व्यापमं, ललित मोदी अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असोत, पुरोगाम्यांचा खून पाडणारे वा त्यांना सरसकट देशद्रोही ठरवणारे हल्ले असोत की ‘गोहत्याबंदी’च्या नावाखाली जमावाने कायदा हातात घेऊन केलेले हिंसक प्रकार.. आपले पंतप्रधान हे एरवी ‘प्रभावी वक्ते’ असताना, या सर्व प्रकरणांत अगदी गप्प राहिले. या प्रश्नांवर संवाद नाकारण्याची भिंत उभारणे, हा उपाय पुरेसा आहे का?
नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला. मोदी नेहमी बोलतात, ट्वीट करतात, पण त्या माध्यमातूनच जे काही लिहीत असतील तेवढेच. कुठल्याही प्रसंगाचा स्वत:ला उपयोगी संधीत उपयोग करून घेण्याचे व हवे त्यावर, हवे तेच बोलण्याचे त्यांचे तंत्र वेगळेच आहे. पण काही प्रसंगांत ते बोलत नाहीत, मौनात जातात; मग त्यामुळे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात रुंजी घालू लागतात. त्याची मासलेवाईक उदाहरणे अनेक देता येतील, त्यातील मोजकी येथे देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
व्यापमं- मध्य प्रदेशात २००३ पासून भाजपची सत्ता आहे. तेथे व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) कारभारात जो भ्रष्टाचार झाला तो व्यापक व मोठाच आहे. गेली अनेक वर्षे तेथे परीक्षांचे फिक्सिंग केले जात होते. निवड प्रक्रियेत गडबड करून हवे ते केले जात होते. हा घोटाळा २०१३ मध्ये उघड झाला, म्हणजे एका जागल्याने त्याला वाचा फोडली. अनेक कायदेशीर लढाया करून शेवटी हे प्रकरण एकदाचे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खाते म्हणजे सीबीआयकडे आले. या प्रकरणातील चाळीस व्यक्तींचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यात साक्षीदार, चौकशी अधिकारी, आरोपी अशा अनेकांचा समावेश आहे. जागल्याच्या भूमिकेतील व्यक्ती व कार्यकर्ते यांना धमकावण्या आल्या. एवढय़ा गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची गेली असती किंवा जायला हवी; पण शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार अजून सत्तेवर आहे. व्यापमं घोटाळ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौनात गेले आहेत ते आजतागायत, त्यामुळे चौहानदेखील एवढा सगळा भयानक घोटाळा होऊनही सत्तेवर आहेत.
ललित मोदी प्रकरण- आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांना जाबजबाबासाठी भारतात आणणे आवश्यक होते, पण ते ब्रिटनला पळून गेले. तेथे मित्र सरकारने नियम वाकवून त्यांना आश्रय दिला. एरवी ज्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट नसेल अशा शेकडो भारतीयांची तेथून सहज मायदेशी परत पाठवणी होते. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी ललित मोदी यांची ब्रिटनमध्ये राहण्याची विनंती मान्य केली व त्यांचे ते गुप्त पत्र भारतीय अधिकाऱ्यांकडे जाहीर करू नये असेही बजावून सांगितले. परराष्ट्रमंत्र्यांनी ललित मोदी यांना पाठिंबा दिला. त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला असताना त्यांच्या ब्रिटन प्रवासाची कागदपत्रे मंजूर करण्यात मदत केली. ललित मोदी हे भारतीय चौकशी संस्थांच्या नाकावर टिच्चून ब्रिटनच्या पासपोर्टवर ते जगभर िहडून आले. पंतप्रधान मोदी यांनी यात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची पाठराखण केली.
असहिष्णुतेच्या घटना
एस. एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे – कलबुर्गी हे नास्तिकतावादी, दाभोलकरांचा अंधश्रद्धेविरोधातील लढा, तर पानसरे हे धर्मनिरपेक्ष राजे शिवाजी महाराज यांचे चरित्र वेगळ्या संदर्भात सांगणारे.. अशा तिघांच्याही हत्या झाल्या. चौकशी अधिकाऱ्यांना त्यात काही समान धागेदोरे दिसतात. प्रतिभावंत लेखकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार या सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य चौकशी होत नसल्याने परत केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र त्याची कधीच चिंता वाटली नाही, त्यांचे मौन हे साहित्यिक वर्तुळाचे खच्चीकरण करणारे होते.
रोहित वेमुला- ‘माझा जन्म हाच एक अपघात आहे,’ असे पीएचडीचा दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्येपूर्वी लिहिले होते. विद्यापीठांच्या आवारातून या आत्महत्येवर निषेधाचे सूर घुमले. यात केंद्र सरकारने रोहित वेमुला दलित नव्हता असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला अजून कुणालाही जबाबदार धरलेले नाही. या प्रकरणातही पंतप्रधान मूक प्रेक्षक बनले, त्यामुळे दलित समाजाला भीतीने ग्रासून टाकले.
अखलाक- उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील मोहम्मद अखलाकला त्याच्या घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरून जमावाने ठेचून मारले होते. त्याची जी चौकशी झाली ती भयानक प्रकारची होती, यात अखलाखचा खून कसा झाला, कोणी केला याची चौकशी केली नाही तर ते मांस कुठल्या प्राण्याचे होते यापुरतीच चौकशी झाली. राजकीय नेते जमावाची पाठराखण करीत राहिले. सामाजिक तणाव वाढत गेला. पंतप्रधानांचे त्या प्रकरणातील मौनही चालूच होते, पण नंतर त्यावर शेवटी टीका झाली. नंतर त्यांनी मौन सोडले; पण सांगितले काय तर हिंदू व मुस्लिमांनी दारिद्रय़ाशी लढावे, एकमेकांशी नको. एका अर्थाने अखलाख मारला गेला त्याबाबत त्यांचे अभ्यासपूर्ण मौन कायमच राहिले.
गुंतागुंतीच्या काही प्रकरणातील प्रयत्न
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- अचानक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ राष्ट्रविरोधी भावनांनी भरले आहे असा शोध लावण्यात आला. अभाविपचे सदस्य वगळता जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रद्रोहीच मानला गेला. ‘भारत माता की जय’ अशी घोषणा त्याने दिली नाही तर तो राष्ट्रवादी नाही असा अर्थ लावण्यात आला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. न्यायालयाच्या आवारात पत्रकारांना वकिलांनी धक्काबुक्की केली. विद्यापीठाने काही विद्यार्थ्यांना काढून टाकले. पंतप्रधानांनी या प्रकरणात जे घडत होते त्यापासून दूर राहत, अंतर ठेवत मौनाची भिंतच उभी केली.
पठाणकोट हल्ला- पंतप्रधानांनी त्यांचे पाकिस्तानातील समपदस्थ नवाझ शरीफ यांची त्यांच्या लाहोर येथील घरी भेट घेतली; त्यानंतर काही दिवसांतच पठाणकोट येथे हवाई दलाच्या केंद्रावर हल्ला झाला. सरकारला गुप्तचर माहिती मिळाली होती असे सांगितले जाते, पण त्याचा योग्य तो वापर न केल्याने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला तडीस गेला, त्यांचा डाव साधला गेला. पाकिस्तान व भारत यांनी परस्परांच्या देशात जाऊन या हल्ल्याची चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय किंवा झालेला एक प्रकारचा समझोता हा गुंतागुंत वाढवणारा होता. पाकिस्तानने त्यांचे पथक पठाणकोटला पाठवले व नंतर त्यांनी भारतीय सुरक्षा संस्थांनी पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचा या हल्ल्यात हात असल्याबाबत दिलेले पुरावे फेटाळले. पाकिस्तानला याच प्रकरणात चौकशीसाठी भेट देण्यास भारतीय चौकशी अधिकाऱ्यांना परवानगी नाकारून पाचर मारली. यातही पंतप्रधानांचे मौन हे भयानकच ठरले.
दलितांवर अत्याचार- सबका साथ सबका विकास, असे सांगून मोदी सत्तेवर आले पण ते आश्वासन खोटे होते. देशात दलितांवर अत्याचार होत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. गुजरातमध्ये उना येथे उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी दांभिकता, पिळवणूक व उद्दामपणा यांचा कळस गाठून वन्य श्वापदांनी मारलेल्या गाईचे कातडे काढणाऱ्या दलितांना अमानुष मारहाण केली. यावरून उठलेल्या गदारोळाइतकेच मोदींचे मौन कानठळ्या बसवणारे आहे.
२०१४च्या निवडणुकीत मतदार मोदींच्या प्रभावी वक्तव्यात वाहून गेले. मोदींसारखी जनसंभाषणाची कला कुणाला साधलेली नाही. ते सार्वजनिक मौनाची कलाच रुजवीत आहेत.
प्रत्येक घटनेत पंतप्रधानांनी बोलले पाहिजेच असे नाही हे मला मान्य आहे, पण जेव्हा बोलणे हे त्यांचे कर्तव्य असते व मौन न परवडण्यासारखे असते तेव्हाही ते बोलत नाहीत. मौन हे धोरणात्मक असू शकते, पण ते आपल्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्थातील उणिवांवर उत्तर असू शकत नाही. उत्तम वक्ता म्हणून प्रसिद्ध असलेले पंतप्रधान जेव्हा बोलण्याचे टाळतात तेव्हा सभ्य नागरिक चिंताग्रस्त होतात, विद्यार्थी उत्तरे मागतात. मुस्लिमांना वेगळे पाडले जात असल्याचा अनुभव येतो आहे, दलित भयकंपित आहेत. या सगळ्या गोष्टी शुभसंकेत देणाऱ्या नाहीत हे तर खरेच.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला. मोदी नेहमी बोलतात, ट्वीट करतात, पण त्या माध्यमातूनच जे काही लिहीत असतील तेवढेच. कुठल्याही प्रसंगाचा स्वत:ला उपयोगी संधीत उपयोग करून घेण्याचे व हवे त्यावर, हवे तेच बोलण्याचे त्यांचे तंत्र वेगळेच आहे. पण काही प्रसंगांत ते बोलत नाहीत, मौनात जातात; मग त्यामुळे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात रुंजी घालू लागतात. त्याची मासलेवाईक उदाहरणे अनेक देता येतील, त्यातील मोजकी येथे देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
व्यापमं- मध्य प्रदेशात २००३ पासून भाजपची सत्ता आहे. तेथे व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) कारभारात जो भ्रष्टाचार झाला तो व्यापक व मोठाच आहे. गेली अनेक वर्षे तेथे परीक्षांचे फिक्सिंग केले जात होते. निवड प्रक्रियेत गडबड करून हवे ते केले जात होते. हा घोटाळा २०१३ मध्ये उघड झाला, म्हणजे एका जागल्याने त्याला वाचा फोडली. अनेक कायदेशीर लढाया करून शेवटी हे प्रकरण एकदाचे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खाते म्हणजे सीबीआयकडे आले. या प्रकरणातील चाळीस व्यक्तींचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यात साक्षीदार, चौकशी अधिकारी, आरोपी अशा अनेकांचा समावेश आहे. जागल्याच्या भूमिकेतील व्यक्ती व कार्यकर्ते यांना धमकावण्या आल्या. एवढय़ा गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची गेली असती किंवा जायला हवी; पण शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार अजून सत्तेवर आहे. व्यापमं घोटाळ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौनात गेले आहेत ते आजतागायत, त्यामुळे चौहानदेखील एवढा सगळा भयानक घोटाळा होऊनही सत्तेवर आहेत.
ललित मोदी प्रकरण- आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांना जाबजबाबासाठी भारतात आणणे आवश्यक होते, पण ते ब्रिटनला पळून गेले. तेथे मित्र सरकारने नियम वाकवून त्यांना आश्रय दिला. एरवी ज्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट नसेल अशा शेकडो भारतीयांची तेथून सहज मायदेशी परत पाठवणी होते. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी ललित मोदी यांची ब्रिटनमध्ये राहण्याची विनंती मान्य केली व त्यांचे ते गुप्त पत्र भारतीय अधिकाऱ्यांकडे जाहीर करू नये असेही बजावून सांगितले. परराष्ट्रमंत्र्यांनी ललित मोदी यांना पाठिंबा दिला. त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला असताना त्यांच्या ब्रिटन प्रवासाची कागदपत्रे मंजूर करण्यात मदत केली. ललित मोदी हे भारतीय चौकशी संस्थांच्या नाकावर टिच्चून ब्रिटनच्या पासपोर्टवर ते जगभर िहडून आले. पंतप्रधान मोदी यांनी यात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची पाठराखण केली.
असहिष्णुतेच्या घटना
एस. एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे – कलबुर्गी हे नास्तिकतावादी, दाभोलकरांचा अंधश्रद्धेविरोधातील लढा, तर पानसरे हे धर्मनिरपेक्ष राजे शिवाजी महाराज यांचे चरित्र वेगळ्या संदर्भात सांगणारे.. अशा तिघांच्याही हत्या झाल्या. चौकशी अधिकाऱ्यांना त्यात काही समान धागेदोरे दिसतात. प्रतिभावंत लेखकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार या सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य चौकशी होत नसल्याने परत केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र त्याची कधीच चिंता वाटली नाही, त्यांचे मौन हे साहित्यिक वर्तुळाचे खच्चीकरण करणारे होते.
रोहित वेमुला- ‘माझा जन्म हाच एक अपघात आहे,’ असे पीएचडीचा दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्येपूर्वी लिहिले होते. विद्यापीठांच्या आवारातून या आत्महत्येवर निषेधाचे सूर घुमले. यात केंद्र सरकारने रोहित वेमुला दलित नव्हता असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला अजून कुणालाही जबाबदार धरलेले नाही. या प्रकरणातही पंतप्रधान मूक प्रेक्षक बनले, त्यामुळे दलित समाजाला भीतीने ग्रासून टाकले.
अखलाक- उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील मोहम्मद अखलाकला त्याच्या घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरून जमावाने ठेचून मारले होते. त्याची जी चौकशी झाली ती भयानक प्रकारची होती, यात अखलाखचा खून कसा झाला, कोणी केला याची चौकशी केली नाही तर ते मांस कुठल्या प्राण्याचे होते यापुरतीच चौकशी झाली. राजकीय नेते जमावाची पाठराखण करीत राहिले. सामाजिक तणाव वाढत गेला. पंतप्रधानांचे त्या प्रकरणातील मौनही चालूच होते, पण नंतर त्यावर शेवटी टीका झाली. नंतर त्यांनी मौन सोडले; पण सांगितले काय तर हिंदू व मुस्लिमांनी दारिद्रय़ाशी लढावे, एकमेकांशी नको. एका अर्थाने अखलाख मारला गेला त्याबाबत त्यांचे अभ्यासपूर्ण मौन कायमच राहिले.
गुंतागुंतीच्या काही प्रकरणातील प्रयत्न
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- अचानक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ राष्ट्रविरोधी भावनांनी भरले आहे असा शोध लावण्यात आला. अभाविपचे सदस्य वगळता जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रद्रोहीच मानला गेला. ‘भारत माता की जय’ अशी घोषणा त्याने दिली नाही तर तो राष्ट्रवादी नाही असा अर्थ लावण्यात आला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. न्यायालयाच्या आवारात पत्रकारांना वकिलांनी धक्काबुक्की केली. विद्यापीठाने काही विद्यार्थ्यांना काढून टाकले. पंतप्रधानांनी या प्रकरणात जे घडत होते त्यापासून दूर राहत, अंतर ठेवत मौनाची भिंतच उभी केली.
पठाणकोट हल्ला- पंतप्रधानांनी त्यांचे पाकिस्तानातील समपदस्थ नवाझ शरीफ यांची त्यांच्या लाहोर येथील घरी भेट घेतली; त्यानंतर काही दिवसांतच पठाणकोट येथे हवाई दलाच्या केंद्रावर हल्ला झाला. सरकारला गुप्तचर माहिती मिळाली होती असे सांगितले जाते, पण त्याचा योग्य तो वापर न केल्याने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला तडीस गेला, त्यांचा डाव साधला गेला. पाकिस्तान व भारत यांनी परस्परांच्या देशात जाऊन या हल्ल्याची चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय किंवा झालेला एक प्रकारचा समझोता हा गुंतागुंत वाढवणारा होता. पाकिस्तानने त्यांचे पथक पठाणकोटला पाठवले व नंतर त्यांनी भारतीय सुरक्षा संस्थांनी पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचा या हल्ल्यात हात असल्याबाबत दिलेले पुरावे फेटाळले. पाकिस्तानला याच प्रकरणात चौकशीसाठी भेट देण्यास भारतीय चौकशी अधिकाऱ्यांना परवानगी नाकारून पाचर मारली. यातही पंतप्रधानांचे मौन हे भयानकच ठरले.
दलितांवर अत्याचार- सबका साथ सबका विकास, असे सांगून मोदी सत्तेवर आले पण ते आश्वासन खोटे होते. देशात दलितांवर अत्याचार होत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. गुजरातमध्ये उना येथे उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी दांभिकता, पिळवणूक व उद्दामपणा यांचा कळस गाठून वन्य श्वापदांनी मारलेल्या गाईचे कातडे काढणाऱ्या दलितांना अमानुष मारहाण केली. यावरून उठलेल्या गदारोळाइतकेच मोदींचे मौन कानठळ्या बसवणारे आहे.
२०१४च्या निवडणुकीत मतदार मोदींच्या प्रभावी वक्तव्यात वाहून गेले. मोदींसारखी जनसंभाषणाची कला कुणाला साधलेली नाही. ते सार्वजनिक मौनाची कलाच रुजवीत आहेत.
प्रत्येक घटनेत पंतप्रधानांनी बोलले पाहिजेच असे नाही हे मला मान्य आहे, पण जेव्हा बोलणे हे त्यांचे कर्तव्य असते व मौन न परवडण्यासारखे असते तेव्हाही ते बोलत नाहीत. मौन हे धोरणात्मक असू शकते, पण ते आपल्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्थातील उणिवांवर उत्तर असू शकत नाही. उत्तम वक्ता म्हणून प्रसिद्ध असलेले पंतप्रधान जेव्हा बोलण्याचे टाळतात तेव्हा सभ्य नागरिक चिंताग्रस्त होतात, विद्यार्थी उत्तरे मागतात. मुस्लिमांना वेगळे पाडले जात असल्याचा अनुभव येतो आहे, दलित भयकंपित आहेत. या सगळ्या गोष्टी शुभसंकेत देणाऱ्या नाहीत हे तर खरेच.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
