पी. चिदम्बरम
बिहारमधील मुजफ्फरपूरच्या बालमृत्यूंसारखे, सरकारला हतबल करणारे अनेक प्रसंग येत असतात.. यूपीएच्या काळातही ते आले आणि आताही येत आहेत. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीवर जरी दोषारोप होत असले, तरी सरकार नेमके कशामुळे हतबल होत असते, याचाही विचार व्हावा..
जेव्हा अचानक एखादा कठीण पेचप्रसंग सामोरा येतो तेव्हा कुठलेही सरकार बेसावध पकडले जाते. अशा परिस्थितीत कुणाची तरी चूक असते; पण जबाबदारी स्वीकारण्यास कुणीच तयार नसते. हे खरे असले तरी यात सरतेशेवटी सगळे सरकारच्या प्रमुखांशी येऊन थांबते. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यांची जबाबदारी खरेतर यात असते. सखोल चौकशी केली तर असे दिसून येते, की सरकारचा प्रमुख हा त्यात प्रत्यक्षात दोषीच असतो असे नाही. मात्र संसदीय पद्धतीचे नियम लावले तर सरकारचा प्रमुख हा मंत्रिमंडळाला जबाबदार असल्याने त्याच्या माथी याचा दोष गेल्याशिवाय राहत नाही. पण यात नोकरशाहीचाही दोष असतो हे विसरता येत नाही.
अमानुष बळी
बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदूज्वराची साथ आल्याने सोमवापर्यंत १२९ मुले मृत्युमुखी पडली आहेत. यात बिहार हे केवळ एक उदाहरण आहे. आसपासच्या इतर काही राज्यांतही कमी अधिक प्रमाणात या रोगाचे अस्तित्व आहे. कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहिती व व्यवस्थापन यंत्रणेच्या निर्वाळ्यानुसार सर्व १०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व एक समाज आरोग्य केंद्र ही ० ते ५ मानांकनाच्या पट्टीवर शून्यावर आहेत. कारण वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यात ते कुठलाच निकष पूर्ण करू शकत नाहीत. मुझफ्फरपूरच्या श्रीकृष्ण वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात या मुलांवर उपचार सुरू होते. पण या रुग्णालयात मुलांच्या अतिदक्षता विभागाचे कुठलेच निकष पूर्ण करण्यात आलेले नाहीत. या सर्व मुद्दय़ांवर विचार केला तर तेथील कुठलाही अतिदक्षता विभाग हा निर्धारित योग्यतेचा नाही. आता या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता या प्रकरणास जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला तर ‘कुणीच नाही’, मग कुणाला दोष द्यायचा तर तो लहानशा, पांढऱ्या रंगाच्या रसदार लिची फळाला देण्यात आला. उपाशीपोटी असलेल्या मुलांनी रात्री लिचीची फळे सेवन केली त्यामुळे हे झाले असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पण त्यात एक मेख अशी, की ‘ही फळे उपाशीपोटी सेवन केली तरच असे होते’ हेही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, यामागे खरे कारण कुपोषण आहे. गरीब मुलांना रात्री अन्न का मिळत नाही, कारण ते गरीब आहेत म्हणून. मग याची जबाबदारी कुणाची या इतक्याच ज्या काही बाबी पुढे येत आहेत त्या भयानक व वेदनादायी नाहीत का, हा पहिला प्रश्न आहे (२००८ ते २०१४ दरम्यान मेंदूज्वराने याच भागात सहा हजार बळी घेतले होते).
काही दिवसांपूर्वी बडोद्यानजीक सफाई कर्मचारी सेप्टिक टाकी रिकामी करताना गुदमरून मरण पावले होते. त्यामुळे अशा दुर्घटना देशात प्रथमच घडत आहेत अशातला भाग नाही. हे बघता आताची शेवटची घटना असे समजून समाधान मानण्याचे कारण नाही. सेप्टिक टाक्या साफ करणे म्हणजे ‘अग्निबाण विज्ञान’ तर मुळीच नाही. यासाठी हल्ली यंत्रे असतात व भारतीय पद्धतीचा ‘बँडिकूट’ हा यंत्रमानवही त्यासाठी केरळातील संस्थेने विकसित केला आहे. जरी यंत्रमानव पाठवता येत नाही अशी अपवादात्मक परिस्थिती आली तरी त्या ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांसाठी विशेष प्रकारचे कपडे, मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर ही साधने असतात. यापैकी कुठल्याही वस्तूचा देशात तुटवडा नाही. एखाद्या महापालिकेला ही साधने विकत घेता येत नाहीत यावरही कुणी विश्वास ठेवणार नाही. तरी, सात गरीब लोकांवर मरण्याची वेळ आणली गेली (२०११ ते २०१८ दरम्यान ११४ सफाई कर्मचारी अशा पद्धतीने भारतातील विविध राज्यांत मरण पावले आहेत.).
धक्कादायक निष्काळजीपणा
आणखी अविश्वसनीय व धक्कादायक अशी आकडेवारी मी यात सांगणार आहे. दिल्लीत रोज सरासरी चार माणसे रस्ते अपघातात मरतात. त्यामुळे उद्या चार जण मारले जाणार आहेत हे सर्वानाच अपेक्षित म्हणायला हवे. त्यानंतर पुढच्या दिवशी चार जण मरणार आहेत. हे एकटय़ा दिल्लीत. यापेक्षा जगात दर वर्षांलाही एवढे लोक हवाई अपघातात मरत नाहीत. मग हवाई वाहतुकीसाठी कडक नियम व रस्ते वाहतुकीसाठी शिथिल नियम असा भेदभाव कशासाठी? (२०११ ते २०१७ या काळात दिल्लीतील रस्ते अपघातांत १२,७२४ जण मरण पावले आहेत.)
दिल्लीतील बारापुला उड्डाणपुलावरून तुम्ही कधी प्रवास केला आहे का, हा पूल दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी ‘अभिमानास्पद’ आहे. तो बांधण्यासाठी अनेक वर्षे लागली होती. उड्डाणपूल सामान्य आहे, त्याची रचनाही सामान्यच आहे पण त्याचे बांधकाम फारच ‘भक्कम’ आहे. या पुलाच्या विस्तारित संरक्षक भिंती या कमीजास्त उंचीच्या आहेत, स्लॅबही चांगले नाहीत, त्यावर भयानक प्लास्टरिंग आहे, पेंटिंगही केलेले आहे. अगदी कुरूप असाच हा पूल आहे, पण तो दर्जाच्या सर्व कसोटय़ांत योग्य ठरला -की ठरवला गेला- आहे. कंत्राटदाराला पैसे देण्यात आलेच बहुधा, त्याचा सत्कारही झाला. २०१० मध्ये या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन झाले. नंतर तो पुन्हा दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला.
हेतू व अंमलबजावणी
यापैकी कुठल्याही प्रकरणाचा विचार करायचा म्हटले तरी समान धागा एकच आहे, तो म्हणजे धोरणात्मक अपयश. कुठल्याही सरकारचे धोरण हे आरोग्य सुविधा, रुग्णालये बांधणे, ती सुसज्ज करणे हेच असते. मानवी मैलासफाई बंद केली पाहिजे, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, सुरक्षेचा विचार केला पाहिजे, उत्तम पायाभूत सोयी व सुंदर शहरे व गावे उभारली पाहिजेत, ही त्याची काही उदाहरणे. विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) ही धोरणे तयार करतात व स्वाभाविकपणे त्यांची चांगली अंमलबजावणी आवश्यक असते. पण हेतू व अंमलबजावणी यात बरीच दरी आहे. असे का व्हावे हे आपण सांगण्यास कचरतो पण ते सांगावे लागेल. गव्हर्न्मेंटचे इंग्रजी दोन अर्थ होतात, एक प्रत्यक्ष सरकार (यातील ‘जी’ हे पहिले अक्षर कॅपिटल), तर दुसरा अर्थ प्रशासन किंवा नोकरशाही (इंग्रजीत जी लहान अक्षरांत लिहिल्याने हा अर्थबोध होतो). यापैकी दुसरे सरकार पहिल्या सरकारचा व लोकांचा भ्रमनिरास करते. निदान भारतात तरी ही स्थिती आहे.
या दोन मुद्दय़ांतील विरोधाभासाची उदाहरणे देता येतील. निश्चलनीकरण ही धोरणात्मक घोडचूक होती. ज्या मंत्र्यांनी या धोरणाची निश्चिती केली व जे पहिल्या सरकारचे घटक होते त्यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. दुसरीकडे वस्तू व सेवा कर कायदा हे चांगले धोरण होते, त्यामुळे निश्चलनीकरणाइतकाच त्रास लोकांना झाला असेल तर त्याला जबाबदार दुसरे सरकार (प्रशासन) आहे.
स्वच्छ भारतही चांगले धोरण होते, पण चुकीची आकडेवारी देण्यात आली. राज्ये व खेडय़ात हागणदारीमुक्त दर्जाबाबत चुकीची माहिती पुढे आली. तो दुसऱ्या सरकारचा (प्रशासन) दोष आहे. उज्ज्वला हे चांगले धोरण आहे पण दर वर्षी किमान तीन सिलिंडरच बदलून घेतले गेले, हा दोष दुसऱ्या सरकारचा (नोकरशाहीचा) आहे.
जेव्हा आपण मतदान करतो तेव्हा मोठय़ा पहिल्या सरकारला (प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ) मतदान करीत असतो. पण दुसरे सरकार (नोकरशाही) सुद्धा असते, त्यावर आपल्या सामान्य लोकांचे काही नियंत्रण नसते. त्यांची निवड, भरती, प्रशिक्षण, मूल्यमापन, त्यांचे कामाचे ठिकाण, बढत्या यावर जनसामान्यांचे नियंत्रण नसते. आपण या पद्धतीने जाऊ शकत नाही. आपण या दुसऱ्या सरकारचा पुनशरेध घेतला पाहिजे. पहिल्या सरकारला आपण दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या मतदानात त्यांच्या कामगिरीनुसार जसे बक्षीस किंवा शिक्षा देतो तशीच पद्धत या दुसऱ्या सरकारसाठी वापरून त्यांना चांगल्या कामासाठी बक्षीस व वाईट कामासाठी शिक्षा देण्याचा वेगळा मार्ग शोधला पाहिजे. त्यासाठी दर पाच वर्षांनी किंवा ठरावीक काळाने असे करणे गरजेचे आहे.
कारण मुख्य आव्हान हे धोरण बनवण्याचे नाही, तर धोरणाची कार्यक्षम, किफायतशीर व उत्तम अंमलबजावणी करण्याचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
बिहारमधील मुजफ्फरपूरच्या बालमृत्यूंसारखे, सरकारला हतबल करणारे अनेक प्रसंग येत असतात.. यूपीएच्या काळातही ते आले आणि आताही येत आहेत. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीवर जरी दोषारोप होत असले, तरी सरकार नेमके कशामुळे हतबल होत असते, याचाही विचार व्हावा..
जेव्हा अचानक एखादा कठीण पेचप्रसंग सामोरा येतो तेव्हा कुठलेही सरकार बेसावध पकडले जाते. अशा परिस्थितीत कुणाची तरी चूक असते; पण जबाबदारी स्वीकारण्यास कुणीच तयार नसते. हे खरे असले तरी यात सरतेशेवटी सगळे सरकारच्या प्रमुखांशी येऊन थांबते. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यांची जबाबदारी खरेतर यात असते. सखोल चौकशी केली तर असे दिसून येते, की सरकारचा प्रमुख हा त्यात प्रत्यक्षात दोषीच असतो असे नाही. मात्र संसदीय पद्धतीचे नियम लावले तर सरकारचा प्रमुख हा मंत्रिमंडळाला जबाबदार असल्याने त्याच्या माथी याचा दोष गेल्याशिवाय राहत नाही. पण यात नोकरशाहीचाही दोष असतो हे विसरता येत नाही.
अमानुष बळी
बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदूज्वराची साथ आल्याने सोमवापर्यंत १२९ मुले मृत्युमुखी पडली आहेत. यात बिहार हे केवळ एक उदाहरण आहे. आसपासच्या इतर काही राज्यांतही कमी अधिक प्रमाणात या रोगाचे अस्तित्व आहे. कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहिती व व्यवस्थापन यंत्रणेच्या निर्वाळ्यानुसार सर्व १०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व एक समाज आरोग्य केंद्र ही ० ते ५ मानांकनाच्या पट्टीवर शून्यावर आहेत. कारण वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यात ते कुठलाच निकष पूर्ण करू शकत नाहीत. मुझफ्फरपूरच्या श्रीकृष्ण वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात या मुलांवर उपचार सुरू होते. पण या रुग्णालयात मुलांच्या अतिदक्षता विभागाचे कुठलेच निकष पूर्ण करण्यात आलेले नाहीत. या सर्व मुद्दय़ांवर विचार केला तर तेथील कुठलाही अतिदक्षता विभाग हा निर्धारित योग्यतेचा नाही. आता या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता या प्रकरणास जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला तर ‘कुणीच नाही’, मग कुणाला दोष द्यायचा तर तो लहानशा, पांढऱ्या रंगाच्या रसदार लिची फळाला देण्यात आला. उपाशीपोटी असलेल्या मुलांनी रात्री लिचीची फळे सेवन केली त्यामुळे हे झाले असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पण त्यात एक मेख अशी, की ‘ही फळे उपाशीपोटी सेवन केली तरच असे होते’ हेही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, यामागे खरे कारण कुपोषण आहे. गरीब मुलांना रात्री अन्न का मिळत नाही, कारण ते गरीब आहेत म्हणून. मग याची जबाबदारी कुणाची या इतक्याच ज्या काही बाबी पुढे येत आहेत त्या भयानक व वेदनादायी नाहीत का, हा पहिला प्रश्न आहे (२००८ ते २०१४ दरम्यान मेंदूज्वराने याच भागात सहा हजार बळी घेतले होते).
काही दिवसांपूर्वी बडोद्यानजीक सफाई कर्मचारी सेप्टिक टाकी रिकामी करताना गुदमरून मरण पावले होते. त्यामुळे अशा दुर्घटना देशात प्रथमच घडत आहेत अशातला भाग नाही. हे बघता आताची शेवटची घटना असे समजून समाधान मानण्याचे कारण नाही. सेप्टिक टाक्या साफ करणे म्हणजे ‘अग्निबाण विज्ञान’ तर मुळीच नाही. यासाठी हल्ली यंत्रे असतात व भारतीय पद्धतीचा ‘बँडिकूट’ हा यंत्रमानवही त्यासाठी केरळातील संस्थेने विकसित केला आहे. जरी यंत्रमानव पाठवता येत नाही अशी अपवादात्मक परिस्थिती आली तरी त्या ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांसाठी विशेष प्रकारचे कपडे, मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर ही साधने असतात. यापैकी कुठल्याही वस्तूचा देशात तुटवडा नाही. एखाद्या महापालिकेला ही साधने विकत घेता येत नाहीत यावरही कुणी विश्वास ठेवणार नाही. तरी, सात गरीब लोकांवर मरण्याची वेळ आणली गेली (२०११ ते २०१८ दरम्यान ११४ सफाई कर्मचारी अशा पद्धतीने भारतातील विविध राज्यांत मरण पावले आहेत.).
धक्कादायक निष्काळजीपणा
आणखी अविश्वसनीय व धक्कादायक अशी आकडेवारी मी यात सांगणार आहे. दिल्लीत रोज सरासरी चार माणसे रस्ते अपघातात मरतात. त्यामुळे उद्या चार जण मारले जाणार आहेत हे सर्वानाच अपेक्षित म्हणायला हवे. त्यानंतर पुढच्या दिवशी चार जण मरणार आहेत. हे एकटय़ा दिल्लीत. यापेक्षा जगात दर वर्षांलाही एवढे लोक हवाई अपघातात मरत नाहीत. मग हवाई वाहतुकीसाठी कडक नियम व रस्ते वाहतुकीसाठी शिथिल नियम असा भेदभाव कशासाठी? (२०११ ते २०१७ या काळात दिल्लीतील रस्ते अपघातांत १२,७२४ जण मरण पावले आहेत.)
दिल्लीतील बारापुला उड्डाणपुलावरून तुम्ही कधी प्रवास केला आहे का, हा पूल दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी ‘अभिमानास्पद’ आहे. तो बांधण्यासाठी अनेक वर्षे लागली होती. उड्डाणपूल सामान्य आहे, त्याची रचनाही सामान्यच आहे पण त्याचे बांधकाम फारच ‘भक्कम’ आहे. या पुलाच्या विस्तारित संरक्षक भिंती या कमीजास्त उंचीच्या आहेत, स्लॅबही चांगले नाहीत, त्यावर भयानक प्लास्टरिंग आहे, पेंटिंगही केलेले आहे. अगदी कुरूप असाच हा पूल आहे, पण तो दर्जाच्या सर्व कसोटय़ांत योग्य ठरला -की ठरवला गेला- आहे. कंत्राटदाराला पैसे देण्यात आलेच बहुधा, त्याचा सत्कारही झाला. २०१० मध्ये या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन झाले. नंतर तो पुन्हा दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला.
हेतू व अंमलबजावणी
यापैकी कुठल्याही प्रकरणाचा विचार करायचा म्हटले तरी समान धागा एकच आहे, तो म्हणजे धोरणात्मक अपयश. कुठल्याही सरकारचे धोरण हे आरोग्य सुविधा, रुग्णालये बांधणे, ती सुसज्ज करणे हेच असते. मानवी मैलासफाई बंद केली पाहिजे, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, सुरक्षेचा विचार केला पाहिजे, उत्तम पायाभूत सोयी व सुंदर शहरे व गावे उभारली पाहिजेत, ही त्याची काही उदाहरणे. विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) ही धोरणे तयार करतात व स्वाभाविकपणे त्यांची चांगली अंमलबजावणी आवश्यक असते. पण हेतू व अंमलबजावणी यात बरीच दरी आहे. असे का व्हावे हे आपण सांगण्यास कचरतो पण ते सांगावे लागेल. गव्हर्न्मेंटचे इंग्रजी दोन अर्थ होतात, एक प्रत्यक्ष सरकार (यातील ‘जी’ हे पहिले अक्षर कॅपिटल), तर दुसरा अर्थ प्रशासन किंवा नोकरशाही (इंग्रजीत जी लहान अक्षरांत लिहिल्याने हा अर्थबोध होतो). यापैकी दुसरे सरकार पहिल्या सरकारचा व लोकांचा भ्रमनिरास करते. निदान भारतात तरी ही स्थिती आहे.
या दोन मुद्दय़ांतील विरोधाभासाची उदाहरणे देता येतील. निश्चलनीकरण ही धोरणात्मक घोडचूक होती. ज्या मंत्र्यांनी या धोरणाची निश्चिती केली व जे पहिल्या सरकारचे घटक होते त्यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. दुसरीकडे वस्तू व सेवा कर कायदा हे चांगले धोरण होते, त्यामुळे निश्चलनीकरणाइतकाच त्रास लोकांना झाला असेल तर त्याला जबाबदार दुसरे सरकार (प्रशासन) आहे.
स्वच्छ भारतही चांगले धोरण होते, पण चुकीची आकडेवारी देण्यात आली. राज्ये व खेडय़ात हागणदारीमुक्त दर्जाबाबत चुकीची माहिती पुढे आली. तो दुसऱ्या सरकारचा (प्रशासन) दोष आहे. उज्ज्वला हे चांगले धोरण आहे पण दर वर्षी किमान तीन सिलिंडरच बदलून घेतले गेले, हा दोष दुसऱ्या सरकारचा (नोकरशाहीचा) आहे.
जेव्हा आपण मतदान करतो तेव्हा मोठय़ा पहिल्या सरकारला (प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ) मतदान करीत असतो. पण दुसरे सरकार (नोकरशाही) सुद्धा असते, त्यावर आपल्या सामान्य लोकांचे काही नियंत्रण नसते. त्यांची निवड, भरती, प्रशिक्षण, मूल्यमापन, त्यांचे कामाचे ठिकाण, बढत्या यावर जनसामान्यांचे नियंत्रण नसते. आपण या पद्धतीने जाऊ शकत नाही. आपण या दुसऱ्या सरकारचा पुनशरेध घेतला पाहिजे. पहिल्या सरकारला आपण दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या मतदानात त्यांच्या कामगिरीनुसार जसे बक्षीस किंवा शिक्षा देतो तशीच पद्धत या दुसऱ्या सरकारसाठी वापरून त्यांना चांगल्या कामासाठी बक्षीस व वाईट कामासाठी शिक्षा देण्याचा वेगळा मार्ग शोधला पाहिजे. त्यासाठी दर पाच वर्षांनी किंवा ठरावीक काळाने असे करणे गरजेचे आहे.
कारण मुख्य आव्हान हे धोरण बनवण्याचे नाही, तर धोरणाची कार्यक्षम, किफायतशीर व उत्तम अंमलबजावणी करण्याचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
