नागरिकांना एखाद्या राष्ट्रात कशाकशाचे स्वातंत्र्य असावे व त्यावर काय बंधने असावीत, याविषयी प्रश्न उपस्थित होतात किंवा स्वातंत्र्याचा अर्थच पायदळी तुडवला गेल्यासारखे भासते, तेव्हा न्यायालये उत्तर शोधतात.. काही उत्तरे विलंबाने मिळाली तरी वाट पाहायची असते..
पी. चिदम्बरम
मी एक मुक्त जीव म्हणून जन्माला आलो होतो, यावर माझा विश्वास आहे. माझा जन्म इंग्लंडमधल्या वेस्टमिन्स्टरसारख्या म्हणजे राजेशाही मानणाऱ्या लोकशाही देशात झाला काय किंवा सोव्हिएत पद्धतीच्या तथाकथित लोकशाहीत मी जन्मलो काय किंवा एखाद्या निरंकुश हुकूमशाही असलेल्या अथवा जिथे सतत सामाजिक ताणतणाव, गोंधळ, भांडणे आहेत, जिथे कोणत्याही गोष्टी आपल्या हातात नसतात अशा कोणत्याही देशात माझा जन्म झाला काय.. हे प्रश्न महत्त्वाचे नाहीत, कारण त्यांच्यावर माझे नियंत्रण नव्हते. मात्र मला अगदी जन्मापासूनच अगदी निसर्गदत्त म्हणता येतील, कुणीही कधीही हिरावून घेऊ शकणार नाही असे अधिकार मिळाले आहेत. माझा माझ्या शरीरावर अधिकार आहे. मला कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकार आहे. मला भाषण करण्याचा, लिहिण्याचा अधिकार आहे. मला इतर माणसांबरोबर साहचर्याने काम करण्याचा अधिकार आहे. मला माझ्या स्वत:च्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी काम करण्याचा अधिकार आहे.
काही नागरिक संघटित होऊन ‘राष्ट्र’ उभारणी करतात तेव्हा त्यांच्या दृष्टीने ‘राष्ट्र’ हे एक फक्त सामूहिक संबोधन नसते. हे नागरिक स्वत:साठी एक सनद तयार करतात. ती सनदच त्या राष्ट्राचे संविधान किंवा राज्यघटना बनते. राष्ट्र त्याच्या नागरिकाला संविधानात जे सांगितलेले आहे, त्या पलीकडे कोणताही अधिकार, सत्ता देत नाही. किंवा संविधानात सांगितलेले असते, त्या पलीकडे कोणतेही कर्तव्य त्याच्याकडून अपेक्षित नसते. ज्या नागरिकाला आपल्या राष्ट्राचे संविधान मान्य करायचे नसते, तो देश सोडून जाऊ शकतो. तो दुसऱ्या देशाचा नागरिक होऊ शकतो. अर्थात दुसरा देश त्याला स्वीकारायला तयार असेल तर..
विवेकी व्यवस्था
राष्ट्र आणि नागरिक या दोघांनाही या विवेकी व्यवस्थेत एकमेकांबरोबर नीट सहजीवन जगता आले पाहिजे. पण खरा संघर्ष त्यापुढील मुद्दय़ांसंदर्भात असतो. राज्यघटनेमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्याचा कधीकधी वेगळा अर्थ लावला जातो. यामुळेच कधीकधी संघर्ष उद्भवतो. राज्यघटनेतील कलमांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयांनी (न्यायिक शक्तीचे एकमेव केंद्र) वेळोवेळी अत्यंत ठामपणे बजावला आहे, परंतु त्याला अनेकदा कायदेमंडळाचा (कायदानिर्मितीचे एकमेव भांडार) विरोध असतो. ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते कारण न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार नेहमीच सरकारच्या हातात असतात.
राज्यघटनेमध्ये लिहिले आहे त्याचा त्यापेक्षा वेगळा अर्थ लावला जाऊन संघर्षांचे प्रसंग उद्भवतात. न्यायालये आणि कायदेमंडळ एकमेकांशी असहमत असण्याचे प्रसंगही येऊ शकतात. अशा मतभेदांचे निराकरण करण्याची कोणत्याही परिपक्व, सुसंस्कृत देशाची पद्धत ही त्या देशाला इतर देशांपेक्षा वेगळे ठरवते.
अमेरिकेत असा पेचप्रसंग १९७३ मध्ये उद्भवला होता. ‘रो विरुद्ध वेड’ या प्रकरणात न्यायाधीश लोकांच्या बाजूने उभे राहिले आणि त्यांनी गर्भपाताच्या प्रश्नावर महिलांचा गोपनीयतेचा तसेच सरकारी निर्बंधांना विरोध करण्याचा अधिकार कायम ठेवला. १९७६ मध्ये भारतातही असाच एक प्रसंग उद्भवला होता. त्यावेळी न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहून लोकांच्या जगण्याच्या अधिकारासह मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली (‘ए.डी.एम. जबलपूर विरुद्ध एस. एस. शुक्ला’ प्रकरणाचा निकाल अर्थात ‘हेबियस कॉर्पस प्रकरण’).
संविधानाचे जतन किंवा दफन
अमेरिकेतील वर उल्लेख केलेल्या ‘रो विरुद्ध वेड’ या प्रकरणामध्ये, संबंधित स्त्रीच्या गर्भपात करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध आणणारा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला आहे का, हा प्रश्न होता. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की संविधानानेच प्रत्येक माणसाला वैयक्तिक पातळीवरील गोपनीयतेचा अधिकार दिलेला आहे आणि गर्भपात करायचा की नाही हा निर्णय स्त्रीचा असून तो तिचा तिने घ्यावा इतका हा अधिकार पुरेसा व्यापक आहे. असे असले तरी, राज्याच्या अधिकारांबरोबरच संबंधित स्त्रीच्या अधिकाराचा समतोल साधत न्यायालयाने निर्णय दिला की गर्भधारणेच्या पहिल्या तिमाहीच्या शेवटपर्यंत संबंधित स्त्रीचे अधिकार वेगळे आहेत. पहिली तिमाही झाल्यानंतर त्या जीवामध्ये गर्भाशयाबाहेर जगण्याची जीवनक्षमता निर्माण होईपर्यंत स्त्रीचे अधिकार वेगळे आहेत आणि गर्भाशयाबाहेर जगण्याची जीवनक्षमता निर्माण होण्याच्या टप्प्यापासून ते बाळाच्या प्रत्यक्ष जन्मापर्यंतच्या कालावधीपर्यंत संबंधित स्त्रीचे अधिकार वेगळे आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येऊन अमेरिकी लोकांच्या मानसिकतेचे इतरही अनेक मुद्दय़ांवर विभाजन केले हे खरेच, पण त्याआधीही अमेरिकन लोकांच्या मानसिकतेमध्ये इतर कोणत्याही प्रश्नाने केले नव्हते एवढे अभूतपूर्व विभाजन ‘रो विरुद्ध वेड’ प्रकरणाच्या निकालाने केले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड या प्रकरणाचे पुनर्विलोकन केले तर आणखी विभाजन होण्याची आणि आणखी कटुताच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (अमेरिकी न्यायालये रो विरुद्ध वेड खटल्यासंदर्भात दिला गेलेला निकाल उलथून टाकण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी न्यायालयांकडून मतप्रस्ताव मागवला गेला,) या प्रकरणात बहुसंख्य न्यायालयांनी दिलेल्या त्यांच्या प्रस्तावाचा पहिला मसुदा फुटला. त्यात बहुसंख्य न्यायालयांनी ‘रो विरुद्ध वेड’ या निकालानंतरचा गर्भपात-हक्क कायदाच रद्द करण्याचाच प्रस्ताव दिला गेला आहे. या फुटलेल्या दस्तावेजानुसार ‘रो विरुद्ध वेड’ या प्रकरणामधील निर्णय ‘अत्यंत चुकीचा’ होता आणि त्याचे परिणाम अत्यंत हानीकारक आहेत. ‘रो विरुद्ध वेड’ या प्रकरणातील निर्णय बदलला असता तर त्याचा गर्भनिरोधकांचा वापर आणि समिलगी विवाह या दोन्ही गोष्टींवर सखोल परिणाम झाला असता. (लोकांना केवळ गर्भपाताचे नव्हे तर जबाबदार लैंगिक वर्तनाचे स्वातंत्र्य अधिक प्रमाणात मिळाले असते!) ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवण्याची किंवा तिच्यावर निर्बंध आणण्याची न्यायालयामध्ये ताकद असते ती अशी.
देश वाट पाहातो आहे..
स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाला स्पर्श करणारी अनेक प्रकरणे आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे :
– नोटाबंदी प्रकरण : लाखो लोकांना अनेक दिवस अन्न आणि औषधांपासून वंचित ठेवत सरकार कोणतीही पूर्वसूचना न देता ८६ टक्के चलनाची नोटाबंदी करू शकते का?
– निवडणूक रोखे प्रकरण : कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून (तोटय़ात चालणाऱ्या कंपन्यांसह) राजकीय पक्षांना निनावी आणि अमर्यादित देणग्या उपलब्ध करून देणारा आणि त्यांना कुडमुडी भांडवलशाही, भ्रष्टाचार आणि सत्ताधारी पक्षाचे योगदान यांच्याशी अत्यंत चातुर्याने जोडणारा कायदा सरकार करू शकते का?
– टाळेबंदी : लोकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सरकार संपूर्ण देशात अचानक टाळेबंदी लागू करू शकते का ? आणि लाखो लोकांना घर, अन्न, पाणी, औषधे, पैसा यांच्याशिवाय रहायला भाग पाडू शकते का? या काळात कुठेकुठे अडकून पडलेल्या लोकांना प्रवासाची साधने उपलब्ध करून न देता त्यांच्या मूळ गावी जाण्यास भाग पाडू शकते का?
– घटनेचे कलम ३७० रद्द करणे : सरकार संबंधित राज्यातील लोकांची किंवा संबंधित राज्याच्या विधानसभेची संमती न घेताच कलम ३७० रद्द करू शकते का?
– देशद्रोह : सरकारच्या कोणत्याही कृतीला विरोध करणाऱ्या किंवा सरकारच्या एखाद्या गोष्टीची खिल्ली उडवणाऱ्या कोणावरही भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम १२४अ अन्वये सरकार देशद्रोहाचा आरोप लावू शकते का?
– चकमकी आणि बुलडोझर : लोकांनी केलेला विरोध किंवा त्यांनी केलेली निदर्शने यांचा बीमोड करण्यासाठी सरकार चकमकी आणि घरे- इमारतींची पाडापाडी यांसारख्या पद्धती वापरू शकते का?
देशाच्या ज्यावर उभा आहे तो सांवैधानिक पाया खिळखिळा करण्यासाठी त्याच्यावरच प्रहार करण्याचे हेतुपुरस्सर तसेच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. लोकांना राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यापासून तसेच त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०२२ या वर्षी जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये (वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स) १८० देशांमध्ये भारताचे स्थान १५० वर घसरले आहे. दक्ष नागरिकांनी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचे स्वयंघोषित पहारेदार असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. स्वातंत्र्य ही संकल्पना तिच्या रक्षणकर्त्यांची वाट पाहत आहे.
