पी. चिदम्बरम
भारतातील जनतेने देशाला सार्वभौम प्रजासत्ताक घोषित केले आहे.. व्यावहारिक कारणांसाठी सरकारच सार्वभौम असते हे ठीक, पण हे सरकारच जर मनमानी पद्धतीने कर आकारण्याचा हावरटपणा करू लागले, त्यापायी लोकांचे रोजचे जगणे महाग करू लागले तर काय म्हणावे?
आपल्या देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि ब्रिटिश राणीच्या राज्याऐवजी ‘लोकांचे राज्य’ आले, त्याहीनंतर (पारतंत्र्यकाळात ब्रिटिश राणीसाठी वापरला जाणारा) ‘सार्वभौम’ हा शब्दप्रयोग कायम राहिला. व्यवहारात भारत सरकारच ‘सार्वभौम’ आहे, कारण या सरकारला युद्ध पुकारण्याचा, शांतता प्रस्थापित करण्याचा, आंतरराष्ट्रीय करारमदार करण्याचा, अन्य राष्ट्रांसह जाहीरनामे मंजूर करण्याचा, पैसे कर्जाऊ घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नोटा छापण्याचा, नाणी पाडण्याचाही अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त आपल्या देशात निम्न सार्वभौम अशाही संस्था आहेत. पण त्याबाबत मी जागेअभावी फारसे काही लिहू शकत नाही, त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच सरकारी मालकीच्या मोठय़ा बँका आहेत एवढे मात्र खरे.
ही सगळी प्रस्तावना करण्याचे कारण म्हणजे जरा विचित्र वाटेल, पण भारतात निम्न सार्वभौमांनाच लोकांच्या प्रश्नांबाबत जास्त चिंता वाटते आहे आणि केंद्रातील संघराज्यीय सरकार मात्र या सगळ्याकडे तोंड फिरवत आहे. प्रश्न आपोआप सुटेल अशी काही बाबतीत सरकारची धारणा दिसते. मी चलनवाढीबाबत असे म्हणेन की, लोकशाही सरकारांमध्ये तोच खरा कळीचा मुद्दा आहे. लोकशाही सरकारांसाठी चलनवाढ किंवा महागाई ही सतत टोचणी देणारी गोष्ट असते.
विदारक तथ्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या १२ जुलै २०२१च्या प्रसिद्धीपत्रानुसार भारताचा ग्राहक किंमत निर्देशांक सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या कमाल मर्यादेला ओलांडून गेला आहे. ही पातळी अधिक ४ किंवा उणे २ टक्के या टप्प्यात असू शकते. पण आता तो ६.२३ टक्के आहे. शहरी ग्राहक किंमत निर्देशांक मे महिन्यात ५.९१ टक्के होता. जूनमध्ये ६.३७ टक्के होता. मूलभूत चलनवाढ ही महिनाभरात ५.५ टक्क्यांवरून ५.८ टक्के झाली.
माझ्या मते चलनवाढ किंवा महागाई ही मागणी वाढल्याने निर्माण होत नाही, उलट खासगी खप कमी झाल्याने म्हणजेच मागणी घटल्याने वाढते. महागाई किंवा चलनवाढ ही अतिरिक्त तरलतेमुळे निर्माण होत नाही. लोकांच्या हातात खूप पैसा आला तरी ती निर्माण होत नाही. त्यामुळे आताची महागाई ही सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आहे असे मला वाटते. सरकारचे चुकीचे कर धोरण त्याला जबाबदार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विश्लेषण
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या भारतातील शीर्षस्थ बँकेने २०२१ च्या वार्तापत्रात असे म्हटले होते की, अन्न व इंधन यांच्या किमती वाढल्या आहेत. काहीशा बचावात्मक पद्धतीने केलेले ते विवरण होते. अनुकूल अशा पायाभूत परिणामासाठी म्हणजे गेल्या वर्षांतील याच काळातील या किमतींचा आधार घेतला तर ग्राहक किंमत निर्देशांक वाढलेला दिसतो याचा अर्थ महागाई वाढलेली आहे. या वार्तापत्रात पुढे म्हटले आहे की, कपडे व पादत्राणे, घरगुती वस्तू व सेवा, शिक्षण यांच्या किमती वाढल्या आहेत. पेट्रोलच्या किमती लिटरला १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत, डिझेल ९३ रुपये ५२ पैसे आहे. रॉकेल व स्वयंपाकाचा गॅस यांच्याही किमती वाढल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्पादन व सेवा क्षेत्रात अंतर्गत खर्च वाढले आहेत.
ही सर्व माहिती एकाच दिशेने काही मुद्दय़ांकडे दिशानिर्देश करणारी आहे. तो मुद्दा असा की, सरकारची कर धोरणे ही चुकीची आहेत. तीन प्रकारच्या करांमुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
पहिली गोष्ट पेट्रोल व डिझेलवरील कर. यापैकी अनेक कर केंद्र सरकारने लादले आहेत. आपण केंद्रीय अबकारी कर व राज्य अबकारी कर मान्य करू शकतो, कारण त्यातून त्यांना महसूल मिळतो. पण उपकरांचे समर्थन करता येणार नाही. पेट्रोलवर ३३ रुपयांचे विविध उपकर आहेत, तर डिझेलवर लिटरमागे ३२ रुपयांचे निरनिराळे उपकर आहेत. या अंदाजाने केवळ या दोन इंधनांवरील उपकरांमधून सरकार दरवर्षी ४ लाख २० हजार कोटी रुपये इतकी माया गोळा करीत असते. केवळ उपकरातून सरकारला एवढा पैसा मिळतो. हा सगळा पैसा केंद्र सरकार स्वत:कडे ठेवून घेते.
वास्तविक उपकर हे ‘विशेष कारणासाठी’ आणि ‘विशिष्ट काळापुरते’ लावले जात असतात. हे दोन्ही नियम गुंडाळून वाटेल तसे उपकर लावण्यात आले आहेत. पेट्रोल व डिझेलवरच्या उपकरांचा ज्या पद्धतीने विनियोग व्हायला पाहिजे तसा होत नाही, उलट गैरवापरच होतो. ही पिळवणूक आहे. ‘हावरटपणा’ एवढेच याचे वर्णन करता येईल. सरकारचा हा हावरटपणा जनतेला मात्र छळत आहे.
दुसरा म्हणजे आयात कर किंवा इम्पोर्ट डय़ुटीज. दुसऱ्या देशातून वस्तू आयात केल्या जातात तेव्हा त्यावर आयात कर लावला जातो. २०१४ मध्ये सरकारने आयात कर वाढवण्याचा सपाटा सुरू केला. अनेक वस्तूंवरील आयात कर वाढले. त्यामुळे उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या व इतर आवश्यक वस्तूंची महागाई वाढली. पामतेल, डाळी, अनेक घरगुती वस्तूंच्या किमती वाढल्या.
वस्तू व सेवा कराचे अवाजवी दर हाही एक मुद्दा यात आहे. वस्तू व सेवा कराचे दर वेगवेगळे आहेत, ते एकच असायला हवेत, पण तोही प्रश्न सुटलेला नाही. प्रसाधन वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न, अन्नपदार्थ, घरगुती उपकरणे यांच्यावर १२ ते १८ टक्के इतका वस्तू व सेवा कर लादला आहे. जास्त वस्तू व सेवा करामुळे अंतिम पातळीवर वस्तू व सेवांचे दर वाढत असतात.
क्रूर इंधन उपकर
सरकारला हे समजत नाही, की हे सर्व कर म्हणजे आयात कर व वस्तू व सेवा कर यासारखे अप्रत्यक्ष कर श्रीमंत व गरीब यांना सारखेच पडत असतात. त्यामुळे हे कर प्रतिगामी आहेत. यात गरिबांना बसणारा फटका तुलनेने जास्त असतो व त्यांना दडपून टाकले जाते. दुसरा मुद्दा म्हणजे या करांमुळे उत्पादन खर्च वाढत असतो. किंमत साखळीतून वस्तू प्रवास करीत आपल्यापर्यंत येते तेव्हा तिची किंमत अंतर्गत दरवाढीने वाढलेली असते. त्यामुळे वस्तू व सेवा यांच्या किमती वाढतात. इंधनाच्या किमतीचाच विचार करा. इंधनाच्या किमती वाढल्याने प्रवास, वाहतूक, कृषी खर्च वाढतो, कारण कृषी ट्रॅक्टर व पंप हे डिझेलवर चालवले जातात. उद्योगांना वीज दरवाढीत, सेवा क्षेत्राला वस्तू पोहोच करण्यात जास्त खर्च येतो. घरातील दिवेलागण महागात पडू लागते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने असा इशारा दिला होता की, इंधनावरील खर्च हा इतर खर्च वाढवणारा असतो. त्यामुळे आरोग्य, किराणा व इतर सेवा महाग होत जातात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधकांनी म्हटले आहे की, बँक ठेवींमध्ये कपात झाली आहे. घरगुती खर्चासाठी कर्जे वाढली असून आर्थिक बचत कमी झाली आहे. तेलाच्या किमतीत तातडीने कपात करण्याची गरज असून त्यात कर सुसूत्रता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसे केले नाही तर आर्थिक गाडी रुळांवर येण्यास आणखी विलंब होईल.
आता या सगळ्या प्रकारात सरकारचा दृष्टिकोन हा ‘लोकांना झळ बसत असली तरी आम्हाला काही घेणेदेणे नाही’ असा असून, ‘हे आपले प्राक्तन आहे’ अशी समजूत लोकांनीसुद्धा करून घेतलेली दिसते. याचा अर्थ आपण काय समजायचा?
त्यामुळे ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ हे तत्त्वच मोडीत काढले जात आहे हेच दिसते. येथे सगळे काही सरकारच ठरवते, जनता सार्वभौम राहत नाही. सरकारच सार्वभौम राहते असे चित्र यानिमित्ताने सामोरे येत आहे. हे चित्र बदलले नाही तर अनर्थ ठरलेला आहे हे सुज्ञांस सांगणे न लगे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
