पी. चिदम्बरम
सरकारने नुकतेच संसदेत ‘फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२’ संमत करून घेतले. पण ते घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे भंग करणारे आहे, असे आधीच्याच काही खटल्यांच्या निकालांवरून लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यात एका व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध घेतलेल्या नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ चाचणी आणि ब्रेन इलेक्ट्रिकल अ‍ॅक्टिव्हेशन प्रोफाइल (BEAP) या तीन चाचण्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा विचार केला: (५ मे २०१० रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला.)
त्यासंदर्भात न्यायालयाने जे निष्कर्ष मांडले, ते पुढीलप्रमाणे :
१. त्यामुळे आमचा असा निष्कर्ष आहे की संबंधित चाचणी आरोपीची इच्छा, संमती नसताना घेतलेली असेल तर तिचे निकाल हेदेखील त्याच्यावर एक प्रकारे लादलेलेच असतील. त्यामुळे असे करणे हे अनुच्छेद २० (३) अन्वये त्याला मिळणाऱ्या संरक्षणाचे उल्लंघन ठरेल.
२. ‘‘म्हणून, आमचे विचारात असे मत आहे की एखाद्या व्यक्तीची इच्छा नसताना संबंधित तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तिच्या चाचण्या केल्या जाणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे.’’
३. ‘‘या निष्कर्षांच्या आधारे, आम्ही असे मांडतो की, गुन्हेगारी प्रकरणांमधील तपास असो की इतर कोणताही तपास असो, कोणत्याही व्यक्तीवर कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या आधारे तपासाची सक्ती केली जाऊ नये.’’
के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकाल) या खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते :
‘‘कोणाच्याही जीवनात किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या परिघात शिरून काही करायचे असेल तर तीन कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. (अ) कायद्याचे अस्तित्व सिद्ध करणारी वैधता; (ब) राष्ट्राच्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने असलेली गरज; आणि (क) तो घटक आणि तो साध्य करण्यासाठी स्वीकारलेले साधन यांच्यामध्ये तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करणारे प्रमाण.
स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता
ऐतिहासिक निवाडे देताना, सर्वोच्च न्यायालय सतर्क राहून आपले कर्तव्य बजावत होते. सेल्वी आणि के. एस. पुट्टास्वामी यांच्यातील निकालाला आजही पथदर्शक कायद्याला असावे तसे महत्त्व आहे. पण भारतातील सध्याच्या सरकारला तसे काही वाटत नाही असे दिसते. कोणाही व्यक्तीच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांवर (अनुच्छेद २० आणि २१) आधारित हे निकाल सरकारवर बंधनकारक आहेत हे सरकारला समजत असते, तर सरकारने फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ सादर आणि ते संमत केले नसते. हे विधेयक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांपलीकडे जाण्याचा कोडगा प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार या लोकशाहीतील सर्वात मौल्यवान मूलभूत अधिकारांना अशा प्रकारे सरकराने दिलेला हा नकार आहे.
माणसांच्या शरीराची ‘मापे’ घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देणे यातून कायद्याअंतर्गत व्यक्तींच्या कक्षेचा विस्तार करणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. या तरतुदींमध्ये खोडसाळपणा तर आहेच, शिवाय या कायद्याचा हेतूच अपवादात्मक आहे. या विधेयकात इतरही अनेक कायदेशीर त्रुटी आहेत, परंतु त्यातही मला स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता या महत्त्वाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या उपकलमांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे.
चार संशयास्पद प्रश्न
उपकलम २: यात ‘मोजमापा’ची व्याख्या आहे. त्यात जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, वर्तणूक गुणधर्म किंवा अशा इतर परीक्षा/चाचण्यांचा समावेश आहे (संदर्भ – फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या उपकलम ५३, ५३ अ आणि ५४ मध्ये). याला काहीही अपवाद नाहीत.
प्रश्न: ‘मोजमाप’ मध्ये नार्कोअ‍ॅनालिसिस, पॉलीग्राफ चाचणी, बीएपी आणि मानसोपचार तपासणी यांचा समावेश होतो का?
उपकलम ३: कायद्यानुसार कोणत्याही शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली व्यक्ती, समाजात शांतता राखली जावी यासाठी जिला सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत अशी व्यक्ती, कोणत्याही कायद्यानुसार अटक झालेली व्यक्ती आणि कोणत्याही प्रतिबंधात्मकअंतर्गत ताब्यात घेतलेली व्यक्ती अशा ‘कोणत्याही व्यक्ती’चे मोजमाप घेतले जाऊ शकते. या तरतुदींमध्ये प्रत्येक कायद्याचा अंतर्भाव केला गेलेला आहे आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या, तसेच रीतसर अटक झालेल्या व्यक्तींना, दोषी ठरवल्या गेलेल्या व्यक्तीबरोबर एकाच पातळीवर आणले गेले आहे हे धक्कादायक आहे. कलम १४४ लावले गेले आहे, अशा ठिकाणी पोलिसांनी तयार केलेले अडथळे ओलांडू पाहणारा एखादा आंदोलक इथे नि:संशयपणे अपेक्षित आहे.
प्रश्न: ज्याला कधीही अटक झालेली नाही असा कोणी खासदार, आमदार, राजकीय कार्यकर्ता, कामगार संघटना, विद्यार्थी नेता, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पुरोगामी लेखक किंवा कवी आहे का? आपल्याला कधीही अटक होणार नाही असा दावा कुणी करू शकेल? (मी युवक काँग्रेसमध्ये सामील झालो त्याच दिवशी चेन्नईत मिंटोच्या पुतळय़ाजवळ निदर्शने केल्याबद्दल इतरांसह मला अटक करण्यात आली होती).
उपकलम ४: या कायद्यांतर्गत घेतलेली संबंधित माणसांच्या शरीराची मोजमापे संग्रहित करून ती पुढच्या ७५ वर्षांसाठी जतन केली जातील आणि ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेला’ ती हवी असतील तेव्हा उपलब्ध करून दिली जातील. पण ही गुन्ह्याचा तपास करणारी यंत्रणा नाही, हे लक्षात घ्या. पंचायत किंवा नगरपालिका अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, वाहतूक हवालदार, कर संग्राहक.. या आणि यांसारख्या इतर अनेक यंत्रणा कोणत्या ना कोणत्या कायद्याची अंमलबजावणी करतात. त्यांना या संबंधित व्यक्तीच्या शरीराच्या मोजमापांची मागणी करण्याचा अधिकार असेल आणि त्यांनी मागणी केली तर त्यानुसार त्यांना मोजमाप दिले जाईल.
प्रश्न: या विधेयकात कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा म्हणजे नेमके कोण ही व्याख्या दिलेली नाही. असे असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या आहेत?
उपकलम ५ उपकलम २ सह वाचा: एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मोजमाप देणे बंधनकारक आहे. दंडाधिकारी एखाद्या व्यक्तीला तिचे मोजमाप देण्याचे आदेश देऊ शकतात आणि त्या व्यक्तीने त्या आदेशाचे पालन करायचे असते. तिने त्यासाठी नकार दिल्यास, पोलीस अधिकाऱ्याला (व्याख्या: हेड कॉन्स्टेबल आणि त्यावरील) मोजमाप घेण्याचा अधिकार दिला जातो आणि संबंधित व्यक्तीने प्रतिकार केला, तर तिला भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद १८६ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.
प्रश्न: संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध आणि तिच्या संमतीशिवाय मोजमाप केले जाईल का?
मूलभूत हक्क
राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी तोंडी आश्वासन दिले की सेल्वीमध्ये प्रतिबंधित केलेली तंत्रे वापरली जाणार नाहीत, परंतु या आश्वासनाचा विधेयकात समावेश करायला त्यांनी नकार दिला. बाकीचे तीन प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. सरकारने नेहमीप्रमाणे कैद्यांप्रमाणेच पीडितांनाही मानवी हक्क आहेत, असा युक्तिवाद केला. पण हे विधेयक पीडितांबद्दल नाही तर अटक झालेल्या, अटकेत असलेल्यांसाठी तसेच कैद्यांसाठी आहे. सरकारचा दुसरा युक्तिवाद असा होता की, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचा आमच्या काळातील दर किती कमी आहे, ते पाहा. अर्थातच तो पाहा, पण हे लक्षात घ्या की गुन्हेगारांना शासन होण्याचे प्रमाण कमी आहे कारण त्यामागे आहेत निष्काळजी तपास अधिकारी, निकृष्ट दर्जाचे सरकारी वकील, निकृष्ट पद्धतीने नोंदी ठेवणारे आणि कामाचे जास्त ओझे असलेले न्यायाधीश. अटक झालेले, ताब्यात असलेले आणि कैदी यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून या मर्यादा दूर होणार नाहीत.
स्वातंत्र्य हा माणसाचा मुलभूत मानवी हक्क आहे. तोच नष्ट करणे हा त्याच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जाण्याची सुरुवात आहे. त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हृदयात खुपसलेला खंजीर आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @ Pchidambaram_IN
पी. चिदम्बरम
सरकारने नुकतेच संसदेत ‘फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२’ संमत करून घेतले. पण ते घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे भंग करणारे आहे, असे आधीच्याच काही खटल्यांच्या निकालांवरून लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यात एका व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध घेतलेल्या नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ चाचणी आणि ब्रेन इलेक्ट्रिकल अ‍ॅक्टिव्हेशन प्रोफाइल (BEAP) या तीन चाचण्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा विचार केला: (५ मे २०१० रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला.)
त्यासंदर्भात न्यायालयाने जे निष्कर्ष मांडले, ते पुढीलप्रमाणे :
१. त्यामुळे आमचा असा निष्कर्ष आहे की संबंधित चाचणी आरोपीची इच्छा, संमती नसताना घेतलेली असेल तर तिचे निकाल हेदेखील त्याच्यावर एक प्रकारे लादलेलेच असतील. त्यामुळे असे करणे हे अनुच्छेद २० (३) अन्वये त्याला मिळणाऱ्या संरक्षणाचे उल्लंघन ठरेल.
२. ‘‘म्हणून, आमचे विचारात असे मत आहे की एखाद्या व्यक्तीची इच्छा नसताना संबंधित तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तिच्या चाचण्या केल्या जाणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे.’’
३. ‘‘या निष्कर्षांच्या आधारे, आम्ही असे मांडतो की, गुन्हेगारी प्रकरणांमधील तपास असो की इतर कोणताही तपास असो, कोणत्याही व्यक्तीवर कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या आधारे तपासाची सक्ती केली जाऊ नये.’’
के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकाल) या खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते :
‘‘कोणाच्याही जीवनात किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या परिघात शिरून काही करायचे असेल तर तीन कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. (अ) कायद्याचे अस्तित्व सिद्ध करणारी वैधता; (ब) राष्ट्राच्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने असलेली गरज; आणि (क) तो घटक आणि तो साध्य करण्यासाठी स्वीकारलेले साधन यांच्यामध्ये तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करणारे प्रमाण.
स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता
ऐतिहासिक निवाडे देताना, सर्वोच्च न्यायालय सतर्क राहून आपले कर्तव्य बजावत होते. सेल्वी आणि के. एस. पुट्टास्वामी यांच्यातील निकालाला आजही पथदर्शक कायद्याला असावे तसे महत्त्व आहे. पण भारतातील सध्याच्या सरकारला तसे काही वाटत नाही असे दिसते. कोणाही व्यक्तीच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांवर (अनुच्छेद २० आणि २१) आधारित हे निकाल सरकारवर बंधनकारक आहेत हे सरकारला समजत असते, तर सरकारने फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ सादर आणि ते संमत केले नसते. हे विधेयक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांपलीकडे जाण्याचा कोडगा प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार या लोकशाहीतील सर्वात मौल्यवान मूलभूत अधिकारांना अशा प्रकारे सरकराने दिलेला हा नकार आहे.
माणसांच्या शरीराची ‘मापे’ घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देणे यातून कायद्याअंतर्गत व्यक्तींच्या कक्षेचा विस्तार करणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. या तरतुदींमध्ये खोडसाळपणा तर आहेच, शिवाय या कायद्याचा हेतूच अपवादात्मक आहे. या विधेयकात इतरही अनेक कायदेशीर त्रुटी आहेत, परंतु त्यातही मला स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता या महत्त्वाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या उपकलमांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे.
चार संशयास्पद प्रश्न
उपकलम २: यात ‘मोजमापा’ची व्याख्या आहे. त्यात जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, वर्तणूक गुणधर्म किंवा अशा इतर परीक्षा/चाचण्यांचा समावेश आहे (संदर्भ – फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या उपकलम ५३, ५३ अ आणि ५४ मध्ये). याला काहीही अपवाद नाहीत.
प्रश्न: ‘मोजमाप’ मध्ये नार्कोअ‍ॅनालिसिस, पॉलीग्राफ चाचणी, बीएपी आणि मानसोपचार तपासणी यांचा समावेश होतो का?
उपकलम ३: कायद्यानुसार कोणत्याही शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली व्यक्ती, समाजात शांतता राखली जावी यासाठी जिला सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत अशी व्यक्ती, कोणत्याही कायद्यानुसार अटक झालेली व्यक्ती आणि कोणत्याही प्रतिबंधात्मकअंतर्गत ताब्यात घेतलेली व्यक्ती अशा ‘कोणत्याही व्यक्ती’चे मोजमाप घेतले जाऊ शकते. या तरतुदींमध्ये प्रत्येक कायद्याचा अंतर्भाव केला गेलेला आहे आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या, तसेच रीतसर अटक झालेल्या व्यक्तींना, दोषी ठरवल्या गेलेल्या व्यक्तीबरोबर एकाच पातळीवर आणले गेले आहे हे धक्कादायक आहे. कलम १४४ लावले गेले आहे, अशा ठिकाणी पोलिसांनी तयार केलेले अडथळे ओलांडू पाहणारा एखादा आंदोलक इथे नि:संशयपणे अपेक्षित आहे.
प्रश्न: ज्याला कधीही अटक झालेली नाही असा कोणी खासदार, आमदार, राजकीय कार्यकर्ता, कामगार संघटना, विद्यार्थी नेता, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पुरोगामी लेखक किंवा कवी आहे का? आपल्याला कधीही अटक होणार नाही असा दावा कुणी करू शकेल? (मी युवक काँग्रेसमध्ये सामील झालो त्याच दिवशी चेन्नईत मिंटोच्या पुतळय़ाजवळ निदर्शने केल्याबद्दल इतरांसह मला अटक करण्यात आली होती).
उपकलम ४: या कायद्यांतर्गत घेतलेली संबंधित माणसांच्या शरीराची मोजमापे संग्रहित करून ती पुढच्या ७५ वर्षांसाठी जतन केली जातील आणि ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेला’ ती हवी असतील तेव्हा उपलब्ध करून दिली जातील. पण ही गुन्ह्याचा तपास करणारी यंत्रणा नाही, हे लक्षात घ्या. पंचायत किंवा नगरपालिका अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, वाहतूक हवालदार, कर संग्राहक.. या आणि यांसारख्या इतर अनेक यंत्रणा कोणत्या ना कोणत्या कायद्याची अंमलबजावणी करतात. त्यांना या संबंधित व्यक्तीच्या शरीराच्या मोजमापांची मागणी करण्याचा अधिकार असेल आणि त्यांनी मागणी केली तर त्यानुसार त्यांना मोजमाप दिले जाईल.
प्रश्न: या विधेयकात कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा म्हणजे नेमके कोण ही व्याख्या दिलेली नाही. असे असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या आहेत?
उपकलम ५ उपकलम २ सह वाचा: एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मोजमाप देणे बंधनकारक आहे. दंडाधिकारी एखाद्या व्यक्तीला तिचे मोजमाप देण्याचे आदेश देऊ शकतात आणि त्या व्यक्तीने त्या आदेशाचे पालन करायचे असते. तिने त्यासाठी नकार दिल्यास, पोलीस अधिकाऱ्याला (व्याख्या: हेड कॉन्स्टेबल आणि त्यावरील) मोजमाप घेण्याचा अधिकार दिला जातो आणि संबंधित व्यक्तीने प्रतिकार केला, तर तिला भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद १८६ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.
प्रश्न: संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध आणि तिच्या संमतीशिवाय मोजमाप केले जाईल का?
मूलभूत हक्क
राज्यसभेत गृहमंत्र्यांनी तोंडी आश्वासन दिले की सेल्वीमध्ये प्रतिबंधित केलेली तंत्रे वापरली जाणार नाहीत, परंतु या आश्वासनाचा विधेयकात समावेश करायला त्यांनी नकार दिला. बाकीचे तीन प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. सरकारने नेहमीप्रमाणे कैद्यांप्रमाणेच पीडितांनाही मानवी हक्क आहेत, असा युक्तिवाद केला. पण हे विधेयक पीडितांबद्दल नाही तर अटक झालेल्या, अटकेत असलेल्यांसाठी तसेच कैद्यांसाठी आहे. सरकारचा दुसरा युक्तिवाद असा होता की, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचा आमच्या काळातील दर किती कमी आहे, ते पाहा. अर्थातच तो पाहा, पण हे लक्षात घ्या की गुन्हेगारांना शासन होण्याचे प्रमाण कमी आहे कारण त्यामागे आहेत निष्काळजी तपास अधिकारी, निकृष्ट दर्जाचे सरकारी वकील, निकृष्ट पद्धतीने नोंदी ठेवणारे आणि कामाचे जास्त ओझे असलेले न्यायाधीश. अटक झालेले, ताब्यात असलेले आणि कैदी यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून या मर्यादा दूर होणार नाहीत.
स्वातंत्र्य हा माणसाचा मुलभूत मानवी हक्क आहे. तोच नष्ट करणे हा त्याच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जाण्याची सुरुवात आहे. त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हृदयात खुपसलेला खंजीर आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @ Pchidambaram_IN
