जिल्हा न्यायालयांतील न्यायाधीशांचा विचार उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांसाठी करण्याऐवजी, त्यांच्यामागे आरोप, तक्रारी व चौकशांचे किटाळच लावणारी आपली व्यवस्था सहजी बदलणार नाही. पणतूर्त सर्वोच्च न्यायालयात ८० टक्के आव्हान अर्जाची सुनावणी होते आणि ५९ हजारांच्या वर खटले तुंबतात, ही समस्या मात्र ‘राष्ट्रीय फिर्याद न्यायालय’ आणि घटनात्मक बाबींचा विचार करणारे सर्वोच्च न्यायालय, अशा विभागणीने सोडवता येईल. सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव सध्या घाईघाईत फेटाळला असला, तरी हे बदल सरकारच्या विचाराधीन असणे आणि त्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे..
एकाच स्तंभलेखात परामर्श घेण्याजोगा हा विषय नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. तरीही या विषयाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मला वाटते.
अगदी आपल्या डोळ्यासमोर आपली न्यायदान व्यवस्था कोसळत आहे. कोणत्याही न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला वा वकिलाला विचारा. न्यायाधीशांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्य त्यांनी ओढूनताणून आणलेले असते, ती एक बतावणी असते, असेच ते सांगतील. आकडेवारीतून हे वास्तव स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीची मंजूर पदे १०५६ आहेत. प्रत्यक्षात ५९२ न्यायमूर्तीच्याच नेमणुका झालेल्या आहेत. विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे ५००० जागा रिकाम्या आहेत. (एकूण जागा २०,३५८). विविध पातळ्यांवर तुंबून राहिलेल्या खटल्यांची संख्या याप्रमाणे आहे –
कनिष्ठ न्यायालये : २,६४,८८,४०५ (डिसे. २०१४)
उच्च न्यायालये : ४१,५३,९५७ (डिसेंबर २०१४)
सर्वोच्च न्यायालय : ५९,४६८ (फेब्रुवारी २०१६)
अपुरे न्यायाधीश, अनुत्सुक वकील
आपल्या न्यायदान व्यवस्थेच्या समस्यांची चर्चा, चिकित्सा आणि विश्लेषण अनेकवार झाले आहे. याबाबतच्या अहवालांच्या थप्प्या बघावयास मिळतील. यासंदर्भात ठळक सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी आणखी एखाद्या अभ्यासाची वा अहवालाची सूचना कोणी केली तर त्याला बेलाशक गोळी घातली पाहिजे! आपल्या न्यायधीशांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे, हे प्रश्नाचे मूळ आहे. ६० हजार लोकांमागे एक न्यायाधीश असे हे प्रमाण आहे. आणखी न्यायाधीशांच्या नेमणुका होणे गरजेचे आहे. तशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, तिची पूर्तता झालेली नाही. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याची आपली पद्धत आहे. ही पद्धत घटनात्मक तरतुदींना छेद देणारी आहे, असे काहींचे मत आहे. परिणामी न्यायाधीश नेमणुकीच्या पद्धतीवरून न्यायसंस्था आणि कार्यकारी संस्था/ संसद यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत.
फार थोडे कार्यक्षम आणि यशस्वी वकील न्यायाधीश होण्यास उत्सुक असतात. उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा एकमेव खात्रीशीर मार्ग म्हणजे जिल्हा न्यायालयांमधून या नेमणुका करणे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रदीर्घ काळ सेवा करणाऱ्या न्यायाधीशांना आरोप-प्रत्यारोपांना सामोरे जावे लागते. कोणत्याही किटाळापासून दूर राहिलेले फार थोडे न्यायाधीश असतात. पर्याय नसल्याने नाइलाज म्हणून काही न्यायाधीशांच्या नेमणुका वेळोवेळी केल्या जातात. या नेणणुका करताना गुणवत्ता राखली जातेच असे नाही.
आपल्या न्यायदान व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात आपण कोठूनही करू शकतो. पण आपल्याला जलदगतीने आणि ठोस सुधारणा घडवायच्या असतील तर आपण वरिष्ठ स्तरापासून आरंभ करणे केव्हाही चांगले. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या दरम्यान राष्ट्रीय फिर्याद न्यायालय (नॅशनल कोर्ट ऑफ अपील) स्थापन करण्याचे प्रस्ताव चर्चेत आहेत, ते अशा प्रकारच्या सुधारणांची निकड भासत असल्यानेच.
फिर्याद न्यायालय
राष्ट्रीय फिर्याद न्यायालयाची गरज का भासते? अनेक कारणे नमूद करता येतील. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, कामाचा ताण, कायद्यांचा वाढता प्रभाव, गुंतागुंतीचे खटले, विस्तारलेल्या न्यायालयीन कक्षा अशी अनेक कारणे सांगता येतील. उच्च न्यायालयांद्वारे देण्यात येणाऱ्या निकालांची गुणवत्ता वा दर्जा उच्च स्वरूपाचा असतोच असे नाही. यामुळे अधिकाधिक निकालांना आणि आदेशांना आव्हान दिले जात आहे. त्याविरोधात फिर्याद करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयांच्या कार्यकक्षा वाढविण्यात आल्यानंतर त्यासंदर्भात एक फिर्याद न्यायालय असणे वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. तूर्त उच्च न्यायालयांच्या निकालांविरोधातील तसेच विविध लवादांच्या निर्णयांना आव्हान देणारे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जातात. याआधी आव्हान अर्ज दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आता या र्निबधाचे पालन कोणी करीत नाही. घटनेच्या १३६ व्या कलमात आव्हान अर्ज दाखल करण्यासाठी विशेष परवानगी घेण्याची तरतूद आहे. या कलमाआधारेच सध्या बहुतेक आव्हान अर्ज दाखल केले जातात. यातील बहुतेक आव्हान अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडून दाखल करून घेण्याच्या टप्प्यातच फेटाळले जातात. मात्र, हे अर्ज फेटाळण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयास त्यावर सुनावणी करावी लागते.
आव्हान अर्जाचे सत्र सुरूच राहते. या अर्जाचा अनुशेषही त्यामुळे वाढतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे रूपांतर दुरुस्त्या करणाऱ्या न्यायालयात झाले आहे. दोनसदस्यीय पीठांपुढे सुनावणी करण्यास पर्यायच उरलेला नाही.
घटनात्मक बाबींचा विचार करणारे न्यायालय हा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा प्राप्त करून द्यावयाचा असेल, तर त्याच्या सध्याच्या कामाचे स्वरूप बदलायला हवे. कामाच्या अनावश्यक बोजातून हे न्यायालय मुक्त व्हायला हवे. त्यासाठी हा बोजा उचलणारी वेगळी सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी. यामुळेच फिर्याद न्यायालयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयात ८० टक्के आव्हान अर्जाची सुनावणी होते. त्यात जामिनासाठीचे अर्ज, कारवाईसाठी वा कारवाईपासून संरक्षणासाठीचे अर्ज, लवादाच्या नेमणुकीची मागणी करणारे, अंतरिम आदेशासाठीचे, फौजदारी गुन्ह्य़ामधील निकालांना आव्हान देणारे, दिवाणी दावे, सेवा, कामगार, वैवाहिक वाद आणि जमीन संपादनासाठीचे अर्ज आदींचा समावेश असतो. या अर्जाची सुनावणी फिर्याद न्यायालयासमोर होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोडीचे निकाल हे न्यायालयही देऊ शकेल. फिर्याद न्यायालयावर नेमणुका होऊ करता येतील आणि ६५ व्या वर्षांपर्यंत सक्रिय राहू शकतील, असे अनेक मान्यवर न्यायमूर्ती आपल्या उच्च न्यायालयांमध्ये आहेत. फिर्याद न्यायालयाच्या पाच विभागीय पीठांसाठी सुमारे ४० न्यायाधीशांची आवश्यकता भासेल. आणखी तीन वर्षे सेवा ते आनंदाने आणि अभिमानाने बजावतील.
घटनात्मक न्यायालयाची पुनस्र्थापना
यातून सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणांनाही चालना मिळेल. सुमारे २० नामवंत न्यायमूर्तीचे आटोपशीर न्यायालय, उपलब्ध न्यायाधीश तसेच कायदेतज्ज्ञ, ज्येष्ठ वकिलांमधून काटेकोरपणे केलेली निवड, किमान तीन न्यायमूर्तीचे पीठ, घटनात्मक पीठ म्हणून सक्रियता, खटल्यांसाठी अधिक वेळेची उपलब्धता, जलद न्यायदान आणि पुरेशा विचारानंतर दिलेले निकाल या गोष्टी साध्य होतील. देशभर लागू होणाऱ्या कायद्यांचा सखोल विचार होणार असल्याने त्याचा लाभ सर्वाना होईल.
याचबरोबर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेच्या वादावरही तोडगा काढला पाहिजे. त्यामुळे उच्चस्तरीय न्यायालयांमध्ये उपलब्ध गुणवंतांपैकी सर्वोत्तमांची निवड होण्याचा मार्ग सुकर होईल.
सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी फिर्याद न्यायालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, सरकारने तो तडकाफडकी आणि अनपेक्षितपणे फेटाळून लावला, यामुळे माझा भ्रमनिरास झाला. हा प्रस्ताव कायम असून, त्यावर चर्चा होईल, अशी आशा मी बाळगतो. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर सर्वोच्च न्यायालयापासून सुरुवात केली पाहिजे. कामाच्या बोजामुळे घुसमटलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. अनावश्यक कामाचा बोजा दूर करून खरेखुरे घटनापीठ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दर्जा पुन्हा स्थापित करावयास हवा. यापाठोपाठ इतर न्यायालयीन सुधारणाही त्वरेने हाती घ्यायला हव्यात.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
एकाच स्तंभलेखात परामर्श घेण्याजोगा हा विषय नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. तरीही या विषयाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मला वाटते.
अगदी आपल्या डोळ्यासमोर आपली न्यायदान व्यवस्था कोसळत आहे. कोणत्याही न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला वा वकिलाला विचारा. न्यायाधीशांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्य त्यांनी ओढूनताणून आणलेले असते, ती एक बतावणी असते, असेच ते सांगतील. आकडेवारीतून हे वास्तव स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीची मंजूर पदे १०५६ आहेत. प्रत्यक्षात ५९२ न्यायमूर्तीच्याच नेमणुका झालेल्या आहेत. विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे ५००० जागा रिकाम्या आहेत. (एकूण जागा २०,३५८). विविध पातळ्यांवर तुंबून राहिलेल्या खटल्यांची संख्या याप्रमाणे आहे –
कनिष्ठ न्यायालये : २,६४,८८,४०५ (डिसे. २०१४)
उच्च न्यायालये : ४१,५३,९५७ (डिसेंबर २०१४)
सर्वोच्च न्यायालय : ५९,४६८ (फेब्रुवारी २०१६)
अपुरे न्यायाधीश, अनुत्सुक वकील
आपल्या न्यायदान व्यवस्थेच्या समस्यांची चर्चा, चिकित्सा आणि विश्लेषण अनेकवार झाले आहे. याबाबतच्या अहवालांच्या थप्प्या बघावयास मिळतील. यासंदर्भात ठळक सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी आणखी एखाद्या अभ्यासाची वा अहवालाची सूचना कोणी केली तर त्याला बेलाशक गोळी घातली पाहिजे! आपल्या न्यायधीशांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे, हे प्रश्नाचे मूळ आहे. ६० हजार लोकांमागे एक न्यायाधीश असे हे प्रमाण आहे. आणखी न्यायाधीशांच्या नेमणुका होणे गरजेचे आहे. तशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, तिची पूर्तता झालेली नाही. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याची आपली पद्धत आहे. ही पद्धत घटनात्मक तरतुदींना छेद देणारी आहे, असे काहींचे मत आहे. परिणामी न्यायाधीश नेमणुकीच्या पद्धतीवरून न्यायसंस्था आणि कार्यकारी संस्था/ संसद यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत.
फार थोडे कार्यक्षम आणि यशस्वी वकील न्यायाधीश होण्यास उत्सुक असतात. उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा एकमेव खात्रीशीर मार्ग म्हणजे जिल्हा न्यायालयांमधून या नेमणुका करणे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रदीर्घ काळ सेवा करणाऱ्या न्यायाधीशांना आरोप-प्रत्यारोपांना सामोरे जावे लागते. कोणत्याही किटाळापासून दूर राहिलेले फार थोडे न्यायाधीश असतात. पर्याय नसल्याने नाइलाज म्हणून काही न्यायाधीशांच्या नेमणुका वेळोवेळी केल्या जातात. या नेणणुका करताना गुणवत्ता राखली जातेच असे नाही.
आपल्या न्यायदान व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात आपण कोठूनही करू शकतो. पण आपल्याला जलदगतीने आणि ठोस सुधारणा घडवायच्या असतील तर आपण वरिष्ठ स्तरापासून आरंभ करणे केव्हाही चांगले. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या दरम्यान राष्ट्रीय फिर्याद न्यायालय (नॅशनल कोर्ट ऑफ अपील) स्थापन करण्याचे प्रस्ताव चर्चेत आहेत, ते अशा प्रकारच्या सुधारणांची निकड भासत असल्यानेच.
फिर्याद न्यायालय
राष्ट्रीय फिर्याद न्यायालयाची गरज का भासते? अनेक कारणे नमूद करता येतील. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, कामाचा ताण, कायद्यांचा वाढता प्रभाव, गुंतागुंतीचे खटले, विस्तारलेल्या न्यायालयीन कक्षा अशी अनेक कारणे सांगता येतील. उच्च न्यायालयांद्वारे देण्यात येणाऱ्या निकालांची गुणवत्ता वा दर्जा उच्च स्वरूपाचा असतोच असे नाही. यामुळे अधिकाधिक निकालांना आणि आदेशांना आव्हान दिले जात आहे. त्याविरोधात फिर्याद करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयांच्या कार्यकक्षा वाढविण्यात आल्यानंतर त्यासंदर्भात एक फिर्याद न्यायालय असणे वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. तूर्त उच्च न्यायालयांच्या निकालांविरोधातील तसेच विविध लवादांच्या निर्णयांना आव्हान देणारे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जातात. याआधी आव्हान अर्ज दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आता या र्निबधाचे पालन कोणी करीत नाही. घटनेच्या १३६ व्या कलमात आव्हान अर्ज दाखल करण्यासाठी विशेष परवानगी घेण्याची तरतूद आहे. या कलमाआधारेच सध्या बहुतेक आव्हान अर्ज दाखल केले जातात. यातील बहुतेक आव्हान अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडून दाखल करून घेण्याच्या टप्प्यातच फेटाळले जातात. मात्र, हे अर्ज फेटाळण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयास त्यावर सुनावणी करावी लागते.
आव्हान अर्जाचे सत्र सुरूच राहते. या अर्जाचा अनुशेषही त्यामुळे वाढतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे रूपांतर दुरुस्त्या करणाऱ्या न्यायालयात झाले आहे. दोनसदस्यीय पीठांपुढे सुनावणी करण्यास पर्यायच उरलेला नाही.
घटनात्मक बाबींचा विचार करणारे न्यायालय हा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा प्राप्त करून द्यावयाचा असेल, तर त्याच्या सध्याच्या कामाचे स्वरूप बदलायला हवे. कामाच्या अनावश्यक बोजातून हे न्यायालय मुक्त व्हायला हवे. त्यासाठी हा बोजा उचलणारी वेगळी सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी. यामुळेच फिर्याद न्यायालयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयात ८० टक्के आव्हान अर्जाची सुनावणी होते. त्यात जामिनासाठीचे अर्ज, कारवाईसाठी वा कारवाईपासून संरक्षणासाठीचे अर्ज, लवादाच्या नेमणुकीची मागणी करणारे, अंतरिम आदेशासाठीचे, फौजदारी गुन्ह्य़ामधील निकालांना आव्हान देणारे, दिवाणी दावे, सेवा, कामगार, वैवाहिक वाद आणि जमीन संपादनासाठीचे अर्ज आदींचा समावेश असतो. या अर्जाची सुनावणी फिर्याद न्यायालयासमोर होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोडीचे निकाल हे न्यायालयही देऊ शकेल. फिर्याद न्यायालयावर नेमणुका होऊ करता येतील आणि ६५ व्या वर्षांपर्यंत सक्रिय राहू शकतील, असे अनेक मान्यवर न्यायमूर्ती आपल्या उच्च न्यायालयांमध्ये आहेत. फिर्याद न्यायालयाच्या पाच विभागीय पीठांसाठी सुमारे ४० न्यायाधीशांची आवश्यकता भासेल. आणखी तीन वर्षे सेवा ते आनंदाने आणि अभिमानाने बजावतील.
घटनात्मक न्यायालयाची पुनस्र्थापना
यातून सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणांनाही चालना मिळेल. सुमारे २० नामवंत न्यायमूर्तीचे आटोपशीर न्यायालय, उपलब्ध न्यायाधीश तसेच कायदेतज्ज्ञ, ज्येष्ठ वकिलांमधून काटेकोरपणे केलेली निवड, किमान तीन न्यायमूर्तीचे पीठ, घटनात्मक पीठ म्हणून सक्रियता, खटल्यांसाठी अधिक वेळेची उपलब्धता, जलद न्यायदान आणि पुरेशा विचारानंतर दिलेले निकाल या गोष्टी साध्य होतील. देशभर लागू होणाऱ्या कायद्यांचा सखोल विचार होणार असल्याने त्याचा लाभ सर्वाना होईल.
याचबरोबर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेच्या वादावरही तोडगा काढला पाहिजे. त्यामुळे उच्चस्तरीय न्यायालयांमध्ये उपलब्ध गुणवंतांपैकी सर्वोत्तमांची निवड होण्याचा मार्ग सुकर होईल.
सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी फिर्याद न्यायालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, सरकारने तो तडकाफडकी आणि अनपेक्षितपणे फेटाळून लावला, यामुळे माझा भ्रमनिरास झाला. हा प्रस्ताव कायम असून, त्यावर चर्चा होईल, अशी आशा मी बाळगतो. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर सर्वोच्च न्यायालयापासून सुरुवात केली पाहिजे. कामाच्या बोजामुळे घुसमटलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. अनावश्यक कामाचा बोजा दूर करून खरेखुरे घटनापीठ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दर्जा पुन्हा स्थापित करावयास हवा. यापाठोपाठ इतर न्यायालयीन सुधारणाही त्वरेने हाती घ्यायला हव्यात.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
