पी. चिदम्बरम
‘भारतीयत्व हीच एकमेव जात’ या पंतप्रधानांच्या विधानामागची भावना बरोबर आहे, पण त्यांची शब्दाची निवड चुकली हे मात्र लक्षात घ्यायलाच हवे. कारण जात आणि भारतीयत्व यांना समतुल्य मानणे हे उद्या धोक्याचे ठरू शकते.
‘भारतीयत्व हीच एकमेव जात’ असा ठळक मथळा काही दिवसांपूर्वी, बऱ्याच वृत्तपत्रांमध्ये पाहून मी आश्चर्यचकित झालो होतो. केरळमधील संत-तत्त्वज्ञ श्री नारायण गुरू (१८५६-१८२८-) यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘शिवगिरी तीर्थक्षेत्रा’च्या ९०व्या वर्धापन दिन सोहळय़ाचे पंतप्रधानांनी यंदा उद्घाटन केले. त्या वेळच्या त्यांच्या भाषणाच्या बातमीचा हा मथळा होता.
काही वर्षांपूर्वी ‘शिवगिरी तीर्थक्षेत्रा’ला भेट दिल्यानंतर आणि नारायण गुरू यांचे तत्त्वज्ञान समजून घेतल्यानंतर त्याबद्दल माझी जी काही समजूत आहे, त्यानुसार नारायण गुरू यांचा जातीवादाला ठाम विरोध होता आणि ते आयुष्यभर जातिभेदाविरुद्ध लढले. ‘‘ओम सहोदर्यम् सर्वत्र’’, म्हणजे ‘देवासमोर सगळी माणसे सारखीच आहेत’ हे शिवगिरी आश्रमाचे ब्रीदवाक्य आहे.
चुकीच्या शब्दांचा वापर
नरेंद्र मोदी हे राज्यघटना प्रमाण मानणाऱ्या प्रजासत्ताक भारताचे पंतप्रधान आहेत. आपली राज्यघटना ही राज्ये, धर्म, धार्मिक संप्रदाय, भाषा, जाती आणि अस्पृश्यता यांचे अस्तित्व मान्य करते (आणि त्यातील घृणास्पद प्रथा रद्द करण्याचे वचन देते). राज्यघटनेनुसार जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण, एखाद्या प्रदेशाचा समावेश आणि स्थलांतर (विशिष्ट प्रकरणांमध्ये) या वेगवेगळय़ा मार्गानी व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. आपल्या देशाचा उल्लेख करताना अनेक ठिकाणी ‘भारत’ (इंडिया) या शब्दाचा वापर केलेला आढळतो. अँग्लो-इंडियन, भारतीय राज्ये आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ यांच्या संदर्भात ‘भारतीय’ (इंडियन) हा वापरलेला शब्द आढळतो. पण ‘भारतीयत्व’ (इंडियननेस) हा शब्द मला कुठेही आढळला नाही.
इंग्रजी असो किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा असो, त्यात जात या शब्दाचा अर्थ एकच आहे. जात हा शब्द उच्चारला गेला की जातिव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या आणि अगदी आजही पाळल्या जाणाऱ्या असंख्य कुप्रथा डोळय़ासमोर उभ्या राहतात. पंतप्रधानांनी हा शब्द कोणत्या भावनेतून वापरला असेल हे मला समजते, पण या शब्दाची निवड दुर्दैवी आणि चुकीची होती.
एकल ओळख नाकारणे
जातीची आणि भारतीयत्वाची बरोबरी करणे धोकादायक आहे. ‘जाति’व्यवस्थेमध्ये अत्यंत प्रतिगामी आणि कठोर म्हणता येतील असे नियम आहेत. जातिव्यवस्थेतील नियमांनुसार, कुणीही जातीअंतर्गतच लग्न करायचे असते. हा नियम मोडणाऱ्या अनेक तरुण जीवांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. जात माणसा-माणसांमध्ये भेदभाव करते आणि एवढेच नाही तर ती दोन समूहांमध्येही फूट पाडते. जातीबद्दलच्या निष्ठा या धर्माबद्दलच्या निष्ठांपेक्षा पक्क्या असतात आणि जातीबद्दलचे पूर्वग्रह हे धार्मिक पूर्वग्रहांपेक्षाही कडवे असतात. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत धर्माला तुलनेत कमी महत्त्व दिले जात होते; आणि जात मात्र मिरवली जात होती. आता मोदी सरकारच्या काळात मात्र अनेक लोक धर्म आणि जात या दोन्ही गोष्टी मिरवताना दिसतात.
एकदा का जातीचे उदात्तीकरण झाले की त्यामधल्या किळसवाण्या गोष्टी अधिक प्रकर्षांने पुढे येतात. जात ही संकुचित रचना आहे. या कप्पेबंद रचनेत सगळय़ांना सरसकट प्रवेश मिळत नाही. लग्न, आहार, पोशाख, उपासना इत्यादी रोजच्या जगण्यातील गोष्टींच्या बाबतीत तिचे नियम अत्यंत कठोर आहेत. जात माणसाची एकच एक अशी ठरावीक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत असलेली ‘भारतीयत्व’ ही संकल्पनाही भारतीय माणसाची एकच एक ओळख निर्माण करत असेल, तर ती विविधता आणि अनेक तत्त्ववादाला मारक ठरू शकेल. सगळय़ा भारतीयांची एकच एक ओळख निर्माण करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना कोटय़वधी भारतीय नागरिकांप्रमाणे, माझादेखील विरोध आहे.
पंतप्रधानांच्या या विधानाने मला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ -जातिप्रथेचे निर्मूलन- हे अभिजात भाषण (जे त्यांनी तयार केले होते पण सादर केले नाही) पुन्हा वाचण्यास उद्युक्त केले. त्यातले काही परिच्छेद पुढीलप्रमाणे :
‘‘हिंदुंच्या विचारसरणीवर जातीचा जो प्रभाव आहे, निव्वळ खेदजनक आहे. जात या घटकाने आपले सामूहिक भान मारले आहे. जातीने सामूहिक पातळीवरची संवेदनशीलता उद्ध्वस्त केली आहे. जनमत तयार करणे ही गोष्ट आपल्याकडे जातीने अशक्य करून ठेवली आहे.’’ ‘‘जातीपेक्षा अधिक मानहानीकारक सामाजिक व्यवस्था कुठेही असू शकत नाही. ही व्यवस्था लोकांमधला जिवंतपणा मारून टाकते, त्यांना लुळंपांगळं बनवते आणि त्यांना अपंग करते.’’ ‘‘माझ्या मते, आपली सामाजिक व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यंत लोकांना आपली प्रगती करून घेता येणे अशक्य आहे. ही व्यवस्था असेल तर तुम्ही समाजाला कशासाठीही एकत्र आणू शकत नाही. तुम्ही जातीच्या पायावर कसलीही उभारणी करू शकत नाही..’’
जातीने सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कायम ठेवली आहे. गावखेडय़ांमध्ये, विशेषत:, एखाद्याची जात आणि त्या जातीची संख्यात्मक ताकद (गावात किंवा तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात) यावर तिथली सामाजिक आणि राजकीय रचना ठरते. त्यावरून त्या समाजात राजकीयदृष्टय़ा कोण बलाढय़ असणार आणि त्याचा किती सामाजिक प्रभाव असणार हे ठरते. त्यावरूनच, आर्थिक संधी कुणाला मिळणार हे निश्चित होणार. जमिनीचा एखादा पट्टा मिळवणे, बँकेचे कर्ज मिळवणे किंवा सरकारी नोकरी मिळवणे हे सगळे संबंधित व्यक्तीची जात कोणती आहे आणि ती जात राजकीय- सामाजिक पातळीवर संख्यात्मकदृष्टय़ा किती बलिष्ठ आहे, यावरच ठरते. या संदर्भातले खासगी क्षेत्रातील चित्रही काही फारसे चांगले नाही. अनौपचारिक/असंघटित क्षेत्रातील किंवा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमधील बहुतेक रोजगारसंबंधित आस्थापनाच्या मालकाच्या जातीच्या माणसालाच मिळतात.
जात आणि भारतीयत्व या दोन्ही घटकांची आपण बरोबरी केली तर ते आपल्यासाठीच धोक्याचे ठरेल. जातीची जाणीव किंवा जातिभेद रातोरात नाहीसा होईल असा माझा भ्रम अजिबात नाही, पण जातिव्यवस्थेपासून आपली सुटका होण्याच्या दिशेने काही उत्साहवर्धक पावले टाकली जाताना दिसत आहेत. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दूरचित्रवाणी आणि सिनेमा, मुक्त अर्थव्यवस्था, दळणवळण, स्थलांतर आणि प्रवास (विशेषत: परदेश प्रवास) जातींच्या संदर्भातले पूर्वग्रह मोडून काढत आहेत. भारतीयत्वाची जातीशी बरोबरी करण्यामुळे गेल्या काही दशकांत आपण केलेल्या प्रगतीची चाके मागे फिरवली जातील.
प्रजासत्ताकवादी दृष्टिकोन
अर्थातच, असे असले तरी प्रत्येक भारतीयामध्ये असे काही असते की ज्याला भारतीयत्व असे म्हणता येईल. मला त्याची व्याख्या करता येणार नाही किंवा मी ती करणारही नाही, पण भारतीय असणे, या देशाचे नागरिक असणे ही एक वेगळीच भावना आहे. भारतीयत्वाची तुलना नागरिकत्वाशी केली पाहिजे हा माझा निष्कर्ष राज्यघटनेंतर्गत असलेल्या प्रजासत्ताकाच्या कल्पनेशी सुसंगत आहे. त्यानुसार जो या देशाच्या राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेवर विश्वास ठेवतो आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी निष्ठा बाळगतो, त्यालाच तो भारतीय नागरिक म्हणता येईल.
भारतीय माणसांच्या मनात जातीबद्दलच्या धारणा पक्क्या असतात. जातीबद्दल त्यांना असलेल्या या निष्ठेपासून आपण त्यांना मुक्त केले पाहिजे आणि स्वातंत्र्य आणि उदारमतवाद, समानता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही ही वैश्विक मूल्ये स्वीकारण्याची शिकवण दिली पाहिजे. राष्ट्रउभारणी, मूल्य, हक्क तसेच कर्तव्ये यांचे आदानप्रदान आणि शांतता, समृद्धी मिळविण्याचा ‘नागरिकत्व’ हा खरा पाया आहे. तोच खरा प्रजासत्ताकवाद आहे.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘भारतीयत्व हीच एकमेव जात’ या पंतप्रधानांच्या विधानामागची भावना बरोबर आहे, पण त्यांची शब्दाची निवड चुकली हे मात्र लक्षात घ्यायलाच हवे. कारण जात आणि भारतीयत्व यांना समतुल्य मानणे हे उद्या धोक्याचे ठरू शकते.
‘भारतीयत्व हीच एकमेव जात’ असा ठळक मथळा काही दिवसांपूर्वी, बऱ्याच वृत्तपत्रांमध्ये पाहून मी आश्चर्यचकित झालो होतो. केरळमधील संत-तत्त्वज्ञ श्री नारायण गुरू (१८५६-१८२८-) यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘शिवगिरी तीर्थक्षेत्रा’च्या ९०व्या वर्धापन दिन सोहळय़ाचे पंतप्रधानांनी यंदा उद्घाटन केले. त्या वेळच्या त्यांच्या भाषणाच्या बातमीचा हा मथळा होता.
काही वर्षांपूर्वी ‘शिवगिरी तीर्थक्षेत्रा’ला भेट दिल्यानंतर आणि नारायण गुरू यांचे तत्त्वज्ञान समजून घेतल्यानंतर त्याबद्दल माझी जी काही समजूत आहे, त्यानुसार नारायण गुरू यांचा जातीवादाला ठाम विरोध होता आणि ते आयुष्यभर जातिभेदाविरुद्ध लढले. ‘‘ओम सहोदर्यम् सर्वत्र’’, म्हणजे ‘देवासमोर सगळी माणसे सारखीच आहेत’ हे शिवगिरी आश्रमाचे ब्रीदवाक्य आहे.
चुकीच्या शब्दांचा वापर
नरेंद्र मोदी हे राज्यघटना प्रमाण मानणाऱ्या प्रजासत्ताक भारताचे पंतप्रधान आहेत. आपली राज्यघटना ही राज्ये, धर्म, धार्मिक संप्रदाय, भाषा, जाती आणि अस्पृश्यता यांचे अस्तित्व मान्य करते (आणि त्यातील घृणास्पद प्रथा रद्द करण्याचे वचन देते). राज्यघटनेनुसार जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण, एखाद्या प्रदेशाचा समावेश आणि स्थलांतर (विशिष्ट प्रकरणांमध्ये) या वेगवेगळय़ा मार्गानी व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. आपल्या देशाचा उल्लेख करताना अनेक ठिकाणी ‘भारत’ (इंडिया) या शब्दाचा वापर केलेला आढळतो. अँग्लो-इंडियन, भारतीय राज्ये आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ यांच्या संदर्भात ‘भारतीय’ (इंडियन) हा वापरलेला शब्द आढळतो. पण ‘भारतीयत्व’ (इंडियननेस) हा शब्द मला कुठेही आढळला नाही.
इंग्रजी असो किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा असो, त्यात जात या शब्दाचा अर्थ एकच आहे. जात हा शब्द उच्चारला गेला की जातिव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या आणि अगदी आजही पाळल्या जाणाऱ्या असंख्य कुप्रथा डोळय़ासमोर उभ्या राहतात. पंतप्रधानांनी हा शब्द कोणत्या भावनेतून वापरला असेल हे मला समजते, पण या शब्दाची निवड दुर्दैवी आणि चुकीची होती.
एकल ओळख नाकारणे
जातीची आणि भारतीयत्वाची बरोबरी करणे धोकादायक आहे. ‘जाति’व्यवस्थेमध्ये अत्यंत प्रतिगामी आणि कठोर म्हणता येतील असे नियम आहेत. जातिव्यवस्थेतील नियमांनुसार, कुणीही जातीअंतर्गतच लग्न करायचे असते. हा नियम मोडणाऱ्या अनेक तरुण जीवांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. जात माणसा-माणसांमध्ये भेदभाव करते आणि एवढेच नाही तर ती दोन समूहांमध्येही फूट पाडते. जातीबद्दलच्या निष्ठा या धर्माबद्दलच्या निष्ठांपेक्षा पक्क्या असतात आणि जातीबद्दलचे पूर्वग्रह हे धार्मिक पूर्वग्रहांपेक्षाही कडवे असतात. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत धर्माला तुलनेत कमी महत्त्व दिले जात होते; आणि जात मात्र मिरवली जात होती. आता मोदी सरकारच्या काळात मात्र अनेक लोक धर्म आणि जात या दोन्ही गोष्टी मिरवताना दिसतात.
एकदा का जातीचे उदात्तीकरण झाले की त्यामधल्या किळसवाण्या गोष्टी अधिक प्रकर्षांने पुढे येतात. जात ही संकुचित रचना आहे. या कप्पेबंद रचनेत सगळय़ांना सरसकट प्रवेश मिळत नाही. लग्न, आहार, पोशाख, उपासना इत्यादी रोजच्या जगण्यातील गोष्टींच्या बाबतीत तिचे नियम अत्यंत कठोर आहेत. जात माणसाची एकच एक अशी ठरावीक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत असलेली ‘भारतीयत्व’ ही संकल्पनाही भारतीय माणसाची एकच एक ओळख निर्माण करत असेल, तर ती विविधता आणि अनेक तत्त्ववादाला मारक ठरू शकेल. सगळय़ा भारतीयांची एकच एक ओळख निर्माण करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना कोटय़वधी भारतीय नागरिकांप्रमाणे, माझादेखील विरोध आहे.
पंतप्रधानांच्या या विधानाने मला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ -जातिप्रथेचे निर्मूलन- हे अभिजात भाषण (जे त्यांनी तयार केले होते पण सादर केले नाही) पुन्हा वाचण्यास उद्युक्त केले. त्यातले काही परिच्छेद पुढीलप्रमाणे :
‘‘हिंदुंच्या विचारसरणीवर जातीचा जो प्रभाव आहे, निव्वळ खेदजनक आहे. जात या घटकाने आपले सामूहिक भान मारले आहे. जातीने सामूहिक पातळीवरची संवेदनशीलता उद्ध्वस्त केली आहे. जनमत तयार करणे ही गोष्ट आपल्याकडे जातीने अशक्य करून ठेवली आहे.’’ ‘‘जातीपेक्षा अधिक मानहानीकारक सामाजिक व्यवस्था कुठेही असू शकत नाही. ही व्यवस्था लोकांमधला जिवंतपणा मारून टाकते, त्यांना लुळंपांगळं बनवते आणि त्यांना अपंग करते.’’ ‘‘माझ्या मते, आपली सामाजिक व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यंत लोकांना आपली प्रगती करून घेता येणे अशक्य आहे. ही व्यवस्था असेल तर तुम्ही समाजाला कशासाठीही एकत्र आणू शकत नाही. तुम्ही जातीच्या पायावर कसलीही उभारणी करू शकत नाही..’’
जातीने सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कायम ठेवली आहे. गावखेडय़ांमध्ये, विशेषत:, एखाद्याची जात आणि त्या जातीची संख्यात्मक ताकद (गावात किंवा तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात) यावर तिथली सामाजिक आणि राजकीय रचना ठरते. त्यावरून त्या समाजात राजकीयदृष्टय़ा कोण बलाढय़ असणार आणि त्याचा किती सामाजिक प्रभाव असणार हे ठरते. त्यावरूनच, आर्थिक संधी कुणाला मिळणार हे निश्चित होणार. जमिनीचा एखादा पट्टा मिळवणे, बँकेचे कर्ज मिळवणे किंवा सरकारी नोकरी मिळवणे हे सगळे संबंधित व्यक्तीची जात कोणती आहे आणि ती जात राजकीय- सामाजिक पातळीवर संख्यात्मकदृष्टय़ा किती बलिष्ठ आहे, यावरच ठरते. या संदर्भातले खासगी क्षेत्रातील चित्रही काही फारसे चांगले नाही. अनौपचारिक/असंघटित क्षेत्रातील किंवा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमधील बहुतेक रोजगारसंबंधित आस्थापनाच्या मालकाच्या जातीच्या माणसालाच मिळतात.
जात आणि भारतीयत्व या दोन्ही घटकांची आपण बरोबरी केली तर ते आपल्यासाठीच धोक्याचे ठरेल. जातीची जाणीव किंवा जातिभेद रातोरात नाहीसा होईल असा माझा भ्रम अजिबात नाही, पण जातिव्यवस्थेपासून आपली सुटका होण्याच्या दिशेने काही उत्साहवर्धक पावले टाकली जाताना दिसत आहेत. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दूरचित्रवाणी आणि सिनेमा, मुक्त अर्थव्यवस्था, दळणवळण, स्थलांतर आणि प्रवास (विशेषत: परदेश प्रवास) जातींच्या संदर्भातले पूर्वग्रह मोडून काढत आहेत. भारतीयत्वाची जातीशी बरोबरी करण्यामुळे गेल्या काही दशकांत आपण केलेल्या प्रगतीची चाके मागे फिरवली जातील.
प्रजासत्ताकवादी दृष्टिकोन
अर्थातच, असे असले तरी प्रत्येक भारतीयामध्ये असे काही असते की ज्याला भारतीयत्व असे म्हणता येईल. मला त्याची व्याख्या करता येणार नाही किंवा मी ती करणारही नाही, पण भारतीय असणे, या देशाचे नागरिक असणे ही एक वेगळीच भावना आहे. भारतीयत्वाची तुलना नागरिकत्वाशी केली पाहिजे हा माझा निष्कर्ष राज्यघटनेंतर्गत असलेल्या प्रजासत्ताकाच्या कल्पनेशी सुसंगत आहे. त्यानुसार जो या देशाच्या राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेवर विश्वास ठेवतो आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी निष्ठा बाळगतो, त्यालाच तो भारतीय नागरिक म्हणता येईल.
भारतीय माणसांच्या मनात जातीबद्दलच्या धारणा पक्क्या असतात. जातीबद्दल त्यांना असलेल्या या निष्ठेपासून आपण त्यांना मुक्त केले पाहिजे आणि स्वातंत्र्य आणि उदारमतवाद, समानता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही ही वैश्विक मूल्ये स्वीकारण्याची शिकवण दिली पाहिजे. राष्ट्रउभारणी, मूल्य, हक्क तसेच कर्तव्ये यांचे आदानप्रदान आणि शांतता, समृद्धी मिळविण्याचा ‘नागरिकत्व’ हा खरा पाया आहे. तोच खरा प्रजासत्ताकवाद आहे.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
