आरोग्य आणि शिक्षणावर बोला हो!

पाकिस्तानपासून असलेला धोका, अज्ञात (चीन) शेजाऱ्यापासून असलेला धोका, हिंदुत्व, संसदेच्या कामकाजात विरोधकांकडून आणला जाणारा व्यत्यय, आंदोलनजीवी (बारमाही विरोधक), घराणेशाहीचे राजकारण, विकासविरहित अशी मागची ७० वर्षे, भारत हा एक विश्वगुरू आहे अशा अनेक विषयांवर केंद्रातले सरकार आणि त्यातले मंत्री चुरूचुरू बोलतात. तथापि, मी त्यांना आपल्या देशामधल्या मुलांच्या स्थितीबद्दल, विशेषत: मुलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या परिस्थितीबद्दल बोलताना कधीच ऐकलेले नाही.

मी नियमित प्रकाशित होणारा अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट म्हणजेच ‘असर’चा अहवाल दरवर्षी नीट पाहतो. २०१८ आणि २०२० चा अहवाल मी बघितला आहे. २०२१ या वर्षाचा ‘असर’चा अहवाल नुकताच म्हणजे १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. ‘असर’चा हा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्याच काळात राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५ (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हे- एनएफएचएस) (२०१९-२१) चा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. याआधीच्या म्हणजे एनएफएचएस- ४ च्या सर्वेक्षणासाठी वापरली गेली तीच पद्धत या वर्षीच्या एनएफएचएसच्या अहवालासाठी वापरली गेली आहे. त्यामुळे दोन्हींचा तुलनात्मक अभ्यास करणे सोपे जाते. १०० च्या आसपास सूचिबद्ध कंपन्यांच्या ‘आरोग्या’च्या स्थितीची कल्पना आपल्याला देणाऱ्या मुंबई शेअर बाजाराच्या किंवा निफ्टीच्या निर्देशांकासारखे या अहवालांचे नाही. ‘असर’ २०२१ आणि एनएफएचएस- ५ या दोन्ही अहवालांमधून शिक्षण तसेच आरोग्य या दोन क्षेत्रांबाबतचे देशाचे खरे चित्र आपल्यासमोर उभे राहते. गेले दोन आठवडे या अहवालांची सार्वजनिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. पण पंतप्रधान, शिक्षणमंत्री किंवा आरोग्यमंत्री या दोन विषयांवर बोलल्याचे मला दिसले नाही.

दोन्ही अहवालांतील महत्त्वाचे निष्कर्ष

 या दोन्ही अहवालांत करोनाच्या महासाथीमुळे झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन केले आहे. करोनाची महासाथ ही अपवादात्मक घटना असल्यामुळे हे परिणाम कधी तरीच घडणाऱ्या गोष्टीविषयी आहेत, असे म्हणून हे मूल्यमापन निकालात काढले जाऊ शकत नाही. या अहवालातील निष्कर्ष निराशाजनक आहेत. त्यातील मुख्य निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत.

‘असर’ २०२१ (ग्रामीण) :

१. लोकांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांमध्ये घातले हा स्पष्ट बदल दिसतो आहे.

२. ‘शिकवणी’ लावणाऱ्या मुलांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

३. स्मार्टफोनची वापरणाऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे, पण ते मुलांना हाताळायला मिळत नाहीत हा प्रश्न आहे.

४. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यावर मुलांच्या शिक्षणात त्यांच्या पालकांनी लक्ष घालणे कमी केले आहे.

५. मुलांसाठी उपलब्ध शैक्षणिक साहित्यात थोडीशी वाढ झाली आहे.

एनएफएचएस २०१९-२१ :

१. एकूण प्रजनन दर २.० झाला आहे, पण तीन राज्यांमध्ये लोकसंख्या (सर्वात गरीब राज्यांमध्येदेखील) वाढीचा दर चढाच आहे.

२. गेल्या पाच वर्षांत जन्मलेल्या मुलांमधील लिंग गुणोत्तर ९२९ पर्यंत घसरले असून ते कोड्यात टाकणारे आहे. (स्त्री-पुरुषांचे दर हजारी प्रमाण)

३. लाखो कुटुंबांसमोर आजही स्वच्छतागृहे, प्रदूषणविरहित स्वच्छ इंधन आणि आरोग्याच्या समस्या कायम आहेत.

४. मृत्युदर कमी होत आहे, पण त्याचा मार्ग स्वीकारार्ह नाही.

५. मुलांची वाढ खुंटणे, वजन न वाढणे, पंडुरोग ही लहान मुलांच्या आरोग्यासंदर्भातली गंभीर आव्हाने आहेत.

या दोन्ही अहवालांपैकी शिक्षणाच्या संदर्भातील ‘असर’च्या अहवालातून जे निष्कर्ष काढले गेले आहेत त्यांचा आरोग्यासंदर्भातील एनएफएचएस निष्कर्षांशी मेळ घालून पाहा. कोणत्याही देशामधील लहान मुले ही त्या देशाची भविष्यातील संपत्ती असते. पण भारतामध्ये या महत्त्वाच्या संपत्तीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जाते, त्याचा हा पुरावाच आहे. मुख्य म्हणजे या महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याकडे सार्वजनिक पातळीवर फारशी चर्चाच होत नाही. मुलांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेले महिला व बालविकास हे खातेच गाढ झोपेत असल्यासारखे दिसते.

वाढती असमानता

जगातील सगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या विभागांमधील लोकांमध्ये असमानता दिसून येते. पण उत्पन्न आणि संपत्ती हे दोन मुख्य घटक त्याला कारणीभूत असतात. तर भारतात मात्र मुख्यत: धर्म आणि जात हे दोन घटक त्याला कारणीभूत ठरतात. सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील लोक हे सर्वात गरीब लोक आहेत. त्यांच्यामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांच्याबाबतीत सगळ्याच पातळीवर दुजाभाव केला जातो आणि राज्य यंत्रणाही या लोकांकडे दुर्लक्ष करते. इतर सुस्थित मुलांच्या तुलनेत या लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आणि आरोग्याची स्थिती काय असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता.

‘असर’ आणि एनएफ एसआरने धर्म किंवा जातीवर आधारित गणना केलेली नाही किंवा त्यांना मिळालेल्या माहितीचे धर्म किंवा जातीवर आधारित विश्लेषण केलेले नाही. त्यांनी केलेले सर्वेक्षण मुलांबद्दल आहे. देश करोनासारख्या महासाथीला तोंड देत असताना मुले कशा परिस्थितीत वाढत आहेत याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

या संदर्भातले माझे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत :

काही जोडपी कमी मुले जन्माला घालतात; परंतु त्या मुलांमधील लैंगिक गुणोत्तर नैसर्गिकरीत्या सम प्रमाणात नसते. दर एक हजार पुरुषांमागे एक हजार २० स्त्रिया हे स्त्री-पुरुषांचे योग्य प्रमाण मानले जाते. पण आपल्याकडे गेल्या पाच वर्षांमध्ये ते ९२९ वर घसरले आहे. म्हणजे दर एक हजार पुरुषांमागे ९२९ स्त्रिया आहेत. ही संख्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण अहवालामधली असली (जनगणनेच्या मोजणीमधली नसली) तरी तिची कठोर छाननी होणे गरजेचे आहे. ती बरोबर असेल, प्रत्यक्षामधली परिस्थिती खरोखरच तशी असेल तर ते खरोखरच चिंताजनक आहे.

 देशातील सर्वात गरीब अशा तीन राज्यांमधली या संदर्भातली प्रशासकीय परिस्थिती अत्यंत वाईट म्हणावी अशीच आहे. ही राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त दराने लोकसंख्येमध्ये भर घालत आहेत. याचा अर्थ असा की, याआधीच गरीब असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक संख्येने मुले जन्माला येत आहेत. या राज्यांमध्ये गरिबी निर्मूलनाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे दिसत आहे.

सरकार मोठमोठे दावे करत असले तरी आजही देशात लोक उघड्यावर मलविसर्जन करतात. सर्व लोक मलविसर्जनासाठी शौचालयांचा वापर करतात असे आजही आपण म्हणू शकत नाही. मोफत सिलेंडर योजनेला (आता तिला उज्ज्वला योजना म्हटले जाते) जेवढा दावा केला जातो तेवढे यश मिळालेले नाही.

आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा सुधारल्या असल्या तरी माता आणि बाल आरोग्याकडे अजूनही दुर्लक्षच केले जात आहे. अनेक मुले जन्मत:च मरण पावतात (२४.९ ९ प्रति हजार), तर तान्हेपणात (३५.२) आणि जन्मापासून पहिल्या पाच वर्षांत (४१.९) मृत्युमुखी पडतात.

जी मुले सुदैवाने जन्मत: मृत्युमुखी पडत नाहीत, अशा जिवंत राहणाऱ्या आणि जगणाऱ्या मुलांचे पोषण हे आपल्यापुढचे मोठे आव्हान आहे. ज्यांची वाढच खुंटते अशा मुलांचे प्रमाण ३५.५ टक्के आहे. ज्यांची उंची वाढते पण वजन वाढत नाही अशा मुलांचे प्रमाण १९.३ आणि ज्यांना पौष्टिक अन्न मिळत नाही अशा मुलांचे प्रमाण ३२.१ आहे. ही आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे.

 २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांमध्ये शिक्षणाच्या पातळीवर प्रचंड नुकसान झाले आहे. करोनाच्या महासाथीमध्ये जागतिक पातळीवर सरासरी ३५ आठवडे शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या, तर आपल्याकडे ७३ आठवडे शाळा बंद होत्या. स्थलांतर तसेच आर्थिक चणचण या दोन कारणांमुळे मुलांना खासगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांमध्ये घातले गेले. मुलांची ही वाढलेली संख्या सामावून घेण्याची सरकारी शाळांची क्षमता आहे का, याविषयी अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे एकाच वर्गामध्ये वेगवेगळ्या इयत्तांमधली मुले बसवली गेल्याचे आढळले. शाळा बंद असताना केवळ ३९.८ टक्के मुलांनी शैक्षणिक साहित्य मिळाल्याचे नोंदवले आहे. दुर्दैवाने मुले ज्या इयत्तेमध्ये शिकत होती त्या इयत्तेच्या तुलनेत त्यांची मूलभूत कौशल्ये (वाचन आणि अंकगणित) खूपच कमी होती.

 आपल्या देशामधल्या मुलांच्या आरोग्य तसेच आणि शिक्षणाच्या संदर्भातील चिंताजनक स्थितीबद्दल पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकार तसेच आणि राज्य सरकारे विचार करतील का? त्याबद्दल काही बोलतील का?

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN