हे श्रेय दोन्ही सरकारांचे

लष्करातील निवृत्तांसाठी ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ हीच सध्याची चर्चेची बातमी आहे. या बातमीत काही कोडीही दडली आहेत. खरे पाहता या संदर्भात संदिग्धता राहण्याचे कारण नाही. वस्तुस्थितीची कागदोपत्री नोंद उपलब्ध आहे. मात्र, हा प्रश्न सोडविण्याचे श्रेय घेण्यासाठी अहमहमिका सध्या एका बाजूने सुरू झालेली आहे. याचबरोबर या प्रश्नाची चिकित्सा टाळण्याकडेही संबंधितांचा कल दिसतो. यामुळे लष्करासाठीचे निवृत्तिवेतन हा एका मोठय़ा वादंगाचा विषय असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. त्यातील बऱ्याच गोष्टी संदिग्ध असल्याचेही सांगितले जाते.
वस्तुस्थिती तपासा
आपण याबाबतची वस्तुस्थिती तपासून पाहू. भारतीय सेनादले वा लष्कर ही ऐच्छिक स्वरूपाची सेवा असलेली दले होत. या दलांमधील सेवा सक्तीची नाही. या दलांमध्ये जवान वा अधिकारी म्हणून स्त्री-पुरुष दाखल होतात. त्यामागे विविध कारणे असतात. नोकरीची सुरक्षा हे त्यातील एक प्रमुख कारण असते. लष्करामधील नोकरी ही तशी सुरक्षित आहे, पण ही नोकरी दीर्घकालीन स्वरूपाची नसते. कोशियारी समितीच्या अहवालातील माहितीनुसार, संरक्षण दलांमधील ८५ टक्के मनुष्यबळ वयाच्या ३८ व्या वर्षांपर्यंत निवृत्त होते. आणखी १० टक्के मनुष्यबळ वयाच्या ४६ व्या वर्षांपर्यंत निवृत्त होते. चरितार्थासाठी त्यांना पुढील अनेक वर्षे काम करावे लागते, पण निवृत्तीनंतर त्यांना रोजगाराची हमी नसते.
वयाच्या मध्यातच मनुष्यबळ निवृत्त होणे हे लष्करासाठी आवश्यक ठरते, कारण तरुण आणि लढण्यास सक्षम असे जवान सेनादलांमध्ये भरती करायचे असतात. (थकले-भागलेले मनुष्यबळ सेनादलांमध्ये ठेवून उपयोग नसतो.) यामुळेच सन्मानजनक निवृत्तिवेतनाची संकल्पना मांडली गेली. अशा प्रकारचे निवृत्तिवेतन देण्याचे आणखीही एक कारण आहे. या कारणाकडे साधारणपणे दुर्लक्ष केले जाते. ते म्हणजे सेनादलांकडे तरुणांना आकर्षित करण्यासाठीही चांगले निवृत्तिवेतन देणे गरजेचे ठरते. लष्करातील मनुष्यबळ घटत असून रिकाम्या जागांचे प्रमाण चिंताजनक वाटावे एवढे मोठे आहे. लष्करी सेवा ही ऐच्छिक स्वरूपाचीच ठेवायची असेल तर भरतीची प्रक्रिया ठोस आणि भक्कम वेतनाची तरतूद असलेली अशीच हवी. सन्मानजनक निवृत्तिवेतनाची हमी ही अशी भरती होण्यास कारणीभूत ठरणारी महत्त्वाची बाब आहे. या निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदींच्या गुणदोषांची चर्चा करण्याचे प्रयोजन आता उरलेले नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने (एनडीए) त्याची पूर्तता केली. या दोन्ही सरकारांकडे या निर्णयाचे श्रेय जाते.
आणखी काही निर्विवाद तथ्ये मांडली पाहिजेत. मी १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी २०१४-१५ या वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्या वेळी मी म्हटले होते, ‘यूपीए सरकारे सत्तेवर असताना संरक्षण दलांसाठीच्या निवृत्तिवेतनाबाबतच्या नियमांमध्ये तीन वेळा बदल करण्यात आले. २००६, २०१० आणि २०१३ या तीन वर्षी या बदलांबद्दलची अधिसूचना प्रसिद्धीस देण्यात आली. या बदलांमुळे २००६ पूर्वी निवृत्त झालेले आणि २००६ नंतर निवृत्त झालेले लष्करी कर्मचारी यांच्यातील चार पदांबाबतची वेतन तफावत (काही अपवाद वगळता) दूर झाली. हवालदार, नायब सुभेदार, सुभेदार आणि सुभेदार मेजर या चार पदांवरून निवृत्त होणाऱ्या जवानांना या बदलांचा लाभ झाला. यानंतर सरकारने आणखी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकायचे ठरविले आहे. संरक्षण दलांमधील सर्व निवृत्तांच्या वेतनातील तफावत संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ हे तत्त्व सरकारने स्वीकारले असल्याची घोषणा करताना मला आनंद होत आहे.’
यूपीएने काय केले?
संरक्षण खात्याने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ची व्याख्या निश्चित केली आणि तिची कल्पना तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांना देण्यात आली. ही व्याख्या याप्रमाणे होती- ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन या तत्त्वानुसार संरक्षण दलाच्या एकाच पदावरून समान सेवाकाळ पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान निवृत्तिवेतन देणे अपेक्षित आहे. या जवानांची निवृत्तीची तारीख कोणतीही असली तरी ती समानतेच्या तत्त्वाआड येणार नाही. निवृत्तिवेतनात वेळोवेळी वाढ झाल्यास ती आपोआप निवृत्त जवानांना लागू होईल. सद्य:स्थितीतील निवृत्तिवेतनधारक आणि आधी निवृत्त झालेले जवान यांच्या वेतनांतील तफावत भरून काढणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर भावी काळात निवृत्तिवेतनात होणारी वाढ निवृत्त जवानांना सुलभतेने आणि तात्काळ लागू व्हावी, असाही हेतू त्यामागे आहे.’
तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांना या संदर्भात चार पानी पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यात १२ परिच्छेद होते. त्यातून सरकारच्या मनोदयाबद्दल कोणतीही संदिग्धता राहिली नव्हती. ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ हे तत्त्व लागू करण्याच्या शर्ती आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धत याबद्दल तपशीलवार उल्लेख त्यात होता. २२ एप्रिल २०१४ रोजी संरक्षण खात्याच्या महालेखापालांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात आली. संरक्षण दलांमधील निवृत्तांना पदानुसार समान निवृत्तिवेतन देण्याच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम निश्चित करण्याची जबाबदारी या गटावर सोपविण्यात आली होती. या निर्णयामुळे आर्थिक बोजा पडणे अपेक्षित असून, त्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करावी, असे पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
अंतरिम अर्थसंकल्पात लष्करातील निवृत्तांच्या प्रश्नी फक्त ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यावरून गदारोळ झाला. मात्र, नमूद केल्याप्रमाणे ही ‘अंदाजे रक्कम’ होती आणि यूपीए सरकारची बांधीलकी स्पष्ट करण्यासाठी तिची तरतूद करण्यात आली होती. याच बांधीलकीचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १० जुलै २०१४ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुनरुच्चार केला. त्यांनी या प्रश्नी किती रुपयांची तरतूद केली? ‘या वर्षीची गरज भागविण्यासाठी आम्ही १००० कोटी रुपयांची तरतूद करीत आहोत,’ असे त्यांनी नमूद केले होते! आता या विषयावर सरकार जरतरची भाषा का करीत आहे? लागोपाठ दोन सरकारांनी व्यक्त केलेल्या बांधीलकीबाबत संभ्रम वाटावा अशा अस्वीकारार्ह अटींचा उच्चार का केला जात आहे?
आश्वासनांचे आकुंचन
या निर्णयात नोकरशाहीकडून ढवळाढवळ होत असल्याने अडथळे निर्माण होत आहेत. ही ढवळाढवळ मोडून काढण्यास सरकार असमर्थ ठरत आहे. या निर्णयाला घेण्यात येणाऱ्या काही आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळले तरी दिलेले आश्वासन पाळलेच पाहिजे. ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ योजना १ एप्रिल २०१४ पासून अमलात आणण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले होते, १ जुलै २०१४ पासून नव्हे. एकाच पदावरून निवृत्त होणाऱ्यांना, समान सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्यांना- समान वेतन दिले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते. आतासारखे, ‘निवृत्तीचे कारण तपासून मग निवृत्तिवेतन दिले जाईल,’ असे आश्वासन देण्यात आले नव्हते. त्याचबरोबर ‘पाच वर्षांनी निवृत्तिवेतनाचा आढावा घेतला जाईल,’ असेही आश्वासन देण्यात आले नव्हते.
‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ ही सरकारने निर्धारित केलेली निवृत्तिवेतन योजना आहे. मात्र सरकारनेच आखलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेपेक्षा (एनआयपीएस) ती वेगळी आहे. राष्ट्रीय योजनेत कर्मचाऱ्याचा निधीही समाविष्ट असतो. सहभाग तत्त्वाआधारे ती चालविली जाते. संरक्षण दलांमध्ये कमी कालावधीसाठी सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला अशा योजनेत सहभागी होता येणे शक्य नाही. याचसाठी तर ‘एक पद – एक निवृत्तिवेतन’ संकल्पना अस्तित्वात आली. तिच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध केला पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१०-११ मध्ये सरकारकडे १५००९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम हस्तांतरित केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँक २०१५-१६ मध्ये ६५८९६ कोटी रुपये हस्तांतरित करेल, असा विचार कोणी करेल का? इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच सापडेल.