सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये व्यवस्थात्मक सुधारणांची योजना जाहीर करतानाच, तिची उद्दिष्टपूर्ती कितपत होणार आहे याची स्पष्टता असावी.. पण इथे निव्वळ इंग्रजी आद्याक्षरांची माळ आणि छानपैकी नाव एवढेच होते; हेच ‘पंजाब नॅशनल बँके’तील घोटाळा आणि त्याही आधीच्या घडामोडींतून पुरेशा स्पष्टपणे दिसते आहे!
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (राष्ट्रीयीकृत बँका) या देशात हव्या आहेत की नको आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर घडीघडीला बदलते आहे. मोठय़ा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, या ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां’चे योगदान सुपरिचित आहे :
– बँकांच्या जास्तीत जास्त शाखा उघडण्याची, विशेषत: ग्रामीण भागात विस्तार करण्याची चळवळच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुरू केली. आजघडीला सर्व बँकांच्या शाखांची संख्या १,१६,३९४ असून (नागरीकरण वाढले तरीही) आज यापैकी ३३,८६४ शाखा ग्रामीण भागांत आहेत.
– कृषिकर्जाचा विस्तारही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळेच झाला. ‘पीककर्जे’ किंवा अल्पमुदतीची कृषिकर्जे २०१७-१८ मध्ये ६,२२,६८५ कोटी रुपयांहून अधिक भरतील.
– प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली. तसे झाले नसते तर, अनेक क्षेत्रे बँकांकडून कर्ज मिळण्यापासून वंचितच राहिली असती. अधिक गरीब असलेल्यांना सवलतीच्या दराने कर्जे, ही योजनादेखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी राबविली.
– महिला बचतगटांना कर्जपुरवठय़ाचे काम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केले. याच बँकांनी शैक्षणिक कर्जपुरवठाही केला. या कर्जाचा आकार (येणे रक्कम) सध्या अनुक्रमे ६१,६०० कोटी आणि ७०,४०० कोटी असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.
– ‘ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधीकोष’ उभारून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल, दूरसंपर्क जाळे आदी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस हातभार लावला.
– आर्थिक समावेशनाची सुरुवात क्षेत्रातील बँकांनी केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात (एप्रिल २०१४ पर्यंत) २४.३ कोटी बँकखाती ही ‘गरिबांची बँकखाती’ होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा दावा ३१.११ कोटी ‘जन धन खाती’ उघडल्याचा आहे.
एकारलेला दृष्टिकोन नको..
भारताचे बँकिंग-क्षेत्राविषयीचे धोरण हे काळाच्या ओघात पालवत गेलेले आहे. एकमेव (स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ते बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत, आणि तिथपासून ते स्पर्धेपर्यंत (राष्ट्रीयीकृत, खासगी तसेच परदेशी बँकांची स्पर्धा), तसेच ‘राष्ट्रीयीकृत बँकांतील किमान ५५ टक्के भांडवल सरकारचेच असावे’ इथपासून ते अधिकाधिक खासगी बँकांना परवाने देण्यापर्यंत आणि प्रसंगी सार्वजनिक बँकेचे खासगीकरण (‘यूटीआय बँके’चे ‘अ‍ॅक्सिस बँके’द्वारे झाले, तसे).. अशी सारीच वळणे आपल्या बँकिंग धोरणाने घेतलेली आहेत.
हे खरे की खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या अनेक आर्थिक गुणोत्तरांमध्ये कमी पडतात, त्यांचे भांडवलीकरण कमी, व्यवस्थापकीय सक्षमता कमी, अशी कारणे असतात. तरीदेखील गरीब आणि मध्यमवर्गाचे मत असेच असते की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हव्यातच, हे अनेक मत-चाचण्यांमधून दिसून आलेले आहे. असे मत असण्याला कारणेदेखील अर्थातच आहेत.
अख्ख्या बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करावे, या मागणीला पंजाब नॅशनल बँकेतील ‘घोटाळ्या’मुळे पुन्हा पाठबळ मिळाले. सर्वसाधारणपणे असेच दिसते की, एखादा घोटाळा जेव्हा घडतो तेव्हा त्याचा संबंध मालकी कोणाकडे आहे याच्याशी नसतो. अनेक देशांमधील अनेकानेक खासगी बँकांमध्ये याहीपेक्षा मोठे घोटाळे झालेले आहेत. अगदी गेल्या दहाच वर्षांचा विचार केला तरी लेहमन बदर्स, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड आणि मेरिल लिंच या बँका घोटाळ्यांमुळेच बुडाल्या.
नियंत्रणातील अपयश
भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील देखरेखीच्या पातळय़ा बऱ्याच आहेत. सुरुवात (त्या-त्या बँकेच्या) संचालक मंडळापासून होते. मग रिझव्‍‌र्ह बँक (सर्वोच्च बँकेमार्फत नियंत्रण आणि देखरेख), शिवाय आर्थिक सेवा मंत्रालय आणि हल्ली तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘बँक बोर्ड ब्यूरो’ म्हणून जे काही काढले आहे तेदेखील. अखिल भारतीय बँक-अधिकारी संघटनेने (एआयबीओए) असे दाखवून दिलेले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची प्रत्येक शाखा ही ‘सात प्रकारच्या परीक्षणांना सामोरी जाते : (१) अंतर्गत लेखापरीक्षण (२) संपाती लेखापरीक्षण (काँकरंट ऑडिट) (३) अवचित केले जाणारे लेखापरीक्षण (४) कर्जवसुली लेखा-नोंदींचे पडताळणीवजा परीक्षण (रिकव्हरी ऑडिट) (५) वैधानिक लेखापरीक्षण (६) बाहय़ लेखापरीक्षण आणि (७) भांडवल-पडताळणी लेखापरीक्षण
यासाठी भारताच्या सार्वभौम नियंत्रण व लेखाअधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या तालिकेत (‘कॅग’ने जाहीर केलेल्या पॅनेलवर) सनदी लेखापालांच्या चार बडय़ा संस्था आहेत!
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका घोटाळेखोर झाल्या असे म्हणणे चूकच ठरेल हे खरे; पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात या बँकांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत कोणकोणते प्रयत्न झाले, हा प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्याचे उत्तर देणे सयुक्तिकच ठरेल.
सत्तेवर आल्या आल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ आणि ‘अध्यक्ष’ या पदांची, कार्यालयांची फारकत करून टाकली. त्याचबरोबर ‘अध्यक्षां’च्या वाटेल तशा, अक्षरश: मनमानी पद्धतीने बदल्या केल्या. ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ म्हणून बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती- तीही महत्त्वाच्या अशा दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये- करण्यासाठी नियम बदलण्यात आले. काही दिवसांनंतर पुन्हा नियमांमध्ये बदल करून, कार्यकारी संचालकांचीच बढती व्यवस्थापकीय संचालकपदी करण्याचा जुना शिरस्ता कायम ठेवण्यात आला!
मग २०१५ सालात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नवजीवन प्रदान करण्याचा मोठा गाजावाजा करून सरकारने ‘इंद्रधनुष योजना’ जाहीर केली. भाजपच्या खास शैलीनुसार, (इंद्रधनुष्याचे रंग सात म्हणून) इंग्रजी वर्णमालेतील ‘ए’ ते ‘जी’ या पहिल्या सात अक्षरांपासून सुरू होणाऱ्या एकेक सुधारणा (उदाहरणार्थ, ‘अपॉइंटमेंट्स’मधला ‘ए’, ‘बँक बोर्ड ब्यूरो’मधला ‘बी’.. इथपासून ते ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’मधला ‘जी’) सरकार राबविणार, असे सांगण्यात आले होते.
मध्यंतरी जुलै २०१७ मध्ये, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाध्यक्षपदावरून एस. एस. मुंदडा निवृत्त झाले. या मुंदडांकडे ‘बँकिंग देखरेख विभागा’ची सूत्रे असल्यामुळे प्रथेनुसार त्या जागी एखाद्या बँकरचीच नियुक्ती गरजेची होती. प्रत्यक्षात, आजतागायत (होय! आजही) हे बँक-देखरेख विभागाची सूत्रे असलेले त्यांचे पद रिकामेच आहे!
काही समजेना.. काही उमजेना..
मग मध्येच, ‘आम्ही बँकांचे फेरभांडवलीकरण करू; पण ज्या बँका सुधारणा-कार्यक्रम राबवतील, त्यांनाच ही मदत मिळेल’ असा पवित्रा या सरकारने जाहीर केला. प्रत्यक्षात पंजाब नॅशनल बँकेला २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांपासून ४,७१४ कोटी रुपये आतापर्यंत सरकारकडून फेरभांडवलापोटी मिळालेले आहेत आणि या बँकेला सरकारने आणखी ५,४७३ कोटी रुपयांच्या फेरभांडवलीकरणाचे अभिवचन देण्यात आलेले आहे! याच बँकेची इतक्या फेरभांडवलीकरणासाठी निवड नेमक्या कोणत्या निकषांवर झाली, या प्रश्नाचे उत्तर यंत्रणांमधील कोणीही देणार नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सुधारणेसाठी विद्यमान सरकारचे प्रयत्न अगदीच तोकडे पडलेले आहेत, हे तीन उदाहरणांनिशी सांगता येईल :
(१) ‘पंजाब नॅशनल बँके’तील मोठा घोटाळा उघडकीस आला, तसाच अन्य बँकांमध्येही असण्याची शक्यता असून याचा अर्थ असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये व्यवस्थात्मक बदल झालेला नाही.
(२) ‘इंद्रधनुष’योजना जाहीर झाल्यानंतर सध्याच्या सरकारला अशाच – आकर्षक घोषणा आणि इंग्रजी आद्याक्षरजोड असलेल्या- अनेक सुधारणांचे मनोदय जाहीर करण्याची सवयच लागल्याचे दिसते.. ‘ईझ’ (‘एन्हॅन्स्ड’मधला ‘ई’, ‘अ‍ॅक्सेस’चा ‘ए’, ‘सव्‍‌र्हिस’चा ‘एस’ आणि ‘एक्सलन्स’चा पुन्हा ‘ए’) किंवा ‘सेव्हन प्रॉन्ग्ड अप्रोच’ ही केवळ दोन उदाहरणे. मुद्दा हा की, ‘‘इंद्रधनुष’चे काय झाले? त्या इंद्रधनुष्याची प्रत्यंचा ताणली गेली की इंद्रधनुष्य ‘पडले’च?’ – या प्रश्नावर आजतागायत उत्तर नाही!
(३) पंजाब नॅशनल बँकेतील महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही बरेच दिवस मौनच राहिलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे याबाबत देशाला सांगण्यासारखे काय आहे? तर त्यांना बँकचालक आणि लेखापरीक्षक यांच्यातील ‘नैतिकतेचा अभाव’ पाहून त्यांना (अर्थमंत्र्यांना) ‘सखेद संताप’ झाला आहे. शिवाय असे ‘अभिवचन’ की, यामागील सूत्रधारांना शिक्षा देऊ, म्हणजे असल्या ‘चुकार घटना’ पुन्हा कधीच होणार नाहीत. ‘चुकार’ किंवा एकटय़ादुकटय़ा घटना? सरकारकडे आता कल्पनाशक्तीचा दुष्काळ आहे म्हणावे की इंग्रजी आद्याक्षरांचा?
कोणतीही ‘सुधारणा’ जेव्हा राबवण्याचे ठरवले जाते, तेव्हा तिच्यामागे ‘योजना’ असते, नेमके काय आणि कितपत साधायचे आहे या उद्दिष्टाची स्पष्टता ठेवूनच ही योजना संकल्पित केली जाते आणि तिची नीटस आखणीही होते.. यासाठी काही महिने पुरेसे नसतात. पण पाच वर्षे पुरेशी म्हणावयास हवीत. या सरकारची पाचपैकी चार वर्षे तर वायाच गेलेली आहेत, पाचवेही वाया जाणार अशीच लक्षणे आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : pchidambaram.in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (राष्ट्रीयीकृत बँका) या देशात हव्या आहेत की नको आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर घडीघडीला बदलते आहे. मोठय़ा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, या ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां’चे योगदान सुपरिचित आहे :
– बँकांच्या जास्तीत जास्त शाखा उघडण्याची, विशेषत: ग्रामीण भागात विस्तार करण्याची चळवळच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुरू केली. आजघडीला सर्व बँकांच्या शाखांची संख्या १,१६,३९४ असून (नागरीकरण वाढले तरीही) आज यापैकी ३३,८६४ शाखा ग्रामीण भागांत आहेत.
– कृषिकर्जाचा विस्तारही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळेच झाला. ‘पीककर्जे’ किंवा अल्पमुदतीची कृषिकर्जे २०१७-१८ मध्ये ६,२२,६८५ कोटी रुपयांहून अधिक भरतील.
– प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली. तसे झाले नसते तर, अनेक क्षेत्रे बँकांकडून कर्ज मिळण्यापासून वंचितच राहिली असती. अधिक गरीब असलेल्यांना सवलतीच्या दराने कर्जे, ही योजनादेखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी राबविली.
– महिला बचतगटांना कर्जपुरवठय़ाचे काम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केले. याच बँकांनी शैक्षणिक कर्जपुरवठाही केला. या कर्जाचा आकार (येणे रक्कम) सध्या अनुक्रमे ६१,६०० कोटी आणि ७०,४०० कोटी असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.
– ‘ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधीकोष’ उभारून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल, दूरसंपर्क जाळे आदी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस हातभार लावला.
– आर्थिक समावेशनाची सुरुवात क्षेत्रातील बँकांनी केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात (एप्रिल २०१४ पर्यंत) २४.३ कोटी बँकखाती ही ‘गरिबांची बँकखाती’ होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा दावा ३१.११ कोटी ‘जन धन खाती’ उघडल्याचा आहे.
एकारलेला दृष्टिकोन नको..
भारताचे बँकिंग-क्षेत्राविषयीचे धोरण हे काळाच्या ओघात पालवत गेलेले आहे. एकमेव (स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ते बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत, आणि तिथपासून ते स्पर्धेपर्यंत (राष्ट्रीयीकृत, खासगी तसेच परदेशी बँकांची स्पर्धा), तसेच ‘राष्ट्रीयीकृत बँकांतील किमान ५५ टक्के भांडवल सरकारचेच असावे’ इथपासून ते अधिकाधिक खासगी बँकांना परवाने देण्यापर्यंत आणि प्रसंगी सार्वजनिक बँकेचे खासगीकरण (‘यूटीआय बँके’चे ‘अ‍ॅक्सिस बँके’द्वारे झाले, तसे).. अशी सारीच वळणे आपल्या बँकिंग धोरणाने घेतलेली आहेत.
हे खरे की खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या अनेक आर्थिक गुणोत्तरांमध्ये कमी पडतात, त्यांचे भांडवलीकरण कमी, व्यवस्थापकीय सक्षमता कमी, अशी कारणे असतात. तरीदेखील गरीब आणि मध्यमवर्गाचे मत असेच असते की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हव्यातच, हे अनेक मत-चाचण्यांमधून दिसून आलेले आहे. असे मत असण्याला कारणेदेखील अर्थातच आहेत.
अख्ख्या बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करावे, या मागणीला पंजाब नॅशनल बँकेतील ‘घोटाळ्या’मुळे पुन्हा पाठबळ मिळाले. सर्वसाधारणपणे असेच दिसते की, एखादा घोटाळा जेव्हा घडतो तेव्हा त्याचा संबंध मालकी कोणाकडे आहे याच्याशी नसतो. अनेक देशांमधील अनेकानेक खासगी बँकांमध्ये याहीपेक्षा मोठे घोटाळे झालेले आहेत. अगदी गेल्या दहाच वर्षांचा विचार केला तरी लेहमन बदर्स, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड आणि मेरिल लिंच या बँका घोटाळ्यांमुळेच बुडाल्या.
नियंत्रणातील अपयश
भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील देखरेखीच्या पातळय़ा बऱ्याच आहेत. सुरुवात (त्या-त्या बँकेच्या) संचालक मंडळापासून होते. मग रिझव्‍‌र्ह बँक (सर्वोच्च बँकेमार्फत नियंत्रण आणि देखरेख), शिवाय आर्थिक सेवा मंत्रालय आणि हल्ली तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘बँक बोर्ड ब्यूरो’ म्हणून जे काही काढले आहे तेदेखील. अखिल भारतीय बँक-अधिकारी संघटनेने (एआयबीओए) असे दाखवून दिलेले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची प्रत्येक शाखा ही ‘सात प्रकारच्या परीक्षणांना सामोरी जाते : (१) अंतर्गत लेखापरीक्षण (२) संपाती लेखापरीक्षण (काँकरंट ऑडिट) (३) अवचित केले जाणारे लेखापरीक्षण (४) कर्जवसुली लेखा-नोंदींचे पडताळणीवजा परीक्षण (रिकव्हरी ऑडिट) (५) वैधानिक लेखापरीक्षण (६) बाहय़ लेखापरीक्षण आणि (७) भांडवल-पडताळणी लेखापरीक्षण
यासाठी भारताच्या सार्वभौम नियंत्रण व लेखाअधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या तालिकेत (‘कॅग’ने जाहीर केलेल्या पॅनेलवर) सनदी लेखापालांच्या चार बडय़ा संस्था आहेत!
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका घोटाळेखोर झाल्या असे म्हणणे चूकच ठरेल हे खरे; पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात या बँकांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत कोणकोणते प्रयत्न झाले, हा प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्याचे उत्तर देणे सयुक्तिकच ठरेल.
सत्तेवर आल्या आल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ आणि ‘अध्यक्ष’ या पदांची, कार्यालयांची फारकत करून टाकली. त्याचबरोबर ‘अध्यक्षां’च्या वाटेल तशा, अक्षरश: मनमानी पद्धतीने बदल्या केल्या. ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ म्हणून बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती- तीही महत्त्वाच्या अशा दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये- करण्यासाठी नियम बदलण्यात आले. काही दिवसांनंतर पुन्हा नियमांमध्ये बदल करून, कार्यकारी संचालकांचीच बढती व्यवस्थापकीय संचालकपदी करण्याचा जुना शिरस्ता कायम ठेवण्यात आला!
मग २०१५ सालात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नवजीवन प्रदान करण्याचा मोठा गाजावाजा करून सरकारने ‘इंद्रधनुष योजना’ जाहीर केली. भाजपच्या खास शैलीनुसार, (इंद्रधनुष्याचे रंग सात म्हणून) इंग्रजी वर्णमालेतील ‘ए’ ते ‘जी’ या पहिल्या सात अक्षरांपासून सुरू होणाऱ्या एकेक सुधारणा (उदाहरणार्थ, ‘अपॉइंटमेंट्स’मधला ‘ए’, ‘बँक बोर्ड ब्यूरो’मधला ‘बी’.. इथपासून ते ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’मधला ‘जी’) सरकार राबविणार, असे सांगण्यात आले होते.
मध्यंतरी जुलै २०१७ मध्ये, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाध्यक्षपदावरून एस. एस. मुंदडा निवृत्त झाले. या मुंदडांकडे ‘बँकिंग देखरेख विभागा’ची सूत्रे असल्यामुळे प्रथेनुसार त्या जागी एखाद्या बँकरचीच नियुक्ती गरजेची होती. प्रत्यक्षात, आजतागायत (होय! आजही) हे बँक-देखरेख विभागाची सूत्रे असलेले त्यांचे पद रिकामेच आहे!
काही समजेना.. काही उमजेना..
मग मध्येच, ‘आम्ही बँकांचे फेरभांडवलीकरण करू; पण ज्या बँका सुधारणा-कार्यक्रम राबवतील, त्यांनाच ही मदत मिळेल’ असा पवित्रा या सरकारने जाहीर केला. प्रत्यक्षात पंजाब नॅशनल बँकेला २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांपासून ४,७१४ कोटी रुपये आतापर्यंत सरकारकडून फेरभांडवलापोटी मिळालेले आहेत आणि या बँकेला सरकारने आणखी ५,४७३ कोटी रुपयांच्या फेरभांडवलीकरणाचे अभिवचन देण्यात आलेले आहे! याच बँकेची इतक्या फेरभांडवलीकरणासाठी निवड नेमक्या कोणत्या निकषांवर झाली, या प्रश्नाचे उत्तर यंत्रणांमधील कोणीही देणार नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सुधारणेसाठी विद्यमान सरकारचे प्रयत्न अगदीच तोकडे पडलेले आहेत, हे तीन उदाहरणांनिशी सांगता येईल :
(१) ‘पंजाब नॅशनल बँके’तील मोठा घोटाळा उघडकीस आला, तसाच अन्य बँकांमध्येही असण्याची शक्यता असून याचा अर्थ असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये व्यवस्थात्मक बदल झालेला नाही.
(२) ‘इंद्रधनुष’योजना जाहीर झाल्यानंतर सध्याच्या सरकारला अशाच – आकर्षक घोषणा आणि इंग्रजी आद्याक्षरजोड असलेल्या- अनेक सुधारणांचे मनोदय जाहीर करण्याची सवयच लागल्याचे दिसते.. ‘ईझ’ (‘एन्हॅन्स्ड’मधला ‘ई’, ‘अ‍ॅक्सेस’चा ‘ए’, ‘सव्‍‌र्हिस’चा ‘एस’ आणि ‘एक्सलन्स’चा पुन्हा ‘ए’) किंवा ‘सेव्हन प्रॉन्ग्ड अप्रोच’ ही केवळ दोन उदाहरणे. मुद्दा हा की, ‘‘इंद्रधनुष’चे काय झाले? त्या इंद्रधनुष्याची प्रत्यंचा ताणली गेली की इंद्रधनुष्य ‘पडले’च?’ – या प्रश्नावर आजतागायत उत्तर नाही!
(३) पंजाब नॅशनल बँकेतील महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही बरेच दिवस मौनच राहिलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे याबाबत देशाला सांगण्यासारखे काय आहे? तर त्यांना बँकचालक आणि लेखापरीक्षक यांच्यातील ‘नैतिकतेचा अभाव’ पाहून त्यांना (अर्थमंत्र्यांना) ‘सखेद संताप’ झाला आहे. शिवाय असे ‘अभिवचन’ की, यामागील सूत्रधारांना शिक्षा देऊ, म्हणजे असल्या ‘चुकार घटना’ पुन्हा कधीच होणार नाहीत. ‘चुकार’ किंवा एकटय़ादुकटय़ा घटना? सरकारकडे आता कल्पनाशक्तीचा दुष्काळ आहे म्हणावे की इंग्रजी आद्याक्षरांचा?
कोणतीही ‘सुधारणा’ जेव्हा राबवण्याचे ठरवले जाते, तेव्हा तिच्यामागे ‘योजना’ असते, नेमके काय आणि कितपत साधायचे आहे या उद्दिष्टाची स्पष्टता ठेवूनच ही योजना संकल्पित केली जाते आणि तिची नीटस आखणीही होते.. यासाठी काही महिने पुरेसे नसतात. पण पाच वर्षे पुरेशी म्हणावयास हवीत. या सरकारची पाचपैकी चार वर्षे तर वायाच गेलेली आहेत, पाचवेही वाया जाणार अशीच लक्षणे आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : pchidambaram.in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
