समाजातील बहुविधता आणि मनातील सहिष्णुता यांचा आदर भारतीय समाज करतो. या भारतीय मूल्यांना धक्का लागणार नाही याची काळजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपने घेतली होती, परंतु बिहारच्या प्रचारात तसे झाले नाही. अखेर भाजपचा पराभव होऊन भारतीय मूल्ये जिंकली..हे समजून न घेता आकडय़ांचे खेळ भाजपने केले आहेत..
बिहारच्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रत्येक राजकीय अभ्यासक आपापल्या परीने प्रयत्न करेल. या निकालाचा थातूरमातूर अर्थ लावणे तसे सोपे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाने असाच अर्थ लावला आणि पराभवाचा ठपका आकडेवारीवर ठेवला. काय आहे ही आकडेवारी? संयुक्त जनता दल (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि काँग्रेस या पक्षांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीची संसदीय मंडळाने बेरीज केली. ही निवडणूक जेडीयू आणि राजद यांनी परस्परविरोधात लढविली होती. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेली मतांची टक्केवारी ही या तीन पक्षांच्या एकत्रित टक्केवारीपेक्षा कमी होती. याचाच अर्थ हे तीन पक्ष एकत्रित आल्याने भाजपचा पर्यायाने एनडीएचा पराभव झाला, असा निष्कर्ष संसदीय मंडळाने काढला!
या संदर्भात काही ठळक प्रश्न उपस्थित होतात :
१) सादर केलेली आकडेवारी मतमोजणीपूर्वी माहीत नव्हती काय? माहीत असूनही प्रत्येक भाजप नेता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल (काही नेत्यांच्या मते दोन तृतीयांश बहुमत) असा दावा का करीत होता?
२) मतदार प्रत्येक निवडणुकीत एकाच पक्षाला मतदान करतात का?
३) आकडेवारीच्या आधारेच निवडणुकांचे निकाल ठरत असतील, तर भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये ४० पैकी २२ जागा कशा जिंकता आल्या? विधानसभेच्या २०१०मधील निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीचा आधार घेतला, तर भाजपला २०१४ मध्ये जेडीयूपेक्षा लोकसभेच्या कमी जागा मिळायला हव्या होत्या.
२०१४ पासूनचे परिवर्तन
या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर भाजपमध्ये २०१४ नंतर झालेल्या परिवर्तनात सापडू शकेल. या परिवर्तनाचे वर्णन लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार आणि यशवंत सिन्हा या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘खच्चीकरण’ (नपुंसकीकरण) असे केले आहे. भाजपने २०१४ मध्ये सामुदायिक नेतृत्व असलेला लोकशाही पक्ष अशी स्वतची प्रतिमा मतदारांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. (प्रत्यक्षात हा पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधीन होता) पक्षाने पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून नाव घोषित केल्यानंतरही नरेंद्र मोदी आपल्या सहकाऱ्यांचा मान राखत असत. विकासाच्या संकल्पनेबाबत ते ठाम आणि अविचल होते. त्यांच्या भाषणांमध्ये राखीव जागा, ‘गाय’, समान नागरी कायदा वा इतिहासाच्या पुस्तकांचे फेरलेखन, पुस्तके, गोमांसबंदी, जीन्स वा प्रेमसंबंध यावरील बंदीचे उल्लेख नसत. थोडक्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या त्यावेळच्या प्रचार मोहिमेने भारतीय मूल्यांना कोठेही आव्हान दिले नव्हते वा या मूल्यांविरोधात भूमिका घेतली नव्हती. भारतीय समाजाच्या वैविध्याचा, बहुविधतेचा आणि सहिष्णुतेचा भाजप आदर करतो, असे चित्र त्यावेळी निर्माण झाले होते.
लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान असहिष्णुता दर्शविणारे काही प्रकार घडले. मात्र, या प्रकारांचा ठपका भाजपवर सार्वत्रिकरीत्या ठेवला गेला नाही. संघ परिवारातील कडव्या उजव्या गटांनी काही प्रक्षोभक कृत्ये केली, पण त्यासाठी भाजप नेतृत्वाला कोणी जबाबदार धरले नाही. या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर तसेच झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपने भारतीय मूल्यांशी जुळवून घेतले आहे, असे वाटत होते. मूलभूततावादी वा कडवा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष सत्ता हस्तगत करू पाहत आहे, अशी भीती त्यावेळी वाटत नव्हती. मतदारांनी मोदी यांना आणि त्यांच्या वक्तृत्वाला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. गेल्या ३० वर्षांत कोणत्याही पक्षाला शक्य झाला नव्हता असा विजय त्यांना या पाठिंब्यामुळे मिळवता आला.
कोणत्या चुका झाल्या?
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पहिली मोठी चूक केली आणि त्याची किंमतही त्याला चुकवावी लागली. ही डावपेचातील चूक होती. पक्षाने आधी दिल्लीतील नव्या सरकारचा चेहरा म्हणून मोदी यांचा प्रचार केला आणि नंतर पक्षात नुकत्याच आलेल्या किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले.
बिहारमध्ये तर भारत या संकल्पनेलाच आव्हान दिले गेले. पक्षाशी संबंधित कडव्या गटांनी या संकल्पनेची आणि तिच्या प्रणेत्यांची टवाळी केली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. (‘अब्दुल कलाम हे मुस्लीम असूनही राष्ट्रवादी होते,’ तसेच ‘पाकिस्तानात फटाके वाजतील’ ही वक्तव्ये, ‘लेखकांची पुरस्कार वापसी हा निषेधाचा बनाव आहे.’ ही टीका)
पाटणा येथे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये गांधी मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचारसभेवेळी काही बॉम्बस्फोट झाले, त्यावेळी मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आपण विचार करू. ‘हिंदूंनी मुस्लिमांशी लढायला हवे की गरिबीशी? मुस्लिमांनी हिंदूंशी लढायला हवे की गरिबीशी?’ असा प्रश्न मोदी यांनी उपस्थित केला होता. त्यांचा हा प्रश्न उच्च विचारांचा निदर्शक मानला गेला होता आणि त्यामुळे त्यांची प्रतिमा उजळली होती. दादरीतील अखलाक याच्या हत्येनंतर अनेक दिवस मौन पाळून मोदी यांनी याच प्रश्नाचा पुनरुच्चार ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केला. मात्र, या वेळी त्यांचे वक्तव्य लोकांना पोकळ वाटले. त्यांना कडवट टीकेला सामोरे जावे लागले. २०१४ मध्ये जो प्रश्न उत्कृष्ट वक्तृत्व म्हणून गौरविला गेला होता तोच प्रश्न २०१५ मध्ये भुसभुशीत, वावदूकपणाचा वाटला. २०१४ मध्ये जी आश्वासने विश्वासार्ह वाटत होती ती २०१५ मध्ये निवडणूक प्रचाराचा भाग वाटू लागली.
पंतप्रधानांनी काय करायला नको?
मूल्यमापनातील हे टोकाचे बदल कोणामुळे झाले? त्याची जबाबदारी कोणाची?
मला असे वाटते की, याबद्दलचा ठपका खुद्द मोदी यांच्यावर आणि त्यांची साथ करणाऱ्या अमित शहा यांच्यावरच ठेवावा लागेल. मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार असताना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी असल्यासारखी वक्तव्ये करीत असत. मात्र, २०१५मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर ते या पदासाठीचे अद्यापही उमेदवार असल्यासारखी वक्तव्ये करीत आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर टीकेचे मोहोळ उठले. या संदर्भात बोलताना मोदी यांनी आपण ‘अति पिछडय़ा’ जातीचे आहोत, असा उल्लेख वारंवार केला. ‘बिहारी वा बाहरी’ या घोषणेचा परिणाम जाणवू लागल्यानंतर तर मोदी यांनी गरिबी, निरक्षरता आणि गुन्हेगारीबद्दल बिहारची कुचेष्टा केली.
महापालिका निवडणुकीतील स्थानिक वक्त्यासारखे वक्तव्य पंतप्रधानांनी कधीही करता कामा नये. पंतप्रधानांनी स्वतला एखाद्या जातीपुरते मर्यादित ठेवू नये. कोणतेही राज्य आणि तेथील जनता यांच्या प्रश्नांबद्दल पंतप्रधानांना सहानुभूती वाटावयास हवी. या सहानुभूतीला छेद देणारी भूमिका त्यांनी घेऊ नये. एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी करू नये.
मोदी यांनी २६ मतदारसंघांमध्ये प्रचारसभा घेतल्या. त्यातील १३ मतदारसंघांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. बिहारमधील ३८ जिल्ह्य़ांपैकी १३ जिल्ह्य़ांमध्ये भाजपला एकही जागा मिळविता आली नाही. हा पक्षाचा दारुण पराभव आहे. भारतीय मूल्यांचा बिहारमध्ये विजय झाला आहे. या पराभवाने केंद्र सरकारने सर्वच गमावले आहे असे नाही. ‘या वळणावर मोदी हे थोडे विसावू शकतात, स्थितीचा आढावा घेऊ शकतात, पक्षाला पुन्हा एकसंध करून सुशासन आणि विकासाच्या मार्गावरून नेऊ शकतात,’ असे मी गेल्या वेळच्या स्तंभात नमूद केले होते. ते असे करतील की नाही? करू शकतील की नाही? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर तुमच्याप्रमाणेच मीदेखील शोधतो आहे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
बिहारच्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रत्येक राजकीय अभ्यासक आपापल्या परीने प्रयत्न करेल. या निकालाचा थातूरमातूर अर्थ लावणे तसे सोपे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाने असाच अर्थ लावला आणि पराभवाचा ठपका आकडेवारीवर ठेवला. काय आहे ही आकडेवारी? संयुक्त जनता दल (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि काँग्रेस या पक्षांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीची संसदीय मंडळाने बेरीज केली. ही निवडणूक जेडीयू आणि राजद यांनी परस्परविरोधात लढविली होती. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेली मतांची टक्केवारी ही या तीन पक्षांच्या एकत्रित टक्केवारीपेक्षा कमी होती. याचाच अर्थ हे तीन पक्ष एकत्रित आल्याने भाजपचा पर्यायाने एनडीएचा पराभव झाला, असा निष्कर्ष संसदीय मंडळाने काढला!
या संदर्भात काही ठळक प्रश्न उपस्थित होतात :
१) सादर केलेली आकडेवारी मतमोजणीपूर्वी माहीत नव्हती काय? माहीत असूनही प्रत्येक भाजप नेता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल (काही नेत्यांच्या मते दोन तृतीयांश बहुमत) असा दावा का करीत होता?
२) मतदार प्रत्येक निवडणुकीत एकाच पक्षाला मतदान करतात का?
३) आकडेवारीच्या आधारेच निवडणुकांचे निकाल ठरत असतील, तर भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये ४० पैकी २२ जागा कशा जिंकता आल्या? विधानसभेच्या २०१०मधील निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीचा आधार घेतला, तर भाजपला २०१४ मध्ये जेडीयूपेक्षा लोकसभेच्या कमी जागा मिळायला हव्या होत्या.
२०१४ पासूनचे परिवर्तन
या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर भाजपमध्ये २०१४ नंतर झालेल्या परिवर्तनात सापडू शकेल. या परिवर्तनाचे वर्णन लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार आणि यशवंत सिन्हा या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘खच्चीकरण’ (नपुंसकीकरण) असे केले आहे. भाजपने २०१४ मध्ये सामुदायिक नेतृत्व असलेला लोकशाही पक्ष अशी स्वतची प्रतिमा मतदारांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. (प्रत्यक्षात हा पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधीन होता) पक्षाने पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून नाव घोषित केल्यानंतरही नरेंद्र मोदी आपल्या सहकाऱ्यांचा मान राखत असत. विकासाच्या संकल्पनेबाबत ते ठाम आणि अविचल होते. त्यांच्या भाषणांमध्ये राखीव जागा, ‘गाय’, समान नागरी कायदा वा इतिहासाच्या पुस्तकांचे फेरलेखन, पुस्तके, गोमांसबंदी, जीन्स वा प्रेमसंबंध यावरील बंदीचे उल्लेख नसत. थोडक्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या त्यावेळच्या प्रचार मोहिमेने भारतीय मूल्यांना कोठेही आव्हान दिले नव्हते वा या मूल्यांविरोधात भूमिका घेतली नव्हती. भारतीय समाजाच्या वैविध्याचा, बहुविधतेचा आणि सहिष्णुतेचा भाजप आदर करतो, असे चित्र त्यावेळी निर्माण झाले होते.
लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान असहिष्णुता दर्शविणारे काही प्रकार घडले. मात्र, या प्रकारांचा ठपका भाजपवर सार्वत्रिकरीत्या ठेवला गेला नाही. संघ परिवारातील कडव्या उजव्या गटांनी काही प्रक्षोभक कृत्ये केली, पण त्यासाठी भाजप नेतृत्वाला कोणी जबाबदार धरले नाही. या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर तसेच झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपने भारतीय मूल्यांशी जुळवून घेतले आहे, असे वाटत होते. मूलभूततावादी वा कडवा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष सत्ता हस्तगत करू पाहत आहे, अशी भीती त्यावेळी वाटत नव्हती. मतदारांनी मोदी यांना आणि त्यांच्या वक्तृत्वाला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. गेल्या ३० वर्षांत कोणत्याही पक्षाला शक्य झाला नव्हता असा विजय त्यांना या पाठिंब्यामुळे मिळवता आला.
कोणत्या चुका झाल्या?
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पहिली मोठी चूक केली आणि त्याची किंमतही त्याला चुकवावी लागली. ही डावपेचातील चूक होती. पक्षाने आधी दिल्लीतील नव्या सरकारचा चेहरा म्हणून मोदी यांचा प्रचार केला आणि नंतर पक्षात नुकत्याच आलेल्या किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले.
बिहारमध्ये तर भारत या संकल्पनेलाच आव्हान दिले गेले. पक्षाशी संबंधित कडव्या गटांनी या संकल्पनेची आणि तिच्या प्रणेत्यांची टवाळी केली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. (‘अब्दुल कलाम हे मुस्लीम असूनही राष्ट्रवादी होते,’ तसेच ‘पाकिस्तानात फटाके वाजतील’ ही वक्तव्ये, ‘लेखकांची पुरस्कार वापसी हा निषेधाचा बनाव आहे.’ ही टीका)
पाटणा येथे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये गांधी मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचारसभेवेळी काही बॉम्बस्फोट झाले, त्यावेळी मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आपण विचार करू. ‘हिंदूंनी मुस्लिमांशी लढायला हवे की गरिबीशी? मुस्लिमांनी हिंदूंशी लढायला हवे की गरिबीशी?’ असा प्रश्न मोदी यांनी उपस्थित केला होता. त्यांचा हा प्रश्न उच्च विचारांचा निदर्शक मानला गेला होता आणि त्यामुळे त्यांची प्रतिमा उजळली होती. दादरीतील अखलाक याच्या हत्येनंतर अनेक दिवस मौन पाळून मोदी यांनी याच प्रश्नाचा पुनरुच्चार ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केला. मात्र, या वेळी त्यांचे वक्तव्य लोकांना पोकळ वाटले. त्यांना कडवट टीकेला सामोरे जावे लागले. २०१४ मध्ये जो प्रश्न उत्कृष्ट वक्तृत्व म्हणून गौरविला गेला होता तोच प्रश्न २०१५ मध्ये भुसभुशीत, वावदूकपणाचा वाटला. २०१४ मध्ये जी आश्वासने विश्वासार्ह वाटत होती ती २०१५ मध्ये निवडणूक प्रचाराचा भाग वाटू लागली.
पंतप्रधानांनी काय करायला नको?
मूल्यमापनातील हे टोकाचे बदल कोणामुळे झाले? त्याची जबाबदारी कोणाची?
मला असे वाटते की, याबद्दलचा ठपका खुद्द मोदी यांच्यावर आणि त्यांची साथ करणाऱ्या अमित शहा यांच्यावरच ठेवावा लागेल. मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार असताना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी असल्यासारखी वक्तव्ये करीत असत. मात्र, २०१५मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर ते या पदासाठीचे अद्यापही उमेदवार असल्यासारखी वक्तव्ये करीत आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर टीकेचे मोहोळ उठले. या संदर्भात बोलताना मोदी यांनी आपण ‘अति पिछडय़ा’ जातीचे आहोत, असा उल्लेख वारंवार केला. ‘बिहारी वा बाहरी’ या घोषणेचा परिणाम जाणवू लागल्यानंतर तर मोदी यांनी गरिबी, निरक्षरता आणि गुन्हेगारीबद्दल बिहारची कुचेष्टा केली.
महापालिका निवडणुकीतील स्थानिक वक्त्यासारखे वक्तव्य पंतप्रधानांनी कधीही करता कामा नये. पंतप्रधानांनी स्वतला एखाद्या जातीपुरते मर्यादित ठेवू नये. कोणतेही राज्य आणि तेथील जनता यांच्या प्रश्नांबद्दल पंतप्रधानांना सहानुभूती वाटावयास हवी. या सहानुभूतीला छेद देणारी भूमिका त्यांनी घेऊ नये. एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी करू नये.
मोदी यांनी २६ मतदारसंघांमध्ये प्रचारसभा घेतल्या. त्यातील १३ मतदारसंघांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. बिहारमधील ३८ जिल्ह्य़ांपैकी १३ जिल्ह्य़ांमध्ये भाजपला एकही जागा मिळविता आली नाही. हा पक्षाचा दारुण पराभव आहे. भारतीय मूल्यांचा बिहारमध्ये विजय झाला आहे. या पराभवाने केंद्र सरकारने सर्वच गमावले आहे असे नाही. ‘या वळणावर मोदी हे थोडे विसावू शकतात, स्थितीचा आढावा घेऊ शकतात, पक्षाला पुन्हा एकसंध करून सुशासन आणि विकासाच्या मार्गावरून नेऊ शकतात,’ असे मी गेल्या वेळच्या स्तंभात नमूद केले होते. ते असे करतील की नाही? करू शकतील की नाही? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर तुमच्याप्रमाणेच मीदेखील शोधतो आहे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
