पी. चिदम्बरम
अहमदाबादमधील अखबारनगर भाग, राजस्थानातील जयपूरचा थडी बाजार चौक, इंदूरचा खजराना चौक इथे जर तुम्ही फेरफटका मारला तर रोजगार गमावल्याच्या कथांचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात.. पण सरकार वास्तवच नाकारते आहे! शेतकऱ्यांची दुर्दशा डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडली, त्याहीकडे हे सरकार दुर्लक्षच करते आहे..
गेल्या अनेक शतकांचा विचार केला तर चौकीदार हे काही हलके काम नाही. ते सन्माननीय असेच काम आहे. पहारेकरी, चौकीदार किंवा वॉचमन हे समाजाच्या वेगवेगळ्या गटांतून आलेले असतात. त्यांची पार्श्वभूमीही वेगळी असते. उदारीकरणानंतर घरे व उद्योगांना पहारेकरी पुरवणे हा संघटित उद्योग झाला. या पहारेकऱ्यांकडे कुठले शस्त्र नसते. असलीच तर एखादी काठी व बॅटरी यापलीकडे काही नसते. जे लोक बँकेत पहारेकरी असतात त्यांच्याकडे साधारण बंदूक असते. सर्वसाधारण विचार केला तर दिवसा व रात्रीही फारसे काही घडत नाही.
ते काहीही असो, पण पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना व भक्तगणांना चौकीदार हे नामाभिधान लावण्याचे आवाहन केले, काही तासांतच अनेकांनी म्हणजे किमान २५ लाख लोकांनी चौकीदार असा शब्द त्यांच्या नावाआधी अगदी अभिमानाने जोडला. आता या चौकीदारांशी मोदी संभाषणही करणार आहेत. आता याचा पुढचा पडाव क दाचित गिनीज बुक ऑफ रेकार्ड्समध्ये नोंद हा असावा असा माझा अंदाज आहे.
सर्कस चालू आहे.
भाजपच्या पाच वर्षांच्या काळात सर्कस सुरूच आहे. तेथे रिंगमास्टर आहे, पण सिंह किंवा वाघ मात्र नाहीत. कोकरे आणि ससे यांसारख्या प्राण्यांवर पक्षादेश व इतर फतव्यांचे फटके बसत आहेत. तेही मुकाट बिचारे हे सगळे सहन करीत आहेत. या सर्कशीत विदूषक मात्र बरेच आहेत.. ‘२०१९ नंतर निवडणुका होणार नाहीत’ हे ते छातीठोकपणे सांगत सुटले आहेत.
काही लोकांना ही सर्कस बघून मनोमन आनंद होत आहे; पण बहुसंख्य लोक काही प्रश्नही विचारत आहेत. पाहण्यांमागून पाहण्या चालू आहेत. त्यात बेरोजगारी व शेतकऱ्यांच्या चिंता या समस्या ठळकपणे दिसून येतात. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपलेला नाही. उलट त्यांची विपन्नावस्था वाढतच चालली आहे.
दर दिवसागणिक बेरोजगारी वाढत असल्याचे ठोस पुरावे सामोरे येत आहेत, पण सरकार ते स्वीकारायला तयार नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने जी आकडेवारी दिली आहे ती माध्यमांनी झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी धक्कादायक आहे. एनएसएसओ म्हणजे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था ठरावीक कालावधीनंतर कामगार पाहणी करीत असते. यापूर्वीची पाहणी २०११-१२ मध्ये झाली होती नंतर ती २०१७-१८ मध्ये झाली. मागचा अहवाल हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने डिसेंबर २०१८ मध्ये मंजूर केला होता, पण भाजप सरकारने तो प्रसारित न करता दडपून ठेवला. हा अहवाल दडपल्याने आयोगाच्या इतर दोन सदस्यांनी म्हणजे पी. सी. मोहनन व जे. व्ही. मीनाक्षी या सदस्यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये राजीनामे दिले होते, पण या घडामोडीवर सरकारने एका शब्दाचेही स्पष्टीकरण देण्याची तसदी घेतली नव्हती.
त्या अहवालात काय होते, त्याचा तपशील बाहेर आला आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खाली देत आहे.
१. बेरोजगारीचा दर शहरी भारतात ७.१ टक्के, तर ग्रामीण भारतात ५.८ टक्के आहे.
२. कर्मचाऱ्यांची संख्या शहरी व ग्रामीण भागात अगदी स्त्री-पुरुष धरले तरी कमी झाली आहे ती ४.७ कोटींनी घटली असून ४२ कोटींवरून ३७.३ कोटींपर्यंत खाली आली आहे.
३. ग्रामीण भागात ४.३ कोटी रोजगार गेले तर शहरी भागात ०.४ कोटी लोकांनी रोजगार गमावले.
४. ग्रामीण भागात महिलांच्या नोकऱ्या मोठय़ा प्रमाणात गेल्या तर पुरुषांना शहरी भागात जास्त प्रमाणात नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या.
ही सगळी आकडेवारी पाहिली की, ग्रामीण भागात बेरोजगारी व दारिद्रय़ वाढत असल्याचे दिसते. सरकारने या दोन्ही गोष्टी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. अहवालातील अप्रिय सत्य किंवा गैरसोयीचे सत्य त्यांनी दडपून टाकले आहे.
अभूतपूर्व बेरोजगारी
इतर स्रोतांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यावरून ‘पीएलएफएस’च्या अहवालातील निष्कर्ष खरे आहेत त्यामुळे त्यावर शंका घेता येणार नाही. सीएमआयईच्या अहवालानुसार एकूण कामगार संख्या (रोजगार असलेल्या व्यक्ती) ही फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ४०.७५ कोटी होती ती फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ४० कोटी आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये १.१ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तमिळनाडू उद्योग मंत्रालयाने विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात नोटाबंदी व जीएसटीमुळे ५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या.
लोकांनी रोजगार गमावल्याचे हे चित्र तमिळनाडूपुरते मर्यादित आहे असा समज कुणी करून घेऊ नये, देशाच्या कानाकोपऱ्यात हीच स्थिती आहे. अहमदाबादमधील अखबारनगर भाग, राजस्थानातील जयपूरचा थडी बाजार चौक, इंदूरचा खजराना चौक इथे जर तुम्ही फेरफटका मारला तर रोजगार गमावल्याच्या कथांचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात. यात जे लोक रोजगार कमावत आहेत त्यांचा रोजगार आधी होता त्याच्या तुलनेत निम्म्यावर आला असून ते कफल्लक होण्याच्या मार्गावर आहेत. आता अगदी अलीकडे रेल्वेत खलाशांची (रेल्वेतील अकुशल मदतनीस) ६२ हजार ९०७ पदे भरण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, त्यात ८२ लाख लोकांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ४ लाख १९ हजार १३७ लोक हे बी-टेक पदवीधारक आहेत, तर ४० हजार ७५१ हे एमई म्हणजे अभियांत्रिकीत पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले आहेत.
सत्ताधारी चौकीदारांना कदाचित असे वाटले असावे की, त्यांना घरांच्या सुरक्षेचे काम दिलेले आहे. ज्या घरांमध्ये हे लोक राहत आहेत तेथे ते रोजगाराविना दु:खी, कष्टी होऊन जगत आहेत. त्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, याची कुठलीही खंत चौकीदारांना नाही.
शेतकऱ्यांविरोधात सरकारची पापे
कृषी क्षेत्राची कहाणी अशीच दुर्दैवी आहे. गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (२०१७-१८) डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी असे म्हटले होते की, शेतकऱ्यांची दुरवस्था वाढतच चालली आहे. गेल्या चार वर्षांत कृषी क्षेत्राचा देशांतर्गत उत्पन्नातील वाटा पुढे सरकला नाही. शेतीतील महसूलही होता तिथेच राहिला. त्यात सुब्रमणियन यांनी भाजप सरकारवर खालील मुद्दय़ांवर टिप्पणी केली होती :
१) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत वाढवून देण्यात सरकार असमर्थ ठरले त्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले.
२) शांताकुमार समितीच्या मते सरकारी खरेदी योजनेतून केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा झाला; पण खरेदी यंत्रणेवरही सरकारने लक्ष दिले नाही.
३) आयात-निर्यात धोरणात सरकारने नेहमी बदल केले त्यामुळे कृषी मालाची निर्यात होऊ शकली नाही. कांदे व बटाटे यांची निर्यात न झाल्याने शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही. त्यामुळे डाळींसह कृषी मालाची आयात होऊन शेतकऱ्यांना फटका बसला.
४) कृषी मालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत त्यात बियाणे, खते, डिझेल, वीज, पाणी, यंत्रे यांच्या किमती वाढत गेल्या.
५) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या पण त्यासाठी एकही उपाययोजना करण्यात आली नाही.
६) नोटाबंदीने लघु व मध्यम शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. ते कर्जाच्या सापळ्यात गुंतत गेले.
७) सरकारने कृषी कर्जे माफ केली नाहीत.
देशातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचा विचार करता सरकार या पापांचे धनी आहे. शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी सरकारने निवडणुका येताच प्रत्येक कुटुंबाला तातडीने दोन हजार रुपये म्हणजे दिवसाला १७ रुपये मंजूर केले. त्यांचा कर्जाचा डोंगर बघितला तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोक्यावर नाबार्डच्या मते १ लाख ४ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जमाफी हा आर्थिक व नैतिक आधार असतो; पण भाजप सरकारने कर्जमाफी दिली नाही. त्याचा फटका त्यांना छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थानात बसला तेथे मतदारांनी भाजपला खाली खेचून काँग्रेसला सत्ता दिली.
भाजप सरकारचा अनुभव आपल्याला बरेच काही सांगून जातो. त्यात ‘चौकीदार.. चौकीदार’ नावाने हाकाटय़ा पिटण्यापेक्षा देशाला आर्थिक व्यवस्थापकाची गरज आहे. स्वयंघोषित पहारेकरी किंवा स्वयंघोषित चौकीदारांची गरज तर नक्कीच नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
अहमदाबादमधील अखबारनगर भाग, राजस्थानातील जयपूरचा थडी बाजार चौक, इंदूरचा खजराना चौक इथे जर तुम्ही फेरफटका मारला तर रोजगार गमावल्याच्या कथांचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात.. पण सरकार वास्तवच नाकारते आहे! शेतकऱ्यांची दुर्दशा डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडली, त्याहीकडे हे सरकार दुर्लक्षच करते आहे..
गेल्या अनेक शतकांचा विचार केला तर चौकीदार हे काही हलके काम नाही. ते सन्माननीय असेच काम आहे. पहारेकरी, चौकीदार किंवा वॉचमन हे समाजाच्या वेगवेगळ्या गटांतून आलेले असतात. त्यांची पार्श्वभूमीही वेगळी असते. उदारीकरणानंतर घरे व उद्योगांना पहारेकरी पुरवणे हा संघटित उद्योग झाला. या पहारेकऱ्यांकडे कुठले शस्त्र नसते. असलीच तर एखादी काठी व बॅटरी यापलीकडे काही नसते. जे लोक बँकेत पहारेकरी असतात त्यांच्याकडे साधारण बंदूक असते. सर्वसाधारण विचार केला तर दिवसा व रात्रीही फारसे काही घडत नाही.
ते काहीही असो, पण पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना व भक्तगणांना चौकीदार हे नामाभिधान लावण्याचे आवाहन केले, काही तासांतच अनेकांनी म्हणजे किमान २५ लाख लोकांनी चौकीदार असा शब्द त्यांच्या नावाआधी अगदी अभिमानाने जोडला. आता या चौकीदारांशी मोदी संभाषणही करणार आहेत. आता याचा पुढचा पडाव क दाचित गिनीज बुक ऑफ रेकार्ड्समध्ये नोंद हा असावा असा माझा अंदाज आहे.
सर्कस चालू आहे.
भाजपच्या पाच वर्षांच्या काळात सर्कस सुरूच आहे. तेथे रिंगमास्टर आहे, पण सिंह किंवा वाघ मात्र नाहीत. कोकरे आणि ससे यांसारख्या प्राण्यांवर पक्षादेश व इतर फतव्यांचे फटके बसत आहेत. तेही मुकाट बिचारे हे सगळे सहन करीत आहेत. या सर्कशीत विदूषक मात्र बरेच आहेत.. ‘२०१९ नंतर निवडणुका होणार नाहीत’ हे ते छातीठोकपणे सांगत सुटले आहेत.
काही लोकांना ही सर्कस बघून मनोमन आनंद होत आहे; पण बहुसंख्य लोक काही प्रश्नही विचारत आहेत. पाहण्यांमागून पाहण्या चालू आहेत. त्यात बेरोजगारी व शेतकऱ्यांच्या चिंता या समस्या ठळकपणे दिसून येतात. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपलेला नाही. उलट त्यांची विपन्नावस्था वाढतच चालली आहे.
दर दिवसागणिक बेरोजगारी वाढत असल्याचे ठोस पुरावे सामोरे येत आहेत, पण सरकार ते स्वीकारायला तयार नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने जी आकडेवारी दिली आहे ती माध्यमांनी झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी धक्कादायक आहे. एनएसएसओ म्हणजे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था ठरावीक कालावधीनंतर कामगार पाहणी करीत असते. यापूर्वीची पाहणी २०११-१२ मध्ये झाली होती नंतर ती २०१७-१८ मध्ये झाली. मागचा अहवाल हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने डिसेंबर २०१८ मध्ये मंजूर केला होता, पण भाजप सरकारने तो प्रसारित न करता दडपून ठेवला. हा अहवाल दडपल्याने आयोगाच्या इतर दोन सदस्यांनी म्हणजे पी. सी. मोहनन व जे. व्ही. मीनाक्षी या सदस्यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये राजीनामे दिले होते, पण या घडामोडीवर सरकारने एका शब्दाचेही स्पष्टीकरण देण्याची तसदी घेतली नव्हती.
त्या अहवालात काय होते, त्याचा तपशील बाहेर आला आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खाली देत आहे.
१. बेरोजगारीचा दर शहरी भारतात ७.१ टक्के, तर ग्रामीण भारतात ५.८ टक्के आहे.
२. कर्मचाऱ्यांची संख्या शहरी व ग्रामीण भागात अगदी स्त्री-पुरुष धरले तरी कमी झाली आहे ती ४.७ कोटींनी घटली असून ४२ कोटींवरून ३७.३ कोटींपर्यंत खाली आली आहे.
३. ग्रामीण भागात ४.३ कोटी रोजगार गेले तर शहरी भागात ०.४ कोटी लोकांनी रोजगार गमावले.
४. ग्रामीण भागात महिलांच्या नोकऱ्या मोठय़ा प्रमाणात गेल्या तर पुरुषांना शहरी भागात जास्त प्रमाणात नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या.
ही सगळी आकडेवारी पाहिली की, ग्रामीण भागात बेरोजगारी व दारिद्रय़ वाढत असल्याचे दिसते. सरकारने या दोन्ही गोष्टी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. अहवालातील अप्रिय सत्य किंवा गैरसोयीचे सत्य त्यांनी दडपून टाकले आहे.
अभूतपूर्व बेरोजगारी
इतर स्रोतांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यावरून ‘पीएलएफएस’च्या अहवालातील निष्कर्ष खरे आहेत त्यामुळे त्यावर शंका घेता येणार नाही. सीएमआयईच्या अहवालानुसार एकूण कामगार संख्या (रोजगार असलेल्या व्यक्ती) ही फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ४०.७५ कोटी होती ती फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ४० कोटी आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये १.१ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तमिळनाडू उद्योग मंत्रालयाने विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात नोटाबंदी व जीएसटीमुळे ५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या.
लोकांनी रोजगार गमावल्याचे हे चित्र तमिळनाडूपुरते मर्यादित आहे असा समज कुणी करून घेऊ नये, देशाच्या कानाकोपऱ्यात हीच स्थिती आहे. अहमदाबादमधील अखबारनगर भाग, राजस्थानातील जयपूरचा थडी बाजार चौक, इंदूरचा खजराना चौक इथे जर तुम्ही फेरफटका मारला तर रोजगार गमावल्याच्या कथांचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात. यात जे लोक रोजगार कमावत आहेत त्यांचा रोजगार आधी होता त्याच्या तुलनेत निम्म्यावर आला असून ते कफल्लक होण्याच्या मार्गावर आहेत. आता अगदी अलीकडे रेल्वेत खलाशांची (रेल्वेतील अकुशल मदतनीस) ६२ हजार ९०७ पदे भरण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, त्यात ८२ लाख लोकांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ४ लाख १९ हजार १३७ लोक हे बी-टेक पदवीधारक आहेत, तर ४० हजार ७५१ हे एमई म्हणजे अभियांत्रिकीत पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले आहेत.
सत्ताधारी चौकीदारांना कदाचित असे वाटले असावे की, त्यांना घरांच्या सुरक्षेचे काम दिलेले आहे. ज्या घरांमध्ये हे लोक राहत आहेत तेथे ते रोजगाराविना दु:खी, कष्टी होऊन जगत आहेत. त्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, याची कुठलीही खंत चौकीदारांना नाही.
शेतकऱ्यांविरोधात सरकारची पापे
कृषी क्षेत्राची कहाणी अशीच दुर्दैवी आहे. गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (२०१७-१८) डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी असे म्हटले होते की, शेतकऱ्यांची दुरवस्था वाढतच चालली आहे. गेल्या चार वर्षांत कृषी क्षेत्राचा देशांतर्गत उत्पन्नातील वाटा पुढे सरकला नाही. शेतीतील महसूलही होता तिथेच राहिला. त्यात सुब्रमणियन यांनी भाजप सरकारवर खालील मुद्दय़ांवर टिप्पणी केली होती :
१) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत वाढवून देण्यात सरकार असमर्थ ठरले त्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले.
२) शांताकुमार समितीच्या मते सरकारी खरेदी योजनेतून केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा झाला; पण खरेदी यंत्रणेवरही सरकारने लक्ष दिले नाही.
३) आयात-निर्यात धोरणात सरकारने नेहमी बदल केले त्यामुळे कृषी मालाची निर्यात होऊ शकली नाही. कांदे व बटाटे यांची निर्यात न झाल्याने शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही. त्यामुळे डाळींसह कृषी मालाची आयात होऊन शेतकऱ्यांना फटका बसला.
४) कृषी मालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत त्यात बियाणे, खते, डिझेल, वीज, पाणी, यंत्रे यांच्या किमती वाढत गेल्या.
५) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या पण त्यासाठी एकही उपाययोजना करण्यात आली नाही.
६) नोटाबंदीने लघु व मध्यम शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. ते कर्जाच्या सापळ्यात गुंतत गेले.
७) सरकारने कृषी कर्जे माफ केली नाहीत.
देशातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचा विचार करता सरकार या पापांचे धनी आहे. शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी सरकारने निवडणुका येताच प्रत्येक कुटुंबाला तातडीने दोन हजार रुपये म्हणजे दिवसाला १७ रुपये मंजूर केले. त्यांचा कर्जाचा डोंगर बघितला तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोक्यावर नाबार्डच्या मते १ लाख ४ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जमाफी हा आर्थिक व नैतिक आधार असतो; पण भाजप सरकारने कर्जमाफी दिली नाही. त्याचा फटका त्यांना छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थानात बसला तेथे मतदारांनी भाजपला खाली खेचून काँग्रेसला सत्ता दिली.
भाजप सरकारचा अनुभव आपल्याला बरेच काही सांगून जातो. त्यात ‘चौकीदार.. चौकीदार’ नावाने हाकाटय़ा पिटण्यापेक्षा देशाला आर्थिक व्यवस्थापकाची गरज आहे. स्वयंघोषित पहारेकरी किंवा स्वयंघोषित चौकीदारांची गरज तर नक्कीच नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
