गुजरातची सर्वागीण प्रगती गेल्या दोन दशकांतही मध्यमच राहिल्याने, कोणत्याही अन्य राज्यांत असाव्यात अशा तक्रारी आणि चळवळी तेथेही सुरू असणे साहजिकच; पण दमनशाही आणि असहिष्णुता गावा-शहरांत पोहोचते, खर्चाची उंची वाढूनही सरदार सरोवराच्या सिंचनलाभापासून ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहतात, हे गुजरातचे प्रश्न आहेत. त्यांचा साऱ्या देशाच्या संदर्भात विचार पंतप्रधानांनी करणे अपेक्षित असताना नरेंद्र मोदी ‘गुजरातचा पुत्र’ असण्याची हाळी देत आहेत..
पंतप्रधानांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा प्रचारदौरा भुज येथून सुरू केला, तेव्हा त्यांनी जाहीर केले की, ते ‘गुजरातचे पुत्र’ आहेत आणि कोणीही गुजरातमध्ये येऊन जर भूमिपुत्रांवरच आरोप करीत असेल, तर त्यांना या राज्यातील लोक कदापि माफ करणार नाहीत.
भाजपची सत्ता गुजरातमध्ये १९९५ पासून आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद ऑक्टोबर २००१ पासून नरेंद्र मोदींकडे आले आणि हे पद त्यांनी २०१४ मध्ये सोडल्यानंतर दोन मुख्यमंत्री नेमले गेले तेदेखील त्यांच्याच पसंतीने. त्यापैकी पहिली नेमणूक (आनंदीबेन पटेल) आफत ठरली, तर दुसरी (विजय रुपानी) अवसानघात. म्हणूनच मोदी यांना स्वत:च प्रचारात उतरून, स्वत: गुजरातचे असल्याचे सांगत मते मागावी लागत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी हे असे करणे अंमळ आगळेच असल्याचे मला वाटते.
गुजरात ‘असामान्य’ नव्हे!
राज्यस्थापनेनंतरच्या गेल्या ५७ वर्षांत, अन्य राज्यांनी जशी प्रगती केली तशीच गुजरातनेही केली आहे. ज्या राज्यांना १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणामुळे लाभ झाला, त्यात गुजरातचाही समावेश आहेच; पण गुजरात हे काही असामान्य ठरणारे राज्य नव्हे.
केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत नेमके सूत्र ठरविण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन (संपुआ) सरकारने देशातील २८ राज्यांचा ‘अविकासितता निर्देशांक’ ठरविण्याकामी नेमलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जो अहवाल सप्टेंबर २०१३ मध्ये दिला, त्यात सर्वात तळाशी ओदिशा (निर्देशांक ०.७९) आणि सर्वात वर गोवा (०.०५) आणि केरळ (०.१५) यांचा क्रमांक होता. गुजरातचा निर्देशांक ०.५० म्हणजेच या मोजपट्टीच्या मध्यावर होता, तो जवळपास कर्नाटकइतकाच होता.
एकंदर २९ राज्यांचा ‘सामाजिक विकास निर्देशांक’ जाहीर करण्याचे काम ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस अ‍ॅण्ड द सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव्ह’ या संस्थेने केले; त्यात गुजरात अगदी मधोमध (अनुक्रमांक १५ वर) असून १४ राज्ये गुजरातपेक्षा कमी, तर १४ राज्ये गुजरातहून सरस, असा तो क्रम आहे. याच अभ्यासातील ‘मूलभूत गरजांची पूर्तता’ या मोजपट्टीवर गुजरात पहिल्या पाच अव्वल राज्यांत आहे; परंतु हाच गुजरात याच अभ्यासातील ‘कल्याणमय जगण्याचा पाया’ या मोजपट्टीवर हिणकस ठरणाऱ्या खालच्या पाच राज्यांत असून ‘संधी’च्या मोजपट्टीवर खालून नवव्या क्रमांकावर आहे.
लोकांच्या तक्रारींकडे पाहा
गुजरातमधील लोकांचे काही समूह असमाधानी आहेत; जसे अन्यही राज्यांत काही समूहांचे असमाधान दिसते तसेच गुजरातमध्येही. शेतकऱ्यांचा असंतोष विशेषत्वाने दिसून येतो आहे. सरदार सरोवर धरण हे कुशासनाचेच उदाहरण ठरले आहे. नियोजन केले होते १८.४५ लाख हेक्टर शेती क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे; पण प्रत्यक्षात आजघडीला त्याच्या चतकोरापेक्षाही कमी क्षेत्रालाच सरदार सरोवराचा सिंचनलाभ मिळतो आहे. तब्बल ३० हजार किलोमीटरच्या कालव्यांची कामे अद्यापही पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाहीत. ‘इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट’ या अभ्याससंस्थेतील वरिष्ठ अभ्यासक (फेलो) तुषार शहा यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, ‘‘काम सुरू होऊन ३५ वर्षे झाली, ४८००० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च झाला, ४५००० कुटुंबे निर्वासित झाली, २४५ गावे बुडाली आणि २५०००० हेक्टर (अडीच लाख हेक्टर) जमिनीचे ‘भूसंपादन’ झाले; तरीही गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.’’
अन्य लोकसमूहांनाही आपापल्या तक्रारी आहेत. पाटीदार समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण हवे आहे. दमनशाही आणि त्यासोबत येणारी हिंसा हे प्रकार घडत असल्यामुळे आपण दुर्लक्षित आहोत असे दलितांना किंवा अनुसूचित जातींना वाटते आहे. तर अल्पसंख्याकांना भेदभावाच्या जाणिवेने ग्रासले असून त्यांना असे वाटते की, बहुसंख्याकांच्याच कलाने सरकार चालते आहे.
निश्चलनीकरणाच्या बाजूचे आणि विरोधी सूर गुजरातमध्येही आहेत. वस्तू व सेवा कराची (यापुढे ‘जीएसटी’) ढिसाळ अंमलबजावणी सोशीकपणे चालवून घेणारे लोक या राज्यात आहेत तसेच – विशेषत: लघू आणि मध्यम उद्योजक, वस्त्रोद्योग आणि हिरे उद्योग यातील लोक- जीएसटीचे दोषपूर्ण नियोजन आणि घाईघाईने तो लागू करणे यामुळे संतापलेले आहेत.
गुजरात सरकारने जी काही नोकरभरती आणि शिक्षकभरती मध्यंतरी केली, त्यातून नव्या नेमणुका मिळालेले सारे जण ‘कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने सेवेत’ आहेत.. त्यांचे पगार तुलनेने कमी आहेतच आणि करारबद्ध झाल्याने हे पगार वाढणारही नाहीत- हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे (संधीची समानता) उघडच उल्लंघन आहे.
या तक्रारी केवळ गुजरातमध्येच आहेत असे नव्हे. चळवळी, संघटना आणि नवे नेतृत्व हे सारे अशा तक्रारींच्या आधारेच पुढे येत असते. लोकशाही ही अशीच चालते. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकोर हे नवे नेतृत्व येथे उदयाला आले आहे. सत्ताधारी सरकारला विरोध करणे आणि लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे हे त्यांचे कामच ठरते. हे नेते किंवा शेतकरी, व्यापारी-उद्योजक आणि ‘कंत्राटी’ शिक्षक/ कर्मचारी हे काही गुजरातमध्ये बाहेरून येणार आणि मग ते सारे जण गुजरातच्या भूमिपुत्रांवर आरोप करणार, असले काही होणार नाही. हे सारे लोकसुद्धा अगदी नरेंद्र मोदींइतकेच गुजरातचे भूमिपुत्र आहेत.
खऱ्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्षच
मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. परदेशात भारतीयांनी दडविलेला काळा पैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. त्यांनीच दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचेही वचन दिलेले होते. या वचनांविषयी त्यांनी बोलले पाहिजे.
सरदार सरोवर धरणाच्या पाण्यात सिंचनाला अग्रक्रम नसल्याबद्दल, ऊनाच्या अत्याचाराबद्दल, गुजरातमधील गावा-शहरांतल्या वस्त्यावस्त्यांमधून चाललेल्या भेदभावाबद्दल, ‘गुजरात राज्य पेट्रोलियम महामंडळा’च्या (‘जीएसपीसी’च्या) आर्थिक स्थितीबद्दल, ‘नॅनो कार’ प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबद्दल, कुपोषित बालकांबद्दल, घटत्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाबद्दल आणि दारूबंदी असलेल्या या राज्यात वाढतच चाललेल्या बेकायदा दारूधंद्याबद्दल त्यांनी बोलले पाहिजे
शेतकऱ्यांची हताशा, दलितांचे दमन, अल्पसंख्याकांना भेदभावाची वागणूक, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या हक्काचे जंगल-पाणी हक्क नाकारले जाणे, वाढती बेरोजगारी, बेलगाम दरवाढ, लघू आणि मध्यम उद्योगांना खाव्या लागणाऱ्या खस्ता, आरक्षण, बहुसंख्याकवाद, त्यातून आलेली असहिष्णुता आणि परस्पर कायदा हातात घेण्याचे वाढते प्रकार, रफाल विमानांचा नवा करार आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आत्ताशी कुठे थोडाबहुत सावरू पाहणारा वाढदर हे प्रश्न आजच्या भारताचे आहेत आणि या देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याविषयी बोलायला हवे.
गुजरातच्या अस्मितेवर कुणीही घाला घातलेला नाही. गुजरातचा द्वेष किंवा गुजरातीजनांचा तिरस्कार वगैरे कुणीही करीत नाही. मोदींकडे मुख्यमंत्रिपद आले, त्याच्या कैक वर्षे आधीपासून भारतभरच्या लोकांनी आणि केंद्र सरकारांनी (काँग्रेसचीही सरकारे यात आलीच) अनेकानेक गुजराती लोकांच्या कर्तृत्वाला उचित दाद दिली असून याचे सर्वोच्च उदाहरण अर्थातच महात्मा गांधीजी होत. भारतीय आणि गुजरातचे भूमिपुत्र असलेल्या गांधीजींना आदराने ‘राष्ट्रपिता’ म्हटले जाते आणि त्यांनी त्यांच्या लढय़ाचे साधन म्हणून काँग्रेस पक्षच निवडला होता, हा इतिहास पुसता न येणारा आहे. नेहरू आणि पटेल हे एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारे सहकारी होते आणि सरदार पटेल यांच्या अकाली निधनापर्यंत ही मैत्री अबाधितच होती. मोरारजी देसाई, गुलझारीलाल नंदा, विक्रम साराभाई, जव्हेरचंद मेघाणी, त्रिभुवनदास पटेल, आय. जी. पटेल.. किती नावे घ्यावीत.. या साऱ्यांनी आणि गुजरातचे, गुजराती भाषक असलेल्या पारसी समाजातील कैक जण भारतीयांसाठी आदरणीयच असून गणमान्य झाले, हाही अमीट इतिहास आहे.
तेव्हा निवडणूक जरी एखाद्या राज्याची असली, तरी नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान या नात्यानेच बोलायला हवे, ही अपेक्षा चुकीची ठरू नये.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
गुजरातची सर्वागीण प्रगती गेल्या दोन दशकांतही मध्यमच राहिल्याने, कोणत्याही अन्य राज्यांत असाव्यात अशा तक्रारी आणि चळवळी तेथेही सुरू असणे साहजिकच; पण दमनशाही आणि असहिष्णुता गावा-शहरांत पोहोचते, खर्चाची उंची वाढूनही सरदार सरोवराच्या सिंचनलाभापासून ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहतात, हे गुजरातचे प्रश्न आहेत. त्यांचा साऱ्या देशाच्या संदर्भात विचार पंतप्रधानांनी करणे अपेक्षित असताना नरेंद्र मोदी ‘गुजरातचा पुत्र’ असण्याची हाळी देत आहेत..
पंतप्रधानांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा प्रचारदौरा भुज येथून सुरू केला, तेव्हा त्यांनी जाहीर केले की, ते ‘गुजरातचे पुत्र’ आहेत आणि कोणीही गुजरातमध्ये येऊन जर भूमिपुत्रांवरच आरोप करीत असेल, तर त्यांना या राज्यातील लोक कदापि माफ करणार नाहीत.
भाजपची सत्ता गुजरातमध्ये १९९५ पासून आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद ऑक्टोबर २००१ पासून नरेंद्र मोदींकडे आले आणि हे पद त्यांनी २०१४ मध्ये सोडल्यानंतर दोन मुख्यमंत्री नेमले गेले तेदेखील त्यांच्याच पसंतीने. त्यापैकी पहिली नेमणूक (आनंदीबेन पटेल) आफत ठरली, तर दुसरी (विजय रुपानी) अवसानघात. म्हणूनच मोदी यांना स्वत:च प्रचारात उतरून, स्वत: गुजरातचे असल्याचे सांगत मते मागावी लागत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी हे असे करणे अंमळ आगळेच असल्याचे मला वाटते.
गुजरात ‘असामान्य’ नव्हे!
राज्यस्थापनेनंतरच्या गेल्या ५७ वर्षांत, अन्य राज्यांनी जशी प्रगती केली तशीच गुजरातनेही केली आहे. ज्या राज्यांना १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणामुळे लाभ झाला, त्यात गुजरातचाही समावेश आहेच; पण गुजरात हे काही असामान्य ठरणारे राज्य नव्हे.
केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत नेमके सूत्र ठरविण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन (संपुआ) सरकारने देशातील २८ राज्यांचा ‘अविकासितता निर्देशांक’ ठरविण्याकामी नेमलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जो अहवाल सप्टेंबर २०१३ मध्ये दिला, त्यात सर्वात तळाशी ओदिशा (निर्देशांक ०.७९) आणि सर्वात वर गोवा (०.०५) आणि केरळ (०.१५) यांचा क्रमांक होता. गुजरातचा निर्देशांक ०.५० म्हणजेच या मोजपट्टीच्या मध्यावर होता, तो जवळपास कर्नाटकइतकाच होता.
एकंदर २९ राज्यांचा ‘सामाजिक विकास निर्देशांक’ जाहीर करण्याचे काम ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस अ‍ॅण्ड द सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव्ह’ या संस्थेने केले; त्यात गुजरात अगदी मधोमध (अनुक्रमांक १५ वर) असून १४ राज्ये गुजरातपेक्षा कमी, तर १४ राज्ये गुजरातहून सरस, असा तो क्रम आहे. याच अभ्यासातील ‘मूलभूत गरजांची पूर्तता’ या मोजपट्टीवर गुजरात पहिल्या पाच अव्वल राज्यांत आहे; परंतु हाच गुजरात याच अभ्यासातील ‘कल्याणमय जगण्याचा पाया’ या मोजपट्टीवर हिणकस ठरणाऱ्या खालच्या पाच राज्यांत असून ‘संधी’च्या मोजपट्टीवर खालून नवव्या क्रमांकावर आहे.
लोकांच्या तक्रारींकडे पाहा
गुजरातमधील लोकांचे काही समूह असमाधानी आहेत; जसे अन्यही राज्यांत काही समूहांचे असमाधान दिसते तसेच गुजरातमध्येही. शेतकऱ्यांचा असंतोष विशेषत्वाने दिसून येतो आहे. सरदार सरोवर धरण हे कुशासनाचेच उदाहरण ठरले आहे. नियोजन केले होते १८.४५ लाख हेक्टर शेती क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे; पण प्रत्यक्षात आजघडीला त्याच्या चतकोरापेक्षाही कमी क्षेत्रालाच सरदार सरोवराचा सिंचनलाभ मिळतो आहे. तब्बल ३० हजार किलोमीटरच्या कालव्यांची कामे अद्यापही पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाहीत. ‘इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट’ या अभ्याससंस्थेतील वरिष्ठ अभ्यासक (फेलो) तुषार शहा यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, ‘‘काम सुरू होऊन ३५ वर्षे झाली, ४८००० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च झाला, ४५००० कुटुंबे निर्वासित झाली, २४५ गावे बुडाली आणि २५०००० हेक्टर (अडीच लाख हेक्टर) जमिनीचे ‘भूसंपादन’ झाले; तरीही गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.’’
अन्य लोकसमूहांनाही आपापल्या तक्रारी आहेत. पाटीदार समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण हवे आहे. दमनशाही आणि त्यासोबत येणारी हिंसा हे प्रकार घडत असल्यामुळे आपण दुर्लक्षित आहोत असे दलितांना किंवा अनुसूचित जातींना वाटते आहे. तर अल्पसंख्याकांना भेदभावाच्या जाणिवेने ग्रासले असून त्यांना असे वाटते की, बहुसंख्याकांच्याच कलाने सरकार चालते आहे.
निश्चलनीकरणाच्या बाजूचे आणि विरोधी सूर गुजरातमध्येही आहेत. वस्तू व सेवा कराची (यापुढे ‘जीएसटी’) ढिसाळ अंमलबजावणी सोशीकपणे चालवून घेणारे लोक या राज्यात आहेत तसेच – विशेषत: लघू आणि मध्यम उद्योजक, वस्त्रोद्योग आणि हिरे उद्योग यातील लोक- जीएसटीचे दोषपूर्ण नियोजन आणि घाईघाईने तो लागू करणे यामुळे संतापलेले आहेत.
गुजरात सरकारने जी काही नोकरभरती आणि शिक्षकभरती मध्यंतरी केली, त्यातून नव्या नेमणुका मिळालेले सारे जण ‘कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने सेवेत’ आहेत.. त्यांचे पगार तुलनेने कमी आहेतच आणि करारबद्ध झाल्याने हे पगार वाढणारही नाहीत- हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे (संधीची समानता) उघडच उल्लंघन आहे.
या तक्रारी केवळ गुजरातमध्येच आहेत असे नव्हे. चळवळी, संघटना आणि नवे नेतृत्व हे सारे अशा तक्रारींच्या आधारेच पुढे येत असते. लोकशाही ही अशीच चालते. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकोर हे नवे नेतृत्व येथे उदयाला आले आहे. सत्ताधारी सरकारला विरोध करणे आणि लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे हे त्यांचे कामच ठरते. हे नेते किंवा शेतकरी, व्यापारी-उद्योजक आणि ‘कंत्राटी’ शिक्षक/ कर्मचारी हे काही गुजरातमध्ये बाहेरून येणार आणि मग ते सारे जण गुजरातच्या भूमिपुत्रांवर आरोप करणार, असले काही होणार नाही. हे सारे लोकसुद्धा अगदी नरेंद्र मोदींइतकेच गुजरातचे भूमिपुत्र आहेत.
खऱ्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्षच
मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. परदेशात भारतीयांनी दडविलेला काळा पैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. त्यांनीच दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचेही वचन दिलेले होते. या वचनांविषयी त्यांनी बोलले पाहिजे.
सरदार सरोवर धरणाच्या पाण्यात सिंचनाला अग्रक्रम नसल्याबद्दल, ऊनाच्या अत्याचाराबद्दल, गुजरातमधील गावा-शहरांतल्या वस्त्यावस्त्यांमधून चाललेल्या भेदभावाबद्दल, ‘गुजरात राज्य पेट्रोलियम महामंडळा’च्या (‘जीएसपीसी’च्या) आर्थिक स्थितीबद्दल, ‘नॅनो कार’ प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबद्दल, कुपोषित बालकांबद्दल, घटत्या स्त्री-पुरुष प्रमाणाबद्दल आणि दारूबंदी असलेल्या या राज्यात वाढतच चाललेल्या बेकायदा दारूधंद्याबद्दल त्यांनी बोलले पाहिजे
शेतकऱ्यांची हताशा, दलितांचे दमन, अल्पसंख्याकांना भेदभावाची वागणूक, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या हक्काचे जंगल-पाणी हक्क नाकारले जाणे, वाढती बेरोजगारी, बेलगाम दरवाढ, लघू आणि मध्यम उद्योगांना खाव्या लागणाऱ्या खस्ता, आरक्षण, बहुसंख्याकवाद, त्यातून आलेली असहिष्णुता आणि परस्पर कायदा हातात घेण्याचे वाढते प्रकार, रफाल विमानांचा नवा करार आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आत्ताशी कुठे थोडाबहुत सावरू पाहणारा वाढदर हे प्रश्न आजच्या भारताचे आहेत आणि या देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याविषयी बोलायला हवे.
गुजरातच्या अस्मितेवर कुणीही घाला घातलेला नाही. गुजरातचा द्वेष किंवा गुजरातीजनांचा तिरस्कार वगैरे कुणीही करीत नाही. मोदींकडे मुख्यमंत्रिपद आले, त्याच्या कैक वर्षे आधीपासून भारतभरच्या लोकांनी आणि केंद्र सरकारांनी (काँग्रेसचीही सरकारे यात आलीच) अनेकानेक गुजराती लोकांच्या कर्तृत्वाला उचित दाद दिली असून याचे सर्वोच्च उदाहरण अर्थातच महात्मा गांधीजी होत. भारतीय आणि गुजरातचे भूमिपुत्र असलेल्या गांधीजींना आदराने ‘राष्ट्रपिता’ म्हटले जाते आणि त्यांनी त्यांच्या लढय़ाचे साधन म्हणून काँग्रेस पक्षच निवडला होता, हा इतिहास पुसता न येणारा आहे. नेहरू आणि पटेल हे एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारे सहकारी होते आणि सरदार पटेल यांच्या अकाली निधनापर्यंत ही मैत्री अबाधितच होती. मोरारजी देसाई, गुलझारीलाल नंदा, विक्रम साराभाई, जव्हेरचंद मेघाणी, त्रिभुवनदास पटेल, आय. जी. पटेल.. किती नावे घ्यावीत.. या साऱ्यांनी आणि गुजरातचे, गुजराती भाषक असलेल्या पारसी समाजातील कैक जण भारतीयांसाठी आदरणीयच असून गणमान्य झाले, हाही अमीट इतिहास आहे.
तेव्हा निवडणूक जरी एखाद्या राज्याची असली, तरी नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान या नात्यानेच बोलायला हवे, ही अपेक्षा चुकीची ठरू नये.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
