सरकारच्या स्वार्थासाठी बहुतांश ‘गरीब’..

‘आर्थिक कमकुवत गटांसाठी’ आरक्षण ठेवण्याचे आश्वासन काँग्रेसने २०१४च्या जाहीरनाम्यातही दिले होतेच, पण आगामी निवडणुकीआधी घाईघाईने केलेल्या घटनादुरुस्तीत ‘कायद्यानुसार’ हे शब्द वगळून, निव्वळ कार्यकारी आदेशांना वाव देत आणि आठ लाख रुपये ही उत्पन्नमर्यादा आहे काय याविषयी मौन पाळून काय साधणार आहे?

लोकसभा निवडणुकीची उलटगणती सुरू झाली आहे हे सरकार अलीकडे घेत असलेल्या प्रत्येक निर्णयागणिक प्रत्ययास येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या निवडणुकीआधी जेवढे निर्णय घेता येतील तेवढे घेत सुटले आहेत. त्यातील काही लोकानुनयी आहेत. सरकारने ७ जानेवारीला १२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले व ९ जानेवारीला ते संसदेत संमतही झाले. राज्यघटना तयार करायला किती वेळ लागला असेल, १९५१ मध्ये पहिली घटनादुरुस्ती करण्यास किती वेळ लागला असेल याची कल्पना करा. या दोन्ही वेळा खूप वेळ लागला होता हे सर्वश्रुत आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीत सामाजिक व शैक्षणिक मागासांसाठी किंवा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष तरतुदीचा समावेश करण्यात आला होता. आता विशेष तरतूद याचा लोकप्रिय अर्थ ‘आरक्षण’ हा आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे हेच मूळ आरक्षण विधेयक म्हणून ओळखले जाते.

भयभीतासारखी अवस्था

आता जी १२४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्यावर टीका झाली आहे ती वेगळ्या कारणाने. एक तर हे विधेयक ४८ तासांत संसदीय समितीकडून कोणतीही छाननी न करता, सार्वत्रिक चर्चा न करता मांडण्यात आले. दुसरीकडे एक वेगळे राज्यघटना सुधारणा विधेयक २००८ पासून संमतीची वाट बघत आहे. त्या विधेयकात लोकसभा व विधानसभेत महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. दोन विधेयकांचे हे वेगवेगळे भागधेय.

१२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची योग्यायोग्यता हा वेगळा मुद्दा आहे तो बाजूला ठेवला तरी सरकारने ज्या पद्धतीने हे विधेयक सादर केले त्यातून भाजप निवडणुका जवळ आल्याने सत्ता जाण्याच्या आशंकेने भयभीत झालेला दिसतो. दुसरेही उपाय नंतर पुढे येत आहेत त्यांपैकी एक म्हणजे शेतकऱ्यांना थेट रोख हस्तांतराची योजना होय. त्याचा उल्लेख मी ८ जानेवारीच्या लेखात केला होता.

आता आपण सवर्णासाठी १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकातील गुणवत्तेचा विचार करू या. या विधेयकाला उद्दिष्टे व कारणे यांचे जे टिपण जोडले आहे त्यानुसार आर्थिक कमकुवत गटातील अनेक लोक हे उच्च शिक्षण संस्थांतील शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम लोकांशी ते बरोबरी करू शकत नाहीत, कारण त्यांची आर्थिक क्षमता कमी आहे. आता यात कुठल्याही राजकीय पक्षाने या विधेयकामागील तत्त्वाला विरोध केला नाही. (काँग्रेसनेही २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आर्थिक कमकुवत गटांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते).

त्यामुळे या विधेयकाला जो विरोध आहे तो तात्त्विक नसून इतर कारणास्तव आहे. ती कारणे संदर्भहीन नाहीत, शिवाय त्यात दमही आहे. शिवाय ती कारणे महत्त्वाची व प्रासंगिकही आहेत. ही कारणे खालीलप्रमाणे.

१) जर आर्थिक कमकुवत गटांना आरक्षण देण्याला गेली चार वर्षे व सात महिन्यांत अग्रक्रम दिला नाही तर मग लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघण्यास फार तर साठ दिवस उरले असताना हे विधेयक सरकारने का आणले? तिहेरी तलाक विधेयक जसे आधीच मांडले तसे हे विधेयकही आधी मांडता आले असते किंबहुना सवर्णासाठी आरक्षण ही सरकारची प्राथमिकता आहे हे आधीच सूचित करता आले असते.

२) या घटनादुरुस्तीत, संविधानाच्या अनुच्छेद १५ मधील उपविभाग (६ ए) व (६ बी) हे बदल म्हणजे आधीच्या विभाग (४) व (५) मधील काही भागाची पुनरावृत्ती आहे. विभाग (४) व (५) प्रमाणे, सामाजिक वा शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास गटासाठी वा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शासन विशेष तरतूद (आरक्षण) ठेवू शकते. मात्र नव्या घटनादुरुस्तीत एक महत्त्वाचा बदल आहे. आरक्षण देताना ‘कायद्यानुसार’ हा शब्द नवीन तरतुदीत वगळला आहे. त्यातून सरकार शाळा व महाविद्यालयांत निव्वळ कार्यकारी आदेशान्वये आरक्षण लागू करू शकते.

३. प्रस्तावित अनुच्छेद १६ मधील उपविभाग (५) मध्येही त्याच अनुच्छेदातील विभाग (४)मधील काही मुद्दे टाकण्यात आले आहेत त्यात एक महत्त्वाचा बदल आहे, मूळ अनुच्छेद १६(४) नुसार सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या कुठल्याही मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षण देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. आता त्यातून ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या’ हा शब्दप्रयोग काढून टाकण्यात आला आहे.

कायदेशीर व नैतिकदृष्टय़ा संशयास्पद

४) सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला आरक्षण कायदा सध्या अमलात असून त्यानुसार एखाद्या प्रवर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व असेल तर आरक्षण देता येत नाही. दुसरे म्हणजे आर्थिक मागासपण या एकाच मुद्दय़ावर आरक्षण देता येत नाही. सध्याच्या (१२४ व्या) घटनादुरुस्तीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकाल संविधानाच्या तत्त्वास अधीन राहून पहिल्या घटनादुरुस्तीबाबत दिले होते. नवी घटनादुरुस्ती केली की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर कुरघोडी करता येऊ शकते असा काही तरी सल्ला सरकारला या प्रकरणी कुणीसा दिला असावा. या विधेयकातील तत्त्वाचे समर्थन करणाऱ्यांनी अशी मागणी केली होती की, सरकारने हे विधेयक मांडताना कायदेशीर सल्ला घ्यावा. याचे कारण असे होते की, हे विधेयक संसदेत किंवा नंतर न्यायालयात फेटाळले गेले तर त्याचा दोष त्यांच्या माथ्यावर त्यांना नको होता.

५) यातील सर्वात ठोस टीका ही त्या विधेयकातील गरीब कुणाला ठरवावे या निकषावर आहे. ८ जानेवारी रोजी वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी, ‘सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार गरिबीचे निकष’ म्हणून जी काही माहिती दिली, ती सर्व प्रसारमाध्यमांत सारखीच होती. त्यानुसार, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एकंदर आठ लाख रुपयांच्या घरात आहे त्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती काही अपवाद वगळता गरीब गणली जाईल. विरोधकांनी यावर कुठल्या माहितीच्या आधारे गरिबीसाठी आठ लाखांची सीमारेषा आखली याची विचारणा केली होती, पण त्यावर सरकारने काहीच खुलासा केला नाही. यात सार्वजनिक पातळीवर जी माहिती व आकडेवारी आहे त्यानुसार जर आठ लाखांचा निकष लावायचा म्हटला तर १२५ कोटी लोकांपैकी ९५ टक्के लोक गरीब या व्याख्येत बसतात.  त्यातील फार थोडे या तरतुदीच्या लाभास अपवाद ठरतील. घटनादुरुस्तीनुसार जवळपास सर्वच जण गरीब आहेत असे म्हटल्यानंतर ही घटनादुरुस्ती ज्या वर्गाला डोळ्यापुढे ठेवून आणली आहे ते गरिबातील गरीब आहेत हे उघड आहे. माझ्या मते गरिबाची अधिक टोकदार व्याख्या केली तर त्यात लोकसंख्येतील वीस टक्केच लोक बसतील व ते आर्थिक शिडीवर तळाला असतील त्यामुळे ९५ टक्के लोकांना गरिबीच्या व्याख्येत बसवणाऱ्या सरकारची ही नवी घटनादुरुस्ती कायदेशीर व नैतिक पातळीवर शंकास्पद आहे.

६) विधेयक मंजूर झाले इथपर्यंत हे सगळे ठीक आहे, पण आरक्षण दिले तरी या सर्वाना जागा कुठून मिळणार आहेत. शाळा व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध जागा, सरकार पायाभूत सुविधा व पात्र शिक्षकांचे निकष न लावता वाढवून देईलही, ते त्यांच्या हातात आहे. पण सवर्ण आर्थिक मागासांसाठी सरकारी नोकऱ्या सरकार कुठून आणणार आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. याचा अर्थविस्तारच करायचा तर सरकार त्याचा आकार वाढवणार असेल. केंद्र, राज्य, महापालिका, पंचायत, सार्वजनिक उद्योग या सगळ्या यंत्रणांचा मोठा विस्तार करून पदे वाढवण्याचा त्यांचा विचार आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या मार्च २०१४ मध्ये १६,९०,७४१ होत्या, त्या मार्च २०१७ मध्ये १५,२३,५८६ झाल्या आहेत. याचा अर्थ या नोकऱ्या कमी-कमी होत चालल्या आहेत. मग हे आरक्षण म्हणजे सरकारची थापेबाजीच आहे असे म्हणायला हरकत नाही. गोल आकाराच्या केकचे उदाहरण घेऊन बोलायचे तर, हा केक पूर्वीच्याच किंवा त्याहून कमी आकाराचा असताना त्याच्या आणखी एका तुकडय़ाच्या पापुद्रय़ात हे आरक्षण घुसडले गेले आहे. सरकारचीच ही खेळी आहे, त्यात आरक्षण हा हेतू नाही तर स्वसंवर्धन किंवा स्वहितरक्षण हा सरकारचा हेतू आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN