कच्च्या खनिजतेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे केंद्र व राज्य सरकारांना वाढीव कर आकारून या पेट्रोउत्पादनांचे दर फार चढे न ठेवतासुद्धा खजिने भरता येत होते. पण तेलकिमती वाढत चालल्या, त्यामुळे मात्र ऐन वेळी फोडणीच करपून जावी तशी गत होऊ शकते..
तेलासाठी १९९० मधले पहिले आखाती युद्ध लढले गेले. अरब आखाती प्रदेशातील तेल क्षेत्रांवर ताबा कोणत्या कंपन्यांचा? हाच प्रश्न तेव्हा होता. नॉर्वेसारख्या देशाने शहाणपणाने वागून, तेलाद्वारे मिळालेल्या महसुलाचा वापर करून भविष्यासाठी निधी उभारतानाच पुढील तेलवापरावर नियंत्रणे आणली आणि अर्थव्यवस्थेला इंधनशिस्त लावली. तर दक्षिण अमेरिकी देशांच्या अर्थव्यवस्थांची हाल-हवाल, तेलाद्वारे मिळालेला महसूल कोणी कसा वापरला याआधारेच घडत-बिघडत गेली आहे. त्या खंडातील व्हेनेझुएलाकडे सर्वाधिक ज्ञात तेलसंपदेचे साठे असूनही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे पार मोडले. अमेरिकी कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर वा त्यापेक्षा अधिकच असणार, असे गृहीत धरून रशियाचे अर्थसंकल्प वर्षांनुवर्षे आखले जात. पण जेव्हा तेलकिमती कोसळल्या, तेव्हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा डळमळीत झाला.
लयलुटीचे लाभ
अर्थव्यवस्थेत तेलाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. भारताचे तेलआयात-अवलंबित्व मोठे आहे. आपल्याला ८० टक्के तेल परदेशांतून आयात करावे लागते. कच्च्या तेलाच्या किमती २०१४ मध्ये घसरल्या आणि त्यामुळे आपल्यासारख्या आयातदारांचा लाभ झाला, तेव्हा केंद्रीय अर्थसंकल्प या कमी किमतींवर आधारलेला होता. तेलकिंमत कमी असताना केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यावर मोठय़ा प्रमाणात विविध कर आकारले, त्यामुळे ग्राहकाच्या खिशातून पैसे जात असले तरी प्रत्यक्षात महागाई न होता सरकारी खजिन्यांत भरच पडत होती. जमा रकमा अशा वाढत असताना स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल आणि खते यांवरील अनुदाने सरकार कमी करीत राहिले, त्यामुळे खर्च कमी होत राहिला. रेल्वे आणि अन्य वाहतूक-आधारित खात्यांवरील खर्चही कमी झाल्यामुळे लाभ सरकारलाच मिळाला. सरकारसाठीचे ‘अच्छे दिन’च म्हणानात.. परंतु या लयलुटीचे लाभ घेणाऱ्या सरकारने, तेलकिमती वाढू लागल्यावर आपण काय करणार आहोत याचा विचारच केलेला नव्हता.
सोबतच्या तक्त्यातून, पेट्रोल व डीझेलवरील करांपायी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी गेल्या काही वर्षांत किती महसूल कमावला याची आकडेवारी मिळेल..
मात्र तेलकिमती (पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमती) कमी असताना, पेट्रोलियम वा पेट्रोउत्पादनांवरील करांमधून होणाऱ्या कमाईवरील अवलंबित्व वाढत गेले, हे चुकीचे होते. केंद्र सरकारच्या एकंदर महसुलापैकी या असल्या तेल-करांचा वाटा २०१३-१४ मध्ये १५ टक्के होता, तो २०१६-१७ मध्ये २४ टक्क्यांवर गेला. याउलट, राज्य सरकारांकडे पेट्रोउत्पादनांवरील करांतून जमा होणाऱ्या महसुलाचा वाटा मात्र २०१३-१४ मध्ये १० टक्के होता तो २०१६-१७ मध्ये आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
करवसुली झाली, पण खर्च?
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘करवसुली करू आणि खर्चही करू’ हे सूत्र ठेवले. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०१६-१७ मध्ये सरकारने ‘आर्थिक वृद्धीच्या हेतूसाठी’ खर्च भरपूर वाढलेला दिसतो. वाढीसाठी एकदा का असा खर्च केला की पुढली वाढ आपोआप सुकर होईल आणि खासगी गुंतवणूक मग वाढतच राहील, असा विचार यामागे होता. त्या दृष्टीने घोषणा झाल्या- मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरे.. पण खासगी गुंतवणुकीचा ओघ काही येत नाही, हेच खरे. याच्या परिणामी, सकल स्थिर-भांडवल उभारणीचे (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) प्रमाण जे २०१३-१४ मध्ये ३१.३० टक्के होते, ते २०१७-१८ मध्ये घटून २८.४९ टक्क्यांवर आले. यापैकी खासगी भांडवलाचा वाटा तर २०१३-१४ मध्ये २४.२० टक्के होता तो २०१६-१७ मध्येच २१.३८ टक्क्यांवर आला. ‘स्टार्टअप इंडिया’ची गाडी सुरूच झाली नाही.. अधिकृत आकडेवारीच सांगते की, ६,९८१ नवउद्यमांची यादी या योजनेने केली होती खरी; पण त्यापैकी अवघ्या १०९ जणांना सरकारकडून निधी अथवा अन्य प्रकारची मदत मिळू शकली आहे.
वाढीला चालना देण्यासाठी पर्याय नक्कीच उपलब्ध होते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचे साहसी पाऊल जर उचलले असते, तर खासगी क्षेत्रातून मागणी वाढली असती. उत्पादक-निर्यातदारांनाही इंधनखर्चावरील बचतीमुळे एकंदर उत्पादन खर्च वाचवता येऊन आपापले माल स्पर्धात्मक किमतींना निर्यात करता आले असते; म्हणजे निर्यातवाढ झाली असती. या दोन्ही परिणामांमुळे उद्योग क्षेत्राचा फायदाच झाला असता : उपलब्ध क्षमतेचा वापर वाढला असता, उत्पादकतेत वाढ झाली असती आणि अर्थातच रोजगारही वाढलेच असते.
असे पर्यायी मार्ग एक तर धुंडाळले गेले नाहीत किंवा सापडूनही नाकारले गेले. असे का झाले असावे? मला जे कारण दिसते ते म्हणजे सर्वानी मिळून विचार केलाच नाही, चर्चेअंती सांघिकपणे होणारी निर्णय-प्रक्रिया नाकारलीच गेली, म्हणून असे झाले असावे. पांढऱ्या घोडय़ावर स्वार होऊन कुणीसे यावे, अख्खा देश सुधारण्याची हमी या स्वाराने द्यावी, पण त्यासाठी सर्वानी माझेच ऐका आणि अजिबात निराळा सूर काढू नका अशा अटीही घालाव्यात.. मग जे काही होते, त्याला बेभरवशी तट्ट म्हणतात. सरकारनेच खर्च करून विकासाला चालना द्यायची, हा ‘गुजरात मॉडेल’चा कणा होता. अर्थातच हे मान्य की, मंदी असताना काही देशांमध्ये आर्थिक वाढीचे हे प्रतिरूप उपयुक्तच ठरले होते. पण भारतापुढे मे २०१४ मध्ये काही मंदी वगैरेचे संकट नव्हते! सरकारचेच आकडे सांगतात की, २०१३-१४ मध्येही अर्थव्यवस्थेची वाढ ६.४ टक्के गतीने होत होतीच. हा आर्थिक विकासदर वाढविण्याची उत्तम संधी देशापुढे असूनही ती गमावण्यात आली.
पुढला पर्याय काय?
देशभरात काही ‘गुजरात मॉडेल’ चालणारे नाही, याची ग्वाहीच गेल्या चार वर्षांच्या अनुभवाअंती मिळालेली आहे. सध्याच्या सरकारने, दुसऱ्याच वर्षीच्या अखेरीस ही दु:श्चिन्हे ओळखून चाल बदलणे आवश्यक होते. तसे या सरकारने केले नाही. मग १ जुलै २०१७ पासून ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यात आला आणि तेव्हापासून हाच प्रश्न पुन्हा आणखीच वाढला. सगळे सल्ले दूर सारून सरकारने जीएसटीचे तऱ्हेतऱ्हेचे दर- आणि तेही चढेच अधिक- ठेवले. परिणामी मध्यम आणि लघू उद्योगांपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला. आधीच निश्चलनीकरण, त्यात हा असला अर्धकच्चा ‘जीएसटी’, यांमुळे गुंतवणूकदारांच्याही विश्वासाला तडेच गेले.
आपल्यालाच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जास्त, हे एव्हाना लोकांच्याही लक्षात आलेले होते. पण मुकाटपणे सहन करण्याखेरीज पर्याय काय असणार त्यांच्यापुढे? लोक गप्प राहिले, ते काही स्वखुशीने गप्प राहिलेले नाहीत. कोणत्याही स्कूटरचालकाला, मोटरसायकलस्वाराला, रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना, ट्रॅक्टरचालकाला किंवा ट्रकचालकाला विचारा.. प्रत्येक वेळी टाकी भरून घेताना हे सारे जण केंद्र सरकारला मनोमन शिव्याशापच देत असतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गेल्या दहा दिवसांत उच्चांकाला गेल्या, तेव्हा मात्र निषेधाचे सूर मोठय़ाने उमटू लागले. आता पेट्रोल-डिझेल हे सरळमार्गीपणे ‘जीएसटी’च्याच कक्षेत आणावेत, या मागणीलाही पाठिंबा मिळतो आहे आणि वाढतोच आहे.
पाच वर्षांची कारकीर्द संपत आलेली असताना, ‘पर्यायच उरले नाहीत’ ही स्थिती विद्यमान सरकारला भेडसावते आहे. वित्तीय किंवा आर्थिकदृष्टय़ा झाकल्या मुठी उघडल्या गेल्या आहेत आणि ओंजळ रिकामी आहे. तरीही सरकारने ‘करवसुली करा आणि खर्चही करा’ हे जे धोरण स्वीकारले, त्यापासून मागे फिरणे हे अखेरच्या एका वर्षांत शक्य नाही. भरीस भर म्हणून त्याच वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारांत वाढत आहेत आणि दिङ्मूढ, किंकर्तव्यमूढ होण्यापलीकडे विद्यमान सरकारपुढे फारसा पर्यायच नाही. अशा स्थितीत अंतिम उपाय उरतो तो आणखी वाढीव करांचा, महाग किमतींचा बोजा पुन्हा सर्वसामान्य ग्राहकावरच टाकायचा. या पापाचे धनी विद्यमान सरकारलाच व्हावे लागेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
तेलासाठी १९९० मधले पहिले आखाती युद्ध लढले गेले. अरब आखाती प्रदेशातील तेल क्षेत्रांवर ताबा कोणत्या कंपन्यांचा? हाच प्रश्न तेव्हा होता. नॉर्वेसारख्या देशाने शहाणपणाने वागून, तेलाद्वारे मिळालेल्या महसुलाचा वापर करून भविष्यासाठी निधी उभारतानाच पुढील तेलवापरावर नियंत्रणे आणली आणि अर्थव्यवस्थेला इंधनशिस्त लावली. तर दक्षिण अमेरिकी देशांच्या अर्थव्यवस्थांची हाल-हवाल, तेलाद्वारे मिळालेला महसूल कोणी कसा वापरला याआधारेच घडत-बिघडत गेली आहे. त्या खंडातील व्हेनेझुएलाकडे सर्वाधिक ज्ञात तेलसंपदेचे साठे असूनही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे पार मोडले. अमेरिकी कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर वा त्यापेक्षा अधिकच असणार, असे गृहीत धरून रशियाचे अर्थसंकल्प वर्षांनुवर्षे आखले जात. पण जेव्हा तेलकिमती कोसळल्या, तेव्हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा डळमळीत झाला.
लयलुटीचे लाभ
अर्थव्यवस्थेत तेलाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. भारताचे तेलआयात-अवलंबित्व मोठे आहे. आपल्याला ८० टक्के तेल परदेशांतून आयात करावे लागते. कच्च्या तेलाच्या किमती २०१४ मध्ये घसरल्या आणि त्यामुळे आपल्यासारख्या आयातदारांचा लाभ झाला, तेव्हा केंद्रीय अर्थसंकल्प या कमी किमतींवर आधारलेला होता. तेलकिंमत कमी असताना केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यावर मोठय़ा प्रमाणात विविध कर आकारले, त्यामुळे ग्राहकाच्या खिशातून पैसे जात असले तरी प्रत्यक्षात महागाई न होता सरकारी खजिन्यांत भरच पडत होती. जमा रकमा अशा वाढत असताना स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल आणि खते यांवरील अनुदाने सरकार कमी करीत राहिले, त्यामुळे खर्च कमी होत राहिला. रेल्वे आणि अन्य वाहतूक-आधारित खात्यांवरील खर्चही कमी झाल्यामुळे लाभ सरकारलाच मिळाला. सरकारसाठीचे ‘अच्छे दिन’च म्हणानात.. परंतु या लयलुटीचे लाभ घेणाऱ्या सरकारने, तेलकिमती वाढू लागल्यावर आपण काय करणार आहोत याचा विचारच केलेला नव्हता.
सोबतच्या तक्त्यातून, पेट्रोल व डीझेलवरील करांपायी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी गेल्या काही वर्षांत किती महसूल कमावला याची आकडेवारी मिळेल..
मात्र तेलकिमती (पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमती) कमी असताना, पेट्रोलियम वा पेट्रोउत्पादनांवरील करांमधून होणाऱ्या कमाईवरील अवलंबित्व वाढत गेले, हे चुकीचे होते. केंद्र सरकारच्या एकंदर महसुलापैकी या असल्या तेल-करांचा वाटा २०१३-१४ मध्ये १५ टक्के होता, तो २०१६-१७ मध्ये २४ टक्क्यांवर गेला. याउलट, राज्य सरकारांकडे पेट्रोउत्पादनांवरील करांतून जमा होणाऱ्या महसुलाचा वाटा मात्र २०१३-१४ मध्ये १० टक्के होता तो २०१६-१७ मध्ये आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
करवसुली झाली, पण खर्च?
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘करवसुली करू आणि खर्चही करू’ हे सूत्र ठेवले. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०१६-१७ मध्ये सरकारने ‘आर्थिक वृद्धीच्या हेतूसाठी’ खर्च भरपूर वाढलेला दिसतो. वाढीसाठी एकदा का असा खर्च केला की पुढली वाढ आपोआप सुकर होईल आणि खासगी गुंतवणूक मग वाढतच राहील, असा विचार यामागे होता. त्या दृष्टीने घोषणा झाल्या- मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरे.. पण खासगी गुंतवणुकीचा ओघ काही येत नाही, हेच खरे. याच्या परिणामी, सकल स्थिर-भांडवल उभारणीचे (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) प्रमाण जे २०१३-१४ मध्ये ३१.३० टक्के होते, ते २०१७-१८ मध्ये घटून २८.४९ टक्क्यांवर आले. यापैकी खासगी भांडवलाचा वाटा तर २०१३-१४ मध्ये २४.२० टक्के होता तो २०१६-१७ मध्येच २१.३८ टक्क्यांवर आला. ‘स्टार्टअप इंडिया’ची गाडी सुरूच झाली नाही.. अधिकृत आकडेवारीच सांगते की, ६,९८१ नवउद्यमांची यादी या योजनेने केली होती खरी; पण त्यापैकी अवघ्या १०९ जणांना सरकारकडून निधी अथवा अन्य प्रकारची मदत मिळू शकली आहे.
वाढीला चालना देण्यासाठी पर्याय नक्कीच उपलब्ध होते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचे साहसी पाऊल जर उचलले असते, तर खासगी क्षेत्रातून मागणी वाढली असती. उत्पादक-निर्यातदारांनाही इंधनखर्चावरील बचतीमुळे एकंदर उत्पादन खर्च वाचवता येऊन आपापले माल स्पर्धात्मक किमतींना निर्यात करता आले असते; म्हणजे निर्यातवाढ झाली असती. या दोन्ही परिणामांमुळे उद्योग क्षेत्राचा फायदाच झाला असता : उपलब्ध क्षमतेचा वापर वाढला असता, उत्पादकतेत वाढ झाली असती आणि अर्थातच रोजगारही वाढलेच असते.
असे पर्यायी मार्ग एक तर धुंडाळले गेले नाहीत किंवा सापडूनही नाकारले गेले. असे का झाले असावे? मला जे कारण दिसते ते म्हणजे सर्वानी मिळून विचार केलाच नाही, चर्चेअंती सांघिकपणे होणारी निर्णय-प्रक्रिया नाकारलीच गेली, म्हणून असे झाले असावे. पांढऱ्या घोडय़ावर स्वार होऊन कुणीसे यावे, अख्खा देश सुधारण्याची हमी या स्वाराने द्यावी, पण त्यासाठी सर्वानी माझेच ऐका आणि अजिबात निराळा सूर काढू नका अशा अटीही घालाव्यात.. मग जे काही होते, त्याला बेभरवशी तट्ट म्हणतात. सरकारनेच खर्च करून विकासाला चालना द्यायची, हा ‘गुजरात मॉडेल’चा कणा होता. अर्थातच हे मान्य की, मंदी असताना काही देशांमध्ये आर्थिक वाढीचे हे प्रतिरूप उपयुक्तच ठरले होते. पण भारतापुढे मे २०१४ मध्ये काही मंदी वगैरेचे संकट नव्हते! सरकारचेच आकडे सांगतात की, २०१३-१४ मध्येही अर्थव्यवस्थेची वाढ ६.४ टक्के गतीने होत होतीच. हा आर्थिक विकासदर वाढविण्याची उत्तम संधी देशापुढे असूनही ती गमावण्यात आली.
पुढला पर्याय काय?
देशभरात काही ‘गुजरात मॉडेल’ चालणारे नाही, याची ग्वाहीच गेल्या चार वर्षांच्या अनुभवाअंती मिळालेली आहे. सध्याच्या सरकारने, दुसऱ्याच वर्षीच्या अखेरीस ही दु:श्चिन्हे ओळखून चाल बदलणे आवश्यक होते. तसे या सरकारने केले नाही. मग १ जुलै २०१७ पासून ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यात आला आणि तेव्हापासून हाच प्रश्न पुन्हा आणखीच वाढला. सगळे सल्ले दूर सारून सरकारने जीएसटीचे तऱ्हेतऱ्हेचे दर- आणि तेही चढेच अधिक- ठेवले. परिणामी मध्यम आणि लघू उद्योगांपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला. आधीच निश्चलनीकरण, त्यात हा असला अर्धकच्चा ‘जीएसटी’, यांमुळे गुंतवणूकदारांच्याही विश्वासाला तडेच गेले.
आपल्यालाच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जास्त, हे एव्हाना लोकांच्याही लक्षात आलेले होते. पण मुकाटपणे सहन करण्याखेरीज पर्याय काय असणार त्यांच्यापुढे? लोक गप्प राहिले, ते काही स्वखुशीने गप्प राहिलेले नाहीत. कोणत्याही स्कूटरचालकाला, मोटरसायकलस्वाराला, रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना, ट्रॅक्टरचालकाला किंवा ट्रकचालकाला विचारा.. प्रत्येक वेळी टाकी भरून घेताना हे सारे जण केंद्र सरकारला मनोमन शिव्याशापच देत असतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गेल्या दहा दिवसांत उच्चांकाला गेल्या, तेव्हा मात्र निषेधाचे सूर मोठय़ाने उमटू लागले. आता पेट्रोल-डिझेल हे सरळमार्गीपणे ‘जीएसटी’च्याच कक्षेत आणावेत, या मागणीलाही पाठिंबा मिळतो आहे आणि वाढतोच आहे.
पाच वर्षांची कारकीर्द संपत आलेली असताना, ‘पर्यायच उरले नाहीत’ ही स्थिती विद्यमान सरकारला भेडसावते आहे. वित्तीय किंवा आर्थिकदृष्टय़ा झाकल्या मुठी उघडल्या गेल्या आहेत आणि ओंजळ रिकामी आहे. तरीही सरकारने ‘करवसुली करा आणि खर्चही करा’ हे जे धोरण स्वीकारले, त्यापासून मागे फिरणे हे अखेरच्या एका वर्षांत शक्य नाही. भरीस भर म्हणून त्याच वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारांत वाढत आहेत आणि दिङ्मूढ, किंकर्तव्यमूढ होण्यापलीकडे विद्यमान सरकारपुढे फारसा पर्यायच नाही. अशा स्थितीत अंतिम उपाय उरतो तो आणखी वाढीव करांचा, महाग किमतींचा बोजा पुन्हा सर्वसामान्य ग्राहकावरच टाकायचा. या पापाचे धनी विद्यमान सरकारलाच व्हावे लागेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
