२०१९-२१ दरम्यान झालेल्या पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणामध्ये लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळले असले तरी आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छतेच्या सुविधा, पाणीजोडणी अशा मुद्दय़ांबाबत आपल्याला बराच मोठा टप्पा गाठायचा आहे, असे दिसते.
पी. चिदम्बरम
पाचवे राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२१ या वर्षांदरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्याआधीचे चौथे सर्वेक्षण २०१५- १६ मध्ये करण्यात आले होते. या दोन्ही सर्वेक्षणांदरम्यान केंद्रात एनडीएचेच सरकार सत्तेवर होते; त्यामुळे साहजिकच २०१४-१५ पर्यंत अवलंबली गेलेली धोरणे तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची धोरणे यातील बदल आणि त्यांचा परिणाम यांचे प्रतिबिंब या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये पाहायला मिळते.
याआधीच्या म्हणजेच सर्वेक्षणांप्रमाणे, पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणामध्येदेखील लोकसंख्या आणि घरांचा मालकीहक्क, साक्षरता, विवाह आणि प्रजननक्षमता, माता आणि बाल आरोग्य, लसीकरण, वैद्यकीय उपचारांची गुणवत्ता, पंडुरोग, महिला सक्षमीकरण आणि तंबाखू तसेच दारूचे सेवन या मुद्दय़ांवर माहिती गोळा केली गेली. चार वर्षांच्या अंतराने केल्या गेलेल्या या दोन सर्वेक्षणांवर आधारित अंदाजित सांख्यिकीय आकडेवारीवरून ही माहिती घेतली आहे. या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये अवलंबलेली कार्यपद्धती सारखीच असल्याने, दोन्ही सर्वेक्षणांमधील आकडेवारीतील फरक – ज्याला सांख्यिकीशास्त्रज्ञ डेल्टा असे म्हणतात -फारच महत्त्वपूर्ण ठरतो. या दोन्ही सर्वेक्षणांच्या आकडेवारीत असलेल्या फरकांपैकी काही मु्द्दे आपल्याला अभिमानास्पद वाटतात, काही निराश करतात. काही मुद्दे शंका उपस्थित करणारे ठरतात तर काही प्रश्न उपस्थित करतात.
चांगली बातमी
या सर्वेक्षणांमधून पुढे आलेल्या आकडेवारीपैकी वृत्तवाहिन्यांच्या भाषेत सांगायचे तर मोठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणता येईल अशी बातमी अशी आहे की आपल्याकडचा एकूण प्रजनन दर २.२ (दर स्त्रीला होणारी मुले) वरून २ वर घसरला आहे. लोकसंख्याशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर आपला ‘रिप्लेसमेंट रेट’२.१ आहे. (पुनस्र्थापना दर- म्हणजे एका जोडप्याला मुले होऊन पुढील पिढी निर्माण होण्याचा दर) आपला प्रजनन दर २ वर येणे या गोष्टीला सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही पैलू आहेत, त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी स्वतंत्रपणे लिहिता येईल. त्यामुळे, सध्याच्या घडीला तरी, आपली लोकसंख्या चिंताजनक वेगाने वाढत नाही आणि अपेक्षित वेळेपेक्षा लवकर स्थिर होऊ शकते हीच गोष्ट आपल्यासाठी दिलासादायक आहे.
आता सगळय़ात पहिल्यांदा या सर्वेक्षणांमधली चांगली बातमी बघू या. या सर्वेक्षणांमध्ये असे आढळले आहे की बाळंतपणासाठी रुग्णालय किंवा तत्सम वैद्यकीय सुविधेचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पहिल्या म्हणजे २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणात आढळले होते की ७८.९ टक्के मुलांचा जन्म रुग्णालयांमध्ये झाला होता. तर चार वर्षांनंतरच्या सर्वेक्षणामध्ये आढळले की ८८.६ टक्के मुलांचा जन्म रुग्णालयांमध्ये झाला आहे. विशेषत: ग्रामीण भारतात मुलींच्या जन्माचे जोमाने स्वागत केले जात आहे. स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर (दर १००० पुरुषांच्या मागे महिलांचे प्रमाण) ९९१ वरून १०२० वर पोहोचले आहे. २०१५-१६ मध्ये ८८ टक्के लोकांच्या घरांमध्ये वीज होती. मोदी सरकारच्या काळात हे प्रमाण ८.८ टक्क्यांनी वाढून ते आता ९६.८ झाले आहे. (अर्थात हे वाढलेले प्रमाण पाहताना ‘रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे’, ही म्हण आपण विसरता कामा नये). स्त्रिया तसेच पुरुषांना लग्नासाठी कायद्याने निश्चित केलेल्या अनुक्रमे १८ आणि २१ या वयापेक्षा कमी वयात लग्न करण्याचे, थोडक्यात स्त्रिया आणि पुरुष या दोघांचाही बालविवाह करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र तसे म्हणता येत नाही. आजही २३.३ टक्के स्त्रियांचे १८ वर्षांच्या आधीच लग्न केले जाते. त्यामुळे त्या आघाडीवर अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
फारशी बरी नसलेली बातमी
या सर्वेक्षणामधली मोठी ब्रेकिंगच पण वाईट बातमी अशी आहे की देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या पूर्ण १० वर्षे शाळेत जात नाही. त्यातही शाळागळतीचे महिलांचे प्रमाण ५९ टक्के तर पुरुषांचे ४९.८ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरदेखील, आपल्या निम्म्या लोकसंख्येला ज्यामध्ये उच्च शिक्षण, प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च कौशल्ये आवश्यक असतात अशा २१ व्या शतकातील नोकऱ्या आणि व्यवसायांसाठी गृहीत धरले जाऊ शकत नाही.
भारताची लोकसंख्या अजूनही तरुण आहे (आपल्या लोकसंख्येपैकी २६.५ टक्के लोक १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत), पण हे प्रमाण हळूहळू कमी होत चालले आहे. याचाच अर्थ आपल्या लोकसंख्येमधले वृद्ध लोकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आपण ज्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा अर्थात मनुष्यबळाचा अभिमान बाळगतो ते आपल्याकडे कायम राहणार नाही, हळूहळू कमी होत जाईल. आपल्याकडे बहुसंख्य स्त्रियांमध्ये पंडुरोग (अ‍ॅनिमिया) असतो: १५ ते ४९ या वयोगटातील ५७ टक्के स्त्रियांना हा आजार होतो. त्यातही अधिक चिंताजनक गोष्ट म्हणजे १५-१९ वयोगटातील ५९.१ टक्के स्त्रियामध्ये पंडुरोग असतो. २०१४-१५ मधील राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण -४ पासून या दोन्ही वयोगटांतील पंडुरोगाचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरी वाईट बातमी अशी आहे की ६ महिने ते २३ महिने या वयोगटातील फक्त ११.३ टक्के मुलांनाच पुरेसा आहार मिळाला आहे. याचा परिणाम असा की पाच वर्षांखालील ३२.१ टक्के मुलांचे वजन कमी होते; ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटली होती. १९.३ टक्के मुले कुपोषित; तर ७.७ टक्के मुले अति कुपोषित होती. अर्भक मृत्यूचा दर प्रति हजार ३५.२ आणि पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचा दर हजार जिवंत जन्मांमागे ४१.९ हा खूप जास्त आहे.
प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बातम्या
सर्वेक्षणामधील काही आकडेवारी अशी आहे की तिच्यामुळे संबंधित मुद्दय़ाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. यातील आकेवारीनुसार ९५.९ टक्के लोकसंख्या अशा घरांमध्ये राहते जिथे तिला घरातच किंवा घराजवळच ‘विकसित पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत’ उपलब्ध आहे. यात तळटीप अशी आहे की पिण्याच्या पाण्याचा विकसित स्रोत म्हणजे घरातच पाइपद्वारे पाणी उपलब्ध आहे, सार्वजनिक नळावर पाणी उपलब्ध आहे किंवा कूपनलिका उपलब्ध आहे. हे ठीक आहे, परंतु पाण्याचा विकसित स्रोत उपलब्ध असण्याच्या व्याख्येमध्ये ‘संरक्षित विहीर, संरक्षित झरा आणि पावसाचे पाणी’ समाविष्ट असते, तेव्हा हे स्पष्ट होते की तब्बल ९५.९ टक्के लोकसंख्येला आम्ही प्यायचे पाणी पुरवले असे सांगण्यासाठी हा खटाटोप केला गेला आहे. २०२४ मध्ये आम्ही देशातील सर्व घरांमध्ये, सर्व कुटुंबांना घरगुती नळ पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, असे करण्याआधीची ही पूर्वतयारी असावी अशी माझी आपली एक भाबडी शंका.
‘सुधारित घरगुती शौचालयाच्या सुविधां’संदर्भातील आकडेवारीदेखील अशीच शंकास्पद आहे. या सुधारित स्वच्छता सुविधेमध्ये फ्लश करण्याची सुविधा असलेल्या शौचालयाचा (फ्लश टू पिट लॅटरिन) उल्लेख आहे. त्यातून सांडपाणी फ्लश कुठे केले जाणार आहे ते माहीत नाही. (कारण त्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्था असावी लागते) शोषखड्डा शौचालय (पिट लॅटरिन विथ स्लॅब) आणि दोन खड्डय़ांचे पाझर किंवा निचरा शौचालय (ट्विन पिट/कंपोिस्टग टॉयलेट) यांचाही त्यात समावेश आहे. म्हणजेच, उघडय़ावर केले जाणारे नैसर्गिक विधी वगळता उर्वरित सगळे सुधारित स्वच्छता सुविधेमध्ये अंतर्भूत आहे!
या सरकारने उज्ज्वला योजनेचा केवढा प्रचंड गवगवा केला. पण अजूनही फक्त ५८.६ टक्के कुटुंबेच (आधीच्या सर्वेक्षणामधील आकडेवारी ४३.८ टक्के) स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन वापरतात. ही आकडेवारी एलपीजी सिलिंडर नियमित वापरणाऱ्यांची नाही तर ज्यांच्याकडे एलपीजी किंवा पाइप गॅसची जोडणी आहे, त्यांची आहे.
वेगवेगळय़ा क्षेत्रांचा विकास दर कितीही आणि काहीही असो, आजही आपल्याकडे लाखो लोक गरीब आहेत आणि त्यांच्यापैकी अनेक लोक अत्यंत दारिद्र्यात जगत असतील. कसे ते पाहण्यासाठी आपण कोणत्याही कुटुंबात होणारा अन्नाचा वापर हा निदर्शक घेऊ. कोणत्याही घरामध्ये सगळय़ात प्राथमिक आणि मूलभूत खर्च हा अन्नधान्यावर होतो. पण आपण वर बघितलेल्या सर्वेक्षणातून जर आपल्याकडे स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात पंडुरोगाने ग्रस्त असल्याचे दिसत असेल, मुलांचे वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसत असेल, ती अशक्त, वाढ खुंटलेली आणि कुपोषित असतील तर हे सगळे निव्वळ त्यांचे पोषण पुरेसे होत नसल्यामुळे आहे. त्यांचे पुरेसे पोषण न होण्याचे कारण माझ्या मते गरिबी हेच आहे. या, देवाच्या दोडक्या असलेल्या गरीब लोकांना सध्याचे सरकारदेखील विसरून गेले आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
पी. चिदम्बरम
पाचवे राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२१ या वर्षांदरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्याआधीचे चौथे सर्वेक्षण २०१५- १६ मध्ये करण्यात आले होते. या दोन्ही सर्वेक्षणांदरम्यान केंद्रात एनडीएचेच सरकार सत्तेवर होते; त्यामुळे साहजिकच २०१४-१५ पर्यंत अवलंबली गेलेली धोरणे तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची धोरणे यातील बदल आणि त्यांचा परिणाम यांचे प्रतिबिंब या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये पाहायला मिळते.
याआधीच्या म्हणजेच सर्वेक्षणांप्रमाणे, पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणामध्येदेखील लोकसंख्या आणि घरांचा मालकीहक्क, साक्षरता, विवाह आणि प्रजननक्षमता, माता आणि बाल आरोग्य, लसीकरण, वैद्यकीय उपचारांची गुणवत्ता, पंडुरोग, महिला सक्षमीकरण आणि तंबाखू तसेच दारूचे सेवन या मुद्दय़ांवर माहिती गोळा केली गेली. चार वर्षांच्या अंतराने केल्या गेलेल्या या दोन सर्वेक्षणांवर आधारित अंदाजित सांख्यिकीय आकडेवारीवरून ही माहिती घेतली आहे. या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये अवलंबलेली कार्यपद्धती सारखीच असल्याने, दोन्ही सर्वेक्षणांमधील आकडेवारीतील फरक – ज्याला सांख्यिकीशास्त्रज्ञ डेल्टा असे म्हणतात -फारच महत्त्वपूर्ण ठरतो. या दोन्ही सर्वेक्षणांच्या आकडेवारीत असलेल्या फरकांपैकी काही मु्द्दे आपल्याला अभिमानास्पद वाटतात, काही निराश करतात. काही मुद्दे शंका उपस्थित करणारे ठरतात तर काही प्रश्न उपस्थित करतात.
चांगली बातमी
या सर्वेक्षणांमधून पुढे आलेल्या आकडेवारीपैकी वृत्तवाहिन्यांच्या भाषेत सांगायचे तर मोठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणता येईल अशी बातमी अशी आहे की आपल्याकडचा एकूण प्रजनन दर २.२ (दर स्त्रीला होणारी मुले) वरून २ वर घसरला आहे. लोकसंख्याशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर आपला ‘रिप्लेसमेंट रेट’२.१ आहे. (पुनस्र्थापना दर- म्हणजे एका जोडप्याला मुले होऊन पुढील पिढी निर्माण होण्याचा दर) आपला प्रजनन दर २ वर येणे या गोष्टीला सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही पैलू आहेत, त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी स्वतंत्रपणे लिहिता येईल. त्यामुळे, सध्याच्या घडीला तरी, आपली लोकसंख्या चिंताजनक वेगाने वाढत नाही आणि अपेक्षित वेळेपेक्षा लवकर स्थिर होऊ शकते हीच गोष्ट आपल्यासाठी दिलासादायक आहे.
आता सगळय़ात पहिल्यांदा या सर्वेक्षणांमधली चांगली बातमी बघू या. या सर्वेक्षणांमध्ये असे आढळले आहे की बाळंतपणासाठी रुग्णालय किंवा तत्सम वैद्यकीय सुविधेचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पहिल्या म्हणजे २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणात आढळले होते की ७८.९ टक्के मुलांचा जन्म रुग्णालयांमध्ये झाला होता. तर चार वर्षांनंतरच्या सर्वेक्षणामध्ये आढळले की ८८.६ टक्के मुलांचा जन्म रुग्णालयांमध्ये झाला आहे. विशेषत: ग्रामीण भारतात मुलींच्या जन्माचे जोमाने स्वागत केले जात आहे. स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर (दर १००० पुरुषांच्या मागे महिलांचे प्रमाण) ९९१ वरून १०२० वर पोहोचले आहे. २०१५-१६ मध्ये ८८ टक्के लोकांच्या घरांमध्ये वीज होती. मोदी सरकारच्या काळात हे प्रमाण ८.८ टक्क्यांनी वाढून ते आता ९६.८ झाले आहे. (अर्थात हे वाढलेले प्रमाण पाहताना ‘रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे’, ही म्हण आपण विसरता कामा नये). स्त्रिया तसेच पुरुषांना लग्नासाठी कायद्याने निश्चित केलेल्या अनुक्रमे १८ आणि २१ या वयापेक्षा कमी वयात लग्न करण्याचे, थोडक्यात स्त्रिया आणि पुरुष या दोघांचाही बालविवाह करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र तसे म्हणता येत नाही. आजही २३.३ टक्के स्त्रियांचे १८ वर्षांच्या आधीच लग्न केले जाते. त्यामुळे त्या आघाडीवर अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
फारशी बरी नसलेली बातमी
या सर्वेक्षणामधली मोठी ब्रेकिंगच पण वाईट बातमी अशी आहे की देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या पूर्ण १० वर्षे शाळेत जात नाही. त्यातही शाळागळतीचे महिलांचे प्रमाण ५९ टक्के तर पुरुषांचे ४९.८ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरदेखील, आपल्या निम्म्या लोकसंख्येला ज्यामध्ये उच्च शिक्षण, प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च कौशल्ये आवश्यक असतात अशा २१ व्या शतकातील नोकऱ्या आणि व्यवसायांसाठी गृहीत धरले जाऊ शकत नाही.
भारताची लोकसंख्या अजूनही तरुण आहे (आपल्या लोकसंख्येपैकी २६.५ टक्के लोक १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत), पण हे प्रमाण हळूहळू कमी होत चालले आहे. याचाच अर्थ आपल्या लोकसंख्येमधले वृद्ध लोकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आपण ज्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा अर्थात मनुष्यबळाचा अभिमान बाळगतो ते आपल्याकडे कायम राहणार नाही, हळूहळू कमी होत जाईल. आपल्याकडे बहुसंख्य स्त्रियांमध्ये पंडुरोग (अ‍ॅनिमिया) असतो: १५ ते ४९ या वयोगटातील ५७ टक्के स्त्रियांना हा आजार होतो. त्यातही अधिक चिंताजनक गोष्ट म्हणजे १५-१९ वयोगटातील ५९.१ टक्के स्त्रियामध्ये पंडुरोग असतो. २०१४-१५ मधील राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण -४ पासून या दोन्ही वयोगटांतील पंडुरोगाचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरी वाईट बातमी अशी आहे की ६ महिने ते २३ महिने या वयोगटातील फक्त ११.३ टक्के मुलांनाच पुरेसा आहार मिळाला आहे. याचा परिणाम असा की पाच वर्षांखालील ३२.१ टक्के मुलांचे वजन कमी होते; ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटली होती. १९.३ टक्के मुले कुपोषित; तर ७.७ टक्के मुले अति कुपोषित होती. अर्भक मृत्यूचा दर प्रति हजार ३५.२ आणि पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचा दर हजार जिवंत जन्मांमागे ४१.९ हा खूप जास्त आहे.
प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बातम्या
सर्वेक्षणामधील काही आकडेवारी अशी आहे की तिच्यामुळे संबंधित मुद्दय़ाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. यातील आकेवारीनुसार ९५.९ टक्के लोकसंख्या अशा घरांमध्ये राहते जिथे तिला घरातच किंवा घराजवळच ‘विकसित पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत’ उपलब्ध आहे. यात तळटीप अशी आहे की पिण्याच्या पाण्याचा विकसित स्रोत म्हणजे घरातच पाइपद्वारे पाणी उपलब्ध आहे, सार्वजनिक नळावर पाणी उपलब्ध आहे किंवा कूपनलिका उपलब्ध आहे. हे ठीक आहे, परंतु पाण्याचा विकसित स्रोत उपलब्ध असण्याच्या व्याख्येमध्ये ‘संरक्षित विहीर, संरक्षित झरा आणि पावसाचे पाणी’ समाविष्ट असते, तेव्हा हे स्पष्ट होते की तब्बल ९५.९ टक्के लोकसंख्येला आम्ही प्यायचे पाणी पुरवले असे सांगण्यासाठी हा खटाटोप केला गेला आहे. २०२४ मध्ये आम्ही देशातील सर्व घरांमध्ये, सर्व कुटुंबांना घरगुती नळ पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, असे करण्याआधीची ही पूर्वतयारी असावी अशी माझी आपली एक भाबडी शंका.
‘सुधारित घरगुती शौचालयाच्या सुविधां’संदर्भातील आकडेवारीदेखील अशीच शंकास्पद आहे. या सुधारित स्वच्छता सुविधेमध्ये फ्लश करण्याची सुविधा असलेल्या शौचालयाचा (फ्लश टू पिट लॅटरिन) उल्लेख आहे. त्यातून सांडपाणी फ्लश कुठे केले जाणार आहे ते माहीत नाही. (कारण त्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्था असावी लागते) शोषखड्डा शौचालय (पिट लॅटरिन विथ स्लॅब) आणि दोन खड्डय़ांचे पाझर किंवा निचरा शौचालय (ट्विन पिट/कंपोिस्टग टॉयलेट) यांचाही त्यात समावेश आहे. म्हणजेच, उघडय़ावर केले जाणारे नैसर्गिक विधी वगळता उर्वरित सगळे सुधारित स्वच्छता सुविधेमध्ये अंतर्भूत आहे!
या सरकारने उज्ज्वला योजनेचा केवढा प्रचंड गवगवा केला. पण अजूनही फक्त ५८.६ टक्के कुटुंबेच (आधीच्या सर्वेक्षणामधील आकडेवारी ४३.८ टक्के) स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन वापरतात. ही आकडेवारी एलपीजी सिलिंडर नियमित वापरणाऱ्यांची नाही तर ज्यांच्याकडे एलपीजी किंवा पाइप गॅसची जोडणी आहे, त्यांची आहे.
वेगवेगळय़ा क्षेत्रांचा विकास दर कितीही आणि काहीही असो, आजही आपल्याकडे लाखो लोक गरीब आहेत आणि त्यांच्यापैकी अनेक लोक अत्यंत दारिद्र्यात जगत असतील. कसे ते पाहण्यासाठी आपण कोणत्याही कुटुंबात होणारा अन्नाचा वापर हा निदर्शक घेऊ. कोणत्याही घरामध्ये सगळय़ात प्राथमिक आणि मूलभूत खर्च हा अन्नधान्यावर होतो. पण आपण वर बघितलेल्या सर्वेक्षणातून जर आपल्याकडे स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात पंडुरोगाने ग्रस्त असल्याचे दिसत असेल, मुलांचे वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसत असेल, ती अशक्त, वाढ खुंटलेली आणि कुपोषित असतील तर हे सगळे निव्वळ त्यांचे पोषण पुरेसे होत नसल्यामुळे आहे. त्यांचे पुरेसे पोषण न होण्याचे कारण माझ्या मते गरिबी हेच आहे. या, देवाच्या दोडक्या असलेल्या गरीब लोकांना सध्याचे सरकारदेखील विसरून गेले आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
