नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई

प्रा. पुलक घोष आणि डॉ. सौम्यकांती घोष हे दोघे नामांकित अभ्यासक आहेत. सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल, असा दावा एका लेखात करून छोटेखानी वादळच निर्माण केले.

या लेखकांनी वेतनपटावरील रोजगार म्हणजे नेमके कोणते हे स्पष्ट केले आहे. ज्या रोजगारामध्ये कर्मचाऱ्याची नोंदणी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) किंवा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) किंवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) किंवा सरकारी भविष्यनिर्वाह निधी (जीपीएफ) या योजनांमध्ये केली जाते, असे रोजगार वेतनपटावरील रोजगार मानले जातात. या चार योजनांपैकी किमान एका योजनेमध्ये तरी कर्मचाऱ्याचा समावेश नियोक्त्याने (एम्प्लॉयर) केल्याचे खात्रीलायक पुरावे उपलब्ध असतात. रोजगार खासगी क्षेत्रात असो, सार्वजनिक क्षेत्रात असो वा सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रात असो असे रोजगार वेतनपटावरील रोजगार ठरतात.

वेतनपटावरील ७० लाख नव्या रोजगारांचा दावा ऐकून कोणाचाही क्षणभर श्वास अडकेल. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वेतनपटावरील एकूण रोजगार (टोटल ‘पेरोल’ स्टॉक) नऊ कोटी १९ लाख असल्याचा दावा संबंधित लेखामध्ये लेखकांनी केला आहे.

वास्तविक, देशाला नऊ कोटी १९ लाख वेतनपटावरील रोजगार निर्माण करण्यासाठी ७० वर्षे लागली पण, केवळ १२ महिन्यांमध्ये आश्चर्यकारकरीत्या देशात ७० लाख नवे वेतनपटावरील रोजगार निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. रोजगारनिर्मितीचे हे प्रमाण सध्याच्या वेतनपटावरील रोजगारापैकी सुमारे साडेसात टक्के इतके भरते!

‘ईपीएफओ’चा चमत्कार

वेतनपटावरील रोजगारांचा सर्वात मोठा उपविभाग म्हणजे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेतील नोंदणीकृत कर्मचारी. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) पाच कोटी ५० लाख कर्मचाऱ्यांच्या ११ लाख कोटी रुपयांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करीत आहे. ही संघटना २० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या १९० उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी सांभाळते, असे लेखकांनी नोंदवलेले आहे. लेखकांच्या म्हणण्यानुसार, सन २०१६-१७ मध्ये वय वर्षे १८ ते २५ वयोगटातील ४५.४ लाख नवे कर्मचारी ‘ईपीएफओ’चे सदस्य झाले. त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी दरमहा जमा होऊ लागला. याच वयोगटातील ३६.८ लाख नवे कर्मचारी एप्रिल- नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत ‘ईपीएफओ’चे सदस्य बनले. याआधारावर २०१७ या संपूर्ण वर्षांत एकंदर ५५.२ लाख नव्या कर्मचाऱ्यांची नोंद ‘ईपीएफओ’मध्ये होईल, असा अंदाज लेखकांनी बांधला.

संघटित क्षेत्रातील २० अथवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारीसंख्या असलेल्या उद्योग/ व्यवसायात वर्षभरात ५५ लाख नवे रोजगार ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंदणीकृत होण्यासाठी पात्र ठरले असतील, तर भारताने खऱ्या अर्थाने आणि सर्वंकषपणे बेरोजगारीच्या भस्मासुराचा नायनाट केला असेसुद्धा आपण घोषित करू शकतो!

उल्लेख केलेल्या रोजगारांमध्ये खालील क्षेत्रातील उद्योगांचाही समावेश केला पाहिजे..

– संघटित क्षेत्रातील २० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या व्यवसायांमधील नवे रोजगार

– असंघटित वा अनियंत्रित क्षेत्रातील नवे रोजगार : सूक्ष्म व लघु उद्योगांचा समावेश करावा लागेल. (हे उद्योग लाखोंच्या संख्येने आहेत.)

– शेती क्षेत्रातील नवे रोजगार

– प्रासंगिक व तात्पुरता रोजगार ज्यात, लोडर, कुरिअर, मेसेंजर या स्वरूपाच्या रोजगाराचा समावेश होतो.

– बेकायदा अर्थव्यवस्थेतील नवे रोजगार

लेखकांनी दावा केलेल्या प्रत्येक वेतनपटावरील रोजगाराच्या बरोबरीने मी उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती झाली, असे मानले तर मग २०१७-१८ मध्ये रोजगारनिर्मितीचा आकडा एक कोटी ४० लाखांवर पोहोचतो. घोष यांच्या अहवालानुसार, दर वर्षी एक कोटी ५० लाख लोकांची कामगार म्हणून भर पडते, त्यापैकी ६६ लाख कुशल कामगार असतात. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात बेरोजगारी ही समस्या नसेल; तर रोजगार शोधणाऱ्याची वानवा असेल. (तुलनात्मक स्थिती अशी की, भारतापेक्षा पाच पटीने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) अधिक असणारा चीन दर वर्षी एक कोटी ५० लाख नवे रोजगार निर्माण करतो.)

हे पाहता रोजगारासंदर्भातील महत्त्वाची आकडेवारी म्हणजे ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंदणी झालेले नवे रोजगार. (२०१६-१७ मध्ये ४५.५ लाख आणि २०१७-१८ मध्ये ५५.२ लाख) ही आकडेवारी वैध असेल तर सन २०१७-१८ मधील वेतनपटावरील ७० लाख नव्या रोजगारांचा दावा स्वीकारता येईल.

विरोधाचा मुद्दा

जयराम रमेश आणि प्रवीण चक्रवर्ती हेही नामांकित अभ्यासक आहेत.

या द्वयीने लेखाद्वारे घोषद्वयीच्या दाव्यावर शंका व्यक्त केलेली आहे. कुठल्याही वर्षी ‘नवी नोंदणी झाली’ म्हणजे ‘नवा रोजगार निर्माण झाला’ असे नव्हे. त्या वर्षी अनौपचारिक रोजगार औपचारिक झाले असू शकतात किंवा ‘ईपीएफओ’चे सदस्य नसलेले कर्मचारी नोंदणीकृत झालेले असू शकतात. या दोन लेखकांच्या म्हणण्यानुसार, निश्चलनीकरणामुळे नोव्हेंबर २०१६ नंतर रोजगार औपचारिक झाले आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे जुलै २०१७ नंतर व्यवसायांची अधिकृत नोंदणी करणे भाग पडले. (व्यवसाय अधिकृत होणे हा लाभ होता. पण, निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा करामुळे रोजगार नष्ट झाले. हजारो सूक्ष्म व लघू उद्योग बंद पडले.) रमेश-चक्रवर्ती या लेखकांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या मर्यादित आकडेवारीनुसार सन २०१४-१५ मध्ये ‘ईपीएफओ’तील नोंदणीकृत सदस्य संख्या सात टक्क्यांनी वाढली तर सन २०१५-१६ मध्ये ही वाढ आठ टक्के होती. याउलट, घोषद्वयीच्या अहवालानुसार सन २०१६-१७ मध्ये हीच आकडेवारी २० टक्क्यांनी वाढली आणि डिसेंबर २०१७ पर्यंत तर ती २३ टक्क्यांपर्यंत वाढली.

प्रा. घोष आणि डॉ. घोष यांनी टीकेला उत्तर दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी फक्त पहिल्यांदा रोजगार मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचा संशोधनात समावेश केला आहे. संशोधनाच्या कठोर निकषांत न बसणारी ईपीएफओ सदस्यांची मोठी संख्या विचारात घेण्यात आलेली नाही. ‘७० लाख नवे रोजगार’ ही स्थूल आकडेवारी आहे, त्यात निवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर झालेल्या भरतीचाही समावेश आहे. या घटकापुरतीच निकषात सवलत देण्यात आली.

दोन मागण्या

चर्चा आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. सार्वजनिक न झालेली माहिती घोष मिळाली असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे,

– एक. सरकारने ‘ईपीएफओ’च्या सर्व सदस्यांची माहिती (डेटा) सार्वजनिक करावी.

– दोन. प्रा. घोष आणि डॉ. घोष यांनी अन्य संशोधकांनी वापरलेल्याच संशोधनपद्धती अवलंब करावा. निश्चलनीकरण आणि ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू होण्यापूर्वीची एनडीए सरकारची दोन वर्षे म्हणजे सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये ‘ईपीएफओ’त नोंदणीकृत झालेल्या नव्या रोजगाराच्या आधारे संशोधन करावे. घोषद्वयीने यूपीए सरकारच्या काळातील (२००४-१४) आकडेवारीचा आधार घेऊनही संशोधन करावे.

अशा रीतीने विविध काळातील आकडेवारी (टाइम सीरिज) घेऊन संशोधन केल्यास सत्य उघड होईल. अन्यथा, ७० लाख नव्या रोजगारांचा दावा अतिशयोक्ती ठरेल आणि काळाच्या ओघात हा दावा एक बढाईखोर थाप ठरेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN