ना काम, ना कल्याण.. फक्त संपत्ती!

हाताला काम, गरजूंचे कल्याण आणि संपत्तीनिर्माणातून नवोन्मेषाला गती ही त्रिसूत्री देशाला आवश्यक ठरली असती. तिच्यातील संपत्तीच्या भागाकडेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाने लक्ष पुरवले, तेही संचयापुरतेच. अर्थसंकल्पाला कथित मानवंदना कोण देते, यावरूनही ते स्पष्ट झालेच..

प्रागतिक, समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण राष्ट्राच्या उभारणीसाठी स्वप्नाळू समाजवाद पुरेसा नाही, हे मला जेव्हा उमगले तेव्हाच ‘काम, कल्याण आणि संपत्ती’ या परस्परावलंबी त्रिसूत्रीवर माझा विश्वास दृढ झाला. ही त्रिसूत्री परस्परावलंबी, कारण यापैकी एकही सूत्र हे अन्य दोघांपेक्षा कमी वा जास्त महत्त्वाचे नाही.

भोवतालची परिस्थिती तर सातत्याने बदलणारच, त्यामुळे या त्रिसूत्रीच्या वापराचे किंवा तिच्या उपयोजनाचे संदर्भही बदलणार. कोणत्याही वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हे महत्त्वाचे धोरणविधान असते आणि तिथे या त्रिसूत्रीच्या उपयोजनाचा कस लागतो. गेल्या ३० वर्षांत त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीचे संदर्भ अर्थसंकल्पांना होते. १९९१ मध्ये देश कर्जबाजारी असणे, १९९७ मध्ये जागतिकीकरण, २००२-०३ मध्ये दुष्काळ, २००५ ते २००८ जागतिक तेजीचा काळ, २००८ मधला आंतरराष्ट्रीय वित्तभांडवलाचा पेच, २०१२ मध्ये अर्थव्यवस्थांचे निमुळतेकरण, २०१६-१७ मध्ये निश्चलनीकरण आणि दुष्काळ, २०२० पासून आजपर्यंत मंदी आणि महासाथ – अशा भिन्न संदर्भातूनही ‘काम, कल्याण आणि संपत्ती’यांवर सारखाच भर देऊन प्रागतिक, समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण राष्ट्राच्या उभारणीसाठी प्रयत्न करण्याचे तत्त्व कायम राहाते. ते अबाधितच राहायला हवे. आपण आता, या त्रिसूत्रीतल्या एकेका सूत्राचा ऊहापोह अलीकडल्या धोरणविधानांच्या- अर्थसंकल्पांच्या संदर्भात करू.

 हातांना काम, रोजगार, उत्पादकता 

मानव आधी गरज असेल तेव्हा शिकार करी किंवा अन्नाचा शोध घेई. मानवी इच्छाआकांक्षा आणि गरजा वाढल्यानंतर कार्यसंस्कृतीचा विकास झाला. आधुनिक काळात तर काम- रोजगार हे जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले. देशामधील १५ वर्षांहून अधिक वयाचे किती स्त्रीपुरुष रोजगार देणारे काम करतात, हा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा आर्थिक निर्देशांक मानला जातो. रोजगारक्षम वयाची लोकसंख्या आणि त्यापैकी प्रत्यक्ष रोजगार मिळवणारे किंवा रोजगार शोधण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करणारे यांचे प्रमाण किती, हे महत्त्वाचे. यालाच इंग्रजीत ‘एलएफपीआर’ (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट) अशी संज्ञा आहे. भारताची यासंदर्भातील सद्य:स्थिती अशी आहे – उत्पादनक्षम वयाची लोकसंख्या : ९४ कोटी, तर ‘एलएफपीआर’ ३७.५ टक्के म्हणजे साधारण ५२ कोटी (हे आकडे, लोकसभेत मांडला गेलेल्या ‘आर्थिक पाहणी अहवाल- २०२१-२२’च्या परिशिष्टामध्ये नमूद आहेत).

बेरोजगारी हेच भारतापुढील मोठे आव्हान ठरते, त्यातही भारतीयांचे सरासरी वय आजघडीला २८.४३ (साधारण साडेअठ्ठावीस) वर्षे आहे, हे लक्षात घेतल्यास बेरोजगारीच्या या समस्येचे गांभीर्य वाढते. वास्तविक, २०१४ पूर्वीच्या निवडणूक प्रचारात वगैरे नरेंद्र मोदींनाही बेरोजगारीच्या आव्हानाचे वास्तव पुरेपूर माहीत होते, परंतु नंतरच्या काळात त्यांच्या भूमिकांमध्ये बहुधा तात्त्विक बदल घडलेला असावा. त्यामुळेच, प्रचारादरम्यान ‘दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या’ असे अत्यंत स्पष्ट आश्वासन देणारे मोदीच तीन-चार वर्षांत ‘रस्त्याकडेला भजी विकणे हासुद्धा रोजगारच आहे’ असे म्हणू लागले आणि त्यांच्या कारकीर्दीच्या सातही वर्षांत बेरोजगारी चढत्या क्रमाने वाढत गेली. त्यातच महासाथीचेही कारण घडले आणि त्यामुळे तर देशभरातील ६० लाख लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग बंदच पडल्यामुळे बेरोजगारी पराकोटीला जाणार हेही स्पष्ट झाले. कैक लाख नोकरदार वा कामगारांनी नोकऱ्या तर गमावल्याच, पण स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही रोजखर्च झेपेना झाल्यामुळे काम बंद करावे लागले आणि शिलाई, नळदुरुस्ती, वीजतंत्री अशा कामांमध्ये असलेल्यांनाही काम मिळेनासे झाले. खेदाची बाब अशी की, महासाथ काहीशी ओसरून, टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतरही ही स्थिती पालटलेली नाही. अद्यापदेखील बेरोजगारीचे प्रमाण शहरी भागांत आठ टक्के तर ग्रामीण भागांत सहा टक्के असल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. शिवाय ज्यांच्या नोकऱ्या टिकून राहिल्या, त्यांनाही वेतनकपात सहन करावी लागली, या कपातीचा परिणाम ८४ टक्के कुटुंबांवर झालेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प असे सांगतो की, ६० लाख नोकऱ्या येत्या पाच वर्षांच्या कालखंडात उपलब्ध होतील. म्हणजे सरकारच्या दाव्यानुसार, दरवर्षी १२ लाख नोकऱ्या. पण भारतामधील रोजगारक्षम / उत्पादनक्षम वयाच्या लोकसंख्येत दरवर्षी ४७.५ लाखांची भर पडते (ही सरकारच्याच श्रम विभागाची अधिकृत आकडेवारी आहे).

त्यामुळे असा निष्कर्ष काढावा लागतो की, यंदा आणि पुढील काही वर्षांत बेरोजगारी वाढतच राहील, त्यातही कमी शिकलेल्या बेरोजगारांची संख्या अधिक असेल.

कल्याण कुणाचे?

कल्याण ही व्यापक संकल्पना आहे. आजीविका, त्यासाठी रोजगार, अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, विश्रांती आणि मनोरंजनाची साधने  अशा साऱ्याचा समावेश त्यात होतो. हे सारे आज पुरेसे नाही, म्हणून कल्याणकारी प्रकल्पांची गरज असते. उदाहरणार्थ ‘मनरेगा’सारखी योजना ही कितीही धुत्कारली तरीही जोवर लोकांच्या आजीविकेचा, पोटासाठी कमावण्याचा प्रश्न कायम आहे तोवर ती राबवावीच लागणार. ‘अन्नसुरक्षा कायदा’ हादेखील, लोकांना अन्नाची भ्रांत आहे तोवर राबवावा लागणारच. हेच ‘शिक्षण हक्क कायद्या’बाबत म्हणता येईल आणि आरोग्यसेवेचे उत्तरदायित्व शासनयंत्रणेने घेण्यामागेदेखील, लोकांची गरज हेच कारण आहे. या कल्याणकारी योजनांचा एक भाग म्हणजे सरकारी अनुदाने. या अनुदानांचा लाभ ज्यांना गरज आहे त्यांना मिळावा, अशी अपेक्षा असते.

यंदाच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पाने या अनुदानांचे काय केले, हे आपण चालू (२०२१-२२) वर्षीच्या तरतुदींशी ताडून पाहू :

थोडक्यात, अनुदानांमधील एकंदर कपात तब्बल २७ टक्के भरते!

यातून यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे म्हणणे असे की, सरकार अतिगरिबांना मोफत अन्नधान्य वा त्यासाठी थेट खात्यात पैसे देणार नाही, निर्वाहवेतनासाठी सामाजिक सुरक्षा निधीत वाढ करणार नाही, गरीब मुलांमधील कुपोषण / कमी वजन/ खुरटी वाढ या समस्यांमध्ये फार लक्ष घालणार नाही, मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात सवलत तर देणारच नाही, पण अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवरच ज्याचा बोजा पडतो त्या ‘जीएसटी’चाही फेरविचार करणार नाही.

याआधारे मी काढलेला निष्कर्ष असा की, यंदाच्या बजेटने कल्याणाचे सूत्रही वाऱ्यावर सोडलेले आहे.

संपत्ती.. कोणाची?

संपत्तीनिर्माण झालेच पाहिजे, होत राहिले पाहिजे, असेच माझेही मत आहे. संपत्ती हा नवभांडवलाच्या उभारणीचा आणि पर्यायाने नवनवीन गुंतवणुकीचा मार्ग ठरतो. पगारदारांच्याही प्राप्तीमध्ये वाढ झाली आणि करभरणा केल्यानंतर संचय करण्याइतकी परिस्थिती आली, तर संपत्ती वाढू शकते. गुंतवणूक ही प्राप्ती आणि संपत्ती या दोन्हीमधून होऊ शकते. या गुंतवणुकीमुळेच उद्योजकीय धडाडी, नवोन्मेष, संशोधन आणि सामाजिक कार्यास होणारी मदत यांच्या शक्यता वाढतात. माझा विरोध संपत्तीनिर्माणाला नाही असे मी आधी म्हणालोच आहे, पण माझा विरोध आहे तो संपत्तीच्या अतिसंचयाला- कारण असल्या संचयातूनच गरीब व श्रीमंत यांमधील दरी वाढत असते. अलीकडल्या अनेक अभ्यासांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, भारतातीत आर्थिक विषमता जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत अधिकाधिक वाढते आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प भांडवली खर्चावर मदार ठेवणाऱ्या गुंतवणुका वाढवणारा आहे, डिजिटायझेशन वगैरेंतून त्याचा भर तंत्रज्ञानावर अधिक आहे, परंतु जे भांडवल समाजाच्या कल्याणासाठी आवश्यक असते, त्याकडे या अर्थसंकल्पाने दुर्लक्ष केलेले आहे. हे दुर्लक्ष रोजगार आणि अन्नापासून वंचित झालेल्या लाखो भारतीयांची क्रूर थट्टा ठरणारे आहे. गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यास पैसा हवा, तर अतिश्रीमंतांवर कर वाढवणे हा वैध मार्ग सरकारला उपलब्ध होता. भारतात तर अवघ्या १४२ अति-अति श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती आजघडीला ५३,००,००० कोटी रुपये एवढी आहे. त्यांनी गरिबांचा भार उचलावा ही नीती तसेच नियत योग्यच ठरली असती. तसे काहीही यंदा झालेले नाही.

त्यामुळे माझा निष्कर्ष असा की, हा अर्थसंकल्प भांडवलशाहीचा आणि गरिबांकडे दुर्लक्ष करणारा आहे.

आपल्या संसदेत तसेच प्रसारमाध्यमांतून होणाऱ्या चर्चामधून भारतात गरीब व श्रीमंत यांतील दरी केवढी रुंदावलेली आहे, हे स्पष्ट होते आहेच. शेअरमार्केटने यंदाच्या अर्थसंकल्पाला कशी मानवंदना दिली वगैरे बढाया मारताना जरा गरिबांच्या जगण्याकडे आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशाकडेही पाहा, एवढेच माझे सांगणे आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

((बेरोजगारीच्या  प्रश्नावर २०१९ पासून सातत्याने कुठे ना कुठे आंदोलने होतात. अगदी करोनाकाळातून थोडी उसंत मिळाल्यावरही ‘बेरोजगार दिवस’ आंदोलन ऑनलाइन व ऑफलाइन झालेच.