वादाचे मोहोळ उठवू नका..

संसदीय समितीचा तो अहवाल माझाच आहे, माझ्याच कारकीर्दीतील आहे असे म्हणावे की न् म्हणावे अशा अंमळ केविलवाण्याच अवस्थेत मी गेल्या आठवडय़ात स्वतला पाहू शकत होतो! पण ठीक आहे, सार्वजनिक जीवन म्हटले की अशी आव्हाने समोरयेणारच.

ही समिती म्हणजे ‘राजभाषा समिती’ नावाची संसदीय समिती; ती १९७६ मध्ये स्थापली गेली तेव्हापासून कार्यरत आहे. प्रथेप्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्री हे या संसदीय समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. समितीचे सदस्य म्हणून लोकसभेतून २०, तर राज्यसभेतून १० जण त्या-त्या सभागृहामार्फतच निवडले जातात, असे एकंदर ३० सदस्य त्या समितीत असतात. दोन्ही सभागृहांतून या संसदीय समितीसाठी होणारी ‘निवड’ म्हणजे निव्वळ उपचार असतो. कारण दोन्ही सभागृहांतील लहानमोठय़ा पक्षांना त्यांच्या-त्यांच्या सदस्यसंख्येप्रमाणे या संसदीय समितीतही प्रतिनिधित्व मिळावे, हे तत्त्व पाळले जाते. पक्षदेखील त्या गृहीतावरच आपापल्या सदस्यांची नावे सुचवतात.

हिंदीचे आग्रही

या समितीचा उद्देश हिंदीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. मग राजकीय पक्षदेखील, आपापल्या खासदारांपैकी जे हिन्दीबाबत आग्रही आहेत अशांचीच नावे सुचवतात. मग साहजिकच, समितीचे सर्वच- किंवा बहुतेक सर्व- सदस्य हे सर्व प्रकारच्या सरकारी कामकाजांत हिंदीचा वापर झालाच पाहिजे आणि तोही सत्वर झाला पाहिजे, असा आग्रह धरणे हे आपले कर्तव्यच असल्याचे मानतात. त्याच अनुषंगाने हे सदस्य काही सूचना करतात.

केंद्रीय गृहमंत्रीपद २००८ मध्ये माझ्याकडे आल्यानंतर मी या समितीचा अध्यक्षही झालोच. तेव्हाचे उपाध्यक्ष होते सत्यव्रत चतुर्वेदी. ते हिंदीच्या वापराचा आग्रह नेहमीच अगदी ठामपणे आणि चिवटपणे मांडत. समितीच्या तीन सदस्यांची पोटविभागणी निरनिराळय़ा उपसमित्यांचे सदस्य म्हणून झालेली होती. यापैकी जिला हिंदीत ‘आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति’ असे नाव आहे, ती समिती सर्वात महत्त्वाची. विविध सरकारी खात्यांतील विविध विभागांतून मौखिक साक्षी (मते, विचार, म्हणणे, सूचना, आग्रह..) नोंदवून एकेक साक्ष विश्लेषित करून, अशा अनेक साक्षींच्या विश्लेषणांमधून काहीएक निष्कर्षांत्मक भूमिका लेखी स्वरूपात, अहवालातील शिफारशींतून मांडण्याचे काम करणाऱ्या या समितीच्या प्रमुखपदी तत्कालीन उपाध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी होते.

मला आज आठवते ते असे की, साक्षनोंदणीचे काम हिंदीतच चाललेले होते आणि त्याआधारे आलेला अहवालसुद्धा हिंदीतच लिहिलेला होता. समितीतील सर्व ३० सदस्यांची बैठक होऊन त्यात थोडय़ा फार चर्चेनंतर ‘आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति’चा तत्कालीन मसुदा स्वीकारलाही गेला. हे सर्व घडत असताना अध्यक्षपदावरून मी हिंदीभाषक सदस्यांच्या हिंदीतून चाललेल्या चर्चेकडे पाहात होतो.. माझे मूकपणे आणि काहीशा विस्मयानेच ती चर्चा ऐकणेही चालले होते, असे आता स्मरते. तयार झालेला अहवालाचा मसुदा आणि त्यातील सूचना-शिफारसी यांना या समितीतील सदस्यांचा प्रचंड बहुसंख्येने पाठिंबाच आहे, हे तर दिसतही होते. प्रचंड बहुसंख्या किंवा प्रचंड बहुमत यांपुढे कोणाचे काही चालत नाही आणि या समितीच्या अध्यक्षाला काही विशेषाधिकार वगैरे नव्हते. त्यामुळे समितीचे म्हणणे नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता. अशा वेळी, अध्यक्ष म्हणून माझे पुढले अपेक्षित कर्तव्य मी केले- म्हणजे हा अहवाल, संसदेच्या पटलावर मांडला- ते साल होते २०११.

अगदी अलीकडेच असे घडल्याचे समजते आहे की, सरकारने त्या उपसमितीच्या तत्कालीन अहवालातील एकदोन वगळता बाकी सर्वच शिफारसींना मान्यता दिली आहे आणि राष्ट्रपतींनीदेखील, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ‘साह्य व सल्ल्यानुसार’ चालून त्या शिफारसी मान्य करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. या शिफारसी मान्य झाल्याची माहिती प्रथेनुसार सर्व केंद्रीय खात्यांना तसेच साऱ्या राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. अर्थात, येथे एक बाब नमूद केली पाहिजे की, सध्याच्या घडीला त्या ‘शिफारसी’च आहेत.

हिंदी-इंग्रजीचे साहचर्य

हा अहवाल आणि त्यातील शिफारसी यांना प्रसिद्धी मिळाल्यामुळे सध्या वादाचे मोहोळ उठले आहे. या वादातील काही मुद्दे अगदीच त्याज्य नसले तरी, आभाळच कोसळल्यासारखे मोठे परिणाम काही होणार नाहीत. मला असे वाटते, याची कारणे अशी :

पहिले म्हणजे, हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा गेल्या कैक वर्षांत शांततामय साहचर्याने कसे नांदायचे, हे शिकल्या आहेत! हिंदीला हिंदीची जागा माहीत आहे तसेच इंग्रजीलाही इंग्रजीची जागा माहीत आहे, आणि काही वेळा तर या दोन्ही भाषा एकाच जागी एकाच वेळी दिसतात; विशेषत संभाषणातून दोन्ही भाषा ऐकू येतात, तेव्हा त्या अद्वितीय संगमाला ‘हिंग्लिश’ म्हटले जाते! सरकार चालविण्यात भाषेचे महत्त्व अनन्यसाधारण, तेथे तर हिंदी आणि इंग्रजीचे हे साहचर्य अगदी सहजपणे, धडधडीत दिसून येते : येथे संभाषणे हिंदीत होतात, चर्चा हिंग्लिशमध्ये होते, मंत्र्यांपुढे ठेवले जाणारे कागद इंग्रजी वा हिंदीत असतात, संसदेतील प्रश्नोत्तरेदेखील इंग्रजी वा हिंदीत केली जातात, परदेशी अभ्यागतांशी राजनैतिक चर्चेत इंग्रजीचाच वापर होतो, विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक प्रश्न किंवा वाणिज्यविषयक चर्चा, संरक्षण वा परराष्ट्र व्यवहारांची चर्चा यांसाठीही इंग्रजी भाषा वापरली जाते. या दोन्ही भाषांचा वापर करणारे सदस्य वा अधिकारी इतके वाढले आहेत की, या व्यवस्थेत फार बदल संभवत नाही.

दुसरे असे की, सरकारी व्यवहारात हिंदी वापरली जावो की इंग्रजी.. या देशातील बहुसंख्य लोकांना त्याने काहीही फरक पडत नाही, कारण त्यांची मातृभाषा या दोन्ही भाषांपेक्षा निराळीच असते. शिवाय राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज त्या-त्या राज्याच्या भाषेत चालते. तमिळनाडूत तमिळ भाषेचा, पश्चिम बंगालमध्ये बंगालीचा तर पंजाबात पंजाबी भाषेचा उत्तम वापर राज्यव्यवहारांत सुरू आहे. परराज्यात जाणारे लोक त्या राज्याच्या भाषेविषयी अशिक्षितच ठरतात, हा अनुभवही नित्याचा आहे.

जागतिकीकरण आणि इंग्रजी

तिसरे असे की, जागतिकीकरणाने इंग्रजीची जागा अगदी पक्की केलेली आहे. फ्रेंच, जपानी किंवा चिनी लोक आपापल्या भाषेवर किती मनापासून प्रेम करतात हे वेगळे सांगायला नको; पण त्यांनीही इंग्रजीला काहीएक मान्यता दिलेली आहे आणि विशेषत त्या (फ्रान्स, जपान, चीन आदी- स्वभाषाप्रेमी) देशांतील तरुणवर्ग मोठय़ा संख्येने इंग्रजी शिकलेला आहे वा शिकतो आहे, हे येथे नमूद करायला हवे. जागतिकीकरणाच्या वेगासह इंग्रजीचा प्रसारही वाढतच राहणार आहे. ही गोष्ट भारतीय पालकांच्या लक्षात चटकन आली, म्हणून तर अनेक राज्यांना इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची कल्पना मान्य करावी लागली. (महाराष्ट्र आता मराठी शाळांत संभाषणात्मक इंग्रजी शिकवणार आहे).

चौथे कारण म्हणजे, हवेमध्ये (विमानांत आणि आंतरराष्ट्रीय वार्ताकनातही) उपयोगात येणारी तसेच समुद्रांमध्ये आणि अगदी अंतराळामध्येसुद्धा वापरली जाणारी भाषा इंग्रजीच होय.. मग त्या-त्या भूभागाची भाषा कोणती का असेना. ही बाब माझ्या लक्षात आली, तेव्हा मी लक्षद्वीप या भारतीय प्रदेशाकडे जात असताना ‘एमव्ही (र्मचट व्हेसल) लगून’ या जहाजाच्या ‘कंट्रोल रूम’मध्ये (नियंत्रणकक्षात) डोकावत होतो. मला त्या वेळी असे लक्षात आले की, ‘एटीसी’ म्हणजे ‘एअर ट्रॅफिक कंट्रोल’ (हवाई वाहतूक नियंत्रण) किंवा ‘व्हीटीएस’ म्हणजे ‘व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टम’ (वहनव्यापमापी व्यवस्था) यांचे प्रत्यक्ष कामकाज इंग्रजीशिवाय दुसऱ्या कुठल्या भाषेत (जरी त्या भाषांत प्रतिशब्द देता आले तरी) चालू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

पाचवे म्हणजे, प्रसारमाध्यमांची भूमितीश्रेणीने होणारी वाढ आणि प्रसारमाध्यमांतील माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या (चित्रवाणी, संगणक, टॅबलेट, स्मार्टफोन, आदी) तंत्रवस्तूंचीही झपाटय़ाने- स्फोटासारखीच भराभर- होणारी प्रगती, यांमुळे लोकांना कामचलाऊ इंग्रजी तरी यावेच लागते, अशी सद्यस्थिती आहे. लोकांना तंत्रज्ञान वापरायचे आहे, त्याची भाषा इंग्रजी आहे (‘लॉगइन’ होऊन ‘ऑनलाइन’ आल्याखेरीज ‘चॅट’ करता येत नाही किंवा ‘मेसेजेस’ पाहाता येत नाहीत), म्हणून मग कोणालाही कामापुरते इंग्रजी आपसूकच शिकावे लागते.

त्यामुळेच, संसदीय समितीच्या शिफारसींना प्रसिद्धी मिळालेलीच असल्यानंतर सरकारचे काम असे आहे की, सरकारने काहीही करू नये. भारतीय जनांचा प्रवाह अगदी आपसूकच, अगदी नैसर्गिकरीत्याच द्विभाषा किंवा त्रिभाषा सूत्राकडे चाललेला आहे. (लक्षद्वीपला पोहोचल्यावर, तेथील तरुण पोलीस अधीक्षक चार भाषा उत्तमरीत्या बोलू शकते, असे माझ्या लक्षात आले.. तिचे प्रत्यक्षात कदाचित आणखीही दोनतीन भाषांवर प्रभुत्व असेल!). राज्ये आपापल्या भाषांना प्रोत्साहन देणारच. इंग्रजीही वाढतच राहणार. हिंदीला ‘बढावा’ मिळण्याचाही एक नैसर्गिक वेग आहेच. त्यामुळे उगाच वादाचे मोहोळ उठविण्यात काही अर्थ नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN