|| पी. चिदम्बरम
सामाजिक न्याय कुणापर्यंत पोहोचला आणि कुणापर्यंत पोहोचलाच नाही? ‘आर्थिक न्याय’ म्हणजे काय आणि प्रत्येक नागरिकास तो मिळतो काय? मत देण्याची राजकीय शक्ती प्रत्येक नागरिकाकडे असली, तरी राजकीय न्याय प्रत्येकास मिळतो का? या प्रश्नांच्या आधारे आत्मपरीक्षण केलेच पाहिजे.
राज्यघटना संविधानसभेतील चर्चामधून घडली, १९७५ साली घोषित होऊन १९७७ मध्ये उठविण्यात आलेली ‘आणीबाणी’ तसेच त्यानंतरच्या वर्षांत (१९७९- ८०) केंद्र सरकारचे अस्थैर्य यांसारख्या अत्यंत तणावग्रस्त काळातूनही या आपल्या संविधानानेच आपणा भारतीयांना तारून नेले. संविधानात, म्हणजेच राज्यघटनेत, बदल अनेकदा झाले, परंतु हे सारे बदल राज्यघटनेच्या पायाभूत चौकटीला धक्का न लावता करण्यात आले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी राज्यघटनेची ‘पायाभूत चौकट’ कधीही बदलता येत नाही किंवा त्यात कथित ‘सुधारणा’ करता येत नाहीत, असा सिद्धान्त मांडला होता, तेव्हा काही कायदेतज्ज्ञ आणि विद्वानांना पालखीवालांचे म्हणणे पसंत नव्हते. अमुक बदल करताच येणार नाही असे म्हणणे, राज्यघटनेतील त्या बदलांचे पुनरावलोकन करून बदल फेटाळण्याची मुभा न्यायाधीशांना- म्हणजे एक प्रकारे, प्रशासनानेच नेमलेल्या व्यक्तींना- असणे, हे तर राज्यघटनेच्याच अनुच्छेद ३६८ द्वारे आपल्या सार्वभौम संसदेला संविधान-सुधारणेचा जो अधिकार मिळालेला आहे त्याचे उल्लंघन, असे पालखीवालांच्या टीकाकारांचे म्हणणे होते. अखेर, घटनापीठातील १३ पैकी सात न्यायमूर्तीनी पालखीवालांचे (त्या वेळी नवीनच असलेले) म्हणणे मान्य केले. न्यायमूर्तीनी त्या विधिसिद्धान्ताला दिलेली मान्यता किती उपकारक ठरली, हे आजतागायत दिसून येते.
राज्यघटनेनेच सर्व नागरिकांना ‘आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्याया’ची हमी दिलेली आहे. यापैकी प्रत्येक शब्द- ‘सामाजिक न्याय’ यासारखी प्रत्येक संकल्पना- अत्यंत अर्थगर्भ आहे. राज्यघटनेतील या संकल्पनांनी लाखो भारतीयांच्या हृदयांत आकांक्षांचे स्फुल्लिंग चेतविलेले आहेत आणि ही शक्ती आजही – २६ जानेवारी २०२० रोजी आपण राज्यघटनेचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा करू तेव्हाही – जिवंत असल्याचे दिसते.
अशा वेळी कठोर राज्यघटनेसंदर्भात कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे : सामाजिक न्याय कुणापर्यंत पोहोचला, कुणापर्यंत पोहोचलाच नाही? ‘आर्थिक न्याय’ म्हणजे काय, प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक न्याय मिळतो काय? मत देण्याची राजकीय शक्ती जरी १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाकडे असली, तरी राजकीय न्याय प्रत्येकास मिळतो का?
शतकानुशतके आपल्या देशातील परिस्थिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सर्वाधिक लोक हे तळागाळातील जनता आहेत. इतर मागासवर्गीय आणि त्यांमधील अधिक मागास असलेल्या जाती, तसेच अल्पसंख्याक समाज हेदेखील वंचित प्रवर्ग आहेत. भारतात संविधानाने अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे ठाम पाऊल उचलले, धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे राज्यघटनेने बेकायदा ठरविले आणि अनुसूचित जाती व जमातींना राखीव जागांची तरतूद आणली. तरीसुद्धा वास्तव असे की, शिक्षण आणि आरोग्य यांच्यासह ‘मानवी विकास निर्देशांकां’च्या बहुतेक साऱ्या क्षेत्रांत तसेच सरकारी वा सार्वजनिक नोकऱ्यांत वंचित वर्गाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.
घरे कच्ची की पक्की, गुन्हेगारीचे प्रमाण किती आणि केवळ तक्रार वा गुन्हा दाखल आहे म्हणून कोठडीत खितपत पडलेले किती, क्रीडा-संघांमध्ये खेळाडू म्हणून समावेश किती प्रमाणात.. अशा अन्य विषयांवरील आकडेवारीचीही चर्चा केली, तर नक्कीच असे दिसून येईल की अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व मुस्लीम हे सामाजिक न्यायापासून दूर आहेत. ते वंचित आहेत, दुर्लक्षित आहेत आणि त्यांच्याबाबत भेदभाव केला जातो. त्यांचा अवमान नेहमीचाच, पण काही वेळा या वंचितांविरुद्ध हिंसाचारदेखील केला जातो.
आर्थिक न्याय हे सामाजिक न्यायाचे अपत्य आहे. समाजातील दुर्लक्षित आणि वंचित प्रवर्ग नेहमीच शिक्षणापासून किंवा शैक्षणिक यशापासून दुरावलेले राहतात, त्यांच्याकडे मालमत्ता धारणाही कमी असते, त्यांना सरकारी नोकऱ्या किंवा अन्यत्र चांगल्या म्हणवल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि मग उत्पन्नच कमी म्हणून खर्चही कमी असे चक्र सुरू राहते. सोबतच्या तक्त्यावरून याची कल्पना येईल.
तिसरे जे समान राजकीय न्यायाचे अभिवचन आहे, त्यावर सर्वाधिक घाव बसलेला आहे. एक बरे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी देशभरात (लोकसभेसाठी तसेच विधानसभांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही) राखीव मतदारसंघ असल्यामुळे त्यांना थोडे तरी प्रतिनिधित्व मिळते, परंतु हे राखीव मतदारसंघ म्हणजेच राजकीय न्याय अशी गत सध्या झालेली आहे. अनेक राजकीय पक्षांत निर्णय-पातळ्यांवर अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व हे निव्वळ दाखवण्यापुरते असते. अनुसूचित जातींना केंद्रस्थानी ठेवून स्थापन झालेल्या पक्षांची वाटचाल पाहिली तरी हेच दिसते की, जोवर हे पक्ष अन्य पक्षांशी अथवा बहुजन समाजांशी सांधेजोड करीत नाहीत, तोवर त्यांचा जनाधार हा अनुसूचित जातींपुरताच असतो. म्हणजे हे पक्ष कुंठित झालेले दिसतात. अल्पसंख्याकांच्या- विशेषत: मुस्लिमांच्या- राजकीय प्रतिनिधित्वाची अवस्था तर याहून शोचनीय आहे. बहुतेक मोठय़ा राजकीय पक्षांमध्ये ‘अल्पसंख्याक सेल’ असते, पण या पक्षांतील नेत्यांच्या पहिल्या फळीत अल्पसंख्याक नेते क्वचितच दिसून येतात. भाजपचा मुस्लीमद्वेष उघड होताच पण आता ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’, ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ (सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर) यांच्या संबंधाने भाजप मुस्लिमांना उघडपणे धमकावत आहे. दुसरीकडे, मुस्लिमांनीच स्थापन केलेले इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (आययूएमएल) किंवा अ. भा. मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआय एमआयएम)सारखे पक्ष एकतर निव्वळ मतविभागणीस कारणीभूत ठरतात किंवा त्यांना समविचारी पक्षांशी आघाडी करावी लागते, पण स्वबळावर जिंकणे या पक्षांना शक्य होत नाही.
राजकीय मुद्दय़ांची मांडणी ही मुस्लिमांना केंद्रस्थानी ठेवून एकतर केलीच जात नाही किंवा जर केली गेली तर त्यावरून मुस्लीमद्वेषी टीका सुरू होते. उदाहरणार्थ जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा. काश्मीर खोऱ्यात राहणाऱ्या ७५ लाख भारतीय नागरिकांचे काय होत असेल, हा प्रश्नसुद्धा देशभरात उपस्थित केला जात नाही. हे खोरे (आता केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग) आणि त्यातील लोक गेल्या वर्षीच्या पाच ऑगस्टपासून वेढय़ाखालीच आहेत. सन २०१९ मध्ये दहशतवादी अथवा संघर्षांच्या घटनांनी गेल्या दशकभरातील उच्चांक गाठला, त्याचेच प्रतिबिंब सामान्य नागरिकांच्या बळींची संख्या तसेच जखमी झालेल्या सामान्य नागरिकांची संख्या यांमध्ये उमटले. आजही तिघा माजी मुख्यमंत्र्यांसह ६०९ जण ‘बंदिवासा’मध्येच आहेत, तेही कोणत्याही आरोपाविनाच. तरीही उर्वरित राज्यांमधील प्रसारमाध्यमे मात्र निव्वळ सरकारी पत्रकांनाच प्रमाण मानून ‘काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत’ असल्याचे सांगताहेत आणि त्यालाच ‘वार्ताकन’ मानले जात आहे. उर्वरित राज्यांना काश्मिरातील लोकांचा जणू विसरच पडलेला असावा, कारण या राज्यांतील लोकांनाही आपापले प्रश्न आहेत. पण ‘हेबियस कॉर्पस’चे अर्ज ऑगस्ट २०१९ मध्ये दाखल झालेले असताना, त्यांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला आहे.
‘सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याया’ची हमी देणाऱ्या राज्यघटनेचा, संविधानाचा दररोज भंग होत आहे.. लाखो लोकांना किमान न्यायसुद्धा नाकारलाच जात आहे. जम्मू- काश्मीरबद्दलच बोलायचे तर तो कायदेशीरदृष्टय़ा उघड घटनाभंगच दिसत असला तरीही, न्यायालयाचा याविषयीचा निकाल येईपर्यंत आपण थांबले पाहिजे. साऱ्याच भारताचा – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, बहुजन यांचा विचार केला तरी, सत्तर वर्षांनंतरही अर्ध्या लोकसंख्येला – देशभरातील नागरिकांपैकी निम्म्या हिश्श्याला – आपण न्याय देऊ शकलेलो नाही आणि ज्यांना देऊ शकलो त्यांनाही तो निम्माशिम्मा किंवा अर्धामुर्धाच मिळालेला आहे, याची खंत साऱ्यांनी बाळगली पाहिजे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
