पी. चिदम्बरम
प्रश्न कोणतीही गोष्ट स्वीकारण्याचा असतो. समस्येच्या बाबतीतही तेच. ती मान्य केली, स्वीकारली की सोडवणुकीच्या दिशेने पावले टाकता येतात. पण आपले सरकार करोनाकाळातील मृत्यूंपासून ते गरिबीच्या आकडेवारीपर्यंत कोणतीच समस्या स्वीकारायलाच तयार नाही..
आपल्या रोजच्या जगण्याच्या धामधुमीत आपण वेळेची मोजदाद ठेवतो; पैसे मोजतो; खेळामध्ये धावा आणि गोल मोजतो; यशापयश मोजतो; मते आणि जागा मोजतो आणि असे बरेच काही आपण मोजत असतो. मृतांची संख्या मोजण्याव्यतिरिक्त इतर कशाचीही अचूक मोजणी करण्यात काहीही गैर वा लाज वाटण्यासारखे काहीही नसावे. करोना विषाणूच्या महासाथीमुळे जगभर सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणावर लोक मृत्युमुखी पडले. प्रत्येक आजारी व्यक्ती शोधून काढली गेली असती, तपासली गेली असती आणि उपचार केले गेले असते किंवा मृत्यूनंतर शरीराचे शवविच्छेदन केले गेले असते तरच संसर्ग झाल्यामुळे किती मरण पावले हे अचूकपणे समजू शकते. तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेल्या किंवा प्रगत आरोग्य सुविधा असलेल्या देशांमध्ये हे शक्य होते. २०२० मध्ये भारताला प्रत्येक आजारी रुग्णापर्यंत पोहोचता आले असते, त्याच्या चाचण्या घेतल्या गेल्या असत्या आणि जिवंत असताना त्याच्यावर वेळेवर उपचार झाले असते, किंवा प्रत्येक व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन झाले असते तर करोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे नेमके किती मृत्यू झाले, ते अचूकपणे कळले असते. ज्या देशांमध्ये अद्ययावत आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा ज्या देशांची लोकसंख्या तुलनेत कमी आहे तिथे हे सगळे शक्य होते. २०२० मध्ये भारतात या दोन्ही गोष्टी शक्य नव्हत्या.
किती मृत्यू?
करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे या महासाथीच्या काळात संपूर्ण देशभर लोक मृत्युमुखी पडले. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या बाबतीत असे घडले की त्यांच्या आजाराचे निदानच झाले नाही किंवा त्यांच्यावर उपचारही झाले नाहीत; त्यांच्यापैकी अनेक जण रुग्णालयापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. त्यामुळे त्या सगळय़ांना रुग्णालयात मृत्यू आला, नाही. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूच्या नोंदी झाल्या नाहीत. त्यांच्यापैकी कित्येकांचे मृतदेह नदीत फेकले गेले किंवा नदीच्या काठावर पुरले गेले. मृतांची अचूक गणना झाली नाही, हेच यातले सत्य आहे आणि ते सरकार वगळता सगळय़ांनीच स्वीकारले आहे. सरकारच्या मते मात्र २०२२च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत करोना विषाणूच्या महासाथीमुळे मरण पावलेल्यांची संख्या ५ लाख २२ हजार ६५ एवढी आहे.
वेगवेगळय़ा अभ्यासांमधून या आकडेवारीचा खोटेपणा उघड झाला आहे. तिचा पहिला पर्दाफाश गुजरातमध्ये झाला. एका वृत्तपत्राने तेथील सरकारच्या संबंधित विभागाने दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रांची आकडेवारी मिळवून हे सिद्ध केले की, करोना महासाथीच्या आधीच्या वर्षांपेक्षा करोनाच्या साथीच्या वर्षांमध्ये झालेल्या मृत्यूंची संख्या जास्त आहे. आणि हा फरक केवळ करोनाच्या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळेच असू शकतो. करोना महासाथीच्या काळात झालेल्या मृत्यूंच्या संदर्भातील अधिकृत आकडेवारीपेक्षा हा ‘फरक’ बराच जास्त होता. मृत्यू प्रमाणपत्रे किंवा अंत्यसंस्कारांच्या आकडेवारीची तुलना करण्याचा हा प्रयोग इतर राज्यांमधील महानगरपालिकांमध्येही केला गेला. त्या आकडेवारीतूनही पुन:पुन्हा असेच सिद्ध झाले की सरकारची वस्तुस्थिती मान्य करायची तयारी नसली तरीही करोनाच्या महासाथीमुळे सरकारी आकडेवारीपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
विज्ञान आणि विवेक
या सगळय़ा चर्चेमध्ये ‘सायन्स’ या नियतकालिकाचा प्रवेश झाल्यावर काय घडले ते पाहा. जानेवारी २०२२ मध्ये ‘सायन्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात म्हटले आहे, करोना महासाथीमध्ये भारतात ३० लाखांहून अधिक मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. एप्रिलमध्ये ‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात ही आकडेवारी ४० लाख सांगितली गेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना गेले वर्षभर या संदर्भातील आकडेवारी गोळा करण्याचे काम करत आहे. त्यांचा अभ्यास अद्यापि प्रकाशित झालेला नाही. पण त्यांचाही अंदाज ४० लाखांच्या आसपासच आहे. (जागतिक पातळीवर, ९० लाखांच्या मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.).
करोना महासाथीशी संबंधित मृत्यूंची आकडेवारी ३० ते ४० लाखांच्या दरम्यान असेल, तर अनेक मुद्दय़ांच्या संदर्भात आपल्या सरकारचे अपयश आहे असे म्हणता येऊ शकते. केंद्रात सहा वर्षे आणि अनेक राज्यांमध्ये बरीच वर्षे सत्ता असूनही, भाजपची सरकारे आरोग्य सेवेत पुरेशी गुंतवणूक करण्यात अपयशी ठरली. अगदी सुरुवातीच्या काळात सावधगिरीच्या सूचना देऊनही, आरोग्याच्या या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकार पुरेसे तयार नव्हते. टाळेबंदी, प्रवास करण्यावर बंदी घालणे, तात्पुरत्या आरोग्य सुविधा उभ्या करणे, लशीची मागणी नोंदवणे इत्यादींबाबतचे निर्णय विनाकारण लांबवले गेले.
असो. या सगळय़ापेक्षाही करोना महासाथीशी संबंधित मृत्यूंची खरी संख्या अधिकृत संख्येपेक्षा सहा ते आठ पटीने अधिक आहे, हे मान्य करायची सरकारची इच्छा नाही आणि यापुढच्या काळात सजग आणि सतर्क राहण्याऐवजी सरकार त्या अभ्यासांमध्ये त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासात जगभरामधले तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. त्यांच्या अभ्यासपद्धतीवरच आपल्या आरोग्य मंत्रालयाने आक्षेप घेतले आहेत, हे जास्त भयंकर आहे!
त्यांची अभ्यासपद्धती बाजूला ठेवू या. आपण आपले सामान्य ज्ञान वापरून विचार करू या. २०१९ मध्ये भारतात ६ लाख ६४ हजार ३६९ गावे होती. त्यापैकी २० टक्के गावे अत्यंत दुर्गम भागात होती आणि त्यामुळे महासाथीचा त्यांच्यावर परिणाम झालेला नाही असे गृहीत धरले (खरे तर चुकीचे गृहीतक) तर पाच लाखांहून अधिक गावे उरतात. त्यातल्या प्रत्येक गावात सरासरी दोन व्यक्ती करोनामुळे मरण पावल्या (एकूण कमी लेखले गेले), असे धरले तर ही आकडेवारी दहा लाखांवर जाईल. या आकडेवारीमध्ये करोनामुळे शहरांमध्ये मरण पावलेल्यांची संख्या मिसळली (शहरी लोकसंख्या ३५ टक्के), तर ती आकडेवारी १५ लाखांच्या वर जाते.
गरिबी आणि कर
आणखी एका आकडेवारीवर सरकार खूश असले तरी त्या आकडेवारीमुळे वादाला तोंड फुटले आहे. जागतिक बँकेच्या एका आकडेवारीत असे म्हटले आहे की, २०११ मध्ये भारतातील आत्यंतिक गरिबीचे प्रमाण २२.५ टक्के होते ते १२.३ टक्क्यांनी घसरून २०१९ मध्ये १०.२ टक्क्यांवर आले आहे. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण अधिक चांगले आहे. तिथे आत्यंतिक गरिबीच्या प्रमाणात १४.७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. गरिबी कमी झाली आहे, हे मान्य, पण त्याबाबत सावधपणे विचार करावा, असे अनेक मुद्दे आहेत. सगळय़ात पहिली गोष्ट म्हणजे हा अभ्यास २०१९ पर्यंतच झाला आहे. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात म्हणजे करोना महासाथीच्या आणि त्यानंतरच्या काळात झालेल्या परिणामांचे, नुकसानीचे चित्र त्यात येत नाही. दुसरे म्हणजे, मार्च २०२० पासूनचे सर्व निर्देशक तळाच्या दिशेने गेले आहेत. २०२० पासून २३ कोटी लोक गरिबीत ढकलले गेले आहेत, असा अंदाज अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने वर्तवला आहे. त्यामुळे, २०१९ पर्यंतच्या आकडेवारीतून ते दिसते, म्हणजे या वर्षांपर्यंत आपण जे मिळवले आहे, ते सगळे पुसले गेले आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, महासाथीसंदर्भातील आणखी बऱ्याच नकारात्मक गोष्टी अजून समाजासमोर यायच्या आहेत. एक तर ज्यांनी आपले रोजगार गमावले त्यांना ते अजूनही परत मिळालेले नाहीत. घरगुती कर्जात झालेली वाढ पूर्वपदावर आलेली नाही आणि अजूनही फारशा नवीन नोकऱ्या निर्माण होताना दिसत नाहीत.
आणखी एका वादग्रस्त आकडेवारीबद्दल. वॉशिंग्टनमध्ये अर्थमंत्र्यांनी असा दावा केला की, ‘‘लोकांवर कर लादून, त्यातून महसूल गोळा करून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणायचे असे आम्ही करणार नाही. आम्ही कोणावरही ‘कोव्हिड कर’ लावला नाही. केंद्र सरकारने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये केवळ इंधन करातून ८,१६,१२६ कोटी रुपये गोळा केले. तर आणखी इतर काही गोष्टींमधून तेल कंपन्यांकडून सरकारच्या तिजोरीत ७२,५३१ कोटी रुपये (अबब, किती हा नफा) जमा केले गेले आहेत. ही आकडेवारी पाहाता अर्थमंत्र्यांनी केलेला दावा किती अतिरंजित आहे हे लक्षात येते.
करोनाच्या महासाथींमुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी प्रत्यक्षापेक्षा कमी दाखवली गेली, गरिबीत घट झाल्याचे दाखवणारी आकडेवारी अतिरंजित आहे आणि करआकारणी अगदी कमी झाली तर तिची आकडेवारी दिलेलीच नाही, हे स्वीकारण्याची लाज कशाला वाटून घ्यायची?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
