पी. चिदम्बरम
आश्वासनांवरच जगणारा शेतकरी, पतपुरवठय़ातील वाढ ‘उणे’ असल्यामुळे गांजलेले उद्योग क्षेत्र, वित्तीय तूट रोखण्यात सध्याच्या सरकारला आलेले अपयश.. अशा खडतर परिस्थितीत पुढल्या सरकारची मार्गक्रमणा सुरू होणार आहे..
नवीन वर्षांची नवलाई व उत्साह वेगळाच असतो. पोंगल, संक्रांत या सणांच्या निमित्ताने सर्वामध्येच उत्साह वाढत जातो. त्यातून आपल्या देशातील मेहनती लोकांना (या सर्व दिवशी कामासाठी बोलावण्यात येणाऱ्या संसद सदस्यांचा अपवाद वगळता) एक नवीन ऊर्जा मिळते, आनंद मिळतो. नवीन वर्ष एक जानेवारीला सुरू होत असले, तरी माझ्या मते ते खरेतर १५ जानेवारीला खऱ्या अर्थाने सुरू होते. हे नवे वर्ष भारतीय राजकारण व अर्थव्यवस्था यांना नवे वळण देणारे ठरेल, अशी एक अंत:प्रेरणा मला सांगते आहे.
आजपासून चार महिन्यांनी नवे सरकार सत्तारूढ झालेले असेल, जनमताचा कौल कुणाच्या तरी बाजूने पडलेला असेल. आताच्या सरकारचा हा शेवटचा टप्पा आहे, त्यामुळे जानेवारी ते ३० एप्रिल या काळात ते कुठलेही क्रांतिकारी निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही मूलगामी बदल घडवून आणतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे २०१९च्या सुरुवातीला जी परिस्थिती असेल तीच नव्या सरकारला पुढे जाताना मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन सरकारला कुठली परिस्थिती घेऊन पुढे जावे लागणार आहे त्याचा विचार विशेषकरून आर्थिक पातळीवर या लेखात मी करणार आहे.
आर्थिक स्थिरता
या काळातील आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना काही घटक हे काळजी करायला लावणारे आहेत. सरकारने गेल्या वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवले होते ते साध्य झालेले नाही. २०१८-१९ मध्ये सरकारला आता उर्वरित काळात ३.३ टक्क्यांचे हे उद्दिष्ट असाध्य आहे असेच म्हणायला हवे. निव्वळ प्रत्यक्ष करवसुलीत व केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवा करवसुलीत वाढ झालेली नाही. तरी जीएसटीमध्ये केलेल्या काही बदलांमुळे आवक वाढेल अशी सरकारला आशा आहे. निर्गुतवणुकीच्या प्रक्रियेतूनही काही हाती लागू शकते, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून २३ हजार कोटींचा अंतरिम लाभांश मिळू शकेल असे सरकारला वाटत असले, तरी अगदी शेवटच्या टप्प्यात हे सगळे अवघड आहे.
चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याची लढाई सरकार केव्हाच हरले आहे. चालू खात्यावरील तूट २०१७-१८ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.९ टक्के असायला हवी होती पण २०१८-१९ मधील अंदाजानुसार ती या उत्पन्नाच्या २.५ ते ३ टक्के असावी असा माझा अंदाज आहे. वस्तूंची निर्यात डिसेंबरमध्ये केवळ ०.३४ टक्के वाढली, आयात २.४४ टक्क्यांनी घटली, तर व्यापार तूट १३.०८ दशलक्ष डॉलर्स होती.
पुढील आर्थिक वर्षांची सुरुवात कर्जाचे ओझे व कमी प्रमाणात परकीय चलनसाठा या पाश्र्वभूमीवर होणार आहे यात शंका नाही.
कमी विकास दर
निश्चलनीकरणाचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला. ती २०१६-१७ या वर्षांची तिसरी तिमाही होती. डिसेंबर २०१६ रोजी संपलेल्या अकरा तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ७.७ टक्के होता. नंतरच्या सात तिमाहीत म्हणजे सप्टेंबर २०१८ मध्ये तो ६.८ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.६ टक्के होता पण केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या मते या वर्षांच्या उत्तरार्धात तो ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला असेल असा अंदाज आहे.
आर्थिक वाढ खुंटण्याची कारणे अनेक आहेत. एकतर गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी आहे, विशेष करून खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक कमी असून गेल्या तीन वर्षांत एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीचा दर हा २८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये तो तेवढाच राहिला आहे. आर्थिक विकास दर कमी असल्याने नवीन रोजगारनिर्मिती कमी आहे. जर आपण सीएमआयईचे आकडे बघून त्यावर विश्वास ठेवायचा म्हटले तरी आपल्या देशात बेरोजगारी वाढत आहे.. एवढेच नाही, उलट २०१८ या वर्षांत ११ दशलक्ष लोकांच्या नोक ऱ्या गेल्या आहेत. सध्याचा बेरोजगारीचा दर ७.३ टक्के आहे.
शेती क्षेत्राची शोकांतिका
भाजप सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राची शोकांतिका वाढली आहे. शेतकरी दु:खी आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातील कृषी विकास दराचे आकडे -०.२ (उणे ०.२), ०.६, ६.३, ३.४ टक्के याप्रमाणे आहेत. २०१७-१८ मधील आर्थिक आढावा बघितला, तर चार वर्षांनंतर कृषी क्षेत्रातील एकूण वाढीचा दर व शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न यात काही फरक पडलेला नाही. शेतक ऱ्यांचा आक्रोश हा वास्तवतेचे प्रतिबिंब आहे. शेतीउत्पन्नाच्या घाऊक दरांची स्थिती भयानक आहे. हे दर पडतच आहेत. आता कांद्याचे उदाहरण सर्वासमोर आहे. किमान आधारभूत भाव हे एक मृगजळ असून अनेक शेतक ऱ्यांना असे कुठलेही आधारभूत दर मिळालेले नाहीत. कृषी विमा योजनेने शेतक ऱ्यांना लुटले आहे. त्यातून विमा कंपन्या गब्बर झाल्या आहेत. मनरेगा ही आता मागणीशी निगडित राहिलेली नाही शिवाय या योजनेसाठी पुरेसा पैसा तरतुदीत दिलेला नाही. कृषी क्षेत्रातील एकूण भांडवल निर्मिती २०१५-१६ मध्ये उणे १४.६ टक्के होती, ती २०१६-१७ मध्ये १४ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच, ती २०१४-१५ मध्ये होती त्याच पातळीवर राहिली. वाढत्या कर्जामुळे शेतक ऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना कर्जमाफी देणे क्रमप्राप्त होते. महिना ८९३१ रुपये उत्पन्न शेतकरी कुटुंबात आहे, त्यातून दारिद्रय़च दिसते.
उद्योग व निर्यात
मध्यम उत्पन्न असलेला विकसित देश म्हणून आपल्याला भारताला पुढे आणायचे असेल, तर त्यासाठी औद्योगिकीकरण हाच उपाय आहे. कृषी क्षेत्र एकूण रोजगारक्षम लोकांपैकी १५ टक्के मनुष्यबळ सामावून घेऊ शकत नाही. तसेच तो साठ टक्के लोकांच्या रोजीरोटीचा मुख्य स्रोत राहू शकत नाही. उद्योग व निर्यात यातूनच रोजगार वाढ होऊ शकते व त्यातूनच कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते. दुर्दैवाने उद्योग व निर्यात या दोन्ही क्षेत्रात आपला देश राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात मागे पडला आहे. उद्योग व उत्पादन निर्देशांक एप्रिल २०१८ मध्ये १२२.६ होता, तो नोव्हेंबरमध्ये तो १२६.४ होता. अंदाजे ९२७ प्रकल्प रखडलेले असून त्यातील ६७४ खासगी क्षेत्रातील आहेत. सीएमआयईच्या मते ‘गुंतवणूक इरादा रक्कम’ २५,३२,१७७ कोटी इतकी २०१०-११ मध्ये होती, ती २०१७-१८ मध्ये १०,८०,९७४ कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, उद्योग क्षेत्रच संकटात आहे. बँका कर्जे देण्यास तयार नाहीत व प्रवर्तक कर्ज घेण्यास तयार नाहीत अशी दोन्हीकडची नकारात्मक स्थिती आहे. एप्रिल ते जून २०१६ दरम्यान उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जातील वाढ ही अगदी कमी आहे. गेली चार वर्षे पतपुरवठय़ातील वाढ उणे असून ती दहा तिमाहीत केवळ दोनदा दोन टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.
निर्यात क्षेत्रातील परिस्थिती अशीच वाईट आहे. वस्तूंची निर्यात ३११ अब्ज डॉलर्सचा उंबरठा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात एकदाही ओलांडू शकली नाही. २०१३-१४ मध्ये निर्यात ३१५ अब्ज डॉलर्स होती या काळात निर्यात वाढ ही उणेच होती असे म्हणायला हरकत नाही. कपडे उद्योग व पूरक उत्पादने व हिरे-दागिने या दोन रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्रांना भाजपच्या काळात मोठा फटका बसला आहे.
जग भारताकडे कसे पाहते
जगाने भारताचे सामर्थ्य ओळखलेले आहे पण सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांचा हा आशावाद त्यांनाच खोटे पाडत आहे. २०१८-१९ मध्ये जानेवारीपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग व रोख्यातून ९४२५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक माघारी घेतली आहे. ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर सार्वभौम रोखे दर ७.३ टक्के होता तो कुणालाच आकर्षित करणारा नाही. ‘भारताची अर्थव्यवस्था जोमाने वाढते आहे’ हे मान्य करायला उर्वरित जग सध्या तरी तयार नाही.
मे २०१९ मध्ये नवीन सरकार लोक निवडतीलच, त्या सरकारच्या खांद्यावर ही परिस्थिती बदलण्याची आशा व अपेक्षांचे ओझे असणार आहे पण नवीन सरकारकडून अशा आशा असणे स्वाभाविकच आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
आश्वासनांवरच जगणारा शेतकरी, पतपुरवठय़ातील वाढ ‘उणे’ असल्यामुळे गांजलेले उद्योग क्षेत्र, वित्तीय तूट रोखण्यात सध्याच्या सरकारला आलेले अपयश.. अशा खडतर परिस्थितीत पुढल्या सरकारची मार्गक्रमणा सुरू होणार आहे..
नवीन वर्षांची नवलाई व उत्साह वेगळाच असतो. पोंगल, संक्रांत या सणांच्या निमित्ताने सर्वामध्येच उत्साह वाढत जातो. त्यातून आपल्या देशातील मेहनती लोकांना (या सर्व दिवशी कामासाठी बोलावण्यात येणाऱ्या संसद सदस्यांचा अपवाद वगळता) एक नवीन ऊर्जा मिळते, आनंद मिळतो. नवीन वर्ष एक जानेवारीला सुरू होत असले, तरी माझ्या मते ते खरेतर १५ जानेवारीला खऱ्या अर्थाने सुरू होते. हे नवे वर्ष भारतीय राजकारण व अर्थव्यवस्था यांना नवे वळण देणारे ठरेल, अशी एक अंत:प्रेरणा मला सांगते आहे.
आजपासून चार महिन्यांनी नवे सरकार सत्तारूढ झालेले असेल, जनमताचा कौल कुणाच्या तरी बाजूने पडलेला असेल. आताच्या सरकारचा हा शेवटचा टप्पा आहे, त्यामुळे जानेवारी ते ३० एप्रिल या काळात ते कुठलेही क्रांतिकारी निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही मूलगामी बदल घडवून आणतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे २०१९च्या सुरुवातीला जी परिस्थिती असेल तीच नव्या सरकारला पुढे जाताना मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन सरकारला कुठली परिस्थिती घेऊन पुढे जावे लागणार आहे त्याचा विचार विशेषकरून आर्थिक पातळीवर या लेखात मी करणार आहे.
आर्थिक स्थिरता
या काळातील आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना काही घटक हे काळजी करायला लावणारे आहेत. सरकारने गेल्या वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवले होते ते साध्य झालेले नाही. २०१८-१९ मध्ये सरकारला आता उर्वरित काळात ३.३ टक्क्यांचे हे उद्दिष्ट असाध्य आहे असेच म्हणायला हवे. निव्वळ प्रत्यक्ष करवसुलीत व केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवा करवसुलीत वाढ झालेली नाही. तरी जीएसटीमध्ये केलेल्या काही बदलांमुळे आवक वाढेल अशी सरकारला आशा आहे. निर्गुतवणुकीच्या प्रक्रियेतूनही काही हाती लागू शकते, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून २३ हजार कोटींचा अंतरिम लाभांश मिळू शकेल असे सरकारला वाटत असले, तरी अगदी शेवटच्या टप्प्यात हे सगळे अवघड आहे.
चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याची लढाई सरकार केव्हाच हरले आहे. चालू खात्यावरील तूट २०१७-१८ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.९ टक्के असायला हवी होती पण २०१८-१९ मधील अंदाजानुसार ती या उत्पन्नाच्या २.५ ते ३ टक्के असावी असा माझा अंदाज आहे. वस्तूंची निर्यात डिसेंबरमध्ये केवळ ०.३४ टक्के वाढली, आयात २.४४ टक्क्यांनी घटली, तर व्यापार तूट १३.०८ दशलक्ष डॉलर्स होती.
पुढील आर्थिक वर्षांची सुरुवात कर्जाचे ओझे व कमी प्रमाणात परकीय चलनसाठा या पाश्र्वभूमीवर होणार आहे यात शंका नाही.
कमी विकास दर
निश्चलनीकरणाचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला. ती २०१६-१७ या वर्षांची तिसरी तिमाही होती. डिसेंबर २०१६ रोजी संपलेल्या अकरा तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ७.७ टक्के होता. नंतरच्या सात तिमाहीत म्हणजे सप्टेंबर २०१८ मध्ये तो ६.८ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.६ टक्के होता पण केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या मते या वर्षांच्या उत्तरार्धात तो ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला असेल असा अंदाज आहे.
आर्थिक वाढ खुंटण्याची कारणे अनेक आहेत. एकतर गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी आहे, विशेष करून खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक कमी असून गेल्या तीन वर्षांत एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीचा दर हा २८.५ टक्के होता. २०१८-१९ मध्ये तो तेवढाच राहिला आहे. आर्थिक विकास दर कमी असल्याने नवीन रोजगारनिर्मिती कमी आहे. जर आपण सीएमआयईचे आकडे बघून त्यावर विश्वास ठेवायचा म्हटले तरी आपल्या देशात बेरोजगारी वाढत आहे.. एवढेच नाही, उलट २०१८ या वर्षांत ११ दशलक्ष लोकांच्या नोक ऱ्या गेल्या आहेत. सध्याचा बेरोजगारीचा दर ७.३ टक्के आहे.
शेती क्षेत्राची शोकांतिका
भाजप सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राची शोकांतिका वाढली आहे. शेतकरी दु:खी आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातील कृषी विकास दराचे आकडे -०.२ (उणे ०.२), ०.६, ६.३, ३.४ टक्के याप्रमाणे आहेत. २०१७-१८ मधील आर्थिक आढावा बघितला, तर चार वर्षांनंतर कृषी क्षेत्रातील एकूण वाढीचा दर व शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न यात काही फरक पडलेला नाही. शेतक ऱ्यांचा आक्रोश हा वास्तवतेचे प्रतिबिंब आहे. शेतीउत्पन्नाच्या घाऊक दरांची स्थिती भयानक आहे. हे दर पडतच आहेत. आता कांद्याचे उदाहरण सर्वासमोर आहे. किमान आधारभूत भाव हे एक मृगजळ असून अनेक शेतक ऱ्यांना असे कुठलेही आधारभूत दर मिळालेले नाहीत. कृषी विमा योजनेने शेतक ऱ्यांना लुटले आहे. त्यातून विमा कंपन्या गब्बर झाल्या आहेत. मनरेगा ही आता मागणीशी निगडित राहिलेली नाही शिवाय या योजनेसाठी पुरेसा पैसा तरतुदीत दिलेला नाही. कृषी क्षेत्रातील एकूण भांडवल निर्मिती २०१५-१६ मध्ये उणे १४.६ टक्के होती, ती २०१६-१७ मध्ये १४ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच, ती २०१४-१५ मध्ये होती त्याच पातळीवर राहिली. वाढत्या कर्जामुळे शेतक ऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना कर्जमाफी देणे क्रमप्राप्त होते. महिना ८९३१ रुपये उत्पन्न शेतकरी कुटुंबात आहे, त्यातून दारिद्रय़च दिसते.
उद्योग व निर्यात
मध्यम उत्पन्न असलेला विकसित देश म्हणून आपल्याला भारताला पुढे आणायचे असेल, तर त्यासाठी औद्योगिकीकरण हाच उपाय आहे. कृषी क्षेत्र एकूण रोजगारक्षम लोकांपैकी १५ टक्के मनुष्यबळ सामावून घेऊ शकत नाही. तसेच तो साठ टक्के लोकांच्या रोजीरोटीचा मुख्य स्रोत राहू शकत नाही. उद्योग व निर्यात यातूनच रोजगार वाढ होऊ शकते व त्यातूनच कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते. दुर्दैवाने उद्योग व निर्यात या दोन्ही क्षेत्रात आपला देश राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात मागे पडला आहे. उद्योग व उत्पादन निर्देशांक एप्रिल २०१८ मध्ये १२२.६ होता, तो नोव्हेंबरमध्ये तो १२६.४ होता. अंदाजे ९२७ प्रकल्प रखडलेले असून त्यातील ६७४ खासगी क्षेत्रातील आहेत. सीएमआयईच्या मते ‘गुंतवणूक इरादा रक्कम’ २५,३२,१७७ कोटी इतकी २०१०-११ मध्ये होती, ती २०१७-१८ मध्ये १०,८०,९७४ कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, उद्योग क्षेत्रच संकटात आहे. बँका कर्जे देण्यास तयार नाहीत व प्रवर्तक कर्ज घेण्यास तयार नाहीत अशी दोन्हीकडची नकारात्मक स्थिती आहे. एप्रिल ते जून २०१६ दरम्यान उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जातील वाढ ही अगदी कमी आहे. गेली चार वर्षे पतपुरवठय़ातील वाढ उणे असून ती दहा तिमाहीत केवळ दोनदा दोन टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.
निर्यात क्षेत्रातील परिस्थिती अशीच वाईट आहे. वस्तूंची निर्यात ३११ अब्ज डॉलर्सचा उंबरठा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात एकदाही ओलांडू शकली नाही. २०१३-१४ मध्ये निर्यात ३१५ अब्ज डॉलर्स होती या काळात निर्यात वाढ ही उणेच होती असे म्हणायला हरकत नाही. कपडे उद्योग व पूरक उत्पादने व हिरे-दागिने या दोन रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्रांना भाजपच्या काळात मोठा फटका बसला आहे.
जग भारताकडे कसे पाहते
जगाने भारताचे सामर्थ्य ओळखलेले आहे पण सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांचा हा आशावाद त्यांनाच खोटे पाडत आहे. २०१८-१९ मध्ये जानेवारीपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग व रोख्यातून ९४२५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक माघारी घेतली आहे. ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर सार्वभौम रोखे दर ७.३ टक्के होता तो कुणालाच आकर्षित करणारा नाही. ‘भारताची अर्थव्यवस्था जोमाने वाढते आहे’ हे मान्य करायला उर्वरित जग सध्या तरी तयार नाही.
मे २०१९ मध्ये नवीन सरकार लोक निवडतीलच, त्या सरकारच्या खांद्यावर ही परिस्थिती बदलण्याची आशा व अपेक्षांचे ओझे असणार आहे पण नवीन सरकारकडून अशा आशा असणे स्वाभाविकच आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
