पी. चिदम्बरम
पंतप्रधान मोदी हे भूतकाळाबद्दल स्वत:वर खूश आहेत, त्याबद्दल दुसऱ्या कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत ते नाहीत आणि वाढती बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा, जम्मू-काश्मीर, अर्थसंकल्पीय तूट अशा- भविष्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या मुद्दय़ांबद्दल ते काही बोलतच नाहीत. त्यामुळेच आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत- म्हणजे उरलेल्या काळात- सरकार कोणत्या चाली खेळते हे पाहण्याजोगे असेल..
दिल्लीतून, म्हणजे जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक असलेल्या शहरातून मी हा स्तंभलेख लिहीत आहे. अद्याप उन्हाळा दूर आहे, सध्या हिवाळाच सुरू आहे. अलीकडे पाच राज्यांतील पराभवांनंतर भाजप नेतृत्व आक्रमक पवित्र्यात आहे. संसदेची व लोकशाही संस्थांची पायमल्ली सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला १ जानेवारी २०१९ रोजी मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणाले, की तेलंगण व मिझोराममध्ये भाजपला संधी मिळाली नाही, छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव झाला, तेथे दुसऱ्या पक्षाचे बहुमताचे सरकार आले. इतर दोन राज्यांत (राजस्थान व मध्य प्रदेश) त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली.
निर्णायक कौल
आता ‘त्रिशंकू विधानसभा’ याचा अर्थ ‘कुठल्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्याइतक्या जागा न मिळणे’ असा आहे. तीनही राज्यांत काँग्रेस व भाजप हे दोनच प्रतिस्पर्धी होते. त्यामुळे निकालानंतर भाजपला सरकार स्थापन करण्याची संधी नव्हती. काँग्रेसला सरकार स्थापनेची संधी मिळाली. तीन राज्यांत कुठलेही अडथळे न येता काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. माझ्या मते या राज्यांमध्ये त्रिशंकू विधानसभा नव्हती तर जनतेने स्पष्ट कौल दिला होता.
छत्तीसगडमध्ये भाजपने या वेळी ३४ जागा गमावल्या. मागील वेळी त्यांना ४९ जागा होत्या त्या आता पंधरावर आल्या आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपला ५६ जागा गमवाव्या लागल्या. त्यांना आधी १६५ जागा मिळाल्या, आता त्या १०९ आहेत. याचा अर्थ मतदारांनी भाजपला नाकारले असाच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांचे केलेले विश्लेषण कुणी मान्य करणार नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत वर्तुळातही आताच्या विधानसभा निवडणुकातील पराभव हा मोठाच असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आता संघाने हिंदुत्वाचे इंजिन वापरण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यासाठी, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा धोशादेखील लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
बोलणे आणि न बोलणे
‘मोदी यांची मुलाखत म्हणजे पाच वर्षांच्या अखेरीस सरकारचे मांडलेले प्रगतिपुस्तक होते’ असा अर्थ प्रसारमाध्यमांनी लावला, तो लोकांनीही मान्य केला. ही मुलाखत दोन कारणांनी महत्त्वाची ठरली, एक म्हणजे पंतप्रधान बोलले ते व दुसरे म्हणजे, ते जे बोलले नाहीत ते..
पंतप्रधान जे बोलले त्या एकेका मुद्दय़ाचा आता आपण विचार करू या. त्यांनी निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, लक्ष्यभेद हल्ला, जमावाच्या हिंसाचारात लोक मारले जाण्याच्या घटना, डॉ. ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा, शबरीमला वाद, तिहेरी तलाक विधेयक, राफेल प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी, महागठबंधन (विरोधकांची आघाडी) यावर मते मांडली. मोदी यांनी त्यांच्या पद्धतीनुसार कुठलीच चूक मान्य केली नाही, त्यांच्या सरकारने ‘जे केले ते बरोबरच’ होते असे त्यांनी सांगितले. लोकांचे प्रेम व आशीर्वाद आपल्याला आहे, असा दावा ते करतात.
जे लोक चुका मान्य करीत नाहीत त्यांच्यापासून सावध राहणेच मला योग्य वाटते. निश्चलनीकरण ही मोठी घोडचूक होती, सेवा व वस्तू कर कायदा चुकीच्या व सदोष पद्धतीने अमलात आणला. त्याची अंमलबजावणीही घाईने, चुकीची झाली. लक्ष्यभेद हल्ले हे काही वेगळे नव्हते. (कारण यूपीए काळातही असे हल्ले करण्यात आले होते, फक्त त्याचा आम्ही गाजावाजा केला नाही) त्यामुळे दहशतवाद किंवा घुसखोरी थांबली असे कुठलेही चित्र नाही. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक हे पक्षपाती होते. राफेल करारातील काही गोष्टींमुळे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. व हवाई दल यांना फटका बसला. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जमाफीही आवश्यक ठरली आहे. – ही सारी माझी निरीक्षणे, लोकांनाही पटणारी आहेत. मात्र या मुद्दय़ांवरील पंतप्रधानांची मते नेमकी विरोधाभासात्मक आहेत. त्यांना कुठलीच चूक मान्य नाही किंवा त्यांना कुणाचेच म्हणणे पटणारे नाही.
आता आपण पंतप्रधान कशावर बोलले नाहीत याचाही विचार करू या. वाढती बेरोजगारी, शेतक ऱ्यांची दुरवस्था व आत्महत्या, महिलांची सुरक्षा, कथित गोरक्षण व इतर मुद्दय़ांवर कोणताही अधिकार नसूनही गोंधळ घालणारी टोळकी, त्यांना मिळणारे संरक्षण, जम्मू-काश्मीर, अर्थव्यवस्था, मध्यम व लघू उद्योग बंद पडणे, रखडलेले प्रकल्प, दिवाळखोरीतील कंपन्या, अर्थसंकल्पीय महसुली व वित्तीय तूट उद्दिष्टे साध्य करण्यात आलेले अपयश, नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला ठोकलेला रामराम यावर ते काहीच बोलले नाहीत.
पंतप्रधान हे अशा वेळी, मागचे दृश्य दाखवणाऱ्या आरशात पाहून गाडी चालवणाऱ्यांपैकी एक वाटतात. ते झाल्या गोष्टींबद्दल बोलले, भविष्यातील गोष्टींबाबत नाही. ते पुढचे बघायला तयार नाहीत. लोकांच्या आशाआकांक्षा व अर्थव्यवस्था उंचावण्यासाठी त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे कुठले प्रस्ताव नाहीत. त्यामुळे माझ्या मते तरी त्यांच्या सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर प्रत्येक पानावर ‘नापास’ असा शेरा मारणे भाग आहे.
हतबलतेतून केलेले उपाय
नव्या वर्षांत या परिस्थितीत काही बदल झालेला नाही व होण्याची चिन्हेही नाहीत. संसदेत २ जानेवारीला राफेलवर उग्र व कटू स्वरूपाची चर्चा झाली, त्या वेळी पंतप्रधान अनुपस्थित होते, तर संरक्षणमंत्री या प्रेक्षक बनल्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी किल्ला लढवला, पण एकाही मुख्य प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. (पाहा- लोकसत्ता, ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा स्तंभ; ज्यात मी याचा ऊहापोह केला आहे.) आता उन्हाळ्याला १० आठवडे अवकाश आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या अधिसूचनेपूर्वी आपण काय अपेक्षा करणार.. त्यावर आपण काही कल्पना करू शकतो एवढेच.
पुढील निवडणुकीत बदल होणार हे निश्चित आहे, ही लोकांमधील चर्चा आहे. सरकारविषयी समाजात निर्माण झालेली प्रतिमा बदलण्यासाठी काही तरी करणे गरजेचे आहे, पण वेळ फार कमी राहिला आहे. हा स्तंभ शुक्रवारी लिहीत असताना राजधानीत वेगवेगळ्या चर्चा होत्या. लहान व मध्यम शेतक ऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देऊन लगेच पैसे त्यांना हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा विचार चालू आहे, हा त्यातला महत्त्वाचा भाग. क्षणभर सरकारने असे करण्याचे गृहीत धरून सरकारी बँकांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले तरी या बँका हा पैसा कुठून आणणार आहेत, असा माझा प्रश्न आहे. एक तर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये वित्तीय तूट ही ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा आधीच ११५ टक्के असताना असे व्याजमुक्त कर्ज देणे कितपत शक्य आहे याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. असे असले तरी सरकार मदत योजना जाहीर करील, त्यासाठी उसनवारी केली जाईल, आकडेमोडीचा खेळ होईल व राजकीय चित्र पालटेल असा एक आशावादी विचार आपण सरकारच्या बाजूने करू शकतो. अगदी हेही जमले नाही, तर गेलाबाजार अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी अध्यादेश प्रसृत केला जाऊ शकतो.. पण तसे केले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा तो अवमान असेल कारण हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणे अपेक्षित असताना असा निर्णय घेणे योग्य नाही. शिवाय अयोध्येतील राम मंदिराबाबत कुठलाही निर्णय सरकारने न्यायालयाला डावलून घेतला तर त्यातून प्रक्षोभ निर्माण होऊ शकतो.
निवडणुकांच्या वातावरणाला फार तर दहा आठवडे उरले आहेत, या कमी काळात सरकारच्या चाली काय असतील, नेमके कुठले निर्णय घेतले जातील, याबाबत लोकांच्या मनात साशंकता आहे. पण आता काहीही केले तरी प्रगतिपुस्तकावरील नापासचा शेरा पुसला जाणार नाही, हे नक्की.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
पंतप्रधान मोदी हे भूतकाळाबद्दल स्वत:वर खूश आहेत, त्याबद्दल दुसऱ्या कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत ते नाहीत आणि वाढती बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा, जम्मू-काश्मीर, अर्थसंकल्पीय तूट अशा- भविष्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या मुद्दय़ांबद्दल ते काही बोलतच नाहीत. त्यामुळेच आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत- म्हणजे उरलेल्या काळात- सरकार कोणत्या चाली खेळते हे पाहण्याजोगे असेल..
दिल्लीतून, म्हणजे जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक असलेल्या शहरातून मी हा स्तंभलेख लिहीत आहे. अद्याप उन्हाळा दूर आहे, सध्या हिवाळाच सुरू आहे. अलीकडे पाच राज्यांतील पराभवांनंतर भाजप नेतृत्व आक्रमक पवित्र्यात आहे. संसदेची व लोकशाही संस्थांची पायमल्ली सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला १ जानेवारी २०१९ रोजी मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणाले, की तेलंगण व मिझोराममध्ये भाजपला संधी मिळाली नाही, छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव झाला, तेथे दुसऱ्या पक्षाचे बहुमताचे सरकार आले. इतर दोन राज्यांत (राजस्थान व मध्य प्रदेश) त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली.
निर्णायक कौल
आता ‘त्रिशंकू विधानसभा’ याचा अर्थ ‘कुठल्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्याइतक्या जागा न मिळणे’ असा आहे. तीनही राज्यांत काँग्रेस व भाजप हे दोनच प्रतिस्पर्धी होते. त्यामुळे निकालानंतर भाजपला सरकार स्थापन करण्याची संधी नव्हती. काँग्रेसला सरकार स्थापनेची संधी मिळाली. तीन राज्यांत कुठलेही अडथळे न येता काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. माझ्या मते या राज्यांमध्ये त्रिशंकू विधानसभा नव्हती तर जनतेने स्पष्ट कौल दिला होता.
छत्तीसगडमध्ये भाजपने या वेळी ३४ जागा गमावल्या. मागील वेळी त्यांना ४९ जागा होत्या त्या आता पंधरावर आल्या आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपला ५६ जागा गमवाव्या लागल्या. त्यांना आधी १६५ जागा मिळाल्या, आता त्या १०९ आहेत. याचा अर्थ मतदारांनी भाजपला नाकारले असाच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांचे केलेले विश्लेषण कुणी मान्य करणार नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत वर्तुळातही आताच्या विधानसभा निवडणुकातील पराभव हा मोठाच असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आता संघाने हिंदुत्वाचे इंजिन वापरण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यासाठी, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा धोशादेखील लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
बोलणे आणि न बोलणे
‘मोदी यांची मुलाखत म्हणजे पाच वर्षांच्या अखेरीस सरकारचे मांडलेले प्रगतिपुस्तक होते’ असा अर्थ प्रसारमाध्यमांनी लावला, तो लोकांनीही मान्य केला. ही मुलाखत दोन कारणांनी महत्त्वाची ठरली, एक म्हणजे पंतप्रधान बोलले ते व दुसरे म्हणजे, ते जे बोलले नाहीत ते..
पंतप्रधान जे बोलले त्या एकेका मुद्दय़ाचा आता आपण विचार करू या. त्यांनी निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, लक्ष्यभेद हल्ला, जमावाच्या हिंसाचारात लोक मारले जाण्याच्या घटना, डॉ. ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा, शबरीमला वाद, तिहेरी तलाक विधेयक, राफेल प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी, महागठबंधन (विरोधकांची आघाडी) यावर मते मांडली. मोदी यांनी त्यांच्या पद्धतीनुसार कुठलीच चूक मान्य केली नाही, त्यांच्या सरकारने ‘जे केले ते बरोबरच’ होते असे त्यांनी सांगितले. लोकांचे प्रेम व आशीर्वाद आपल्याला आहे, असा दावा ते करतात.
जे लोक चुका मान्य करीत नाहीत त्यांच्यापासून सावध राहणेच मला योग्य वाटते. निश्चलनीकरण ही मोठी घोडचूक होती, सेवा व वस्तू कर कायदा चुकीच्या व सदोष पद्धतीने अमलात आणला. त्याची अंमलबजावणीही घाईने, चुकीची झाली. लक्ष्यभेद हल्ले हे काही वेगळे नव्हते. (कारण यूपीए काळातही असे हल्ले करण्यात आले होते, फक्त त्याचा आम्ही गाजावाजा केला नाही) त्यामुळे दहशतवाद किंवा घुसखोरी थांबली असे कुठलेही चित्र नाही. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक हे पक्षपाती होते. राफेल करारातील काही गोष्टींमुळे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. व हवाई दल यांना फटका बसला. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जमाफीही आवश्यक ठरली आहे. – ही सारी माझी निरीक्षणे, लोकांनाही पटणारी आहेत. मात्र या मुद्दय़ांवरील पंतप्रधानांची मते नेमकी विरोधाभासात्मक आहेत. त्यांना कुठलीच चूक मान्य नाही किंवा त्यांना कुणाचेच म्हणणे पटणारे नाही.
आता आपण पंतप्रधान कशावर बोलले नाहीत याचाही विचार करू या. वाढती बेरोजगारी, शेतक ऱ्यांची दुरवस्था व आत्महत्या, महिलांची सुरक्षा, कथित गोरक्षण व इतर मुद्दय़ांवर कोणताही अधिकार नसूनही गोंधळ घालणारी टोळकी, त्यांना मिळणारे संरक्षण, जम्मू-काश्मीर, अर्थव्यवस्था, मध्यम व लघू उद्योग बंद पडणे, रखडलेले प्रकल्प, दिवाळखोरीतील कंपन्या, अर्थसंकल्पीय महसुली व वित्तीय तूट उद्दिष्टे साध्य करण्यात आलेले अपयश, नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला ठोकलेला रामराम यावर ते काहीच बोलले नाहीत.
पंतप्रधान हे अशा वेळी, मागचे दृश्य दाखवणाऱ्या आरशात पाहून गाडी चालवणाऱ्यांपैकी एक वाटतात. ते झाल्या गोष्टींबद्दल बोलले, भविष्यातील गोष्टींबाबत नाही. ते पुढचे बघायला तयार नाहीत. लोकांच्या आशाआकांक्षा व अर्थव्यवस्था उंचावण्यासाठी त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे कुठले प्रस्ताव नाहीत. त्यामुळे माझ्या मते तरी त्यांच्या सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर प्रत्येक पानावर ‘नापास’ असा शेरा मारणे भाग आहे.
हतबलतेतून केलेले उपाय
नव्या वर्षांत या परिस्थितीत काही बदल झालेला नाही व होण्याची चिन्हेही नाहीत. संसदेत २ जानेवारीला राफेलवर उग्र व कटू स्वरूपाची चर्चा झाली, त्या वेळी पंतप्रधान अनुपस्थित होते, तर संरक्षणमंत्री या प्रेक्षक बनल्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी किल्ला लढवला, पण एकाही मुख्य प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. (पाहा- लोकसत्ता, ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा स्तंभ; ज्यात मी याचा ऊहापोह केला आहे.) आता उन्हाळ्याला १० आठवडे अवकाश आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या अधिसूचनेपूर्वी आपण काय अपेक्षा करणार.. त्यावर आपण काही कल्पना करू शकतो एवढेच.
पुढील निवडणुकीत बदल होणार हे निश्चित आहे, ही लोकांमधील चर्चा आहे. सरकारविषयी समाजात निर्माण झालेली प्रतिमा बदलण्यासाठी काही तरी करणे गरजेचे आहे, पण वेळ फार कमी राहिला आहे. हा स्तंभ शुक्रवारी लिहीत असताना राजधानीत वेगवेगळ्या चर्चा होत्या. लहान व मध्यम शेतक ऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देऊन लगेच पैसे त्यांना हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा विचार चालू आहे, हा त्यातला महत्त्वाचा भाग. क्षणभर सरकारने असे करण्याचे गृहीत धरून सरकारी बँकांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले तरी या बँका हा पैसा कुठून आणणार आहेत, असा माझा प्रश्न आहे. एक तर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये वित्तीय तूट ही ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा आधीच ११५ टक्के असताना असे व्याजमुक्त कर्ज देणे कितपत शक्य आहे याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. असे असले तरी सरकार मदत योजना जाहीर करील, त्यासाठी उसनवारी केली जाईल, आकडेमोडीचा खेळ होईल व राजकीय चित्र पालटेल असा एक आशावादी विचार आपण सरकारच्या बाजूने करू शकतो. अगदी हेही जमले नाही, तर गेलाबाजार अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी अध्यादेश प्रसृत केला जाऊ शकतो.. पण तसे केले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा तो अवमान असेल कारण हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणे अपेक्षित असताना असा निर्णय घेणे योग्य नाही. शिवाय अयोध्येतील राम मंदिराबाबत कुठलाही निर्णय सरकारने न्यायालयाला डावलून घेतला तर त्यातून प्रक्षोभ निर्माण होऊ शकतो.
निवडणुकांच्या वातावरणाला फार तर दहा आठवडे उरले आहेत, या कमी काळात सरकारच्या चाली काय असतील, नेमके कुठले निर्णय घेतले जातील, याबाबत लोकांच्या मनात साशंकता आहे. पण आता काहीही केले तरी प्रगतिपुस्तकावरील नापासचा शेरा पुसला जाणार नाही, हे नक्की.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
