पी. चिदम्बरम
दंडशक्तीचा अतिवापर, बहुसंख्याकत्वाचा वापर, दमनशाहीसाठीच वापरण्यात येणारे कायदे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ मत-जुळणीसारख्या साध्यासुध्या संकल्पनांनाही विरोध हे सारे आपण सोडून दिले पाहिजे..
तमिळनाडूत भोगीचा सण साजरा होतो, त्यालाच भारताच्या इतर भागांत लोहरी म्हणतात. या काळात सुगीचा हंगाम असतो, पिके हाताशी आलेली असतात. गाई-बैलांची तसेच नांगरांसह शेती अवजारांची पूजा करून त्यांचा या काळात मान राखला जातो. शेतक ऱ्यांसाठीही हा आनंदाचा सण. पण ही नवीन पहाट अनुभवण्यापूर्वी आपण जुने ते फेकून दिले पाहिजे असा एक प्रघात आहे. वापरलेले कपडे, मोडलेली शेती अवजारे, वर्षांनुवर्षे गंजलेली इतर साधनसामग्री यांची विल्हेवाट लावण्याचा परिपाठही दक्षिणेत आहे. भोगीच्या दिवशी प्रतीकात्मक शेकोटीही पेटवतात. पुढच्याच दिवशी पोंगल म्हणजे संक्रांत असते. सुगीचा सण. आमच्याकडे म्हणजे तमिळनाडूत जलीकट्टूच्या शर्यती होतात, त्यात बैलांचा समावेश असतो.
जुने टाकून नवे स्वीकारण्याचा हा सुगीचा काळ आपल्याला एक नवीन उमेद देऊन जातो. लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मी स्वत:लाच प्रश्न केला, की नवीन सरकारच्या स्वागतापूर्वी आपण काय फेकून देऊ शकतो? असा विचार करताना काही गोष्टींची यादीच मनात घोळू लागली, तीच तुमच्यासमोर ठेवत आहे.
बळ व दंडशक्ती
अगदी पहिला मुद्दा म्हणजे अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर सरकारला आपली ताकद दाखवायची सवय अलीकडे जडली आहे, पण यातून काही साध्य होत नसते. हा दृष्टिकोन सोडण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बळ व दंडशक्तीचा वापर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने यथेच्छपणे केला आहे. आता हा दृष्टिकोन अनेक पदरी आहे, त्यात स्नायुशक्ती, लष्करी बळाचा वापर, बहुसंख्याकत्वाचा वापर. यातून एक समाज वेगळा पडला व त्यातून काही लोकांनी दहशतवादाचा मार्ग पत्करला. २०१० मध्ये आयएएस परीक्षेत अव्वल आलेल्या एका तरुणाने प्रशासकीय सेवेचा नैराश्यातून राजीनामा दिला. त्याची ही कृती स्वाभाविक होती असे म्हणायला बराच वाव आहे. ईशान्येकडील राज्यांत सरकारची अशीच दंडेली चालू आहे. तेथे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीचे काम वेगात असून त्यात ४०,०७,७०७ लोक हे राष्ट्रहीन झाले आहेत. त्यांना कुठलीच ओळख उरलेली नाही. विशेषकरून बांगलादेशातून आलेले अल्पसंख्याक यात धार्मिक आधारावर भरडले जाणार आहेत. आसाममध्ये त्यामुळे अस्वस्थता आहे. लोकांना त्यांची संस्कृती धोक्यात येण्याची भीती वाटते आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीच्या नावाखाली जे काही चालले आहे तो दंडशक्तीचा वापरच आहे.
ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेले काही संदर्भहीन व नागरिकांची मुस्कटदाबी करणारे काही कायदे एक तर रद्द करायला हवेत किंवा त्यांची फेरमांडणी करण्याची गरज आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम १२४ ए (म्हणजेच हिंदी/ मराठीत १२४ क) अन्वये देशद्रोहाची जी व्याख्या केली आहे ती आताच्या स्थितीत चुकीची आहे. हा कायदाच रद्द तरी केला पाहिजे किंवा त्यात बदल आवश्यक आहेत. लष्करी दले विशेषाधिकार कायदा (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘अफ्स्पा’) हा विशिष्ट कारणासाठी लष्करी बळाचा वापर करून प्रसंगी जीव घेण्याचीही मोकळीक देणारा आहे, तो रद्द केला पाहिजे किंवा त्यात सुधारणा तरीझाल्या पाहिजेत. सरकारने ज्या स्वरूपात वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केला आहे तो अन्यायकारक असून त्याची पूर्णपणे फेररचना करण्याची गरज आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने केंद्राचा वस्तू व सेवा कर कायदा म्हणजे जीएसटी कायदा त्याला समजला असा दावा केला तर कायद्याची कुठलीही परीक्षा न देता बारचे सदस्य करून वकिली करू दिली पाहिजे, असे मला तरी वाटते. वस्तू व सेवा कर कायद्यात नफेखोरीविरोधात जी तरतूद आहे ती तर जायलाच हवी. ‘स्टार्टअप’वरील ‘एंजल टॅक्स’ गेलाच पाहिजे, अशा किती तरी गोष्टी नव्या वर्षांत त्याग करण्यासारख्या किंवा बदलण्यासारख्या आहेत.
गरिबांबाबत सापत्नभाव
तिसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात सध्या गरिबांसाठी ज्या योजना राबवलेल्या आहेत त्यांची रचना फार वाईट आहे. त्या एक तर रद्द करायला हव्यात किंवा त्यांच्या जागी नवीन योजना आणायला हव्यात, तरच आपल्याला हवे ते परिणाम साध्य करता येतील. अशा अनेक योजनांची उदाहरणे देता येतील. मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया), फसल बिमा योजना (पीक विमा योजना), कौशल विकास योजना (कौशल्य कार्यक्रम), आयुष्मान भारत योजना यांचा त्यात समावेश करावा लागेल. मुद्रा योजनेत अनेक गैरप्रकार आहेत. स्वच्छ भारत योजनेत जी शौचालये किंवा प्रसाधनगृहे बांधली गेली ती वापरात नाहीत किंवा वापरण्यासारखीही नाहीत. पीक विमा योजनेत शेतक ऱ्यांना लुबाडले गेले असून विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमात केवळ २८ टक्के उमेदवारच प्रशिक्षण घेऊ शकत आहेत. आयुष्मान भारत योजनेला एक तर पुरेसा निधी दिलेला नाही. ज्या गरीब लोकांना खासगी रुग्णालयाची पायरी चढणेही पैशाअभावी शक्य नाही ते या योजनेतून बाहेरच आहेत. या योजनांबाबत तुमचेही असेच भलेबुरे अनुभव असतील. त्यांची यात भर टाकली तर तुम्हाला मी जो मुद्दा मांडला आहे त्याचे गांभीर्य व चिंता अधिक जाणवेल. या योजनांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्या काढल्या तरी पाहिजेत, या योजनांची फेरआखणी केली पाहिजे किंवा त्या रद्द तरी केल्या पाहिजेत.
चौथा मुद्दा म्हणजे आधार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेले अन्याय व अत्याचार थांबले पाहिजेत. आधार कायदा हा सरकारच्या हातातले हत्यार बनला आहे. सरकारने अनुदाने, लाभ व सेवा यांच्या हस्तांतरासाठी त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे, पण या सीमारेषा सरकारने केव्हाच ओलांडल्या असून ‘आधार’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निकालाकडे दुर्लक्ष करीत अनेक गोष्टींसाठी ‘आधार’ची अघोषित सक्ती सरकारने सुरूच ठेवली आहे. शाळाप्रवेशापासून अनेक ठिकाणी अजून आधार मागितले जाते. त्यातून त्या व्यक्तींची सगळी माहिती सरकारला मिळत असते. माहितीची ही चोरी थांबली पाहिजे. आता हे कसे करायचे याचे उत्तर पुढील सरकारला द्यावे लागणार आहे.
मतदान यंत्रे हवीच आणि ‘व्हीव्हीपॅट’सुद्धा!
अगदी शेवटी, नागरिक म्हणून वाटणाऱ्या काळजीपोटी मी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा मुद्दा उपस्थित करतो आहे. काही लोकांच्या मते इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकून पुन्हा मतपत्रिकांच्या मदतीने मतदान सुरू करावे. दुसरीकडे निवडणूक आयोग व सरकार यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आता अटळ आहेत, मागे जाता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना माझा पाठिंबाच आहे. कारण त्यामुळे मतदान प्रक्रिया सोपी होते. बूथ ताब्यात घेऊन मतदान करणे शक्य नसते. पण तरी काही गैरप्रकार होतात. त्याचे कारण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे बंद पडल्याची उदाहरणे यात आहेत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट मोजणीचा आग्रह महत्त्वाचा ठरतो. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर नोंदली गेलेली मतसंख्या व ‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) अनुसार मतसंख्या यांची जुळणी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात करणे शक्य आहे. या प्रत्येक मतदारसंघात साधारण २५०-३०० मतदान केंद्रे असतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राशी केलेला (असल्यास) खोडसाळपणा उघड होण्याची शक्यता एक टक्काच असते. व्हीव्हीपॅटची मोजणी करून त्यांची जुळणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील आकडय़ाशी करणे आवश्यक आहे, आणि त्यामुळे निवडणूक निकालांना उशीर होईल असा युक्तिवाद करणे फारसे योग्य नाही. कारण जर निकाल तीन किंवा चार तास उशिरा जाहीर झाले तर त्याने आकाश कोसळणार नाही. व्हीव्हीपॅट मोजणीने जर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची विश्वासार्हता वाढणार असेल तर त्यासाठी ही वेळेची किंमत मोजायला हवी. मतदान यंत्रे टाकून देऊन मतपत्रिकेने मतदान करण्याच्या टोकाच्या सूचनेवर माझा हा पर्याय सर्वाना पटेल असा मला विश्वास वाटत होता, पण तसेही नाही. २२ जानेवारी २०१९ रोजी जी. संपत यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे, की मतपत्रिकेच्या मदतीने केले जाणारे मतदान हे गोपनीय मतदान, दृश्यमोजणी व दृश्यनिश्चिती या तीनही कसोटय़ांवर खरे उतरते. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीत तसे होत नाही. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या आकडय़ांची जुळणी झाली की सगळे काही आलबेल असा माझा जो समज होता त्या उत्साहावरही पाणी पडले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र-व्हीव्हीपॅट प्रणाली या तीनही चाचण्यांत अपयशी ठरते. या चाचण्या जर्मन घटनात्मक न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे जर्मन न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी असहमत होणे कठीण आहे. तरी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकावीत व मतपत्रिकांनी मतदान घ्यावे असे मी म्हणणार नाही. तूर्त तरी व्हीव्हीपॅट व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची आकडेवारी याची जुळणी प्रत्येक मतदान केंद्रावर करावी यावर समाधान मानायला मी तयार आहे. जर आपण पाण्यातील घाण दूर केली तर ते पाणी आपण बिनधास्तपणे पिऊ शकू इतकेच.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
दंडशक्तीचा अतिवापर, बहुसंख्याकत्वाचा वापर, दमनशाहीसाठीच वापरण्यात येणारे कायदे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ मत-जुळणीसारख्या साध्यासुध्या संकल्पनांनाही विरोध हे सारे आपण सोडून दिले पाहिजे..
तमिळनाडूत भोगीचा सण साजरा होतो, त्यालाच भारताच्या इतर भागांत लोहरी म्हणतात. या काळात सुगीचा हंगाम असतो, पिके हाताशी आलेली असतात. गाई-बैलांची तसेच नांगरांसह शेती अवजारांची पूजा करून त्यांचा या काळात मान राखला जातो. शेतक ऱ्यांसाठीही हा आनंदाचा सण. पण ही नवीन पहाट अनुभवण्यापूर्वी आपण जुने ते फेकून दिले पाहिजे असा एक प्रघात आहे. वापरलेले कपडे, मोडलेली शेती अवजारे, वर्षांनुवर्षे गंजलेली इतर साधनसामग्री यांची विल्हेवाट लावण्याचा परिपाठही दक्षिणेत आहे. भोगीच्या दिवशी प्रतीकात्मक शेकोटीही पेटवतात. पुढच्याच दिवशी पोंगल म्हणजे संक्रांत असते. सुगीचा सण. आमच्याकडे म्हणजे तमिळनाडूत जलीकट्टूच्या शर्यती होतात, त्यात बैलांचा समावेश असतो.
जुने टाकून नवे स्वीकारण्याचा हा सुगीचा काळ आपल्याला एक नवीन उमेद देऊन जातो. लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मी स्वत:लाच प्रश्न केला, की नवीन सरकारच्या स्वागतापूर्वी आपण काय फेकून देऊ शकतो? असा विचार करताना काही गोष्टींची यादीच मनात घोळू लागली, तीच तुमच्यासमोर ठेवत आहे.
बळ व दंडशक्ती
अगदी पहिला मुद्दा म्हणजे अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर सरकारला आपली ताकद दाखवायची सवय अलीकडे जडली आहे, पण यातून काही साध्य होत नसते. हा दृष्टिकोन सोडण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बळ व दंडशक्तीचा वापर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने यथेच्छपणे केला आहे. आता हा दृष्टिकोन अनेक पदरी आहे, त्यात स्नायुशक्ती, लष्करी बळाचा वापर, बहुसंख्याकत्वाचा वापर. यातून एक समाज वेगळा पडला व त्यातून काही लोकांनी दहशतवादाचा मार्ग पत्करला. २०१० मध्ये आयएएस परीक्षेत अव्वल आलेल्या एका तरुणाने प्रशासकीय सेवेचा नैराश्यातून राजीनामा दिला. त्याची ही कृती स्वाभाविक होती असे म्हणायला बराच वाव आहे. ईशान्येकडील राज्यांत सरकारची अशीच दंडेली चालू आहे. तेथे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीचे काम वेगात असून त्यात ४०,०७,७०७ लोक हे राष्ट्रहीन झाले आहेत. त्यांना कुठलीच ओळख उरलेली नाही. विशेषकरून बांगलादेशातून आलेले अल्पसंख्याक यात धार्मिक आधारावर भरडले जाणार आहेत. आसाममध्ये त्यामुळे अस्वस्थता आहे. लोकांना त्यांची संस्कृती धोक्यात येण्याची भीती वाटते आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीच्या नावाखाली जे काही चालले आहे तो दंडशक्तीचा वापरच आहे.
ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेले काही संदर्भहीन व नागरिकांची मुस्कटदाबी करणारे काही कायदे एक तर रद्द करायला हवेत किंवा त्यांची फेरमांडणी करण्याची गरज आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम १२४ ए (म्हणजेच हिंदी/ मराठीत १२४ क) अन्वये देशद्रोहाची जी व्याख्या केली आहे ती आताच्या स्थितीत चुकीची आहे. हा कायदाच रद्द तरी केला पाहिजे किंवा त्यात बदल आवश्यक आहेत. लष्करी दले विशेषाधिकार कायदा (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘अफ्स्पा’) हा विशिष्ट कारणासाठी लष्करी बळाचा वापर करून प्रसंगी जीव घेण्याचीही मोकळीक देणारा आहे, तो रद्द केला पाहिजे किंवा त्यात सुधारणा तरीझाल्या पाहिजेत. सरकारने ज्या स्वरूपात वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केला आहे तो अन्यायकारक असून त्याची पूर्णपणे फेररचना करण्याची गरज आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने केंद्राचा वस्तू व सेवा कर कायदा म्हणजे जीएसटी कायदा त्याला समजला असा दावा केला तर कायद्याची कुठलीही परीक्षा न देता बारचे सदस्य करून वकिली करू दिली पाहिजे, असे मला तरी वाटते. वस्तू व सेवा कर कायद्यात नफेखोरीविरोधात जी तरतूद आहे ती तर जायलाच हवी. ‘स्टार्टअप’वरील ‘एंजल टॅक्स’ गेलाच पाहिजे, अशा किती तरी गोष्टी नव्या वर्षांत त्याग करण्यासारख्या किंवा बदलण्यासारख्या आहेत.
गरिबांबाबत सापत्नभाव
तिसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात सध्या गरिबांसाठी ज्या योजना राबवलेल्या आहेत त्यांची रचना फार वाईट आहे. त्या एक तर रद्द करायला हव्यात किंवा त्यांच्या जागी नवीन योजना आणायला हव्यात, तरच आपल्याला हवे ते परिणाम साध्य करता येतील. अशा अनेक योजनांची उदाहरणे देता येतील. मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया), फसल बिमा योजना (पीक विमा योजना), कौशल विकास योजना (कौशल्य कार्यक्रम), आयुष्मान भारत योजना यांचा त्यात समावेश करावा लागेल. मुद्रा योजनेत अनेक गैरप्रकार आहेत. स्वच्छ भारत योजनेत जी शौचालये किंवा प्रसाधनगृहे बांधली गेली ती वापरात नाहीत किंवा वापरण्यासारखीही नाहीत. पीक विमा योजनेत शेतक ऱ्यांना लुबाडले गेले असून विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमात केवळ २८ टक्के उमेदवारच प्रशिक्षण घेऊ शकत आहेत. आयुष्मान भारत योजनेला एक तर पुरेसा निधी दिलेला नाही. ज्या गरीब लोकांना खासगी रुग्णालयाची पायरी चढणेही पैशाअभावी शक्य नाही ते या योजनेतून बाहेरच आहेत. या योजनांबाबत तुमचेही असेच भलेबुरे अनुभव असतील. त्यांची यात भर टाकली तर तुम्हाला मी जो मुद्दा मांडला आहे त्याचे गांभीर्य व चिंता अधिक जाणवेल. या योजनांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्या काढल्या तरी पाहिजेत, या योजनांची फेरआखणी केली पाहिजे किंवा त्या रद्द तरी केल्या पाहिजेत.
चौथा मुद्दा म्हणजे आधार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेले अन्याय व अत्याचार थांबले पाहिजेत. आधार कायदा हा सरकारच्या हातातले हत्यार बनला आहे. सरकारने अनुदाने, लाभ व सेवा यांच्या हस्तांतरासाठी त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे, पण या सीमारेषा सरकारने केव्हाच ओलांडल्या असून ‘आधार’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निकालाकडे दुर्लक्ष करीत अनेक गोष्टींसाठी ‘आधार’ची अघोषित सक्ती सरकारने सुरूच ठेवली आहे. शाळाप्रवेशापासून अनेक ठिकाणी अजून आधार मागितले जाते. त्यातून त्या व्यक्तींची सगळी माहिती सरकारला मिळत असते. माहितीची ही चोरी थांबली पाहिजे. आता हे कसे करायचे याचे उत्तर पुढील सरकारला द्यावे लागणार आहे.
मतदान यंत्रे हवीच आणि ‘व्हीव्हीपॅट’सुद्धा!
अगदी शेवटी, नागरिक म्हणून वाटणाऱ्या काळजीपोटी मी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा मुद्दा उपस्थित करतो आहे. काही लोकांच्या मते इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकून पुन्हा मतपत्रिकांच्या मदतीने मतदान सुरू करावे. दुसरीकडे निवडणूक आयोग व सरकार यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आता अटळ आहेत, मागे जाता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना माझा पाठिंबाच आहे. कारण त्यामुळे मतदान प्रक्रिया सोपी होते. बूथ ताब्यात घेऊन मतदान करणे शक्य नसते. पण तरी काही गैरप्रकार होतात. त्याचे कारण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे बंद पडल्याची उदाहरणे यात आहेत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट मोजणीचा आग्रह महत्त्वाचा ठरतो. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर नोंदली गेलेली मतसंख्या व ‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) अनुसार मतसंख्या यांची जुळणी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात करणे शक्य आहे. या प्रत्येक मतदारसंघात साधारण २५०-३०० मतदान केंद्रे असतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राशी केलेला (असल्यास) खोडसाळपणा उघड होण्याची शक्यता एक टक्काच असते. व्हीव्हीपॅटची मोजणी करून त्यांची जुळणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील आकडय़ाशी करणे आवश्यक आहे, आणि त्यामुळे निवडणूक निकालांना उशीर होईल असा युक्तिवाद करणे फारसे योग्य नाही. कारण जर निकाल तीन किंवा चार तास उशिरा जाहीर झाले तर त्याने आकाश कोसळणार नाही. व्हीव्हीपॅट मोजणीने जर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची विश्वासार्हता वाढणार असेल तर त्यासाठी ही वेळेची किंमत मोजायला हवी. मतदान यंत्रे टाकून देऊन मतपत्रिकेने मतदान करण्याच्या टोकाच्या सूचनेवर माझा हा पर्याय सर्वाना पटेल असा मला विश्वास वाटत होता, पण तसेही नाही. २२ जानेवारी २०१९ रोजी जी. संपत यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे, की मतपत्रिकेच्या मदतीने केले जाणारे मतदान हे गोपनीय मतदान, दृश्यमोजणी व दृश्यनिश्चिती या तीनही कसोटय़ांवर खरे उतरते. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीत तसे होत नाही. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या आकडय़ांची जुळणी झाली की सगळे काही आलबेल असा माझा जो समज होता त्या उत्साहावरही पाणी पडले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र-व्हीव्हीपॅट प्रणाली या तीनही चाचण्यांत अपयशी ठरते. या चाचण्या जर्मन घटनात्मक न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे जर्मन न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी असहमत होणे कठीण आहे. तरी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकावीत व मतपत्रिकांनी मतदान घ्यावे असे मी म्हणणार नाही. तूर्त तरी व्हीव्हीपॅट व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची आकडेवारी याची जुळणी प्रत्येक मतदान केंद्रावर करावी यावर समाधान मानायला मी तयार आहे. जर आपण पाण्यातील घाण दूर केली तर ते पाणी आपण बिनधास्तपणे पिऊ शकू इतकेच.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
