पी. चिदम्बरम
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची महत्त्वाची बैठक रोजी होत असून सरकारपुढे किती झुकायचे आणि सरकारनेही किती ताणायचे, याचा फैसला या बैठकीत होणार आहे. या बैठकीकडे – आणि त्याआधीच्या रिझव्‍‌र्ह बँक-सरकार वादाकडे आपले लक्ष का असले पाहिजे?
सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँक यांची तीन पायांची शर्यत सुरू आहे. ते एक तर एकत्र धावतील किंवा पडतील अशा दोन शक्यता संवेदनशील स्तंभलेखकाला दिसतात.
आर्थिक वाढ व किंमत स्थिरता- हे अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य असे दोन उद्देश काही वेळा एकमेकांना छेद देत संघर्ष निर्माण करतात. जेव्हा चलनवाढ ही जास्त असते किंवा वाढत असते तेव्हा आर्थिक विकास दर हा कमी असतो किंवा त्याची घसरण सुरू असते; तर जेव्हा आर्थिक विकास दर मजबूत असतो तेव्हा चलनवाढ म्हणजे महागाई जास्त असते. हे दुष्टचक्र असते. अशा परिस्थितीत जेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व अर्थमंत्री त्यांच्या भूमिका घेऊ न एकमेकांना भेटतात तेव्हा ते एकमेकांच्या अर्थविषयक चिंता व्यक्त करतात, त्यातून मार्ग काढला जातो व परिस्थिती सुरळीत होते; पण जर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी अडेलतट्टू भूमिका घेत एकमेकांविरुद्ध कटय़ारी उपसल्या तर त्यात देशाचे, प्रशासनाचे बरेच काही पणाला लागलेले असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
आज रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यात एकमेकांशी मोकळेपणाने सल्लामसलत होताना दिसत नाही, पूर्वी ती होत असे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांना खुद्द या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांनीच ‘स्वातंत्र्याच्या शक्यता’ पडताळून पाहायला सांगितलेले असावे आणि मग या डेप्युटी गव्हर्नरांनी एका व्याख्यानात ‘मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचा व स्वायत्ततेचा प्रश्न जाहीरपणे मांडून या बँकेच्या कारभारात सरकारने अनाठायी हस्तक्षेप केला तर त्यांना बाजारपेठेचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो,’ असे सूचक विधान करणे हे अपवादात्मक परिस्थितीतच घडू शकते. ‘बँका अनुत्पादक कर्जाच्या सापळ्यात असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुसरीकडेच लक्ष आहे,’ असे विधान त्यावर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर व्याख्यानात उत्तरादाखल करणे हेही जरा वेगळेच घडले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. बाजारपेठेतील तात्पुरत्या उसळीच्या आधारे आर्थिक व्यवहार सचिवांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनी दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्यावर त्यांची थट्टा केल्याचेही कधी ऐकिवात नाही.
राखीव निधीवर डोळा
लोकहिताच्या कुठल्याही मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा कलम सात अन्वये सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे; पण या कलमाचा धाक दाखवत सरकारने चाप ओढण्याची ही पहिलीच वेळ. बँकेतर अर्थ कंपन्यांवर (नॉनबँकिंग फायनान्शिअल इन्स्टिटय़ूशन्स – म्हणजेच ‘एनबीएफसीं’वर) असलेले दडपण, अकरा सार्वजनिक बँकांबाबत सुधारणात्मक कृतीसाठी उपाययोजना, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी खास सुविधा या तीन गोष्टींवर अर्थमंत्री व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एकत्र बसून सल्लामसलतीने मार्ग काढू शकत नाहीत, अशी स्थिती मुळीच नाही; पण या वादामागे एक वेगळाच अर्थ दडलेला आहे, पडद्यामागे वेगळेच काही शिजते आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जो राखीव निधी आहे त्याच्यावर सरकारचा डोळा आहे.
सोबत दिलेल्या तक्त्याच्या आकडेवारीतील अनुक्रमांक १, ४ व ५ यातील आकडे नेहमी विनिमय दरानुसार व व्याज दरानुसार बदलत असतात. इतर तीन गटांतील राखीव निधी हा वर्षांनुवर्षे साचत आलेला असतो. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक आधिक्याची रक्कम असते. वार्षिक आधिक्य हाच सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील वादाचा मूळ विषय आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. वाय.व्ही. रेड्डी हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सगळा वार्षिक राखीव निधी सरकारला देण्यास तयार नव्हते. डॉ. रघुराम राजन हे गव्हर्नर झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रश्न सोडवला व २०१३-१४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा वार्षिक राखीव निधी हा सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आला. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखीव निधीत भर पडणेच थांबून गेले. भविष्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे काही उरले नाही. हा राखीव निधी काढण्याच्या पद्धतीवरही वाद होऊ शकतो.
प्रश्न आहेत उत्तरे मात्र नाही
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे फार मोठय़ा प्रमाणात रक्कम राखीव आहे असा सरकारचा समज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या प्रमाणात हा राखीव निधी २६.८ टक्के इतका आहे. तो सरासरी १४ टक्केच असायला हवा असे इतर (अन्य देशीय) केंद्रीय बँकांच्या अभ्यासातून म्हटले जाते. सरकारचा डोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीच्या एकतृतीयांश रकमेवर आहे. ही रक्कम अंदाजे ३ लाख २० हजार कोटी इतकी आहे. नोटाबंदीमुळे जेवढा फायदा झाला असता तेवढीच ही रक्कम आहे, हा वेगळा योगायोग. माझ्या मते तरी सरकारची बाजू लंगडी आहे व त्यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे.
१. २०१३-१४ पासून सर्व वार्षिक आधिक्य हे सरकारकडे वर्ग करण्यात आले, त्यामुळे सरकार आता हा विषय नव्याने उकरून का काढीत आहे?
२. मध्यवर्ती बँकेचा किती पैसा राखीव असावा याचा कु ठलाही आंतरराष्ट्रीय निकष नाही, मग सरकारला २६ टक्के राखीव निधी हा खूप जास्त का वाटतो?
३. भारतातील चलन विनिमय दर अस्थिर आहेत, चलनवाढ बदलते आहे, भांडवली ओघ स्थिर नाही, मग अशा परिस्थितीत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी व इतर देशांतील मध्यवर्ती बँकांचा राखीव निधी यांची तुलना गैर ठरते, कारण विनिमय दर, चलनवाढ व भांडवली ओघ यात त्या देशांची स्थिती वेगळी आहे.
४. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याचे कलम ४७ सरकारने तपासले आहे काय? त्यात म्हटले आहे की, नफ्यातील शिल्लक ही केंद्र सरकारला देण्यात यावी.
५. सरकारने २०१८-१९ मधील वित्तीय गणित बरोबर असल्याचा दावा केला होता त्यात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या उद्दिष्टाचाही विचार केला होता. मग सरकारला या वर्षी पैसे कशाला हवे आहेत?
६. सरकार गेली चार वर्षे सहा महिने काय करीत होते? एवढा काळ गेल्यानंतर आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीची फेररचना करणारी व्यवस्था असावी असे सरकारला पाच वर्षे संपताना का वाटत आहे? आता हा प्रश्न पुढील सरकारवर सोपवणे इष्ट नाही काय?
जोडा, तोडण्यात अर्थ नाही
आताच्या या वादाचा मुद्दा जर संवेदनशीलपणे हाताळायचा असेल तर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी राखीव निधीचा मुद्दा बाजूला ठेवून तातडीच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे. एनबीएफसींची निधी तरलता, पीसीए निकषांची फेररचना, विजेसारख्या काही क्षेत्रांत अनुत्पादित कर्जाने ग्रासलेल्या बँकांना दिलासा, लघु व मध्यम उद्योगांना उदार पतपुरवठा या गोष्टी साध्य करणे अवघड नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव निधी किती ठेवावा हे ठरवणे व त्यासाठी भांडवली फेररचना करणे हाच जर सरकारचा हेतू असेल तर तो अप्रामाणिकपणा आहे. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा मिळवणे हाच सरकारचा कुटिल डाव आहे असे मग जरूर समजावे. एकदा का पटेल यांची उचलबांगडी केली, की तिथे एखादा प्याद्यासारखा सरकारपुढे झुकणारा गव्हर्नर आणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रूपांतर संचालक मंडळाच्या आधिपत्याखालील कंपनीत करणे सरकारला अवघड नाही. त्यामुळेच १९ नोव्हेंबर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी मृत्युदिन किंवा ‘कयामत का दिन’ आहे, असे माझे म्हणणे आहे. त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या मध्यवर्ती बँकेचेच नव्हे, तर सगळ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचेच स्वातंत्र्य गुंडाळले जाणार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव साठा ३१ मार्च २०१८ अखेर
१. चलन व सोने पुनर्मूल्यांकन राखीव साठा ६९१६४१ कोटी रूपये
२. आपत्कालीन निधी २३१२११ कोटी रूपये
३. मालमत्ता विकास निधी २२८११ कोटी रूपये
४. गुंतवणूक पुनर्मूल्यांकन निधी १३२८५ कोटी रूपये
५. परकीय चलन अग्रेषित करार मूल्यांकन खात ३२६२ कोटी रूपये
६. भांडवली राखीव निधी ६५०० कोटी रूपये
एकूण ९६८७१० कोटी रूपये
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची महत्त्वाची बैठक रोजी होत असून सरकारपुढे किती झुकायचे आणि सरकारनेही किती ताणायचे, याचा फैसला या बैठकीत होणार आहे. या बैठकीकडे – आणि त्याआधीच्या रिझव्‍‌र्ह बँक-सरकार वादाकडे आपले लक्ष का असले पाहिजे?
सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँक यांची तीन पायांची शर्यत सुरू आहे. ते एक तर एकत्र धावतील किंवा पडतील अशा दोन शक्यता संवेदनशील स्तंभलेखकाला दिसतात.
आर्थिक वाढ व किंमत स्थिरता- हे अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य असे दोन उद्देश काही वेळा एकमेकांना छेद देत संघर्ष निर्माण करतात. जेव्हा चलनवाढ ही जास्त असते किंवा वाढत असते तेव्हा आर्थिक विकास दर हा कमी असतो किंवा त्याची घसरण सुरू असते; तर जेव्हा आर्थिक विकास दर मजबूत असतो तेव्हा चलनवाढ म्हणजे महागाई जास्त असते. हे दुष्टचक्र असते. अशा परिस्थितीत जेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व अर्थमंत्री त्यांच्या भूमिका घेऊ न एकमेकांना भेटतात तेव्हा ते एकमेकांच्या अर्थविषयक चिंता व्यक्त करतात, त्यातून मार्ग काढला जातो व परिस्थिती सुरळीत होते; पण जर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी अडेलतट्टू भूमिका घेत एकमेकांविरुद्ध कटय़ारी उपसल्या तर त्यात देशाचे, प्रशासनाचे बरेच काही पणाला लागलेले असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
आज रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यात एकमेकांशी मोकळेपणाने सल्लामसलत होताना दिसत नाही, पूर्वी ती होत असे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांना खुद्द या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांनीच ‘स्वातंत्र्याच्या शक्यता’ पडताळून पाहायला सांगितलेले असावे आणि मग या डेप्युटी गव्हर्नरांनी एका व्याख्यानात ‘मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचा व स्वायत्ततेचा प्रश्न जाहीरपणे मांडून या बँकेच्या कारभारात सरकारने अनाठायी हस्तक्षेप केला तर त्यांना बाजारपेठेचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो,’ असे सूचक विधान करणे हे अपवादात्मक परिस्थितीतच घडू शकते. ‘बँका अनुत्पादक कर्जाच्या सापळ्यात असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुसरीकडेच लक्ष आहे,’ असे विधान त्यावर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर व्याख्यानात उत्तरादाखल करणे हेही जरा वेगळेच घडले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. बाजारपेठेतील तात्पुरत्या उसळीच्या आधारे आर्थिक व्यवहार सचिवांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनी दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्यावर त्यांची थट्टा केल्याचेही कधी ऐकिवात नाही.
राखीव निधीवर डोळा
लोकहिताच्या कुठल्याही मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा कलम सात अन्वये सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे; पण या कलमाचा धाक दाखवत सरकारने चाप ओढण्याची ही पहिलीच वेळ. बँकेतर अर्थ कंपन्यांवर (नॉनबँकिंग फायनान्शिअल इन्स्टिटय़ूशन्स – म्हणजेच ‘एनबीएफसीं’वर) असलेले दडपण, अकरा सार्वजनिक बँकांबाबत सुधारणात्मक कृतीसाठी उपाययोजना, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी खास सुविधा या तीन गोष्टींवर अर्थमंत्री व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एकत्र बसून सल्लामसलतीने मार्ग काढू शकत नाहीत, अशी स्थिती मुळीच नाही; पण या वादामागे एक वेगळाच अर्थ दडलेला आहे, पडद्यामागे वेगळेच काही शिजते आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जो राखीव निधी आहे त्याच्यावर सरकारचा डोळा आहे.
सोबत दिलेल्या तक्त्याच्या आकडेवारीतील अनुक्रमांक १, ४ व ५ यातील आकडे नेहमी विनिमय दरानुसार व व्याज दरानुसार बदलत असतात. इतर तीन गटांतील राखीव निधी हा वर्षांनुवर्षे साचत आलेला असतो. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक आधिक्याची रक्कम असते. वार्षिक आधिक्य हाच सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील वादाचा मूळ विषय आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. वाय.व्ही. रेड्डी हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सगळा वार्षिक राखीव निधी सरकारला देण्यास तयार नव्हते. डॉ. रघुराम राजन हे गव्हर्नर झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रश्न सोडवला व २०१३-१४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा वार्षिक राखीव निधी हा सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आला. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखीव निधीत भर पडणेच थांबून गेले. भविष्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे काही उरले नाही. हा राखीव निधी काढण्याच्या पद्धतीवरही वाद होऊ शकतो.
प्रश्न आहेत उत्तरे मात्र नाही
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे फार मोठय़ा प्रमाणात रक्कम राखीव आहे असा सरकारचा समज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या प्रमाणात हा राखीव निधी २६.८ टक्के इतका आहे. तो सरासरी १४ टक्केच असायला हवा असे इतर (अन्य देशीय) केंद्रीय बँकांच्या अभ्यासातून म्हटले जाते. सरकारचा डोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीच्या एकतृतीयांश रकमेवर आहे. ही रक्कम अंदाजे ३ लाख २० हजार कोटी इतकी आहे. नोटाबंदीमुळे जेवढा फायदा झाला असता तेवढीच ही रक्कम आहे, हा वेगळा योगायोग. माझ्या मते तरी सरकारची बाजू लंगडी आहे व त्यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे.
१. २०१३-१४ पासून सर्व वार्षिक आधिक्य हे सरकारकडे वर्ग करण्यात आले, त्यामुळे सरकार आता हा विषय नव्याने उकरून का काढीत आहे?
२. मध्यवर्ती बँकेचा किती पैसा राखीव असावा याचा कु ठलाही आंतरराष्ट्रीय निकष नाही, मग सरकारला २६ टक्के राखीव निधी हा खूप जास्त का वाटतो?
३. भारतातील चलन विनिमय दर अस्थिर आहेत, चलनवाढ बदलते आहे, भांडवली ओघ स्थिर नाही, मग अशा परिस्थितीत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी व इतर देशांतील मध्यवर्ती बँकांचा राखीव निधी यांची तुलना गैर ठरते, कारण विनिमय दर, चलनवाढ व भांडवली ओघ यात त्या देशांची स्थिती वेगळी आहे.
४. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याचे कलम ४७ सरकारने तपासले आहे काय? त्यात म्हटले आहे की, नफ्यातील शिल्लक ही केंद्र सरकारला देण्यात यावी.
५. सरकारने २०१८-१९ मधील वित्तीय गणित बरोबर असल्याचा दावा केला होता त्यात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या उद्दिष्टाचाही विचार केला होता. मग सरकारला या वर्षी पैसे कशाला हवे आहेत?
६. सरकार गेली चार वर्षे सहा महिने काय करीत होते? एवढा काळ गेल्यानंतर आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीची फेररचना करणारी व्यवस्था असावी असे सरकारला पाच वर्षे संपताना का वाटत आहे? आता हा प्रश्न पुढील सरकारवर सोपवणे इष्ट नाही काय?
जोडा, तोडण्यात अर्थ नाही
आताच्या या वादाचा मुद्दा जर संवेदनशीलपणे हाताळायचा असेल तर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी राखीव निधीचा मुद्दा बाजूला ठेवून तातडीच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे. एनबीएफसींची निधी तरलता, पीसीए निकषांची फेररचना, विजेसारख्या काही क्षेत्रांत अनुत्पादित कर्जाने ग्रासलेल्या बँकांना दिलासा, लघु व मध्यम उद्योगांना उदार पतपुरवठा या गोष्टी साध्य करणे अवघड नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव निधी किती ठेवावा हे ठरवणे व त्यासाठी भांडवली फेररचना करणे हाच जर सरकारचा हेतू असेल तर तो अप्रामाणिकपणा आहे. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा मिळवणे हाच सरकारचा कुटिल डाव आहे असे मग जरूर समजावे. एकदा का पटेल यांची उचलबांगडी केली, की तिथे एखादा प्याद्यासारखा सरकारपुढे झुकणारा गव्हर्नर आणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रूपांतर संचालक मंडळाच्या आधिपत्याखालील कंपनीत करणे सरकारला अवघड नाही. त्यामुळेच १९ नोव्हेंबर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी मृत्युदिन किंवा ‘कयामत का दिन’ आहे, असे माझे म्हणणे आहे. त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या मध्यवर्ती बँकेचेच नव्हे, तर सगळ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचेच स्वातंत्र्य गुंडाळले जाणार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव साठा ३१ मार्च २०१८ अखेर
१. चलन व सोने पुनर्मूल्यांकन राखीव साठा ६९१६४१ कोटी रूपये
२. आपत्कालीन निधी २३१२११ कोटी रूपये
३. मालमत्ता विकास निधी २२८११ कोटी रूपये
४. गुंतवणूक पुनर्मूल्यांकन निधी १३२८५ कोटी रूपये
५. परकीय चलन अग्रेषित करार मूल्यांकन खात ३२६२ कोटी रूपये
६. भांडवली राखीव निधी ६५०० कोटी रूपये
एकूण ९६८७१० कोटी रूपये
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
