वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेत बदल करून केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते आहेच, पण हा आर्थिक अन्यायही आहे..
भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर (पर्यायाने केंद्र सरकारवरही) दर पाच वर्षांनी ‘वित्त आयोग’ नेमण्याचे बंधन घातले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० मध्ये म्हटले आहे की, वित्त आयोग हा ‘संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल असे करांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे त्यांचे हिस्से वाटून देणे’ हे महत्त्वाचे काम करील.
आयोगाची कर्तव्ये नोंदवणाऱ्या अनुच्छेद २८०च्या भाग तीनमध्ये एकंदर पाच उपभाग आहेत, पण त्यापैकी पहिले, सर्वात महत्त्वाचे व या लिखाणाशी संबंधित असे कर्तव्य राज्य-केंद्र उत्पन्नविभागणीची सूत्रे ठरविण्याचे आहे.
या उपभागातील कर्तव्यापैकी पहिल्या वाक्यांशासाठी, म्हणजे ‘संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे (कररूपी उत्पन्न) विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल’ ते अधिक मिळावे, अशी एकमुखी मागणी सारीच राज्ये करतात.
यापूर्वीच्या (चौदाव्या) वित्त आयोगाने राज्यांचा वाटा ४२ टक्के इतका ठरविला होता.
मात्र यापैकी दुसरा वाक्यांश, ‘राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे त्यांचे हिस्से वाटून देणे’ हा वादाचा विषय ठरला आहे. आपला वाटा जास्त असावा हीच प्रत्येक राज्याची मागणी असते. भाकरीचा आहे त्यापेक्षा मोठा तुकडा आपणास मिळावा, ही मागणी नैसर्गिक असली तरी अख्खी भाकर आहे तेवढय़ाच आकाराची (उदाहरणार्थ ४२ टक्के) राहणार, हेही स्पष्ट ठरलेले असते. यावर उपाय म्हणून ‘आधी मिळत होते तेवढेच नेहमी घ्या’ असेही राज्यांदरम्यान होणाऱ्या वाटपासाठी ठरवणे इष्ट नसते; कारण पाच वर्षांच्या काळात राज्यांची परिस्थिती आणि त्यांच्या देय-वाटय़ाचे गणित वस्तुनिष्ठ निकषांवरही बदललेले असू शकते. हे गणित एका अंशाने जरी चुकले, तरी संबंधित राज्याची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक वित्त आयोगाच्या कामात जोखीमच अधिक हे खरे; पण ही जोखीम, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगासाठी फारच अधिक आहे.
फारकतींवर हरकती
या पंधराव्या वित्त आयोगाची अलीकडेच जाहीर झालेली कार्यकक्षा (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) हे त्या अतिजोखमीचे कारण. कार्यकक्षेतील बहुतेक सारे मुद्दे मागच्या आयोगांप्रमाणेच असले, तरी दोन मुद्दय़ांवर मात्र आयोगाने आदल्या कार्यकक्षांपासून फारच फारकत घेतली आहे.
पहिली फारकत म्हणजे, पंधराव्या वित्त आयोगाला कामगिरी-आधारित परामर्श घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी काही असे :
– जन्ममृत्युदराचे प्रमाण संतुलित (भारतासाठी हे संतुलन २.३ अपत्ये इतके आहे) राखण्यासाठी राज्यांनी केलेले प्रयत्न व त्या दृष्टीने झालेली प्रगती
– केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी
– लोकानुरंजनवादी खर्चाला आळा
दुसरी फारकत अशी की, वित्त आयोग लोकसंख्याविषयक मोजणीसाठी १९७१ ची जनगणना आधारभूत न मानता, २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेईल.
पूर्वीच्या कार्यकक्षेपासून फारकत घेणारे हे दोन्ही बदल केवळ मोठेच नव्हे तर केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर परिणाम घडविणारे आहेत. आपल्या राज्यघटनेतच अशा व्यवस्थात्मक तरतुदी आहेत की, केंद्र करसंकलन अधिक करते आणि राज्यांवर खर्चाच्या जबाबदाऱ्या अधिक असतात. त्यामुळेच प्रत्यक्ष केंद्रीय कर-उत्पन्नाचा वाटा राज्यांना कसकशा प्रकारे मिळावा, याची सूत्रे योग्य आणि न्याय्य असली पाहिजेत. राज्याच्या विधिमंडळांना राज्याचा अर्थसंकल्प ठरविण्याचे तितकेच स्वातंत्र्य असते (म्हणजे तितकेच अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात), जितके संसदेला केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत असते. केंद्र सरकारला वाटले म्हणून लादल्या केंद्राच्या इच्छा- आणि केंद्रीय योजना- वित्त आयोगावर, असे करण्यासाठी वित्त आयोग हे काही खेळणे नव्हे. ‘आम्हाला केंद्रीय करांमधील आमच्या राज्याचा वाटा ठरवून द्या आणि त्याचे पुढे काय करायचे हे ठरविण्यास आमच्या राज्यातील विधिमंडळ सक्षम आहेच’ असे म्हणण्याचा सर्वथैव राज्यघटनात्मक अधिकार भारतातील सर्व राज्यांना आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रगती राज्ये कशी करतात यावर वित्त आयोगाने वाटा ठरवावा, असे करता येणार नाही.
कार्यक्षमांनाच शिक्षा
दुसरी फारकत तर अधिकच वादग्रस्त ठरलेली आहे. आतापर्यंत लोकसंख्याविषयक माहितीसाठी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली जात होती. हाच आधार मानावा आणि तिथून पुढल्या माहितीची विश्लेषणे त्या आधारावर करावीत, हे ठरण्यामागे कारण असे होते की, राज्यांनी आजवरच्या कालखंडांत लोकसंख्या आटोक्यात राखण्यासाठी कसकसे प्रयत्न केले, याची मोजणी व्हावी. नवे आधारही हवेच, हे ठीक. म्हणूनच तर, यापूर्वीच्या- चौदाव्या वित्त आयोगाने १९७१ च्या जनगणना- आकडेवारीशी तुलनेला तोवर जे २५ टक्के महत्त्व (वेटेज) होते ते घटवून १७.५ टक्के केले आणि २०११च्या जनगणना आकडेवारीला देखील १० टक्के महत्त्व दिले. परंतु आता पंधराव्या वित्त आयोगास केंद्र सरकार सांगते की, १९७१ ची जनगणना आकडेवारी पाहूच नका आणि फक्त २०११ च्या जनगणनेवर आधारित काय ते मापन करा; हा तर १९७१ ते २०११ या काळात (चार जनगणनांदरम्यानचे तीन दशकांचे कालखंड आणि त्यानंतरच्या सुमारे आठ वर्षांत) लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी जी राज्ये सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत होती, त्यात यशस्वी झाल्याने ज्या राज्यांनी याबाबतची कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे, अशा राज्यांनाच शिक्षा देण्याचा प्रकार झाला.
यावर नेहमीच एक युक्तिवाद केला जातो तो असा की, गरीब राज्यांची वित्तीय क्षमताच कमी असते, त्यांचा महसूल कमी, त्या राज्यांचा इतिहासच गरिबीतून गरिबीकडे जाणारा आणि विकासाची फळेही कमीच असणारा आहे म्हणूनच तर त्यांना सरकारच्या पाठबळाची गरज अधिक आहे. हा युक्तिवाद योग्यच. त्याची योग्यता जाणल्यामुळेच चौदाव्या वित्त आयोगाने, राज्याची ‘वित्तीय क्षमता’ या घटकाचे महत्त्व (वेटेज) ४७.५ टक्क्यांऐवजी वाढवून ५० टक्के केले होते. म्हणजे एकूण निकषाच्या महत्त्वांपैकी निम्मे महत्त्व देणारा हा घटक, सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. परंतु वाद आहे तो कार्यक्षमांना शिक्षा देण्याबाबत. ही शिक्षा ‘१९७१ ऐवजी २०११’ या फटकाऱ्याने मिळणारच आहे. त्याउलट, लोकसंख्यावाढीकडे लक्षच न पुरवणाऱ्या राज्यांना शाबासकी दिल्यासारखा हा निकष ठरणार आहे.
सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे, हे सोबतचा तक्ता पाहिल्यास उमगेल.
दाह होण्यापूर्वीच..
दक्षिणेकडील चार राज्ये जसजशी प्रगती साधत गेली, तसतसा एकंदर ६.३३८ टक्क्यांचा वाटा त्यांनी गमावला, हे सोबतचा तक्ता सांगतो. पण किमान, लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्याच्या बाबतीत या चार राज्यांनी दाखविलेल्या कार्यक्षमतेची शिक्षा तरी त्यांना आजवर कधी मिळालेली नव्हती. या चार राज्यांची मिळून लोकसंख्या आणि तिचा देशाच्या लोकसंख्येशी प्रमाण, असा विचार केल्यास १९७१ साली देशातील २४.७ टक्के लोकसंख्या या चार राज्यांत होती, ती २०११ पर्यंत कमी होऊन (म्हणजे आटोक्यात येत जाऊन) २०११ पर्यंत २०.७ टक्के झाली. त्यामुळे बाकीचे सारे निकष समजा जसेच्या तसे राहिले तरी, ‘फक्त २०११च्याच जनगणनेचा आधार’ हा पंधराव्या वित्त आयोगासाठी ठरविला गेलेला निकष या चारही राज्यांचा वाटा घटवून टाकणारा आहे.
आर्थिक उदारीकरणाची नव-नीती आपल्या देशाने १९९१ मध्ये स्वीकारली, त्यानंतर प्रत्येक राज्याने या मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ घेण्यास सुरुवात केली. गेल्या सुमारे २७ वर्षांत नियंत्रणांचा जाच कमी-कमी होत गेल्यामुळे प्रत्येक राज्याला आपापल्या आर्थिक प्रगतीची गमके ओळखून धोरणे ठरवता आली. त्याआधी जी राज्ये गरीब मानली जात होती, त्या राज्यांनाही मोठा विकासदर गाठणे शक्य झाले (तत्कालीन आंध्र प्रदेश हे केवळ एक उदाहरण). अशा स्थितीत आपण गरीब राज्यांकडे सहानुभावाने जरूर पाहिले पाहिजे, परंतु तसे करताना कार्यक्षम राज्यांच्या आकांक्षांकडे आणि त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
या लिखाणाच्या शीर्षकातील ‘अग्नी’ केंद्र सरकारनेच पेटवून दिलेला आहे. त्यामुळे उफाळणाऱ्या दक्षिणज्वालांचा दाह आपल्या संघराज्याला होण्यापूर्वीच आग विझविली जायला हवी, याच हेतू या लिखाणामागे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेत बदल करून केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते आहेच, पण हा आर्थिक अन्यायही आहे..
भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर (पर्यायाने केंद्र सरकारवरही) दर पाच वर्षांनी ‘वित्त आयोग’ नेमण्याचे बंधन घातले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० मध्ये म्हटले आहे की, वित्त आयोग हा ‘संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल असे करांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे त्यांचे हिस्से वाटून देणे’ हे महत्त्वाचे काम करील.
आयोगाची कर्तव्ये नोंदवणाऱ्या अनुच्छेद २८०च्या भाग तीनमध्ये एकंदर पाच उपभाग आहेत, पण त्यापैकी पहिले, सर्वात महत्त्वाचे व या लिखाणाशी संबंधित असे कर्तव्य राज्य-केंद्र उत्पन्नविभागणीची सूत्रे ठरविण्याचे आहे.
या उपभागातील कर्तव्यापैकी पहिल्या वाक्यांशासाठी, म्हणजे ‘संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे (कररूपी उत्पन्न) विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल’ ते अधिक मिळावे, अशी एकमुखी मागणी सारीच राज्ये करतात.
यापूर्वीच्या (चौदाव्या) वित्त आयोगाने राज्यांचा वाटा ४२ टक्के इतका ठरविला होता.
मात्र यापैकी दुसरा वाक्यांश, ‘राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे त्यांचे हिस्से वाटून देणे’ हा वादाचा विषय ठरला आहे. आपला वाटा जास्त असावा हीच प्रत्येक राज्याची मागणी असते. भाकरीचा आहे त्यापेक्षा मोठा तुकडा आपणास मिळावा, ही मागणी नैसर्गिक असली तरी अख्खी भाकर आहे तेवढय़ाच आकाराची (उदाहरणार्थ ४२ टक्के) राहणार, हेही स्पष्ट ठरलेले असते. यावर उपाय म्हणून ‘आधी मिळत होते तेवढेच नेहमी घ्या’ असेही राज्यांदरम्यान होणाऱ्या वाटपासाठी ठरवणे इष्ट नसते; कारण पाच वर्षांच्या काळात राज्यांची परिस्थिती आणि त्यांच्या देय-वाटय़ाचे गणित वस्तुनिष्ठ निकषांवरही बदललेले असू शकते. हे गणित एका अंशाने जरी चुकले, तरी संबंधित राज्याची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक वित्त आयोगाच्या कामात जोखीमच अधिक हे खरे; पण ही जोखीम, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगासाठी फारच अधिक आहे.
फारकतींवर हरकती
या पंधराव्या वित्त आयोगाची अलीकडेच जाहीर झालेली कार्यकक्षा (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) हे त्या अतिजोखमीचे कारण. कार्यकक्षेतील बहुतेक सारे मुद्दे मागच्या आयोगांप्रमाणेच असले, तरी दोन मुद्दय़ांवर मात्र आयोगाने आदल्या कार्यकक्षांपासून फारच फारकत घेतली आहे.
पहिली फारकत म्हणजे, पंधराव्या वित्त आयोगाला कामगिरी-आधारित परामर्श घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी काही असे :
– जन्ममृत्युदराचे प्रमाण संतुलित (भारतासाठी हे संतुलन २.३ अपत्ये इतके आहे) राखण्यासाठी राज्यांनी केलेले प्रयत्न व त्या दृष्टीने झालेली प्रगती
– केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी
– लोकानुरंजनवादी खर्चाला आळा
दुसरी फारकत अशी की, वित्त आयोग लोकसंख्याविषयक मोजणीसाठी १९७१ ची जनगणना आधारभूत न मानता, २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेईल.
पूर्वीच्या कार्यकक्षेपासून फारकत घेणारे हे दोन्ही बदल केवळ मोठेच नव्हे तर केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर परिणाम घडविणारे आहेत. आपल्या राज्यघटनेतच अशा व्यवस्थात्मक तरतुदी आहेत की, केंद्र करसंकलन अधिक करते आणि राज्यांवर खर्चाच्या जबाबदाऱ्या अधिक असतात. त्यामुळेच प्रत्यक्ष केंद्रीय कर-उत्पन्नाचा वाटा राज्यांना कसकशा प्रकारे मिळावा, याची सूत्रे योग्य आणि न्याय्य असली पाहिजेत. राज्याच्या विधिमंडळांना राज्याचा अर्थसंकल्प ठरविण्याचे तितकेच स्वातंत्र्य असते (म्हणजे तितकेच अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात), जितके संसदेला केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत असते. केंद्र सरकारला वाटले म्हणून लादल्या केंद्राच्या इच्छा- आणि केंद्रीय योजना- वित्त आयोगावर, असे करण्यासाठी वित्त आयोग हे काही खेळणे नव्हे. ‘आम्हाला केंद्रीय करांमधील आमच्या राज्याचा वाटा ठरवून द्या आणि त्याचे पुढे काय करायचे हे ठरविण्यास आमच्या राज्यातील विधिमंडळ सक्षम आहेच’ असे म्हणण्याचा सर्वथैव राज्यघटनात्मक अधिकार भारतातील सर्व राज्यांना आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रगती राज्ये कशी करतात यावर वित्त आयोगाने वाटा ठरवावा, असे करता येणार नाही.
कार्यक्षमांनाच शिक्षा
दुसरी फारकत तर अधिकच वादग्रस्त ठरलेली आहे. आतापर्यंत लोकसंख्याविषयक माहितीसाठी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली जात होती. हाच आधार मानावा आणि तिथून पुढल्या माहितीची विश्लेषणे त्या आधारावर करावीत, हे ठरण्यामागे कारण असे होते की, राज्यांनी आजवरच्या कालखंडांत लोकसंख्या आटोक्यात राखण्यासाठी कसकसे प्रयत्न केले, याची मोजणी व्हावी. नवे आधारही हवेच, हे ठीक. म्हणूनच तर, यापूर्वीच्या- चौदाव्या वित्त आयोगाने १९७१ च्या जनगणना- आकडेवारीशी तुलनेला तोवर जे २५ टक्के महत्त्व (वेटेज) होते ते घटवून १७.५ टक्के केले आणि २०११च्या जनगणना आकडेवारीला देखील १० टक्के महत्त्व दिले. परंतु आता पंधराव्या वित्त आयोगास केंद्र सरकार सांगते की, १९७१ ची जनगणना आकडेवारी पाहूच नका आणि फक्त २०११ च्या जनगणनेवर आधारित काय ते मापन करा; हा तर १९७१ ते २०११ या काळात (चार जनगणनांदरम्यानचे तीन दशकांचे कालखंड आणि त्यानंतरच्या सुमारे आठ वर्षांत) लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी जी राज्ये सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत होती, त्यात यशस्वी झाल्याने ज्या राज्यांनी याबाबतची कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे, अशा राज्यांनाच शिक्षा देण्याचा प्रकार झाला.
यावर नेहमीच एक युक्तिवाद केला जातो तो असा की, गरीब राज्यांची वित्तीय क्षमताच कमी असते, त्यांचा महसूल कमी, त्या राज्यांचा इतिहासच गरिबीतून गरिबीकडे जाणारा आणि विकासाची फळेही कमीच असणारा आहे म्हणूनच तर त्यांना सरकारच्या पाठबळाची गरज अधिक आहे. हा युक्तिवाद योग्यच. त्याची योग्यता जाणल्यामुळेच चौदाव्या वित्त आयोगाने, राज्याची ‘वित्तीय क्षमता’ या घटकाचे महत्त्व (वेटेज) ४७.५ टक्क्यांऐवजी वाढवून ५० टक्के केले होते. म्हणजे एकूण निकषाच्या महत्त्वांपैकी निम्मे महत्त्व देणारा हा घटक, सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. परंतु वाद आहे तो कार्यक्षमांना शिक्षा देण्याबाबत. ही शिक्षा ‘१९७१ ऐवजी २०११’ या फटकाऱ्याने मिळणारच आहे. त्याउलट, लोकसंख्यावाढीकडे लक्षच न पुरवणाऱ्या राज्यांना शाबासकी दिल्यासारखा हा निकष ठरणार आहे.
सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे, हे सोबतचा तक्ता पाहिल्यास उमगेल.
दाह होण्यापूर्वीच..
दक्षिणेकडील चार राज्ये जसजशी प्रगती साधत गेली, तसतसा एकंदर ६.३३८ टक्क्यांचा वाटा त्यांनी गमावला, हे सोबतचा तक्ता सांगतो. पण किमान, लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्याच्या बाबतीत या चार राज्यांनी दाखविलेल्या कार्यक्षमतेची शिक्षा तरी त्यांना आजवर कधी मिळालेली नव्हती. या चार राज्यांची मिळून लोकसंख्या आणि तिचा देशाच्या लोकसंख्येशी प्रमाण, असा विचार केल्यास १९७१ साली देशातील २४.७ टक्के लोकसंख्या या चार राज्यांत होती, ती २०११ पर्यंत कमी होऊन (म्हणजे आटोक्यात येत जाऊन) २०११ पर्यंत २०.७ टक्के झाली. त्यामुळे बाकीचे सारे निकष समजा जसेच्या तसे राहिले तरी, ‘फक्त २०११च्याच जनगणनेचा आधार’ हा पंधराव्या वित्त आयोगासाठी ठरविला गेलेला निकष या चारही राज्यांचा वाटा घटवून टाकणारा आहे.
आर्थिक उदारीकरणाची नव-नीती आपल्या देशाने १९९१ मध्ये स्वीकारली, त्यानंतर प्रत्येक राज्याने या मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ घेण्यास सुरुवात केली. गेल्या सुमारे २७ वर्षांत नियंत्रणांचा जाच कमी-कमी होत गेल्यामुळे प्रत्येक राज्याला आपापल्या आर्थिक प्रगतीची गमके ओळखून धोरणे ठरवता आली. त्याआधी जी राज्ये गरीब मानली जात होती, त्या राज्यांनाही मोठा विकासदर गाठणे शक्य झाले (तत्कालीन आंध्र प्रदेश हे केवळ एक उदाहरण). अशा स्थितीत आपण गरीब राज्यांकडे सहानुभावाने जरूर पाहिले पाहिजे, परंतु तसे करताना कार्यक्षम राज्यांच्या आकांक्षांकडे आणि त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
या लिखाणाच्या शीर्षकातील ‘अग्नी’ केंद्र सरकारनेच पेटवून दिलेला आहे. त्यामुळे उफाळणाऱ्या दक्षिणज्वालांचा दाह आपल्या संघराज्याला होण्यापूर्वीच आग विझविली जायला हवी, याच हेतू या लिखाणामागे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
