पी. चिदम्बरम
केंद्र सरकार सातत्याने भाषा करते गरिबांचे कल्याण करण्याची, त्यासाठी गरिबांच्या खिशातून पैसा काढून घेतला जातो आणि प्रत्यक्षात होते मात्र श्रीमंतांचे कल्याण.
वेगवेगळे कर, लोककल्याण आणि निवडणुकीत मते मिळवणे यांना एकमेकांशी जोडणारा मार्ग शोधू शकलेल्या एनडीए सरकारच्या चातुर्याचे कौतुकच केले पाहिजे. हे सगळे निवडणूक रोखे योजनेइतकेच चतुराईचे आहे, ज्यात राजकारणी आणि भांडवलदारांची एकमेकांशी असलेली मिलीभगत, भ्रष्टाचार आणि निवडणूक निधी हे सगळे घटक एकमेकांशी अशा पद्धतीने संलग्न असतात की कोणत्याही कायद्याच्या कचाटय़ात त्यांना पकडता येत नाही.
सगळय़ात आधी कर, कल्याण आणि मते या पहिल्या त्रिकुटाकडे येऊ या : २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून आल्यानंतर लगेचच, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, रचनात्मक बदल आणि खासगी गुंतवणूक हा मार्गच सोडून दिला. वास्तविक या मार्गाने जाऊनच सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाली असती, रोजगारनिर्मिती झाली असती आणि गरिबीत घट झाली असती. हा मार्ग खडतर होता, कष्टाचा होता, हे खरेच, पण त्यासाठी चांगले आर्थिक नियोजनही गरजेचे होते. त्याऐवजी, सरकारने लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून कल्याणवादाचा स्वीकार केला. या नव्या धोरणाला कोविड १९ च्या महासाथीने एक चांगले समर्थनच मिळवून दिले. (त्यांच्या मते अत्यंत गरीब लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी कल्याणवादी उपाय अपुरे ठरले आहेत. स्थलांतरित कामगार, महासाथीच्या काळात ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत असे बेरोजगार, आपले लघू तसेच मध्यम उद्योग ज्यांना नाइलाजास्तव बंद करावे लागले असे लोक यांच्यासाठीही हे उपाय अपुरे ठरले आहेत. ते सरकारचे अपयश मानले गेले. आजारी आणि वृद्ध लोक हा यातला वेगळाच मुद्दा आहे.)
अन्यायकारक कर धोरण
मोदी सरकारने ताबडतोब विस्तारित कल्याणवादाच्या राजकीय तसेच निवडणुकीच्या फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पण महत्त्वाचा प्रश्न असा होता, त्यांची किंमत कोण मोजणार?
नवीन कल्याणकारी योजनांचा ज्यांना फायदा व्हायला हवा होता, त्यांनी म्हणजे गरिबांनीच, या नवीन योजनांसाठी स्वत:च निधी उपलब्ध करून देणे ही कल्पना म्हणजे सरकारच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेची कमाल होती. सरकारने समाजामधल्या श्रीमंत लोकांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून पैसे वसूल करायला हवे होते. ते सरकारला गरिबांसाठीच्या नव्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करता आले असते. मोदी सरकारने याच्या नेमके उलट केले: कॉर्पोरेट कराचा दर २२-२५ टक्क्यांवर आणला आणि नवीन गुंतवणुकीवर उदार हस्ते १५ टक्के इतका कमी कर लागू केला. सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न कर ३० टक्के तर शिक्षण आणि आरोग्य अधिभार चार टक्के केला. संपत्ती कर रद्द केला गेला आणि वारसा कराचा तर विचारही केला नाही.
जीएसटी आणि इंधनावरील कर हे सरकारच्या महसुलाचे मुख्य स्रोत होते. इंधनावरील करामध्ये तर सरकारला सोन्याची खाणच सापडली. सोने खाणीतून काढण्यासाठी करावे लागतात ते परिश्रमही आपल्याला करण्याची गरज नव्हती. कारण करदाते स्वत:च सोन्याची खाण खणतील आणि दररोज प्रत्येक मिनिटाला ते सोने सरकारकडे सुपूर्द करतील, हे सरकारच्या लक्षात आले.
भडकलेल्या किमती
मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हाचे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि आजचे दर आणि इंधनाच्या किमती यांची तुलना करता काय दिसते ते पाहा :
मे २०१४ मध्ये क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १०८ अमेरिकी डॉलरच्या जवळपासही नव्हती तेव्हा ग्राहकांवर अवाजवी शुल्क आकारले गेले. गेल्या तीन वर्षांत (२०१९-२०२१) सरासरी किंमत सुमारे प्रति बॅरल ६० अमेरिकी डॉलर होती. केंद्रीय महसुलात पेट्रोलियम क्षेत्राचे कर योगदान कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचे आहे.
गरिबांनाच रोज भुर्दंड
डिझेल पंप, ट्रॅक्टर वापरणारे शेतकरी, दुचाकी आणि मोटरगाडी वापरणारे लोक, रिक्षा आणि टॅक्सीचालक, कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रोज प्रवास करणारे आणि काम न करणारे, घरीच असणारे लोक यांनी यातील बहुतांश रक्कम अदा केली. २०२०-२१ मध्ये, जेव्हा लाखो ग्राहकांनी केंद्र सरकारला इंधन करापोटी ४,५५,०६९ कोटी रुपये दिले (आणि राज्य सरकारांना २,१७,६५० कोटी रुपये), तेव्हा फक्त १४२ अब्जाधीशांची संपत्ती २३,१४,००० कोटी रुपयांवरून ५३,१६,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. त्यांच्या संपत्तीत तब्बल ३०,००,००० कोटींची वाढ झाली!
गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर कर लादून त्यांच्याकडून त्या करापोटी प्रचंड रक्कम रक्कम जमा केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या पैशाचा वापर त्यांच्या ‘अतिरिक्त कल्याणा’साठी केला! आणि २०२० पासून अतिरिक्त थेट लाभ हस्तांतरण म्हणून किती पैसे दिले गेले? तर मोफत अन्नधान्यासाठी (दोन वर्षांत २,६८,३४९ कोटी रुपये), महिलांना एक वेळ रोख भत्ता (३०,००० कोटी रुपये), शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये (वार्षिक बिल रुपये ५०,००० कोटी) आणि काही फुटकळ खर्चासाठी रोख पैसे. या सगळय़ाची एकत्रित रक्कम २,२५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही. केंद्र सरकारने इंधनावरील कर म्हणून वर्षभरात जी रक्कम गोळा केली, त्यापेक्षा ही रक्कम कमीच आहे.
म्हणूनच मी म्हणतो, की हे सरकार गरिबांचे कल्याण करायला जाते तेव्हा त्याचा भुर्दंड गरिबांच्याच खिशाला पडतो. आणि अब्जाधीशांची संख्या आणि त्यांची कर न लावलेली संपत्ती मात्र झपाटय़ाने वाढते आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
पी. चिदम्बरम
केंद्र सरकार सातत्याने भाषा करते गरिबांचे कल्याण करण्याची, त्यासाठी गरिबांच्या खिशातून पैसा काढून घेतला जातो आणि प्रत्यक्षात होते मात्र श्रीमंतांचे कल्याण.
वेगवेगळे कर, लोककल्याण आणि निवडणुकीत मते मिळवणे यांना एकमेकांशी जोडणारा मार्ग शोधू शकलेल्या एनडीए सरकारच्या चातुर्याचे कौतुकच केले पाहिजे. हे सगळे निवडणूक रोखे योजनेइतकेच चतुराईचे आहे, ज्यात राजकारणी आणि भांडवलदारांची एकमेकांशी असलेली मिलीभगत, भ्रष्टाचार आणि निवडणूक निधी हे सगळे घटक एकमेकांशी अशा पद्धतीने संलग्न असतात की कोणत्याही कायद्याच्या कचाटय़ात त्यांना पकडता येत नाही.
सगळय़ात आधी कर, कल्याण आणि मते या पहिल्या त्रिकुटाकडे येऊ या : २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून आल्यानंतर लगेचच, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, रचनात्मक बदल आणि खासगी गुंतवणूक हा मार्गच सोडून दिला. वास्तविक या मार्गाने जाऊनच सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाली असती, रोजगारनिर्मिती झाली असती आणि गरिबीत घट झाली असती. हा मार्ग खडतर होता, कष्टाचा होता, हे खरेच, पण त्यासाठी चांगले आर्थिक नियोजनही गरजेचे होते. त्याऐवजी, सरकारने लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून कल्याणवादाचा स्वीकार केला. या नव्या धोरणाला कोविड १९ च्या महासाथीने एक चांगले समर्थनच मिळवून दिले. (त्यांच्या मते अत्यंत गरीब लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी कल्याणवादी उपाय अपुरे ठरले आहेत. स्थलांतरित कामगार, महासाथीच्या काळात ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत असे बेरोजगार, आपले लघू तसेच मध्यम उद्योग ज्यांना नाइलाजास्तव बंद करावे लागले असे लोक यांच्यासाठीही हे उपाय अपुरे ठरले आहेत. ते सरकारचे अपयश मानले गेले. आजारी आणि वृद्ध लोक हा यातला वेगळाच मुद्दा आहे.)
अन्यायकारक कर धोरण
मोदी सरकारने ताबडतोब विस्तारित कल्याणवादाच्या राजकीय तसेच निवडणुकीच्या फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पण महत्त्वाचा प्रश्न असा होता, त्यांची किंमत कोण मोजणार?
नवीन कल्याणकारी योजनांचा ज्यांना फायदा व्हायला हवा होता, त्यांनी म्हणजे गरिबांनीच, या नवीन योजनांसाठी स्वत:च निधी उपलब्ध करून देणे ही कल्पना म्हणजे सरकारच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेची कमाल होती. सरकारने समाजामधल्या श्रीमंत लोकांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून पैसे वसूल करायला हवे होते. ते सरकारला गरिबांसाठीच्या नव्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करता आले असते. मोदी सरकारने याच्या नेमके उलट केले: कॉर्पोरेट कराचा दर २२-२५ टक्क्यांवर आणला आणि नवीन गुंतवणुकीवर उदार हस्ते १५ टक्के इतका कमी कर लागू केला. सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न कर ३० टक्के तर शिक्षण आणि आरोग्य अधिभार चार टक्के केला. संपत्ती कर रद्द केला गेला आणि वारसा कराचा तर विचारही केला नाही.
जीएसटी आणि इंधनावरील कर हे सरकारच्या महसुलाचे मुख्य स्रोत होते. इंधनावरील करामध्ये तर सरकारला सोन्याची खाणच सापडली. सोने खाणीतून काढण्यासाठी करावे लागतात ते परिश्रमही आपल्याला करण्याची गरज नव्हती. कारण करदाते स्वत:च सोन्याची खाण खणतील आणि दररोज प्रत्येक मिनिटाला ते सोने सरकारकडे सुपूर्द करतील, हे सरकारच्या लक्षात आले.
भडकलेल्या किमती
मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हाचे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि आजचे दर आणि इंधनाच्या किमती यांची तुलना करता काय दिसते ते पाहा :
मे २०१४ मध्ये क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १०८ अमेरिकी डॉलरच्या जवळपासही नव्हती तेव्हा ग्राहकांवर अवाजवी शुल्क आकारले गेले. गेल्या तीन वर्षांत (२०१९-२०२१) सरासरी किंमत सुमारे प्रति बॅरल ६० अमेरिकी डॉलर होती. केंद्रीय महसुलात पेट्रोलियम क्षेत्राचे कर योगदान कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचे आहे.
गरिबांनाच रोज भुर्दंड
डिझेल पंप, ट्रॅक्टर वापरणारे शेतकरी, दुचाकी आणि मोटरगाडी वापरणारे लोक, रिक्षा आणि टॅक्सीचालक, कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रोज प्रवास करणारे आणि काम न करणारे, घरीच असणारे लोक यांनी यातील बहुतांश रक्कम अदा केली. २०२०-२१ मध्ये, जेव्हा लाखो ग्राहकांनी केंद्र सरकारला इंधन करापोटी ४,५५,०६९ कोटी रुपये दिले (आणि राज्य सरकारांना २,१७,६५० कोटी रुपये), तेव्हा फक्त १४२ अब्जाधीशांची संपत्ती २३,१४,००० कोटी रुपयांवरून ५३,१६,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. त्यांच्या संपत्तीत तब्बल ३०,००,००० कोटींची वाढ झाली!
गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर कर लादून त्यांच्याकडून त्या करापोटी प्रचंड रक्कम रक्कम जमा केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या पैशाचा वापर त्यांच्या ‘अतिरिक्त कल्याणा’साठी केला! आणि २०२० पासून अतिरिक्त थेट लाभ हस्तांतरण म्हणून किती पैसे दिले गेले? तर मोफत अन्नधान्यासाठी (दोन वर्षांत २,६८,३४९ कोटी रुपये), महिलांना एक वेळ रोख भत्ता (३०,००० कोटी रुपये), शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये (वार्षिक बिल रुपये ५०,००० कोटी) आणि काही फुटकळ खर्चासाठी रोख पैसे. या सगळय़ाची एकत्रित रक्कम २,२५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही. केंद्र सरकारने इंधनावरील कर म्हणून वर्षभरात जी रक्कम गोळा केली, त्यापेक्षा ही रक्कम कमीच आहे.
म्हणूनच मी म्हणतो, की हे सरकार गरिबांचे कल्याण करायला जाते तेव्हा त्याचा भुर्दंड गरिबांच्याच खिशाला पडतो. आणि अब्जाधीशांची संख्या आणि त्यांची कर न लावलेली संपत्ती मात्र झपाटय़ाने वाढते आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
