केंद्राला आपल्या तालावर नाचणारी राज्ये अपेक्षित आहेत. पण आपापले स्वतंत्र अस्तित्व असलेली राज्ये हेच देशाच्या संघराज्याचे बलस्थान आहे.
‘केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध सध्या आहेत तितके वाईट कधीच नव्हते’ असे मी गेल्याच आठवडय़ात लिहिले होते. त्यानंतर लगेचच संघर्षांचा आणखी एक मुद्दा पुढे आला आहे. तो म्हणजे: कर कमी करण्यामध्ये कोण जास्त पुढाकार घेतंय? केंद्र की राज्य?
केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील ‘अबकारी शुल्कात’ कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून ते पेट्रोलला एका लिटरला आठ रुपये आणि डिझेलला एका लिटरला सहा रुपये एवढे कमी केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी २१ मे रोजी जाहीर केले. त्याची अधिसूचना रात्री बऱ्याच उशिरा जारी झाली. त्या दिवशी सर्व वृत्तवाहिन्यांनी आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्व वृत्तपत्रांनी असे गृहीत धरून बातम्या दिल्या की उत्पादन शुल्कात कपात केली गेली आहे (हे शुल्क केंद्र राज्यांबरोबर वाटून घेते). पण ते चुकीचे होते; प्रत्यक्षात अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात (हे शुल्क केंद्र राज्यांबरोबर वाटून घेत नाही) कपात करण्यात आली होती.
२२ मे रोजी ‘मी शुल्क कपात केली आहे, आता तुम्ही व्हॅट कमी करा’असे म्हणत अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. हा सरळसरळ शिरजोरीचा प्रकार होता. केंद्राने ज्या पद्धतीने पेट्रोल-डिझेलच्या अतिरिक्त शुल्कात कपात केली आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले ते पाहता राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यास सांगण्याचा केंद्राला कोणताही अधिकार नव्हता.
आकडे खोटे बोलत नाहीत
प्रथम, ‘दरकपाती’चे विश्लेषण करूया. केंद्राला अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (ज्याला रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर किंवा आरआयसी म्हणून ओळखले जाते), विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) आणि कृषी आणि पायाभूत सुविधा विकास उपकर (एआयडीसी) यामधून खूप मोठे उत्पन्न मिळते. केंद्र ते राज्यांबरोबर वाटून घेत नाही. मे २०१४ मध्ये, एका लिटर पेट्रोलवर ९.४८ रुपये तर एक लिटर डिझेलवर ३.५६ रुपये उत्पादन शुल्क लावले जात होते. केंद्राने २१ मे २०२२ पर्यंत एक लिटर पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क २७.९० रुपये तर एक लिटर डिझेलवर २१.८० रुपये केले. म्हणजेच केंद्राने या सात वर्षांमध्ये दर लिटरमागे १८ रुपयांची वाढ केली!
सामायिक कर महसुलामधील ५९ टक्के वाटा केंद्राकडे जातो आणि वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या टक्केवारीनुसार उर्वरित ४१ टक्के वाटा सर्व राज्यांना मिळतो. पेट्रोलियम उत्पादनांमधून सर्व राज्यांना मिळून अगदी कमी म्हणजे पेट्रोलवर एका लिटरमागे ५७.४ पैसे आणि एक लिटर डिझेलमागे ७३.८ पैसे इतकाच वाटा मिळतो! म्हणजे मूळ उत्पादन शुल्कातून राज्यांना ना नफा होतो ना तोटा होतो.
त्यामुळे वाटून घेतलेले उत्पादन शुल्क हा राज्यांचा महसुलाचा खरा स्रोत नाही. अर्थमंत्र्यांनी २१ मे २०२२ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात १८ रुपयांची वाढ करून, ते अनुक्रमे लिटरमागे आठ आणि सहा रुपयांनी कमी केले. याला मी रॉब पीटर मोअर आणि पे पीटर लेस म्हणतो! म्हणजे एखाद्याला आधी चांगले लुबाडायचे, त्याच्याकडचे सगळे काढून घ्यायचे आणि मग भूक लागली तर चणे-फुटाणे खायला असू दे म्हणून त्याच्या हातात दोनचार नाणी ठेवायची असा हा प्रकार.
व्हॅट हा महसुलाचा मुख्य स्रोत
पेट्रोल आणि डिझेलमधून केंद्राकडे गोळा होणाऱ्या महसुलातून राज्यांना फारसे काहीच मिळत नाही, हे उघडच आहे. त्यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट (तर दुसरा स्रोत आहे मद्यावरील कर). लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे एकूण महसुलाच्या प्रमाणात राज्यांचा स्वत:चा उत्पन्नाचा स्रोत कमी होत चाललेला आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे राज्यांना भीक मागायला सांगण्यासारखेच आहे. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक कणाच मोडून पडेल आणि त्यांना अधिक कर्ज (अर्थातच केंद्र सरकारच्या परवानगीने) घ्यावे लागेल किंवा अधिक अनुदानासाठी, मदतीसाठी भिकेचा कटोरा घेऊन केंद्राच्या दारात जावे लागेल. राज्यांना जे काही थोडेफार आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, तेही हिरावून घेतले जाईल. असे असले तरी, तमिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या चार राज्यांनी आपल्या व्हॅटच्या शुल्कात कपात केली आहे:
पुनरावलोकनाची गरज
यासंदर्भात जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की केंद्र आणि राज्याच्या संबंधातील सर्व आर्थिक पैलूंचा व्यापक आढावा घेतला पाहिजे. विशेषत: वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांशी संबंधित अनुच्छेद २४६ ए, २६९ ए आणि २७९ ए च्या कामकाजाचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. राज्यांना त्यांचे स्वत:चे स्रोत विकसित करण्याचे अधिक आर्थिक अधिकार असले पाहिजेत. ज्या राज्यांकडे उत्पन्नाचे अपुरे स्रोत आहेत, राज्ये ती शहरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरेसा निधी देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीला काहीही अर्थ उरलेला नाही. या सगळय़ामुळे पालिका आणि पंचायत संस्थांना ना निधी मिळतो ना कामे मिळतात ना ती करायला पदाधिकारी मिळतात.
केंद्र सरकारच्या हातात असलेल्या आर्थिक अधिकारांची आभासी मक्तेदारी केंद्र सरकारच्या इतर अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यास कारणीभूत ठरली आहे. केंद्राने राज्यांच्या वैधानिक क्षेत्रावर (जसे की कृषी कायदे) अतिक्रमण केले आहे. केंद्राने आपले कर अधिकार ओलांडले आहेत (उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे सागरी मालवाहतुकीवर एकात्मिक वस्तू व सेवा कर- आयजीएसटी). केंद्राने अनेकदा राज्य सरकारांचे कार्यकारी अधिकार काढून टाकण्यासाठी आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर केला आहे (उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांची त्यांच्या सेवेतून निवृत्तीच्या दिवशी बदली आणि इतरत्र ‘नेमणूक’ जेणेकरून संबंधित अधिकाऱ्याला शासन मिळेल आणि राज्यांना त्यातून धडा मिळेल. त्यांच्यावर वचक निर्माण करता येईल). संपूर्ण देशभरात एकसमानता आणणे हे केंद्राच्या विविध धोरणांचे उद्दिष्ट असते. (उदा., ठएएळ, ठएढ, उवएळ). संघराज्य तत्त्वांची गंभीर झीज झाली आहे. येत्या काळात भारताचे संघराज्य संपुष्टात येईल आणि भारत एक केंद्रिभूत राज्य बनेल, असा धोका आहे. पूर्वीही अशी मागणी झाली होती, पण संविधान सभेने ती एकमताने फेटाळली होती.
त्यामुळे आता तुम्हीच ठरवा, तुम्हाला काय हवंय? केंद्राच्या हो ला हो करत केंद्राच्या तालावर चालणारी, सगळय़ा बाबतीत एकसारखीच असणारी राज्ये असलेला भारत की चैतन्यपूर्ण, एकमेकांना सहकार्य करणाऱ्या, एकमेकांशी निरोगी स्पर्धा करणाऱ्या राज्यांनी समृद्ध असलेले संघराज्य?
मूळ सामायिक उत्पादन शुल्क आणि अतिरिक्त उत्पादन शुल्कामधून (सामायिक नसलेल्या) कमी केले गेलेले उत्पादन शुल्क पाहू:
मूळ उत्पादन शुल्क अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सर्व उत्पादन शुल्क
(रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर)
प्रति लिटर (सामायिक) प्रति लिटर (सामायिक नाही)
२१ मे रोजी
पेट्रोल १.४० रु. १३.०० रु. २७.९० रु.
डिझेल १.८० ८.०० २१.८०
२१ मे नंतर
पेट्रोल १.४० ५.०० १९.९०
डिझेल १.८० २.०० १५.८०
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
