प्रश्न नकोतच.. आम्ही ‘देशभक्त’ आहोत

अलीकडच्या काळात एक नवीन सामाजिक व राजकीय संकेतावली तयार होत आहे. त्याचे सूत्र आहे कुणीही प्रश्न विचारू नका. माहिती अधिकाराचा कायदा आणताना लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असा जो विचार शिरोधार्य मानला गेला, त्याच्याशी हे सूत्र अगदी पूर्णत: विसंगत आहे. पारदर्शकता आणि खुलेपणा ही लोकशाहीतील प्रमुख मूल्ये आहेत. काही थोडे अपवादवगळता माहिती सर्वाना उपलब्ध झाली पाहिजे हे यातील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. माहिती अधिकार कायदा हा निर्णय प्रक्रियेतील बदलांसाठी, भ्रष्टाचारावर देखरेख ठेवून तो उघड करण्यासाठी तसेच अन्यायाविरोधातील हत्यार म्हणूनसुद्धा महत्त्वाचा ठरला, हा नजीकच्या काळातला इतिहास आहे. त्यापूर्वीच्या काळात सरकार सहज खोटे बोलू शकत असे, कारण त्यांच्या थापेबाजीला आव्हान देणे शक्य नव्हते. (काही वेळा यात न्यायालये हस्तक्षेप करत, पण त्यासही मर्यादा होत्या.. अनेकदा न्यायाधीशांची संख्या कमी असते, खटले पडून राहतात, वेळेची मर्यादा असते.. कामाचे ओझेच न्यायव्यवस्थेवर जास्त आहे.) माहिती अधिकार कायदा हा या खेळाचे नियम बदलणारा होता. सामान्य लोकांना त्यामुळे सरकारच्या चालचलणुकीबाबतची माहिती मिळू लागली.

प्रश्न विचारण्याची परंपरा

संसदेतही प्रश्नोत्तराचा तास असतो. तुम्ही प्रश्न विचारायचे व मंत्री त्याला उत्तर देण्यास बांधील असतात. किमान १४ दिवसांत त्यांना प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे बंधन असते. सभागृहात मंत्र्यांना पुरवणी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्याला उत्तरे द्यावी लागतात. अनेक मंत्री प्रश्नोत्तराच्या तासाला अडचणीत येतात. एखाद्या मंत्र्याने चुकीचे उत्तर दिले तर त्याच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल होऊ शकतो. जर पंतप्रधान प्रश्नोत्तराच्या तासाला बसले व ते जागरूक असतील तर त्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोण मंत्री तयारीचे आहेत व कोण अभ्यासू नाहीत हे सहज समजते.

जर प्रश्न विचारले गेले नाहीत तर या जगात कशाला अर्थच उरणार नाही. ‘समलंगिकता हा रोग आहे’, ‘महिलाच जोडप्यास मूल न होण्यासाठी जबाबदार असतात’, ‘केवळ पक्षीच उडू शकतात’ या सगळ्या गरसमजुती प्रश्न विचारले गेले नसते तर दूर झाल्या नसत्या. माणसाला कुतूहल नसते तर सापेक्षतावादाचा सिद्धान्त मांडला गेला नसता.

सॉक्रेटिसने त्याच्या विद्यार्थ्यांना असे सांगितले होते की, प्रत्येक बाबतीत प्रश्न विचारत चला. आज कुठलाही चांगला शिक्षक मुलांना हेच सांगतो. थॉमस बेकेट याने राजाला प्रश्न विचारल्यामुळे त्याला तोफेच्या तोंडी देण्यात आले होते. मार्टनि ल्यूथर किंग याने कॅथॉलिक चर्चला प्रश्न विचारले होते. आपल्या देशाच्या दार्शनिक परंपरेतही, विशिष्टाद्वैत ही संकल्पना अद्वैताच्या संकल्पेनला आव्हान दिल्याने निर्माण झाली.

महात्मा गांधी यांनी भारतीय नागरिकांवर राज्य करणाऱ्या गोऱ्या लोकांना प्रश्नार्थक आव्हान दिले होते. त्यानंतर ५० वर्षांनी अमेरिकेत मार्टनि ल्यूथर किंग ज्युनिअर यांनी गौरवर्णीय नागरिकांच्या कृष्णवर्णीयांवरील वर्चस्वाला आव्हान दिले होते. डेंग झियाओ िपग यांनी कम्युनिस्ट व माओवादी पुराणमतवादाला आव्हान देणारे प्रश्न विचारूनच चीनमध्ये आíथक उदारीकरणाची वाट प्रशस्त केली. भारतात माओवाद्यांनी, आर्थिक उदारीकरणामुळे देशात निर्माण झालेल्या असमानतेला आव्हान दिले आहे. दरवर्षी व्हिएतनाम व इराक ते सीरिया या युद्धांची चर्चा होते व त्यावर नवनवीन प्रश्नचिन्हे लावली जातात. हेंडरसन ब्रूक्स अहवालाने भारत-चीन यांच्यातील १९६२ मधील युद्धाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते.

नवे संकेत

माझ्या मते आता प्रश्न विचारण्याची परंपराच धोक्यात आली आहे.

त्याऐवजी आता, नवीन संकेतांत पुढील गोष्टी अंतर्भूत होतात असे दिसते :

• प्रश्न विचारू नका.
• प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही देशद्रोही ठराल.
• तुमचा प्रश्न इतका अताíकक पद्धतीने हाताळला जातो की त्याला सीमा नाही.
• तुमचा प्रश्न विचारला गेल्यानंतर त्याला इतर असंबद्ध प्रतिप्रश्नांनी उत्तर मिळू शकते.
• असंबद्ध प्रश्नांना उत्तरे दिले जातील; पण तुमचे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील असे पाहिले जाते.

आता यात आणखी काही भर पडत आहे.. ही अघोषित, अनौपचारिक संकेतावली म्हणजे लवकरच नियम व संकेत बनतील. ‘प्रश्न विचारणे ही चांगली संस्कृती नाही,’ असे गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलेच आहे. ‘प्रश्न विचारणे हे खालच्या पातळीचे राजकारण आहे’ असे माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले आहेत.

गेल्या वर्षीही प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न झाला. जेव्हा अखलाखला जमावाने चिरडून मारले तेव्हा जमावाने त्याला मारण्याचा हक्क कुणी दिला हा खरा प्रश्न होता, पण त्या प्रश्नाला ‘अखलाख कुटुंबाने त्यांच्या घरात जे मांस ठेवले होते ते गोमांसच होते की नाही’ या प्रतिप्रश्नाने वेगळेच वळण मिळाले. सॉक्रेटिस यावर असे म्हटला असता की, त्या कुटुंबाने मांस बाळगले अथवा नाही यामुळे जमावाच्या िहसक कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही, यात जमावाने न्यायालयाची भूमिका हातात घेतली. त्यात अभियोक्ता, न्यायाधीश या साऱ्यांच्याच भूमिका स्वाहा झाल्या.

जेव्हा रोहित वेमुला याने त्याच्या शेवटच्या निवेदनात, त्याने आत्महत्या का केली याचे स्पष्टीकरण केले तेव्हा त्या निवेदनातच उपस्थित केले गेलेले सर्व प्रश्न दूर सारण्यात आले. ‘रोहित वेमुला दलित होता की नव्हता’ या प्रश्नावर चर्चा झाली. मग न्यायाधीशांनी ‘तो दलित नव्हता’ असे जाहीर करून टाकले. सॉक्रेटिसने यावर असे विचारले असते की, तो दलित होता की नाही यावरून त्या तरुण संशोधकाने त्याच्या शेवटच्या पत्रात उपस्थित केलेल्या भेदभाव व दडपशाहीच्या मुद्दय़ाला कुठे उत्तर मिळाले आहे?

खोटेपणाचीच छत्रछाया

लष्कराने सीमेवर केलेल्या (लक्ष्यभेदी) कारवाईबाबत ऊरबडवेगिरी केली जात असताना, काही जणांकडून काही प्रश्न विचारण्यात आले. पण ज्यांनी हे प्रश्न विचारले त्यांनी ते लष्कराच्या कार्यक्षमतेबाबत विचारले आहेत, आपल्या जवानांच्या सच्चाईबाबत विचारले आहेत असे सांगून उडवून लावण्यात आले. नवीन संकेतांनुसार ज्यांनी प्रश्न विचारले त्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आले. भोपाळमध्ये तुरुंगातून आठ कैदी पळाले त्यापूर्वी त्यांनी हेडकॉन्स्टेबल रामशंकर यादव याला ठार केले. त्यानंतर काही तासांनी पोलिसांनी असा दावा केला की, आठही जण चकमकीत मारले गेले. हे खरे की खोटे? भारतातील लोकांनी अशा अनेक चकमकी सहन केल्या आहेत. पण कायदा अशा बनावट चकमकी सहन करू शकत नाही. अगदी खरोखरच्या चकमकीतही सरकारने प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करून बारकाईने व निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक असते. मध्य प्रदेश सरकारने चौकशीलाच विरोध केला व खोटय़ा बाबी लपवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. ही काही उदाहरणे पाहा : जे ‘दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांमधील आरोपी’ होते, ते एकदम ‘दहशतवादी’ जाहीर केले गेले. कच्चे कैदी असतानाही हे ‘दोषी कैदी’ ठरवले गेले. तुरुंगात ‘चिकन बिर्याणी’ मिळते, असे सांगितले गेले.

अर्थात मला एक सांगावेसे वाटते की, कायदा आज नाही उद्या त्याचे काम करील. चौकशी होईल. त्यातून सत्य बाहेर येईलच याची शाश्वती नाही; पण निदान प्रश्न तरी उपस्थित केले जातील.

लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.