयीच्या सूचनांकडे गेले. पहिलीच सूचना होती :
‘क्षणभर परिस्थितीची शहानिशा करा. घाबरून जाऊ नका.’
किती चपखल लागू पडते हे, भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलसुद्धा!
गेल्या दहा-पंधरा दिवसांत बरेच काही घडले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची घडामोड ही की, सरकारमधील मंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते यांच्यात मला कधी नव्हे ती एक अस्वस्थतेची जाणीव दिसली. या अस्वस्थतेचे मी स्वागत करतो, कारण त्या जाणिवेतूनच पुढे सरकारला, सद्हेतूने केलेल्या टीकेबाबत उचित प्रतिसाद देण्याचा मार्ग सापडेल.
त्याच वेळी, नेहमीप्रमाणे धूळफेक आणि तोंडपाटीलकी सुरूच आहे. यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांना ‘सरकारमध्ये काही ना काही दोष शोधल्याखेरीज रात्रीची झोपच न येणारे लोक’ ठरवून उडवूनच लावले गेले. पंतप्रधानांनीच (अर्थातच नावे न घेता) या दोघांना दूषणे दिली, त्याआधीच त्यांचे म्हणणे अगदी भाजपच्या कार्यकर्त्यांसह लक्षावधी भारतीयांनी ऐकलेले होते, आणि जो काही संदेश त्यातून पोहोचायचा तो पोहोचलेला होता.
मंदी की मंदगती?
अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याच्या आरोपांना घणाघाती उत्तर देण्याचा मोठा वीरश्रीपूर्ण प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता. खासगी मोटारगाडय़ांची विक्री (१२ टक्के वाढ), व्यावसायिक वापरासाठीच्या वाहनांची विक्री (२३ टक्के), स्कूटर/ मोटरसायकल आदी दुचाकींची विक्री (१४ टक्के वाढ), तसेच विमान वाहतुकीत वाढ, हवाई मालवाहतुकीत वाढ आणि दूरध्वनी सेवाग्राहकांत वाढ अशी उदाहरणे पंतप्रधानांनी यासाठी दिली. पंतप्रधान बोलले ते योग्यच, कारण अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे वाढत आहेतच- पण ही अगदी काहीच क्षेत्रे आहेत- आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असे म्हटले जाते आहे.
पंतप्रधानांना साह्य़ करणारे संशोधक आणि त्यांची भाषणे लिहून देणाऱ्यांनी त्यांना एक गोष्ट मात्र सांगितली नाही. ती बाब अशी की, अर्थव्यवस्थेची सर्वच क्षेत्रे जेव्हा वाढत नसतात, तेव्हाची स्थिती ‘गती मंदावल्या’ची नसते तर मंदीची असते. मंदी आणि गती मंदावणे यांतील फरक आपल्याला सहज दिसू शकतो.
काही क्षेत्रे खरोखरच वाढत असताना, नकारात्मक वाढ किंवा घसरणसुद्धा अनेक क्षेत्रांत दिसते आहे, त्यापैकी काही उदाहरणे अशी :
– खाण (खनिकर्म) क्षेत्र : (उणे) ०.६६ टक्के
– उत्पादन-उद्योग : १.१७
– बांधकाम क्षेत्र : २.०
– शेती, वनोपज आणि मत्स्यव्यवसाय : २.३४
वरील चार क्षेत्रांचा मिळून अर्थव्यवस्थेत ४० टक्क्यांचा वाटा असल्या कारणाने, अर्थव्यवस्थेचीच गती मंदावल्यासारखे का वाटते आहे हे स्पष्ट व्हावे आणि पंतप्रधानांनीच अलीकडे स्थापन केलेल्या ‘आर्थिक सल्लागार समिती’ने देखील ते मान्य केलेले आहे.
आलेख पाहिल्यास काय दिसते?
हा स्तंभ फार आकडेवारी-बंबाळ न करता, जर आपण अर्थव्यवस्थेच्या तीन परिमाणांचा आलेख पाहिला तर काय दिसेल, याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. एप्रिल २०१४ पासून ते जून २०१७ अखेपर्यंतच्या एकंदर १३ तिमाहय़ांचा आलेख समजा पाहिला, (विद्यमान रालोआ सरकार मे २०१४ मध्ये स्थापन झाले होते) तर त्यात दोन परिमाणांच्या रेषा स्पष्टपणे पाहता येतील.. सकल स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन किंवा ‘जीएफसीएफ’) ही पहिली रेषा. हे गुंतवणूक मोजण्याचे परिमाण होय आणि १३ तिमाहय़ांचा विचार आपण करीत असल्याने त्या-त्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ‘जीएफसीएफ’ मिळून झालेली ही रेषा, आणि पतवृद्धीची दुसरी रेषा. त्या-त्या तिमाहीतील पतवृद्धी – म्हणजे बँकांनी दिलेल्या कर्जामधील वाढ- मोजताना ती गतवर्षीच्या त्याच तीन महिन्यांमधील पतवृद्धीच्या संदर्भात मोजली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या दोन अत्यंत विश्वासार्ह संस्थांकडून या दोन परिमाणांचे आकडे जाहीर होत असतात.
तिमाहीगणिक खालावतच गेलेल्या या दोन परिमाणांच्या आकडय़ांचे बिंदू जोडून ज्या रेषा आखता येतात, त्यातून अतिशय ठसठशीतपणे दिसेल की, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काय कथा भाजपप्रणीत रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात झालेली आहे. पहिली गोष्ट अशी की, अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याची ऊर्मीच या सरकारने मारून टाकलेली आहे. हे कुकर्म मुख्यत: आपल्या अर्थ खात्याचे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादून काहीच्या बाही रकमांची मागणी करणारे हेच ते खाते. आधीच्या अनेक कर-कायद्यांमध्ये निर्दय आणि निर्घृण बदल करणारे आणि काही नवे कायदे आणणारे खातेही हेच. याच खात्यामुळे ‘छापे राज्य’ सुरू झाले आहे. छापे घालणाऱ्या मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि कोणतेही कारण न देण्याची मोकळीकसुद्धा.
मूल्यांकन करताना संबंधित व्यक्तीला (ज्यावर छापा घातला, त्यांना) विचारले जाईल या वचनाशी विपरीत वर्तन असल्यामुळे, तपासाखाली असलेले प्रत्येक प्रकरण चौकशीखाली ढकलले जाते आहे. प्राप्तिकर संबंधित प्रकरणे (प्राप्तिकर खात्याकडे राहू न देता) ‘सक्तवसुली संचालनालया’कडेच सुपूर्द करून, काळा पैसाविरोधी कायद्याखालीच चौकशा सुरू केल्या जात आहेत. सनदी लेखापालांना- ‘सीए’ मंडळींना- विचारून पाहा.. ते सांगतील की त्यांचे काम आणि कमाईदेखील वाढली आहे, पण त्यांचे ‘क्लायंट’मात्र ऊरस्फोड आणि ठणाणा करीत आहेत.
बंद पडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे काही सरकारच्याने जमलेले नाही. एकटय़ा वीजनिर्मिती क्षेत्रातच, ३० हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प खोळंबलेले आहेत आणि त्यांतील मौल्यवान भांडवल वापराविना पडून आहे. बँकिंग क्षेत्रातील उच्चपदस्थांनी मला सांगितले की वीज, दूरसंचार, पोलादनिर्मिती आणि बांधकाम ही क्षेत्रे सर्वाधिक ताणाखाली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये नवी गुंतवणूक येऊच शकत नाही अशी स्थिती आहे.
आणखी एक आकडेवारी अशी की, जून ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत (किंवा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान) या सरकारने जी अवघ्या ८४,५०० कोटी रुपयांच्या नव्या प्रकल्पांची घोषणा केली, ती या सरकारने सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासूनची सर्वात कमी रकमेची घोषणा आहे.
‘बुडीत कर्जा’ची बजबजपुरी
बुडीत कर्जे किंवा बँकांकडील अनुत्पादक मत्ता ही समस्या आहे आणि या सरकारने ती सोडवण्याऐवजी निव्वळ गोंधळ घातला आहे. बँक व्यवस्थापनांना या कामी बळ देण्याचे सोडून उच्चपदस्थांच्या वाट्टेल तशा नियुक्त्या आणि बदल्या करणे, या व्यवस्थापकांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवणे आणि ते थिजूनच जातील- काही कृती करणारच नाहीत- इतके त्यांना भिववणे असे सध्या चालू आहे. बँकांच्या अध्यक्षांना वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारून पाहा- त्यांचे म्हणणे हेच की त्यांना कर्जे देण्याची इच्छाच नाही, थकीत कर्जखात्यांशी तडजोड सुरू करण्याचीही इच्छा नाही आणि पर्यायाने भांडवल उभारणीचीही इच्छाच नसून, आता कोणत्याही भलत्या प्रसंगाला सामोरे जावे न लागता निवृत्त होणे बरे एवढी एकच त्यांची इच्छा आहे! सरकारने या कर्जासाठी एक ‘अनुत्पादक बँक’च स्थापण्याची योजना घोषित केली होती तसे काही झालेले नाहीच; शिवाय बँकांचे पुनर्भाडवलीकरणदेखील सरकारला शक्य झालेले नाही. परिणामी, बँकांद्वारे होणाऱ्या पतपुरवठय़ाच्या अख्ख्या व्यवस्थेचीच पडझड सुरू झालेली आहे.
खासगी भांडवल उभारणीला पुन्हा उभे केले नाहीत आणि बँक पतपुरवठा पुन्हा सुरू केला नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी तिची चाके फिरवली जाण्याची आशादेखील कमीच आहे. तेव्हा आता पंतप्रधान महोदय, आपण बोलावे..
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
