|| पी. चिदम्बरम
‘टुकडे टुकडे गँग’ असे काही नसल्याचे उत्तर संसदेत सरकारने दिलेले आहे. पण हेच सत्ताधारी कुणाही विरोधकाला ‘टुकडे टुकडे टोळी’तला म्हणून हिणवतात, असे सुरू आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व का महत्त्वाचे आहे, हे समजूनच न घेता त्याची पायमल्ली होते आहे. दिल्लीच्या निकालाने या विखाराला लगाम बसावा.
अलीकडेच ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत जी प्रश्नोत्तरे झाली त्यातून पंतप्रधान, गृहमंत्री व इतर मंत्री यांच्यासह भाजप नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर भाष्य करण्यात आले. त्यातून, म्हटले तर मनोरंजन झाल्यासारखे वाटते पण त्यातून सत्ताधारी पक्षाचे कुभांड उघडे पडले आहे हेच दिसून येते.
विचारण्यात आलेले प्रश्न असे होते :
(अ) ‘टुकडे टुकडे गँग (टोळी)’ नावाची संघटना शोधून काढण्यात आली आहे काय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागात किंवा गृह कामकाज विभागात, केंद्रीय वा राज्यांतील कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या विभागांकडे, पोलीस दले, केंद्रीय किंवा राज्य गुप्तचर यंत्रणांकडे त्याची नोंद आहे काय?
(ब) ‘टुकडे टुकडे टोळी’ ही संकल्पना कुठल्या मंत्रालय, कायदा अंमलबजावणी संस्था, गुप्तचर संस्था यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे?
(क) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अथवा कोणत्याही सरकारी तपाससंस्था यांनी ‘टुकडे टुकडे टोळी’तील सदस्यांची वा नेत्यांची यादी तयार केली आहे काय?
ड) ‘टुकडे टुकडे टोळी’च्या सदस्यांवर भारतीय दंडविधानाच्या कुठल्या दंडात्मक कलमान्वये कायदा अंमलबजावणी व गुप्तचर संस्थांकडून कारवाई करण्यात आली आहे काय?
इ) – जर तसे असेल तर त्याची सविस्तर माहिती द्यावी.
उत्तर-
(अ) ते (ड) : अशा प्रकारची कुठलीही माहिती कोणत्याही कायदा अंमलबजावणी संस्थेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही.
‘देश तोडण्याची कृती’
मे २०१९ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून अनेक भारतीयांच्या मनावर असे बिंबविण्यात येत आहे की, भारताची एकता व अखंडता धोक्यात आहे. काही गट देश तोडण्याचे काम करीत आहेत. या गटांना भाजपने वेगवेगळी नावे दिली आहेत त्यात नक्षलवादी, माओवादी, इस्लामी दहशतवादी, शहरी नक्षलवादी अशी मोठी मालिकाच आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्याचे नेतृत्व कन्हय्याकुमारने केले होते. त्यात कन्हय्याकुमार व इतर तीन विद्यार्थी नेत्यांवर देशद्रोहाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या वेळी या विद्यार्थी आंदोलकांना ‘टुकडे टुकडे टोळी ’असे संबोधण्यात आले होते. त्यानंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, भाजपविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सर्वच गटांना ‘टुकडे टुकडे टोळी’असेच संबोधले जाऊ लागले. भाजपची धोरणे व कृतींविरोधात लढणाऱ्या सर्वच गटांना हे विशेषण चिकटले. अगदी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासारख्या सभ्य व शिष्टाचारी व्यक्तीनेही राजकीय विवेचनात ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या शब्दांचा वापर केला.
ज्या वेगाने ‘टुकडे टुकडे टोळी’ हे विशेषण विविध गटांना चिकटवले गेले ते पाहून लोकांनाही खरोखर अशी काही ‘टुकडे टुकडे टोळी’ असावी असा विश्वास वाटू लागला. ही टोळी महाभयंकर व देशाला घातक असल्याचे वाटू लागले. शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, कामगार संघटना नेते, शेतकरी, बेरोजगार, युवक, महिला, मुले व विरोधी पक्षांचे राजकीय नेत्यांनाही या ‘टुकडे टुकडे टोळी’त समाविष्ट करण्यात आले. शाहीनबाग येथे महिला व मुले यांनी नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. अलीकडे या महिला व मुलांनाही ‘टुकडे टुकडे टोळी’त समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘टुकडे टुकडे टोळी’ताल समाविष्ट लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.
सरकारची मखलाशी
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्यात पंतप्रधान मोदी दोन सभांमध्ये बोलले व त्यांनी पुन्हा ‘टुकडे टुकडे टोळी’ला लक्ष्य केले. काही वृत्तपत्रे, काही दूरचित्रवाणी वाहिन्या, समाजमाध्यमे यांतून या कथित ‘टुकडे टुकडे टोळी’ची म्हणून काही चित्रेसुद्धा दाखवली गेली, पण इथे तर या ‘टुकडे टुकडे टोळी’तील लोकांच्या हातात राष्ट्रध्वज म्हणजे तिरंगा होता. त्यांच्या हातात भारताच्या राज्यघटनेची प्रतही होती. वेळोवेळी ते राष्ट्रगीत म्हणत होते, तेही रडवेल्या सुरात नव्हे तर अगदी जोमात अन् उत्साहात. ‘टुकडे टुकडे टोळी’चे चित्र म्हणून जी छायाचित्रे दाखवली गेली ती ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या सरकारला अभिप्रेत संकल्पनेशी मेळ खाणारी नव्हती हा एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे पंतप्रधानांनी ‘टुकडे टुकडे टोळी’ म्हणून ज्यांना दोष दिला त्यांचे जे वर्णन केले, त्याबाबत जी वक्तव्ये केली ते सगळे प्रसारमाध्यमांनी या टोळीची म्हणून जी चित्रे दाखवली त्याच्याशी मेळ खाणारे नव्हते. त्यामुळे सरकारची मखलाशी लोकांच्या लक्षात आली नसती तरच नवल.
एका भाजप नेत्याने याबाबत एक धक्कादायक विधान केले, पण त्याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याच इतर कुणाही नेत्याला करता आले नाही. संसदेत गेल्या आठवडय़ात या मंत्र्याने केलेले आरोप व त्यामागचा हेतू व अर्थ कुणीच सांगितला नाही.
तसे बघायचे तर या सगळ्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचे हे वर्तन त्यांच्या मूळ पिंडापेक्षा वेगळे मुळीच नाही. ते त्याला धरूनच आहे. ते त्यांच्या मतांवर ठाम असतात.
जेव्हा या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी धर्माचे राजकारण केले व लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा माझा धर्म – तुझा धर्म असा वाद सुरू झाला. त्यातून सामाजिक सलोख्याच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वालाच नख लागले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी सामाजिक सलोख्याला नेहमीच धोक्यात आणले आहे.
धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व
भाजप या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने गेल्या सहा वर्षांत दुहीची बीजे पेरली. त्यासाठी त्यांनी सरकार व इतर संस्थांमधील काही अशा व्यक्तींना हाताशी धरले की, ज्यांच्या धार्मिक विश्वासाचा वापर समाजातील बहुतांश गटात भीती व अनिश्चितता पसरवण्यासाठी करता येईल.
दिल्ली विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्राच्या माजी प्राध्यापक डॉ. नीरा चंडोक यांनी म्हटले आहे की, ‘‘धर्मनिरपेक्षता ही धार्मिक अस्मितांना गोंजारत कारभार करणाऱ्या राजकीय शक्तीशी लढण्याचे साधन आहे. राजकीयीकरण झालेल्या धर्माने राजसत्ता गिळंकृत करण्याचे सत्र जेव्हा सुरू होते तेव्हा त्याला काबूत ठेवण्यासाठीचा धर्मनिरपेक्षता हा एक मार्ग आहे.’’
धर्माचे राजकारण व धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेचे पालन यांतील ही लढाई आहे. दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कोची व इतर अनेक लहान-मोठय़ा शहरात, वेगवेगळ्या विद्यापीठांत, रस्त्यांवर ती सुरू आहे. या लढय़ाचे नेतृत्व करणारी मंडळी नेहमीचे राजकीय नेते नाहीत. या लढय़ाचे नेतृत्व महिला, मुले करीत आहेत. जे एरवी घरात राहत असतात. लागोपाठच्या सरकारांकडून भ्रमनिरास झालेले युवक, राजकारणाला कंटाळलेले विद्यार्थी या आंदोलनात आघाडीवर आहेत. त्यांनी थंडीवाऱ्याची, पाण्याच्या ओतल्या जाणाऱ्या फवाऱ्यांची, लाठय़ा व गोळ्यांची चिंता न करता हा लढा नेटाने पुढे नेला आहे. उत्तर प्रदेशात या आंदोलनात एकूण २३ लोक मारले गेले आहेत. दिल्लीतील निवडणुकांनी ‘व्हिएतनाम क्षण’ भारतीयांना मिळवून दिला.
दिल्लीतील विजय हा महत्त्वाचा होता. तो समता व धर्मनिरपेक्षतेचा विजय होता त्यात दिल्लीकरांनी भरघोस मतांनी या दोन तत्त्वांचा पुरस्कार केला. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक यांनी ज्यांना ‘टुकडे टुकडे टोळ्या’ म्हणून हिणवले, त्यांनी एक प्रकारे ही निवडणूक जिंकली. कदाचित त्यांची ही चळवळ अधिक जोमाने वाढत जाईल त्यांची घटनात्मक उद्दिष्टे साध्य होईपर्यंत ते प्राणपणाने लढत राहातील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
|| पी. चिदम्बरम
‘टुकडे टुकडे गँग’ असे काही नसल्याचे उत्तर संसदेत सरकारने दिलेले आहे. पण हेच सत्ताधारी कुणाही विरोधकाला ‘टुकडे टुकडे टोळी’तला म्हणून हिणवतात, असे सुरू आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व का महत्त्वाचे आहे, हे समजूनच न घेता त्याची पायमल्ली होते आहे. दिल्लीच्या निकालाने या विखाराला लगाम बसावा.
अलीकडेच ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत जी प्रश्नोत्तरे झाली त्यातून पंतप्रधान, गृहमंत्री व इतर मंत्री यांच्यासह भाजप नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर भाष्य करण्यात आले. त्यातून, म्हटले तर मनोरंजन झाल्यासारखे वाटते पण त्यातून सत्ताधारी पक्षाचे कुभांड उघडे पडले आहे हेच दिसून येते.
विचारण्यात आलेले प्रश्न असे होते :
(अ) ‘टुकडे टुकडे गँग (टोळी)’ नावाची संघटना शोधून काढण्यात आली आहे काय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागात किंवा गृह कामकाज विभागात, केंद्रीय वा राज्यांतील कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या विभागांकडे, पोलीस दले, केंद्रीय किंवा राज्य गुप्तचर यंत्रणांकडे त्याची नोंद आहे काय?
(ब) ‘टुकडे टुकडे टोळी’ ही संकल्पना कुठल्या मंत्रालय, कायदा अंमलबजावणी संस्था, गुप्तचर संस्था यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे?
(क) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अथवा कोणत्याही सरकारी तपाससंस्था यांनी ‘टुकडे टुकडे टोळी’तील सदस्यांची वा नेत्यांची यादी तयार केली आहे काय?
ड) ‘टुकडे टुकडे टोळी’च्या सदस्यांवर भारतीय दंडविधानाच्या कुठल्या दंडात्मक कलमान्वये कायदा अंमलबजावणी व गुप्तचर संस्थांकडून कारवाई करण्यात आली आहे काय?
इ) – जर तसे असेल तर त्याची सविस्तर माहिती द्यावी.
उत्तर-
(अ) ते (ड) : अशा प्रकारची कुठलीही माहिती कोणत्याही कायदा अंमलबजावणी संस्थेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही.
‘देश तोडण्याची कृती’
मे २०१९ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून अनेक भारतीयांच्या मनावर असे बिंबविण्यात येत आहे की, भारताची एकता व अखंडता धोक्यात आहे. काही गट देश तोडण्याचे काम करीत आहेत. या गटांना भाजपने वेगवेगळी नावे दिली आहेत त्यात नक्षलवादी, माओवादी, इस्लामी दहशतवादी, शहरी नक्षलवादी अशी मोठी मालिकाच आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्याचे नेतृत्व कन्हय्याकुमारने केले होते. त्यात कन्हय्याकुमार व इतर तीन विद्यार्थी नेत्यांवर देशद्रोहाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या वेळी या विद्यार्थी आंदोलकांना ‘टुकडे टुकडे टोळी ’असे संबोधण्यात आले होते. त्यानंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, भाजपविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सर्वच गटांना ‘टुकडे टुकडे टोळी’असेच संबोधले जाऊ लागले. भाजपची धोरणे व कृतींविरोधात लढणाऱ्या सर्वच गटांना हे विशेषण चिकटले. अगदी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासारख्या सभ्य व शिष्टाचारी व्यक्तीनेही राजकीय विवेचनात ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या शब्दांचा वापर केला.
ज्या वेगाने ‘टुकडे टुकडे टोळी’ हे विशेषण विविध गटांना चिकटवले गेले ते पाहून लोकांनाही खरोखर अशी काही ‘टुकडे टुकडे टोळी’ असावी असा विश्वास वाटू लागला. ही टोळी महाभयंकर व देशाला घातक असल्याचे वाटू लागले. शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, कामगार संघटना नेते, शेतकरी, बेरोजगार, युवक, महिला, मुले व विरोधी पक्षांचे राजकीय नेत्यांनाही या ‘टुकडे टुकडे टोळी’त समाविष्ट करण्यात आले. शाहीनबाग येथे महिला व मुले यांनी नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. अलीकडे या महिला व मुलांनाही ‘टुकडे टुकडे टोळी’त समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘टुकडे टुकडे टोळी’ताल समाविष्ट लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.
सरकारची मखलाशी
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्यात पंतप्रधान मोदी दोन सभांमध्ये बोलले व त्यांनी पुन्हा ‘टुकडे टुकडे टोळी’ला लक्ष्य केले. काही वृत्तपत्रे, काही दूरचित्रवाणी वाहिन्या, समाजमाध्यमे यांतून या कथित ‘टुकडे टुकडे टोळी’ची म्हणून काही चित्रेसुद्धा दाखवली गेली, पण इथे तर या ‘टुकडे टुकडे टोळी’तील लोकांच्या हातात राष्ट्रध्वज म्हणजे तिरंगा होता. त्यांच्या हातात भारताच्या राज्यघटनेची प्रतही होती. वेळोवेळी ते राष्ट्रगीत म्हणत होते, तेही रडवेल्या सुरात नव्हे तर अगदी जोमात अन् उत्साहात. ‘टुकडे टुकडे टोळी’चे चित्र म्हणून जी छायाचित्रे दाखवली गेली ती ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या सरकारला अभिप्रेत संकल्पनेशी मेळ खाणारी नव्हती हा एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे पंतप्रधानांनी ‘टुकडे टुकडे टोळी’ म्हणून ज्यांना दोष दिला त्यांचे जे वर्णन केले, त्याबाबत जी वक्तव्ये केली ते सगळे प्रसारमाध्यमांनी या टोळीची म्हणून जी चित्रे दाखवली त्याच्याशी मेळ खाणारे नव्हते. त्यामुळे सरकारची मखलाशी लोकांच्या लक्षात आली नसती तरच नवल.
एका भाजप नेत्याने याबाबत एक धक्कादायक विधान केले, पण त्याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याच इतर कुणाही नेत्याला करता आले नाही. संसदेत गेल्या आठवडय़ात या मंत्र्याने केलेले आरोप व त्यामागचा हेतू व अर्थ कुणीच सांगितला नाही.
तसे बघायचे तर या सगळ्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचे हे वर्तन त्यांच्या मूळ पिंडापेक्षा वेगळे मुळीच नाही. ते त्याला धरूनच आहे. ते त्यांच्या मतांवर ठाम असतात.
जेव्हा या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी धर्माचे राजकारण केले व लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा माझा धर्म – तुझा धर्म असा वाद सुरू झाला. त्यातून सामाजिक सलोख्याच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वालाच नख लागले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी सामाजिक सलोख्याला नेहमीच धोक्यात आणले आहे.
धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व
भाजप या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने गेल्या सहा वर्षांत दुहीची बीजे पेरली. त्यासाठी त्यांनी सरकार व इतर संस्थांमधील काही अशा व्यक्तींना हाताशी धरले की, ज्यांच्या धार्मिक विश्वासाचा वापर समाजातील बहुतांश गटात भीती व अनिश्चितता पसरवण्यासाठी करता येईल.
दिल्ली विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्राच्या माजी प्राध्यापक डॉ. नीरा चंडोक यांनी म्हटले आहे की, ‘‘धर्मनिरपेक्षता ही धार्मिक अस्मितांना गोंजारत कारभार करणाऱ्या राजकीय शक्तीशी लढण्याचे साधन आहे. राजकीयीकरण झालेल्या धर्माने राजसत्ता गिळंकृत करण्याचे सत्र जेव्हा सुरू होते तेव्हा त्याला काबूत ठेवण्यासाठीचा धर्मनिरपेक्षता हा एक मार्ग आहे.’’
धर्माचे राजकारण व धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेचे पालन यांतील ही लढाई आहे. दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कोची व इतर अनेक लहान-मोठय़ा शहरात, वेगवेगळ्या विद्यापीठांत, रस्त्यांवर ती सुरू आहे. या लढय़ाचे नेतृत्व करणारी मंडळी नेहमीचे राजकीय नेते नाहीत. या लढय़ाचे नेतृत्व महिला, मुले करीत आहेत. जे एरवी घरात राहत असतात. लागोपाठच्या सरकारांकडून भ्रमनिरास झालेले युवक, राजकारणाला कंटाळलेले विद्यार्थी या आंदोलनात आघाडीवर आहेत. त्यांनी थंडीवाऱ्याची, पाण्याच्या ओतल्या जाणाऱ्या फवाऱ्यांची, लाठय़ा व गोळ्यांची चिंता न करता हा लढा नेटाने पुढे नेला आहे. उत्तर प्रदेशात या आंदोलनात एकूण २३ लोक मारले गेले आहेत. दिल्लीतील निवडणुकांनी ‘व्हिएतनाम क्षण’ भारतीयांना मिळवून दिला.
दिल्लीतील विजय हा महत्त्वाचा होता. तो समता व धर्मनिरपेक्षतेचा विजय होता त्यात दिल्लीकरांनी भरघोस मतांनी या दोन तत्त्वांचा पुरस्कार केला. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक यांनी ज्यांना ‘टुकडे टुकडे टोळ्या’ म्हणून हिणवले, त्यांनी एक प्रकारे ही निवडणूक जिंकली. कदाचित त्यांची ही चळवळ अधिक जोमाने वाढत जाईल त्यांची घटनात्मक उद्दिष्टे साध्य होईपर्यंत ते प्राणपणाने लढत राहातील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
