पी. चिदम्बरम
२००१ ते २०१४ दरम्यान आधी रालोआ व पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने काश्मीरमध्ये जे यश संपादन केले होते त्यावर आताच्या सरकारने पाणी फिरवले. विद्यमान सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण तरी काय? धोरण जर होते, तर इतक्या कोलांटउडय़ा कशा काय? आणि त्याही, इतकी मोठी किंमत मोजून?
जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राज्यपाल, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक व सुरक्षा सल्लागार हे सर्वच नव्याने नेमलेले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेशी जवळीक साधून त्यांच्या संपर्कात येण्यासाठी पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही खरे तर नामी संधी असते. विशेषकरून काश्मीर खोऱ्याला आपलेसे करण्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरतात, पण यंदा ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यातील पहिल्या दोन फेऱ्यांतील मतदानाची टक्केवारी अनुक्रमे ८.२ टक्के व ३.३ टक्के आहे. अनेक प्रभागांत उमेदवार व मतदार दोन्ही नव्हते. काही प्रभागांत एकमेव असलेला उमेदवार बिनविरोध ‘निवडून’ आला. त्यामुळे एकूणच तिथले राजकीय वातावरण पाहिले तर लोकसंपर्काची ही संधी गमावली गेली असे मला वाटते.
निवडणुका असफल होतील, याचा इशारा खरे तर आपल्या देशाला आधीच मिळालेला होता, कारण हुरियतने लोकांना निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. माजी पोलीस महासंचालकांनी त्यांना अचानक पदावरून दूर करण्यापूर्वी तेथील वातावरण निवडणुका घेण्यास अनुकूल नसल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या दोन प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीपासून दूर राहण्याचे जाहीर केले होते. तिसरा प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही निवडणुकांचा निर्णय पसंत नव्हता, पण पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छेला मान देत तो पक्ष निवडणुकीत सहभागी होण्यास राजी झाला. सुरक्षा परिस्थिती सुधारणार नसेल तर निवडणुकीत सहभागाच्या निर्णयाचा आम्हालाही फेरविचार करावा लागेल, असा इशारा काँग्रेसने दिला होता. असे सगळे विरोधी चित्र असतानाही हट्टाग्रहाने सरकारने निवडणुका घेण्याचे घोडे पुढे दामटले.
ध्रुवीकरण
या निवडणुका ज्या वातावरणात व ज्या अवस्थेत झाल्या ते पाहता सरकारने पाठ थोपटून घेण्यासारखी स्थिती नाही. काश्मीरमध्ये उमेदवार सुरक्षित होते कारण त्यांना हॉटेलांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आले होते. कुठला प्रचार नाही, जनसंपर्क नाही, काहीच नाही तरी त्यामुळे या निवडणुका केवळ एक फार्स होता यात शंका नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये इतके ध्रुवीकरण कधी झाले नव्हते. जम्मूचे काश्मीरशी नातेही गुंतागुंतीचे. लेह जम्मूकडे झुकलेला तर कारगिल काश्मीर खोऱ्याकडे झुकलेला. पण लेह व कारगिल हे दोन्ही भाग त्यांची स्वत:ची ओळख ठसवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काश्मीरमधील परिस्थिती सतत गुंतागुंतीची बनत चालली आहे. त्यातच भाजपचा स्वार्थी हेतू व कार्यक्रम भर घालत आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या पक्षाने भाजपबरोबर अस्वाभाविकपणे स्थापन केलेले सरकार १९ जून २०१८ रोजी भाजपने माघार घेतल्यानंतर पायउतार झाले. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर गेली अनेक वर्षे राजकीय तोडग्याची मागणी केली जात आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांना काश्मीर-प्रश्नात राजकीय तोडगा काढण्याचे महत्त्व माहिती होते. त्यामुळेच हुरियत व पाकिस्तान या काश्मीर-प्रश्नाशी संबंधित असलेल्या घटकांशी चर्चा करणे यात आवश्यक आहे याचीही त्यांना जाणीव होती. त्यातूनच त्यांनी, त्यांच्या भाषा कौशल्यातून इन्सानियत (मानवता) हा शब्द सहजपणे वापरला. त्यांनी लाहोर बसयात्रा केली, अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना आग्रा येथे वाटाघाटीसाठी निमंत्रित केले, पण सरतेशेवटी त्यांना यात यश आले नाही कारण त्यांच्याच पक्षातील काही नतद्रष्ट व्यक्ती व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील काही लोकांनी त्यात अडथळे आणले. काश्मीरमध्ये सतत सुरक्षा दले तैनात ठेवण्यात वाजपेयींना कधीच समाधान नव्हते.
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काश्मीरबाबत अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला गेला, त्यात काही धोरणाचा भाग होता असे नाही. किंबहुना काश्मीरप्रश्नी सध्या आपल्याला काही धोरणच नाही. सरकारने काश्मीरबाबत सतत कोलांटउडय़ा घेतल्या आहेत. भाजपने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्नायुशक्ती, लष्करी ताकद वापरून विसंवादी सूर दडपण्याचे धोरण ठेवले आहे. जम्मूत खुंटा बळकट करण्यासाठी सतत अतिराष्ट्रवादी भावनांना खतपाणी घातले जाते आहे. काश्मीरमधील भरकटलेले युवक हे आपले लक्ष्य आहे असे समजून त्यांनी देशाच्या इतर भागात राष्ट्रवादी भावनांना फोडणी देणे सुरूच ठेवले आहे.
लोक का मरत आहेत..
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या बळाच्या जोरावर प्रश्न सोडवण्याच्या धोरणाची फार मोठी किंमत देशाला मोजावी लागत आहे. सोबत तक्त्यातून (पाहा : ‘काश्मीरमधील संघर्षांत मरण पावलेल्यांचा तपशील’) ते दिसून येईल.
एवढे होऊन पाकिस्तानला वेसण घालता आली नाही. याशिवाय दंडशक्ती व स्नायुशक्तीचा वापर करूनही घुसखोरी थांबली नाही. २०१५ मध्ये घुसखोरीचे १२१ प्रयत्न झाले, तर २०१६ मध्ये ३७१, २०१७ मध्ये ४०६ प्रयत्न झाले. राज्यात सुरक्षा दले मोठय़ा प्रमाणावर असूनही नागरोटा (२०१६), कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा (सर्व २०१७), शोपियां (२०१८) येथील हल्ले रोखण्यात यश आले नाही. सरकारच्या धोरणाचा झालेला सर्वात वाईट परिणाम म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील अनेक तरुण हे दहशतवादाकडे वळले. २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘ द हिंदू’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार २०१७ मध्ये १२६ युवक दहशतवादात सामील झाले, तर २०१८ मध्ये ही संख्या १३१ झाली.
चौफेर अपयश..
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने जी आश्वासने दिली त्याप्रमाणे काश्मीरचा विकास तर झाला नाहीच; काही भागात उलट राज्य पिछाडीवर गेले. मुलांच्या शाळेतून गळतीचे प्रमाण प्राथमिक स्तरावर ६.९३ टक्क्यांवरून १०.३ टक्के झाले, तर उच्च माध्यमिक पातळीवर ते ५.३६ टक्क्यांवरून १०.२ टक्के झाले. लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण १:१५५२ होते ते १:१८८० झाले. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या अभ्याससंस्थेचा (‘सीएमआयई’चा) अहवाल असे सांगतो की, गेल्या तीन वर्षांत काश्मीर खोऱ्यात ६५ कोटींच्या खासगी प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. कर्ज उद्दिष्ट २०१६-१७ मध्ये २७,६५० कोटी रुपये होते, पण प्रत्यक्षात अवघे १६,८०२ कोटींचे कर्ज उचलले गेले. २०१७-१८ मध्ये कर्ज उद्दिष्ट २८,८४१ कोटी रुपये होते त्यापैकी १०,९५१ कोटी रुपये उचलले गेले.
केंद्र सरकारला काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्यात यश आले नाही. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये संवादकाची नेमणूक करण्यात आली व नंतर त्याचा पाठपुरावा झालाच नाही. भाजपचा सगळा भर जम्मूत आहे तेथे कठुआ बलात्कार व खून प्रकरणातील संशयितांना भाजपने पाठीशी घातले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे काश्मीर खोऱ्यात भाजप वेगळा पडला. २००१ ते २०१४ दरम्यान आधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या व पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने काश्मीरमध्ये जे यश संपादन केले होते त्यावर आताच्या सरकारने पाणी फिरवले.
आज परिस्थिती वाईट आहे, पण उद्या ती आणखी घातक होणार आहे अशी चिंता वाटते.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
