राज्यातील निवडणुकीचा देशव्यापी डंका

प्रसारमाध्यमांतून ‘कर्नाटकचा महासंग्राम’ वगैरे शीर्षके पाहिली, तर एका राज्यात निवडणुका होत असल्यापेक्षा सगळा भारतच जणू रण आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. आकडय़ांच्याच भाषेत सांगायचे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राज्यात पाच दिवसांत पंधरा प्रचारसभा घेणार आहेत. कुठल्याही पंतप्रधानांनी एखाद्या राज्यातील निवडणुकीसाठी स्वत:ला एवढे झोकून दिले नसेल. मोदी मात्र राज्यातील प्रचाराची सगळी भिस्त स्वत:वरच ठेवतात. निवडणुकीत भाजपचे सर्वस्व पणाला लागलेले असल्याने त्यांचे ते धोरणही असेल कदाचित. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी तेच केले. जास्तीत जास्त प्रचारसभा घेऊन व्यक्तिगत करिश्मा वापरला. त्याचा तिथे भाजपला फायदा झाला व समाजवादी पक्षाला सत्तेवरून पायउतार होण्याची वेळ आली. मोदी लोकसभेला वाराणसीतून निवडून आले. ते हिंदी बोलू शकतात याचा त्यांना फायदा झाला व जातीय संघर्ष पेटवून त्याचा फायदा घेण्याची रणनीतीही त्यांना यश देऊन गेली.

गुजरात-कर्नाटकमधील फरक

गुजरातमध्ये जी विधानसभेची निवडणूक झाली, ती व कर्नाटकची निवडणूक यांत फरक आहे. राज्यातील प्रचाराची धुरा स्वत:कडे घेण्याचा मोदी यांचा डाव खरे तर गुजरातमध्ये फसत चालला होता, पण अखेरच्या क्षणी मोदी यांनी गुजरातच्या अस्मितेचा प्रश्न काढून पक्षाला संजीवनी दिली. त्यामुळे भाजप केवळ सात जागा जास्त मिळवून निसटत्या बहुमताने सत्तेवर आला. कर्नाटकात आता तेच डावपेच वापरले जात आहेत; पण कर्नाटक म्हणजे गुजरात नव्हे. गुजरातमध्ये भाजप व त्यांच्या सरकारने निवडणूक नियंत्रित केली होती. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. गुजरातमध्ये मोदी हे भूमिपुत्र होते तर कर्नाटकात सिद्धरामय्या भूमिपुत्र आहेत. गुजरातेत मोदी गुजरातीत बोलत होते, कर्नाटकात मोदींना दुभाषाची गरज लागते आहे. गुजरातेत भाजपला पुन्हा सत्तेची संधी मिळवायची होती व तेथे मोदी हेच भाजपचा चेहरा होते, तेथे पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल याची घोषणा भाजपने केली नव्हती. कर्नाटकात भाजपने येडियुरप्पा यांच्या नावाची घोषणा मुख्यमंत्रिपदासाठी केली आहे. गुजरातेत भाजप लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यात यशस्वी ठरला. कर्नाटकात भाजपने दक्षिण कर्नाटकात लोकांचे म्हणजेच मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो फसल्यात जमा आहे.

चतुर प्रशासन

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले ते मे २०१३ मध्ये; तेव्हा त्या राज्याचे एकूण उत्पन्न स्थिर किमती धरता २०१२-१३ मध्ये ६,४३,२९२ कोटी रुपये होते ते २०१७-१८ मध्ये ९,४९,१११ कोटी रुपये आहे. सकल राज्य उत्पन्नातील वाढ वर्षांला आठ टक्के आहे. कर्नाटकातील आम आदमीची आर्थिक समृद्धी वाढते आहे.

दरडोई उत्पन्न (सध्याचे दर पाहता): ७७३०९ रुपयांवरून १,७४,५५१ कोटी रुपये झाले आहे. ही वाढ १२५ टक्के म्हणजे लक्षणीय आहे. तुलनेने देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न ५९ टक्क्यांनी वाढले आहे.

बेरोजगारी : एप्रिल २०१८ ची आकडेवारी बघितली, तर कर्नाटकात बेरोजगारी कमी म्हणजे अवघी २.६ टक्के आहे. गुजरातेत बेरोजगारी ५ टक्के, तर देशात ५.९ टक्के आहे.

सकल राज्य उत्पन्न व कर यांचे तुलनात्मक प्रमाण :  सिद्धरामय्या यांनी आर्थिक वाढीचा निदर्शक असलेले सकल राज्य उत्पन्न व कर यांचे गुणोत्तर प्रमाण सतत स्थिर ठेवले होते ते सरासरी ९.५ टक्क्यांच्या आसपास होते.

आर्थिक शिस्त : काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक तूट ३ टक्के ठेवून आणखी कर्ज घेणे, गुंतवणूक करणे, खर्च करणे या तिन्ही बाबींमध्ये वाव ठेवला होता. थोडक्यात राज्याची आर्थिक कुचंबणा त्यांनी होऊ दिली नाही. काँग्रेसच्या कर्नाटकमधील पाच वर्षांच्या राजवटीत आर्थिक तूट कमी म्हणजे २.२६ टक्के होती. सरासरी महसूल आधिक्य हे ०.०८ टक्के होते.

सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च : हा एकूण खर्चाच्या नेहमीच ४० टक्के राहिला, हे काँग्रेसला सामाजिक भान असल्याचेच द्योतक म्हणता येईल. याचे फायदे सर्वाच्या समोर आहेत. एक म्हणजे बालमृत्यूचा दर घटला आहे, विजेचा वापर वाढला आहे, नवीन प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. थोडक्यात आर्थिक आघाडीवर कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांची बाजू जमेचीच आहे यात शंका नाही.

सिद्धरामय्या यांनी राजकीय पत्तेही हुशारीने टाकले आहेत. जनता दल सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) हा भाजपचा ‘ब’ संघ आहे असे जाहीर करून त्यांनी विरोधकांच्या मताचे विभाजन केले आहे. ‘भाजपचा ‘ब’ संघ’ हा शिक्का कुमारस्वामी यांच्यावर वर्मीच बसला आहे. कन्नड भाषेवर भर देताना हिंदी कटाक्षाने टाळणे हा सिद्धरामय्या यांचा दुसरा डाव यशस्वी होताना दिसत आहे. शेवटी प्रादेशिक भाषाच सर्वाना भावते हे वेगळे सांगायला नको. मोदी यांच्या वक्तृत्वाचा प्रभाव कर्नाटकात चालणार नाही, कारण तेथे कन्नड भाषेला महत्त्व आहे. हिंदी तेथे फारशी कुणाला समजत नाही, त्यामुळे मोदी यांच्या वाक्चातुर्याला तेथे आपोआप मर्यादा आल्या आहेत. मोदी यांचे प्रत्येक हिंदी भाषण म्हणजे लोकांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रकार आहे, असाच तेथील लोकांचा समज झाला आहे यात शंका नाही. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. दक्षिणेत नाही तरी हिंदीला विरोध आहेच. सिद्धरामय्या यांनी लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास पाठिंबा दर्शवून भाजपच्या विश्वासार्ह मतपेढीला धक्का दिला आहे. आता लिंगायत मते भाजपला मिळतील असे नाही, लिंगायतांचे काँग्रेसकडे वळलेले एक मत हे दोनाच्या किमतीचे असणार आहे.

आता मतदानाला चार दिवस उरले आहेत. काँग्रेस सरकारने या महत्त्वाच्या दिवसांत जातीय सलोखा व शांतता राखणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने २०१६ मध्ये तमिळनाडूतील निवडणुकीत पैसे वाटणाऱ्यांना वेसण घातली होते. आताही कर्नाटकच्या निवडणुकीत पैसे वाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात असहायता दाखवून हतबलतेचे प्रदर्शन निवडणूक आयोगाने करू नये. सिद्धरामय्या यांनी दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवल्याने त्यांच्यावर टीका झाली; पण त्यामुळे इतर काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारास जाण्यात त्यांना मर्यादा आल्या नाहीत हे त्यांनीच सिद्ध करून दाखवावे. शेवटी त्यांनी मोदी यांनी केलेल्या घोषणेचा योग्य तो अर्थ घेऊन ‘दोन रेड्डी व एक येड्डी’ यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे.

सध्या तरी मला भाजप विजयाच्या लाटेवर आरूढ असल्याचे दिसत नाही. काँग्रेसला साधे बहुमतही प्राप्त करू द्यायचे नाही व मग राजकीय अस्थिरतेच्या स्थितीत जनता दल धर्मनिरपेक्ष या पक्षाशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करायचे असा भाजपचा एकंदरीत डाव दिसतो आहे. भाजपने हे सगळे प्रयोग (मणिपूर, गोवा व मेघालय) येथे केले व तेथे त्यांना त्यात यश येऊन ही राज्ये भाजपच्या राजवटीखाली आली. कर्नाटकातही तेच करण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत.

खरे तर मोदी सरकारच्या राजवटीत प्रशासन घसरले आहे. लोकांना त्याबाबत चिंता वाटते आहे, ती दाखवून देण्याची संधी लोकांना कर्नाटकातील निवडणुकीच्या रूपाने मिळाली आहे. दलित, अल्पसंख्याक, महिला, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष तसेच स्वाभिमानी हिंदू यांनाही भाजपच्या राजवटीत जे चालले आहे ते पसंत नाही. त्यांना भाजपला बाहेरची वाट दाखवण्याची ही संधी आहे. नोटाबंदीचा फटका अनेकांना बसला. सदोष वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे व्यापारी-व्यावसायिकांचे हात पोळले. अद्यापही त्याचे परिणाम जाणवत आहेत व जाणवत राहतील. मोदी राजवटीचा फटका बसलेल्यांमध्ये २०१४ मधील पहिल्यांदाच मतदानास पात्र ठरलेल्या तरुणांचा समावेश आहे. त्यांना नोक ऱ्यांचे गाजर दाखवून भाजपने निवडणुका जिंकल्या, पण नंतर त्यांना नोकऱ्या नाहीच. उलट ‘जा भजी तळा’ असा सल्ला देण्यात आल्यामुळे तरुणांचा भ्रमनिरास न झाला तरच नवल. दुर्लक्ष, असहिष्णुता, धर्माच्या नावावर फूट पाडण्याची वृत्ती, हिंसाचार या सगळ्या भीषण राजकीय संस्कृतीपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे. त्यासाठी कर्नाटक निवडणुकीत संधी आहे. भाजपने केवळ ही अनिष्ट संस्कृती जोपासली असे नव्हे, तर सध्या जे काही चालले आहे तीच ‘राजकीय संस्कृती’ असल्याचे भासवण्याचा किंवा तीच संस्कृती रूढ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मला वाटते, की ज्यांना भाजपची ही भीषण व घातक राजकीय संस्कृती उमगली आहे, त्यांचे बहुमत कर्नाटकच्या मतदारांमध्ये जास्त आहे. पण खरोखर तसे आहे का, याच्या उत्तरासाठी १५ मे २०१८ या दिवशी लागणाऱ्या निकालांची वाट पाहावी लागणार आहे.

या निवडणुकीत जनता दल धर्मनिरपेक्ष या पक्षाचे काहीच पणाला लागलेले नाही. काँग्रेसला सत्ता राखायची आहे म्हणजे त्यांचे बरेच काही पणाला लागले आहे; पण या निवडणुकीत सर्वात जास्त कुठल्या पक्षाचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले असेल तर तो आहे भाजप. निकाल काहीही लागोत.. त्याची दीर्घ छाया मे २०१९ मध्ये किंवा कदाचित त्याआधी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आपली साथसंगत करणार आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN