यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी कुटुंबांना ५ लाखांचे विमाकवच देणारी आधीच्या योजनेपेक्षाही मोठी आरोग्य योजना जाहीर झाली. त्यासाठी एका पैशाचीदेखील तरतूद केलेली नाही. कोणत्याही दूरदृष्टीविना वा तयारीविना वा पैशाविना भव्य योजना जाहीर करणे हा लोकांच्या बौद्धिक क्षमतेचा अपमान आहे. सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटणारा सर्वात मोठा आरोग्य जुमला आहे..
सरकार कशासाठी आणि किती खर्च करते? सन २०१७-१८ मध्ये सरकारने वर्तवलेला खर्चाचा अंदाज २१,४६,७३५ कोटी रुपयांचा होता. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने २२,१७,७५० कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे ७१,०१५ कोटी रुपये जास्त खर्च केले.
या अतिरिक्त खर्चासाठी अतिरिक्त पैसा सरकार आणणार कुठून? ही पूर्ण रक्कम अतिरिक्त कर्जातूनच उभारावी लागेल. (४८,३०९ कोटी रुपये थेट उसने घ्यावे लागतील आणि ३७ हजार कोटी रुपये सरकारी उपक्रम असलेल्या ओएनजीसीच्या तिजोरीतून सरकारच्या तिजोरीत वळते करावे लागतील)
कर्ज आणि खर्च
पण, अतिरिक्त कर्जातून उभारलेला निधी कशाअंतर्गत खर्च करणार? महसुली खर्चात १,०७,३७१ कोटींचा अतिरिक्त खर्च होईल. परिणामी, भांडवली खर्चात ३६,३५६ कोटी रुपयांची कपात होईल.
असे असेल तर ही दोन्हीकडून मार खाण्याजोगी स्थिती म्हणावी लागेल. वाढता महसुली खर्च भागवण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणावर कर्जाने निधी उभारत आहे. शिवाय, पैशाच्या तरतुदीसाठी भांडवली खर्चाला कात्री दिली जात आहे.
सन २०१७-१८ मध्ये झालेल्या अतिरिक्त महसुली खर्चापैकी किती मोठा वाटा आरोग्य क्षेत्रावर खर्च झाला? प्रत्यक्षात खूपच कमी. ही बाब खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
या आकडेवारीवरून असे दिसते की, आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता. ७१,०१५ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चात आरोग्यावरील खर्चाचा हा अतिरिक्त वाटा खूपच कमी होता असे दिसते. त्यातही, १,०७,३७१ कोटींच्या अतिरिक्त महसुली खर्चाचा विचार केला तर ही रक्कम अत्यल्पच म्हणावी लागेत.
बालआरोग्य निर्देशक
आता आरोग्यसेवेच्या फक्त एका भागाचा विचार करू. या देशातील बालआरोग्य आणि बालआहार यांची स्थिती काय आहे, हे पाहू. २००५-०६ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांच्या कालखंडातील आकडेवारी मी नजरेखालून घातली. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.
* जन्मावेळी असलेल्या लिंग गुणोत्तरात (१००० मुलांमागे मुलींचे प्रमाण) किंचित सुधारणा झाली असून ते ९१४ वरून ९१९ वर गेले आहे. जन्मावेळी असलेल्या लिंग गुणोत्तरातील सुधारणेचा आत्ताचा वेग पाहता लिंग समानता प्राप्त व्हायला कित्येक दशके लागतील.
* नवजात बालकमृत्यू दर ५७ वरून ४१ पर्यंत खाली आला आहे. या संदर्भातील जागतिक सरासरी दर ३०.५ आणि जागतिक सर्वोत्तम दर हा २ इतका आहे.
* जन्मानंतर पाच वर्षांच्या आत होणाऱ्या बालमृत्यूंचे प्रमाण ७४ वरून ५० वर आले आहे. या संदर्भातील जागतिक सरासरी प्रमाण ४१ आणि जागतिक सर्वोत्तम प्रमाण २.१ इतके आहे.
* सन २०१५-१६ मध्ये फक्त ६२ टक्के बालकांचेच लसीकरण झाले.
* पाच वर्षांखालील बालकांपैकी दोनपैकी एक बालक अशक्त, तीनपैकी एक बालक कमी वजनाचे (underweight) आणि खुजे (stunted) आणि पाचपैकी एक बालक उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाचे (wasted) असल्याचे आढळले.
बालआहार आणि बालआरोग्याकडे आपण दुर्लक्ष केल्यामुळे आपल्या मनुष्यबळाचा दर्जाही खालावलेला आहे. आर्थिकवाढ असो वा राष्ट्रीय सुरक्षा असो वा तंत्रज्ञानाचा विकास असो वा सामाजिक सलोखा असो कुठल्याही क्षेत्राचा विकास हा मनुष्यबळ किती दर्जेदार आहे यावरच अवलंबून असतो. मनुष्यबळ विकासाची विशेषत: बालकांच्या वाढीसंदर्भात मोठी जबाबदारी डॉक्टरांवर आहे पण, त्यांची संख्या गरजेपेक्षा कमी आहे. २०१६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात १६८१ व्यक्तींमागे एक डॉक्टर आणि ११,५२८ व्यक्तींमागे एक सरकारी डॉक्टर अशी स्थिती आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या निकषानुसार, १००० व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असायला हवा. आपण दर वर्षी फक्त ५५ हजार पदवीधर डॉक्टर, २५ हजार पदव्युत्तर डॉक्टर निर्माण करतो. आपल्या देशात प्रत्येक डॉक्टर आपल्या खांद्यावर दोन डॉक्टरांच्या कामाचे ओझे वाहतो.
आपली आरोग्यव्यवस्था प्रामुख्याने तिहेरी विभागलेली आहे; सार्वजनिक/ सरकारी रुग्णालये, नफा मिळवणारी खासगी रुग्णालये, नफा न मिळवणारी खासगी रुग्णालये. निरुत्साही व्यवस्थापनामुळे सरकारी रुग्णालये (नवी दिल्लीस्थित एम्स- AIIMS, पुद्दुचरीतील जिपमेर- JIPMER आणि अन्य असे काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अपुरी ठरत आहेत. क्षमतेअभावी ही रुग्णालये रुग्णांना उपचाराविना परत पाठवताना दिसतात. रुग्णांवर उपचार करताना सामान्य स्वरूपाचा धोकादेखील पत्करायला नकार देतात. अनेक तालुका आणि जिल्हास्तरीय रुग्णालये जुजबी (referral hospitals) बनली आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, नफा मिळवणारी खासगी रुग्णालये (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) फक्त नफा मिळवण्याच्याच मागे लागलेली दिसतात. रुग्णांना अनावश्यक वैद्यकीय चाचण्या, उपचार करायला भाग पाडत आहेत आणि गरीब रुग्णांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
पैशाविना योजना
मोफत सार्वजनिक रुग्णालये आणि आरोग्याविमा असूनसुद्धा आरोग्यसेवेसाठी होणारा मोठा खर्च जवळजवळ प्रत्येक रुग्णाला स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. २०१४ च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण जनता सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये रुग्णालयीन उपचारासाठी सरासरी ५६३६ रुपये आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयीन उपचारासाठी २१,७२६ रुपये खर्च करते. शहरी जनतेसाठी हा खर्च अनुक्रमे ७६७० रुपये आणि ३२,३७५ रुपये इतका असतो. ही आणि या संदर्भातील अन्य आकडेवारी, असा प्रश्न उपस्थित करते की, भारताची आरोग्यसेवा यंत्रणा अधिकाधिक असमान होऊ लागली आहे का?
गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेचे विश्लेषण वास्तविक या पाश्र्वभूमीवर केले पाहिजे. ही योजना ‘सरकारी निधीतून राबवली गेलेली’ जगातील सर्वात मोठी योजना नव्हे तर, सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटणारा सर्वात मोठा आरोग्य जुमला आहे!
२०१६-१७ मध्ये सहा कोटी कुटुंबांना १ लाखाचे विमाकवच पुरवणारी राष्ट्रीय आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली होती. पण, ना योजनेला मान्यता दिली गेली ना ती अमलात आणली गेली ना त्यासाठी तरतूद करण्यात आली. ती गुपचूप दफन केली गेली. आता १० कोटी कुटुंबांना ५ लाखांचे विमाकवच देणारी आधीच्या योजनेपेक्षाही मोठी आरोग्य योजना जाहीर झाली आहे. पण, त्यासाठी एका पैशाचीदेखील तरतूद केलेली नाही. विमा कंपन्यांना सूचित करण्यात आलेले आहे की, वार्षिक प्रीमियम १ ते ३ टक्के राहील म्हणजे ही रक्कम ५० हजार ते दीड लाख रुपयांच्या घरात असेल. पण, नव्या विमा योजनेची अर्थसंकल्पात घोषणा करताना विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत केली गेली नाही. योजनेच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के वाटा राज्यांना उचलावा लागेल. पण घोषणेपूर्वी राज्यांशीदेखील सल्लामसलत केली गेली नाही. शिवाय, अनेक राज्ये स्वत:ची आरोग्य योजना राबवत आहेत. त्यामुळे ही राज्ये नव्या योजनेसाठी तयार होतीलच अशी शाश्वती देता येत नाही.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे केंद्र सरकारचे हे शेवटचे वर्ष असताना, कोणत्याही दूरदृष्टीविना वा तयारीविना वा पैशाविना भव्य योजना जाहीर करणे हा लोकांच्या बौद्धिक क्षमतेचा अपमान आहे. ‘रुग्ण उपचारासाठी आणला असतानाच मृत असल्याचा आढळला’, अशी स्थिती या योजनेची असेल तर एका मृत योजनेत श्वास फुंकण्याचा सरकारचा हा नाहक प्रयत्न असेल आणि त्यासाठी वेळ, ऊर्जा आणि मनुष्यबळ वाया जाईल. दुसरीकडे आरोग्य क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्षही कायम राहील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी कुटुंबांना ५ लाखांचे विमाकवच देणारी आधीच्या योजनेपेक्षाही मोठी आरोग्य योजना जाहीर झाली. त्यासाठी एका पैशाचीदेखील तरतूद केलेली नाही. कोणत्याही दूरदृष्टीविना वा तयारीविना वा पैशाविना भव्य योजना जाहीर करणे हा लोकांच्या बौद्धिक क्षमतेचा अपमान आहे. सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटणारा सर्वात मोठा आरोग्य जुमला आहे..
सरकार कशासाठी आणि किती खर्च करते? सन २०१७-१८ मध्ये सरकारने वर्तवलेला खर्चाचा अंदाज २१,४६,७३५ कोटी रुपयांचा होता. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने २२,१७,७५० कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे ७१,०१५ कोटी रुपये जास्त खर्च केले.
या अतिरिक्त खर्चासाठी अतिरिक्त पैसा सरकार आणणार कुठून? ही पूर्ण रक्कम अतिरिक्त कर्जातूनच उभारावी लागेल. (४८,३०९ कोटी रुपये थेट उसने घ्यावे लागतील आणि ३७ हजार कोटी रुपये सरकारी उपक्रम असलेल्या ओएनजीसीच्या तिजोरीतून सरकारच्या तिजोरीत वळते करावे लागतील)
कर्ज आणि खर्च
पण, अतिरिक्त कर्जातून उभारलेला निधी कशाअंतर्गत खर्च करणार? महसुली खर्चात १,०७,३७१ कोटींचा अतिरिक्त खर्च होईल. परिणामी, भांडवली खर्चात ३६,३५६ कोटी रुपयांची कपात होईल.
असे असेल तर ही दोन्हीकडून मार खाण्याजोगी स्थिती म्हणावी लागेल. वाढता महसुली खर्च भागवण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणावर कर्जाने निधी उभारत आहे. शिवाय, पैशाच्या तरतुदीसाठी भांडवली खर्चाला कात्री दिली जात आहे.
सन २०१७-१८ मध्ये झालेल्या अतिरिक्त महसुली खर्चापैकी किती मोठा वाटा आरोग्य क्षेत्रावर खर्च झाला? प्रत्यक्षात खूपच कमी. ही बाब खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
या आकडेवारीवरून असे दिसते की, आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता. ७१,०१५ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चात आरोग्यावरील खर्चाचा हा अतिरिक्त वाटा खूपच कमी होता असे दिसते. त्यातही, १,०७,३७१ कोटींच्या अतिरिक्त महसुली खर्चाचा विचार केला तर ही रक्कम अत्यल्पच म्हणावी लागेत.
बालआरोग्य निर्देशक
आता आरोग्यसेवेच्या फक्त एका भागाचा विचार करू. या देशातील बालआरोग्य आणि बालआहार यांची स्थिती काय आहे, हे पाहू. २००५-०६ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांच्या कालखंडातील आकडेवारी मी नजरेखालून घातली. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.
* जन्मावेळी असलेल्या लिंग गुणोत्तरात (१००० मुलांमागे मुलींचे प्रमाण) किंचित सुधारणा झाली असून ते ९१४ वरून ९१९ वर गेले आहे. जन्मावेळी असलेल्या लिंग गुणोत्तरातील सुधारणेचा आत्ताचा वेग पाहता लिंग समानता प्राप्त व्हायला कित्येक दशके लागतील.
* नवजात बालकमृत्यू दर ५७ वरून ४१ पर्यंत खाली आला आहे. या संदर्भातील जागतिक सरासरी दर ३०.५ आणि जागतिक सर्वोत्तम दर हा २ इतका आहे.
* जन्मानंतर पाच वर्षांच्या आत होणाऱ्या बालमृत्यूंचे प्रमाण ७४ वरून ५० वर आले आहे. या संदर्भातील जागतिक सरासरी प्रमाण ४१ आणि जागतिक सर्वोत्तम प्रमाण २.१ इतके आहे.
* सन २०१५-१६ मध्ये फक्त ६२ टक्के बालकांचेच लसीकरण झाले.
* पाच वर्षांखालील बालकांपैकी दोनपैकी एक बालक अशक्त, तीनपैकी एक बालक कमी वजनाचे (underweight) आणि खुजे (stunted) आणि पाचपैकी एक बालक उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाचे (wasted) असल्याचे आढळले.
बालआहार आणि बालआरोग्याकडे आपण दुर्लक्ष केल्यामुळे आपल्या मनुष्यबळाचा दर्जाही खालावलेला आहे. आर्थिकवाढ असो वा राष्ट्रीय सुरक्षा असो वा तंत्रज्ञानाचा विकास असो वा सामाजिक सलोखा असो कुठल्याही क्षेत्राचा विकास हा मनुष्यबळ किती दर्जेदार आहे यावरच अवलंबून असतो. मनुष्यबळ विकासाची विशेषत: बालकांच्या वाढीसंदर्भात मोठी जबाबदारी डॉक्टरांवर आहे पण, त्यांची संख्या गरजेपेक्षा कमी आहे. २०१६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात १६८१ व्यक्तींमागे एक डॉक्टर आणि ११,५२८ व्यक्तींमागे एक सरकारी डॉक्टर अशी स्थिती आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या निकषानुसार, १००० व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असायला हवा. आपण दर वर्षी फक्त ५५ हजार पदवीधर डॉक्टर, २५ हजार पदव्युत्तर डॉक्टर निर्माण करतो. आपल्या देशात प्रत्येक डॉक्टर आपल्या खांद्यावर दोन डॉक्टरांच्या कामाचे ओझे वाहतो.
आपली आरोग्यव्यवस्था प्रामुख्याने तिहेरी विभागलेली आहे; सार्वजनिक/ सरकारी रुग्णालये, नफा मिळवणारी खासगी रुग्णालये, नफा न मिळवणारी खासगी रुग्णालये. निरुत्साही व्यवस्थापनामुळे सरकारी रुग्णालये (नवी दिल्लीस्थित एम्स- AIIMS, पुद्दुचरीतील जिपमेर- JIPMER आणि अन्य असे काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अपुरी ठरत आहेत. क्षमतेअभावी ही रुग्णालये रुग्णांना उपचाराविना परत पाठवताना दिसतात. रुग्णांवर उपचार करताना सामान्य स्वरूपाचा धोकादेखील पत्करायला नकार देतात. अनेक तालुका आणि जिल्हास्तरीय रुग्णालये जुजबी (referral hospitals) बनली आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, नफा मिळवणारी खासगी रुग्णालये (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) फक्त नफा मिळवण्याच्याच मागे लागलेली दिसतात. रुग्णांना अनावश्यक वैद्यकीय चाचण्या, उपचार करायला भाग पाडत आहेत आणि गरीब रुग्णांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
पैशाविना योजना
मोफत सार्वजनिक रुग्णालये आणि आरोग्याविमा असूनसुद्धा आरोग्यसेवेसाठी होणारा मोठा खर्च जवळजवळ प्रत्येक रुग्णाला स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. २०१४ च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण जनता सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये रुग्णालयीन उपचारासाठी सरासरी ५६३६ रुपये आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयीन उपचारासाठी २१,७२६ रुपये खर्च करते. शहरी जनतेसाठी हा खर्च अनुक्रमे ७६७० रुपये आणि ३२,३७५ रुपये इतका असतो. ही आणि या संदर्भातील अन्य आकडेवारी, असा प्रश्न उपस्थित करते की, भारताची आरोग्यसेवा यंत्रणा अधिकाधिक असमान होऊ लागली आहे का?
गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेचे विश्लेषण वास्तविक या पाश्र्वभूमीवर केले पाहिजे. ही योजना ‘सरकारी निधीतून राबवली गेलेली’ जगातील सर्वात मोठी योजना नव्हे तर, सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटणारा सर्वात मोठा आरोग्य जुमला आहे!
२०१६-१७ मध्ये सहा कोटी कुटुंबांना १ लाखाचे विमाकवच पुरवणारी राष्ट्रीय आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली होती. पण, ना योजनेला मान्यता दिली गेली ना ती अमलात आणली गेली ना त्यासाठी तरतूद करण्यात आली. ती गुपचूप दफन केली गेली. आता १० कोटी कुटुंबांना ५ लाखांचे विमाकवच देणारी आधीच्या योजनेपेक्षाही मोठी आरोग्य योजना जाहीर झाली आहे. पण, त्यासाठी एका पैशाचीदेखील तरतूद केलेली नाही. विमा कंपन्यांना सूचित करण्यात आलेले आहे की, वार्षिक प्रीमियम १ ते ३ टक्के राहील म्हणजे ही रक्कम ५० हजार ते दीड लाख रुपयांच्या घरात असेल. पण, नव्या विमा योजनेची अर्थसंकल्पात घोषणा करताना विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत केली गेली नाही. योजनेच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के वाटा राज्यांना उचलावा लागेल. पण घोषणेपूर्वी राज्यांशीदेखील सल्लामसलत केली गेली नाही. शिवाय, अनेक राज्ये स्वत:ची आरोग्य योजना राबवत आहेत. त्यामुळे ही राज्ये नव्या योजनेसाठी तयार होतीलच अशी शाश्वती देता येत नाही.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे केंद्र सरकारचे हे शेवटचे वर्ष असताना, कोणत्याही दूरदृष्टीविना वा तयारीविना वा पैशाविना भव्य योजना जाहीर करणे हा लोकांच्या बौद्धिक क्षमतेचा अपमान आहे. ‘रुग्ण उपचारासाठी आणला असतानाच मृत असल्याचा आढळला’, अशी स्थिती या योजनेची असेल तर एका मृत योजनेत श्वास फुंकण्याचा सरकारचा हा नाहक प्रयत्न असेल आणि त्यासाठी वेळ, ऊर्जा आणि मनुष्यबळ वाया जाईल. दुसरीकडे आरोग्य क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्षही कायम राहील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
