कर्नाटकात पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील समाजात फूट पाडण्याचा उघड आणि थेट प्रयत्न सुरू आहे. देशपातळीवर विशेषत: उत्तरेकडील राज्यांतही त्याच प्रयत्नांची वेगवेगळी रूपे पाहायला मिळत आहेत.
पी. चिदम्बरम
हिजाब, हलाल आणि अजान यांच्या संदर्भातील वादांमुळे सध्या कर्नाटक हे राज्य चर्चेत आहे. २०२३ मध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या डोळय़ांसमोर ठेवून हे वाद निर्माण केले गेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून कर्नाटकातील लोकांमध्ये हिंदु आणि मुस्लीम अशी फूट पाडायची हे उद्दिष्ट डोळय़ासमोर ठेवून अत्यंत काळजीपूर्वक आखल्या गेलेल्या मोहिमेनुसारच हे सगळे सुरू झाले आहे.
- घराबाहेर पडताना एका कापडाच्या साहाय्याने मुली, स्त्रिया विशिष्ट पद्धतीने आपले डोके झाकतात. त्या पोशाखाला हिजाब असे म्हणतात. उत्तर भारतातील हिंदु स्त्रिया, तसेच शीख स्त्रिया, ख्रिश्चन नन्स आणि इतर काही जण (शीख पुरुषांसह) देखील घराबाहेर पडताना या पद्धतीने आपले डोके झाकतात.
- हलाल म्हणजे इस्लामिक कायद्यानुसार गळय़ापाशी विशिष्ट प्रकारे छेद देऊन जनावरे किंवा कोंबडीसारखे पक्षी कापून त्यांचे सर्व रक्त काढून टाकल्यानंतर उरलेले मांस. इतर धर्मामध्येदेखील अन्न तयार करण्याचे विशिष्ट नियम आहेत: यहुदींमध्ये त्यांच्या धर्माने सांगितले आहे त्यानुसार अन्नपदार्थ शिजवले जातात. त्यांना कोषेर असे म्हटले जाते. हिंदुमधल्या वेगवेगळय़ा जातींमध्येही अन्न तयार करण्याचे काही विशिष्ट नियम आहेत.
- अजान म्हणजे मशिदींमधून दिवसातून पाच वेळा प्रसारित होणारी प्रार्थना. अनेकदा ती लाऊडस्पीकरद्वारे प्रसारित केली जाते. हिंदु तसेच ख्रिश्चनांच्या प्रार्थनास्थळांच्या ठिकाणी घंटा वाजवली जाते. हिंदु धार्मिक सणांमध्येही बहुतेकदा धर्मग्रंथांचे पठण केले जाते किंवा लाऊडस्पीकरवरून भक्ती संगीत वाजवले जाते.
शतकानुशतकांचे सहजीवन
हिजाब, हलाल आणि अजान या नवीन प्रथा नाहीत. इस्लाम भारतात आला तेव्हापासून त्या सुरू आहेत. गेली कित्येक शतके त्या सुरू आहेत. कर्नाटकातील लोकांनी (आणि जुने म्हैसूर राज्य) या प्रथा स्वीकारल्या होत्या; ना त्यांनी या प्रथांवर कधीही आक्षेप घेतला होता, ना कोणत्याही मुस्लिमाने हिंदु धार्मिक प्रथांवर आक्षेप घेतला होता. थोडक्यात सांगायचे तर, हिंदु, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन – तसेच इतर धर्माचे अनुयायीदेखील गेली कित्येक शतके एकमेकांसोबत शांततापूर्ण सहजीवन जगत आहेत.
हे सगळे खरोखरच शांततेत सुरू होते ते भाजपने कर्नाटकात प्रवेश करेपर्यंत. भाजपने कर्नाटकात कधी युतीच्या माध्यमातून तर कधी स्वतंत्रपणे सरकार चालवले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत, इतर पक्षांच्या आमदारांना भुरळ घालून आपल्या पक्षात आणून भाजपने सरकार टिकवले आहे. इतर आमदारांना आपल्या पक्षात आणण्याच्या या प्रयत्नांना ‘ऑपरेशन लोटस’ असे गोंडस नाव दिले गेले आहे. २०२३ मध्ये कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. भाजपला या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. गेल्या काही वर्षांमधील राज्यातील भाजपच्या सरकारांनी फारसे काहीही काम केलेले नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची तेथील परिस्थिती नाजूक आहे. भाजपच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ या मोहिमेला कसे तोंड द्यायचे, त्यासाठी कशी मोर्चेबांधणी करायची, हे आता विरोधकदेखील शिकले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य हिंदु मते आकर्षित करून घेण्यासाठी आणि हिंदु मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपला आणखी एका कथ्याची (नॅरेटिव्ह) गरज होती. त्यासाठी प्रत्येक राज्यातील राजकीय- सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार अशी कथ्य (नॅरेटिव्ह) तयार करू शकतील अशी दुष्टबुद्धी अगदी ठासून भरलेली अशी भरपूर माणसे भाजपकडे आहेत. कर्नाटकात अन्न, पेहराव आणि प्रार्थना यांविषयी अशा पद्धतीने वादाची ठिणगी पेटवून देणे आणि त्यातून जाणीवपूर्वक संघर्ष उभा करणे हा या सगळय़ा धोरणांचाच भाग आहे.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राज्य सरकारने हिजाबवर अचानक आणलेल्या बंदीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ‘हिजाब परिधान करणे ही एक ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे का?’ असा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारला आणि त्यावर न्यायालयानेच नाही असे उत्तर दिले. वास्तविक हा प्रश्नच असंबद्ध होता. प्रत्यक्षात न्यायालयाने असे विचारायला हवे होते की अशा पद्धतीने हिजाबवर बंदी आणण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का? तसे केल्यामुळे मुस्लीम मुलींच्या खासगीपणाच्या तसेच शिक्षण घेण्याच्या हक्कांचे उल्लंघन होते, त्याचे काय? आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे. तिथे तरी या मुद्दय़ांसंदर्भातील खऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जाईल आणि ते सोडवले जातील अशी आशा आहे.
फोफावलेली द्वेषयुक्त भाषणे
अशा वादांमुळे द्वेषयुक्त भाषणांसाठी सुपीक जमीन तयार होते. सुरुवातीला कट्टरवादी हिंदूंच्या बाजूने या सगळय़ाला चिथावणी दिली गेली असली तरी नंतरच्या काळात या मुद्दय़ांवरून दोन्ही बाजूंनी भरपूर प्रमाणात द्वेषयुक्त भाषणे केली आहेत. जरी सुरुवातीच्या काळात प्रक्षोभक, अनेक अलीकडील प्रकरणांमध्ये, हिंदु कट्टरपंथी होते. या सगळय़ा विरोधात दुर्दैवाने, कर्नाटकातील अगदी मोजक्या सुबुद्ध नागरिकांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. या अपवादांमध्ये होते, इतिहासकार रामचंद्र गुहा आणि उद्योगपती किरण मुझुमदार-शॉ. पण द्वेषयुक्त भाषणे करणाऱ्यांच्या समर्थकांनी आपला राग या दोघांवरही काढला!
काही राज्यांमध्ये, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये द्वेषयुक्त भाषणांनी आपल्या सगळय़ा मर्यादा ओलांडल्या आहेत. दस्ना देवी मंदिराचे पुजारी यती नरसिंहानंद यांच्या नावावर अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे. गेल्या वर्षी, हरिद्वारमध्ये एका हिंदु धार्मिक कायक्र्रमात मुस्लीम महिलांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि काही आठवडय़ांनंतर जामिनावर सोडण्यात आले होते. ३ एप्रिल २०२२ रोजी, दिल्लीतील एका स्वयं-घोषित ‘हिंदु महापंचायत’मध्ये भाषण करताना ते म्हणाले, ‘‘तुमच्या बहिणी आणि मुलींचे रक्षण करण्यासाठी हातात शस्त्रे घ्या.’’ २०२९ किंवा २०३४ किंवा २०३९ मध्ये एक मुस्लीम व्यक्ती भारताची पंतप्रधान असेल, हे त्यांच्या मते भारताचे भयंकर भवितव्य आहे. पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला, पण त्यांना अटक केली नाही किंवा त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
महंत बजरंग मुनी या स्वयंघोषित धार्मिक नेत्याचे उदाहरणदेखील असेच भयंकर आहे. २ एप्रिल २०२२ रोजी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून झालेल्या एका मेळाव्यात एका विशिष्ट समाजाला संबोधित करताना हे महाशय म्हणतात, ‘‘तुमच्या समाजातील कोणीही त्या विशिष्ट परिसरातील कोणत्याही मुलीचा छळ केला तर मी तुमच्या घरातून तुमच्या मुलींना उचलून नेईन आणि त्यांच्यावर बलात्कार करीन.’’ त्यांचे हे भाषण हिंदूीत होते. आणि ते ऐकताना लोक त्यांचा जयजयकार करताना दिसत होते. या भाषणातील त्यांचे लक्ष्य स्पष्ट होते. या भाषणानंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यांच्या अटकेची मागणी केली. त्यांना तब्बल ११ दिवसांनंतर अटक करण्यात आली.
असहिष्णुता सहन करणे
विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे, सदाचरणाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामाचा जन्मदिवस साजरा केला जात होता, त्याच दिवशी हिंसक, असहिष्णु आणि द्वेषपूर्ण कृत्ये केली गेली. चिथावणीखोरांनी केलेली आगपाखड असे म्हणून या कृत्यांकडे आणि वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. कारण हिंदूी भाषिक पट्टय़ामध्ये राहणाऱ्या हिंदु धर्मीयांना एकत्र आणून हिंदुत्वाचा पाया विस्तारायचा या निर्धाराने कामाला लागलेल्या भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा त्यांना पाठिंबा आहे.
‘फॉरेन अफेअर्स’ हे एक प्रभावशाली नियतकालिक आहे. त्यात लिहिताना हरतोष सिंग बल हे माध्यमकर्मी आपले असे निरीक्षण मांडतात की, ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्या प्रकारचे हिंदुत्व अपेक्षित आहे, ते हिंदुत्व या देशातील जवळपास ४० कोटींहून अधिक लोक मानत नाहीत किंवा ते त्या प्रकारच्या हिंदु धर्माचा भाग नाहीत. अखेर तरीही, भारतातील मुस्लीम तसेच ख्रिश्चनांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिकत्व देणे आणि भारतात एकजिनसी हिंदु समाज तयार करणे या निरंतर प्रकल्पाचा ते भाग असतील.’’
वाढत्या असहिष्णुतेच्या काळात, देशाच्या सर्वोच्चपदी असलेल्यांचे सजग मौन ही काही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नाही.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
