तामिळनाडूतील शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व १९८० ते १९९९ आणि २००४ ते २०१४ असा दीर्घ काळ केल्यावरही, या मतदारसंघातील उघडय़ावरील शौचविधीचा प्रश्न सुटत का नाही, यामागील खरी कारणे समजून घेतली असता ती देशातील कोणत्याही खेडय़ास लागू पडतात, असे लक्षात येते. पाणीटंचाई ते जातिव्यवस्था असे विविधांगी ग्रामीण वास्तव या कारणांमागे आहे. माहिती, शिक्षण आणि संपर्क यंत्रणा या त्रिसूत्रीवर भर देऊन ही स्थिती बदलता येईल..
‘स्वच्छ भारत’ वा ‘क्लीन इंडिया’ ही केवळ घोषणा असू शकत नाही. एखादा इव्हेंट म्हणूनही त्याकडे पाहता येणार नाही. स्वच्छता ही एक सवय असली पाहिजे. त्यापुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, ती जगण्याविषयीची आग्रही भूमिका वा ओढ असली पाहिजे. या उपक्रमात अनेक घटक गुंतलेले आहेत- (१) वर्तन (२) समाजरचना (३) तंत्रज्ञान (४) पैसे (५) अंमलबजावणी (६) प्रशासन
उघडय़ावरील शौचविधी २०१७ पर्यंत संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने निर्मल भारत अभियानाची आखणी करण्यात आली होती. ती करताना वर उल्लेखलेल्या सहाही घटकांचा आणि इतर बाबींचा विचार करण्यात आला असावा, असे वरकरणी तरी दिसते. माझ्या मतदारसंघातील (शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघ) या योजनेची सुरुवातीच्या महिन्यांमधील अंमलबजावणी पाहिली असता ही योजना सदोष असल्याचे मला जाणवले.
गावातील समाजरचना
शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघ हा प्रामुख्याने ग्रामीण मतदारसंघ आहे. त्यात ६२७ पंचायती, १६ ग्रामपंचायती आणि तीन नगरपालिकांचा समावेश आहे. गावांमध्ये राहणाऱ्यांची बहुसंख्या आहे. एका पंचायतीत सरासरी पाच ते सहा गावांचा आणि काही वस्त्यांचा समावेश असतो. गावांमधील वस्त्या आणि वसाहती या अर्थातच जातीपातींनुसार वसलेल्या आहेत. प्रत्येक जातीची घरे वेगवेगळी असतात. दलितांची वस्तीही वेगळी असते. जातीय भावना तीव्रपणे असतात, मात्र जातीय संघर्ष अपवादानेच आढळतो. अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्र राहणे आणि काम करणे गावकऱ्यांसाठी आवश्यक ठरते.
काही वर्षांपूर्वी गावांमधील बहुतेक घरांमध्ये शौचालये नव्हती. लोक उघडय़ावर प्रातर्विधी करीत असत. असे करणे चुकीचे वा अनारोग्यास कारणीभूत ठरणारे आहे, असे कोणालाही वाटत नसे. त्यामुळे या कृतीची कोणाला लाजही वाटत नसे. या सामाजिक वर्तनाचा सर्वाधिक घातक परिणाम बालकांवर झाला. जंतुसंसर्गाने आजार होऊन त्यांची वाढ खुंटत असे. मातीच्या घरांऐवजी विटांची घरे बांधली गेल्यावर काही घरांमध्ये शौचालये बांधली गेली. शहरांमध्ये नोकरी करणारे वा लष्करातील सेवेत असणारे तरुण गावांकडे परतल्यानंतर घरात शौचालय असावे, असा आग्रह धरीत आणि ते बांधण्यासाठी मदतही करीत असत. या शौचालयांचा वापर घरातील बहुतेक जण करीत असत. लहान मुले आणि काही स्त्री-पुरुष मात्र उघडय़ावरच शौचविधी करणे पसंत करीत असत.
उघडय़ावर शौचविधी करण्याची लोकांची सवय सरकार कशी बदलणार? या संदर्भात गावांमधील समाजरचना, तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा, पैशाचा प्रश्न, अंमलबजावणीची क्षमता आणि प्रशासकीय बाबी सरकार लक्षात घेणार काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निर्मल भारत अभियानाकडे आहेत, असा दावा करण्यात आला होता, पण त्यात तथ्य नव्हते. या योजनेखाली बांधण्यात आलेली ३० टक्के शौचालये निरुपयोगी ठरली आहेत. स्वच्छ भारत योजनेचाही दावा या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडे आहेत, असा आहे; पण तोदेखील फोल आहे.
अनुदानाधारित प्रकल्प
शौचालय नसण्याच्या समस्यांवर दोन ठळक उपाय संभवतात. ते असे- खासगी, घरातील शौचालय आणि सामुदायिक शौचालये. या दोन्ही उपायांची आपण चिकित्सा करू. घरगुती शौचालय मलनिस्सारण व्यवस्थेशी जोडता येणार नाही, कारण अशी व्यवस्था गावांमध्ये नसतेच. यामुळे शौचालयासाठी शोषखड्डय़ांचा वापर अपरिहार्य ठरतो. हे खड्डे नियमितपणे साफ करावे लागतात. गावांमधील शौचालयांमध्ये सर्वसाधारणपणे नळ नसतात. त्यामुळे त्याचा वापर करणाऱ्यास पाणी बरोबर घेऊन जावे लागते. पाण्याची टंचाई असेल वा ते लांबवरून आणावे लागत असेल, तर शौचालयांचा वापर आपोआपच कमी होतो. जर मुलांसह सर्व कुटुंब शौचालयाचा वापर करीत असेल, तर त्याची स्वच्छता दररोज करणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी अधिक पाणी लागते.
याला पर्याय म्हणजे सामुदायिक वा सार्वजनिक शौचालय. गावासाठी असे शौचालय बांधताना काही प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडे असली पाहिजेत-
१) सार्वजनिक शौचालय हे फक्त सरकारी जमिनीवर वा सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधता येऊ शकते. असे शौचालय एखाद्या वस्तीच्या मधोमध बांधले, तर सर्व जातीपातीच्या रहिवाशांना दररोज त्याचा वापर करता येईल काय?
२) सार्वजनिक शौचालय जर दलित वस्तीत वा या वस्तीनजीक बांधले, तर इतर जातींचे रहिवासी त्याचा वापर करतील काय?
३) सार्वजनिक शौचालयाचा वापर चोवीस तास होणे अपेक्षित आहे. या वापरासाठी ग्रामपंचायत पुरेसा पाणीपुरवठा कसा करू शकेल?
४) सार्वजनिक शौचालयाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीवर असेल. या कामासाठी ग्रामपंचायत कोणाची नियुक्ती करेल? या प्रश्नाचे उत्तर २१ व्या शतकातील भारतात देता येण्याजोगे नाही. तुम्हाला हे उत्तर माहीत आहे. गावांमधील सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यास कोणीच उत्सुक नसेल.
५) सार्वजनिक शौचालयाच्या वापरासाठी शुल्क आकारणी करण्यात येईल की त्याचा वापर मोफत असेल?
गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालये बांधण्याची योजना तामिळनाडूमध्ये लागोपाठच्या सरकारांनी राबविली. यापैकी बऱ्याच शौचालयांचा वापर होत नसल्याचे मला आढळले. एक तर जनावरांच्या विसाव्यासाठी त्यांचा वापर होतो वा दारुडे-जुगारी यांचे अड्डे म्हणून ती उपयोगात येतात.
आश्चर्यकारक निष्कर्ष
या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने (एनएसएसओ) पाहणीद्वारा काढलेल्या निष्कर्षांबद्दल मला आश्चर्य वाटले नाही. सुमारे २ कोटी ४० लाख घरगुती शौचालये २०१३-१४ पासून बांधण्यात आली. मात्र, ८ कोटी ६० लाख शौचालये अद्यापही बांधायची बाकी आहेत. ग्रामीण भागातील ५७ टक्के घरगुती शौचालयांमध्ये पाणी उपलब्ध नाही. यातील ४४ टक्के शौचालयांसाठी मलनिस्सारणाची व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यांचा वापर रहिवासी करीत नाहीत हे वेगळे सांगायला नकोच. जी शौचालये मलनिस्सारण व्यवस्थेशी जोडली गेली आहेत त्यापैकी ४७ टक्के शौचालयांमधील मलविसर्जन स्थानिक तलावात, नाल्यात वा नदीत केले जाते.
शौचालय बांधण्याचा उपक्रम राबविण्यासाठी तीन प्रकारची गुंतवणूक आवश्यक ठरते. माहिती, शिक्षण आणि संपर्क यंत्रणा बळकट करावी लागते. मात्र, यासाठी आत्यंतिक अपुऱ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. (एकूण खर्चाच्या ८ टक्के). अनुदानाधारित योजनेवर पाहणी अहवालात सडकून टीका करण्यात आली आहे. बांगलादेशाने सामुदायिक र्सवकष निस्सारण योजनेचा अवलंब केला. त्यात माहिती, शिक्षण आणि संपर्क यंत्रणा या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आला आहे. या योजनेचे परिणाम लक्षणीय स्वरूपाचे आहेत. उघडय़ावरील शौचविधी २०१९ पर्यंत संपुष्टात आणायचे असतील, तर भारताने आपल्या धोरणांचा फेरविचार केलाच पाहिजे.
निर्मल भारत अभियानास उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आले होते. मात्र, त्याचे किमान जनसंपर्क मोहिमेत तरी रूपांतर झाले नव्हते. ‘स्वच्छ भारत’ हा उपक्रम मात्र आतापर्यंत एक ‘इव्हेंट’ ठरला आहे. त्याची हाताळणी आत्यंतिक कुशल व्यवस्थापकांकडून केली जात आहे. या व्यवस्थापकांचे हातखंडा कौशल्य देश गेल्या काही काळापासून अनुभवत आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
