गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवणारे नेतृत्व..

कृती-कार्यक्रम इंदिरा गांधी यांनी आखला. तोच पुढल्या काळातील २०-कलमी कार्यक्रम, जो दारिद्रय़-निर्मूलन हे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या प्रत्येक सरकारला मार्गदर्शक ठरला.. पण सध्या आपले लक्ष कुठे आहे?

आणखी वाचा

प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

“महायुतीचे सरकार विचारधारेवर नव्हे, खोक्यावर बनलेले”, मल्लिकार्जुन खरगे यांची टीका

पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान

पंतप्रधानांना संविधानाची जाणच नाही; गोंदिया येथील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांची टीका

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

राष्ट्रीय आणि सरकारी स्तरावरील कोणत्याही कार्यक्रमाविना १९ नोव्हेंबर २०१७ हा दिवस आला आणि गेला. आपण आपल्या इतिहासाकडे कसे पाहातो, याचे शोचनीय प्रतिबिंब या घडामोडीतून दिसले. सरकारने नेहमीच पक्षनिरपेक्ष असायला हवे, या गृहीतकावरील मूक टिप्पणी त्या घडामोडीतून ऐकू आली. शरम वाटावी, असेच १९ नोव्हेंबर २०१७ चे ते प्रतिबिंब आणि ती टिप्पणी होती.

तो दिवस इंदिरा गांधी यांचा १०० वा जन्मदिन होता. भारताच्या तिसऱ्या आणि सहाव्या पंतप्रधान म्हणूनच केवळ नव्हे, तर अनेकांचे लाडके आणि अनेकांचा टीकाविषय असलेले असे त्यांचे नेतृत्व होते आणि त्यांच्याकडे त्यांच्या हयातीत कधीही दुर्लक्ष करता येणे अशक्यच, असे त्यांचे व्यक्तिमत्व होते.

प्रत्येक पंतप्रधानांना काही बाबतींत यश मिळते, काही बाबींत अपयश पत्करावे लागते. या यश-अपयशांचे मूल्यमापन त्या-त्या काळाच्या चौकटीत, म्हणजे त्या वेळी देशापुढील आणि पर्यायाने पंतप्रधानांपुढील आव्हाने काय होती हे लक्षात घेऊन झाले पाहिजे. इंदिरा गांधी जेव्हा १९६६ साली पंतप्रधान  झाल्या त्या वेळी..

– दोन युद्धांमुळे (१९६२ आणि १९६५) देशाच्या साधनसंपत्तीची हानी झाली होती;

– देशात अन्नधान्याची तीव्र टंचाई होती आणि सारा देश ‘पी. एल. ४८०’ कलमाखाली मिळणाऱ्या परकीय (अमेरिकी) मदतीवर अवलंबून असल्याच्या धोकादायक स्थितीप्रत पोहोचला होता.

– काँग्रेसची पक्षसंघटना कमकुवत- खिळखिळी झाली होती (आणि पुढल्या २४ महिन्यांत, आठ राज्यांतील निवडणुकांत पक्षाचा पराभव व्हायचा होता)

गरीबांचा पाठिंबा जिंकणे

लोकसभेच्या १९६७च्या निवडणुकीचा निकालही असमाधानकारकच लागल्यानंतर, गरीबांनी पक्षाकडे पाठ फिरवल्यामुळे ही वेळ आली आहे, हे तत्कालीन काँग्रेसनेत्यांपैकी इंदिरा गांधी यांनी ओळखले. गरीबांचा हा पाठिंबा काँग्रेसला परत मिळवावाच लागेल, हे त्यांनी जाणले. काँग्रेसची धोरणात्मक वाटचाल त्या वेळी समाजवादी मार्गावरून सुरू होती, तोच धागा पकडून इंदिरा गांधी यांनी एक ठोस कृतिकार्यक्रम आणला.

इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीकडे १०-कलमी कार्यक्रम पाठविला. त्यापैकी काही कलमे किंवा मुद्दे हे मुक्तव्यापारास  प्राधान्य देणाऱ्या आजच्या अर्थव्यवस्थेशी जरूर फटकून आहेत, परंतु मला वाटते की त्या वेळी मात्र त्या मुद्दय़ांसहितचा हा कृतिकार्यक्रम राजकीयदृष्टय़ाच नव्हे तर आर्थिकदृष्टय़ाही योग्य होता. यापैकी काही मुद्दे तर आजही लागू पडतील असे आहेत. उदाहरणार्थ, लोकांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी तरतूद, ग्रामीण कार्य-प्रकल्प आणि जमीनधारणेत सुधारणा. राजकीय पक्षांच्या संवेदनांच्या परिघावरच फेकली गेलेल्या गरीब जनतेला या कृतीकार्यक्रमाने केंद्रस्थानी आणले होते.

त्यानंतरच्या २० कलमी कार्यक्रमातून इंदिरा गांधी यांनी गरीबांचे अगदी दररोजचे मुद्दे प्राधान्यक्रमावर आणले. या कार्यक्रमा पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, अनुसूचित जाती/जमातींना सामाजिक न्याय, महिलांसाठी संधी, पर्यावरण संरक्षण आदींचा समावेश होता. या २० कलमी कार्यक्रमाच्या अंगिकार दारिद्रय़-निर्मूलन हे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या प्रत्येक सरकारने पुढल्या काळातही केलेला दिसतो. सरकारी योजनांचे तपशील अनेकदा बदलले, पण कार्यक्रमाचा गाभा तोच राहिला.

परिघावर फेकले गेलेले गरीब

इंदिरा गांधी यांनी गरिबीवर नियोजनपूर्वक केलेल्या या लक्ष्यभेदाची फळेही दिसू लागली होती. भारतातील गरीबांचे प्रमाण सन १९८४ पर्यंत दहा टक्क्यांनी घटून, (५४ टक्क्यांऐवजी) ४४ टक्क्यांवर आले. इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व हे ‘त्राते, दाते नेतृत्व’ आहे, यावर गरीबजनांचा विश्वास होता आणि आजही आहे. नंतरच्या काळात केवळ काँग्रेसच्या सरकारांनीच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या- अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील- सरकारनेही गरिबांना आपल्या कृतिकार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी ठेवले होते.

होते.. आता तसे नाही. उलट सध्याचे केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यांतील सरकारे गरीबांना पुन्हा परिघाकडे ढकलून देण्याचेच काम करीत आहेत. सरकारच्या एकंदर खर्चापैकी आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांवरील तरतुदींचे प्रमाण आता कमी करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजागार हमी योजनेला ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अपयशाचे स्मारक’ ठरवून तिची खिल्ली उडवण्यात आली. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या वर्षांत झालेली वाढ अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांच्याही हालअपेष्टांत भरच पडली. लघु आणि मध्यम उद्योगांना बँककर्जे नाकारली जाण्याचे प्रकार सर्रास झाले. त्याहीपेक्षा, आपल्या देशात दर वर्षी नोकऱ्या शोधणाऱ्या युवकांची संख्या दर वर्षी १.२ कोटी इतक्या गतीने वाढत असूनही या बेरोजगार युवकांसाठी सरकारने नाव घेण्याजोगा एकही प्रयत्न केलेला दिसला नाही.

गरीब कसे फसत जाताहेत

गरीबांसाठी कृतिकार्यक्रम आणि त्याची अमलबजावणी यांची जागा आता चलाख घोषणांनी घेतलेली आहे. आपल्या देशातील शहरे ही जगण्यास कशीबशी योग्य असतानाही तथाकथित ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रमासाठी प्रचंड पैसा ओतला जातो आहे आणि त्याचा लाभही निवडक शहरांमधल्या अगदी थोडय़ांनाच होणार आहे, अख्ख्या शहराला नव्हे. गरीबांना रोजच्या लोकलगाडय़ा नीट चालणे अपेक्षित आहे, पूल जुने असू नयेत, ते पडू नयेत अशी अपेक्षा आहे; तर आम्ही मात्र १,००,००० कोटी रुपयांची उसनवारी कुठल्याशा एका ‘बुलेट ट्रेन’ साठी खर्च करणार आहोत.

‘कॅशलेस’ किंवा ‘रोकडरहित अर्थव्यवस्थे’च्या बेभरवशी स्वप्नाचा आम्ही पाठलाग करणार आणि त्यासाठी देशात असलेल्या रोख रकमेपैकी ८६ टक्के रोकड रद्द करणार.. आणि त्यापायी लाखो लोकांना झालेला त्रास, त्यांच्या कौटुंबिक स्वप्नांची झालेली पडझड आणि ठाण मांडलेले दारिद्रय़ यांकडे मात्र आम्ही निष्ठुरपणे दुर्लक्ष करणार, असे सध्या चाललेले आहे. स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड-अप इंडिया म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात हजारो छोटे उद्योग मरू घातलेले आहेत, त्यामुळे त्या अतिलघु उद्योगांतील सहस्रावधी रोजगार नाहीसे होणार आहेत, याकडे धृतराष्ट्रासारखे पाहायचे, असेही सुरू आहे.

दिवाळखोरीचा कायदा किंवा दिवाळखोरी संहिता आणण्यासाठी अगदी वज्रमूठ करायची आणि ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा’ या संमत झालेल्या कायद्याला मात्र कचऱ्याच्या डब्यात टाकायचे, असेही चालू आहे. ‘स्वस्थ जीवन के लिए योग’ म्हणत योगाच्या प्रचारासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च आम्ही करणार पण असहाय वृद्धांना अवघ्या एक हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतनसुद्धा नाकारणार, असला प्रकार सध्या घडतो आहे (एकटय़ा तमिळनाडू राज्यात निर्वाहवेतनासाठी आलेले २७,०६,७५८ अर्ज धूळ खात पडलेले आहेत, कारण सरकारचे म्हणणे असे की ‘पैसा नाही’).

‘मूडीज’कडून शाबासकी, ‘प्यू रीसर्च’कडून वाहवा, ‘जागतिक बँके’कडून पाठीवर थाप यांचा हव्यास असल्यास गरीबांचे स्थानच ते काय? ‘व्यापारसुलभते’च्या यादीत १०० वा क्रमांक ही समाधानाची बाब जरूर आहे पण भूक-निर्देशांकाच्या यादीतील १०० वा क्रमांक ही शरमेची बाब असायला हवी.

भारतातील २२ टक्के जनता अद्याप गरीब आहे, दारिद्रय़रेषेखाली आयुष्य कंठते आहे आणि वास्तविक, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा या २२ टक्क्यांनाही आहेच, याचा विसर या देशातील लोकांनी कोणत्याही सरकारला पडू देऊ नये. हे सत्य इंदिरा गांधी यांनी जाणले होते. केवळ जाणलेच नव्हते आयुष्यभर त्या सत्याचा पुरस्कार त्यांनी केला होता.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN